मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. उनमें कोविड-19 के हल्के लक्षण नजर आए हैं. उनकी मां और बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. पहले उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया था. लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर ठाकरे और उनकी बहन को लीलावती अस्पताल (Lilavati Hospital) में भर्ती कराया गया है. हालांकि उनकी मां का इलाज घर पर ही चल रहा है.

अस्पताल में दी जाएगी एंटीबॉडी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकारियों के मुताबिक, ठाकरे कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के दोनों डोज लग चुके हैं. इसलिए अस्पताल में उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दिया जाएगा. एंटीबॉडी दिए जाने के बाद तीन घंटे में उन्हें घर छोड़ दिया जाएगा. बताते चलें कि राज ठाकरे (53) ने हाल में नासिक, पुणे और ठाणे का दौरा किया था और अगले साल होने वाले निकाय चुनाव से पहले मुंबई में पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी.

नई दिल्ली:  बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है. अब इसी क्रम में 14 साल बाद माचिस का रेट बढ़ गया है. यानी गैस के बाद अब चूल्हा जलाना भी महंगा हो गया है. पहले जहां माचिस 1 रुपये में मिलती थी अब 2 रुपये में मिलेगी. माचिस बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर यह फैसला लिया है. आपको बता दें कि इससे पहले 2007 में माचिस की कीमत 50 पैसे बढ़कर 1 रुपये कर दी गई थी.

14 साल बाद, माचिस के रेट में बढ़ोतरी का फैसला ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ माचिस की तरफ से लिया गया है. समिति के लोगों का कहना है कि कच्चे माल के रेट में बढ़ोतरी और चौतरफा बढ़ रही महंगाई के कारण माचिस का दाम बढ़ाया गया है. मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार, ‘एक माचिस को बनाने में 14 अलग-अलग तरीके के रॉ मटेरियल की जरूरत होती है. इनमें से कई मटेरियल ऐसे हैं, जिनकी कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है.

जानें एक माचिस पर कितनी बढ़ी कीमत?

बढ़ी हुई कीमतों पर नजर डालें तो रेड फास्पोरस का रेट 425 रुपये से बढ़कर 810 रुपये हो गया है. वैक्स यानी मोम की कीमत 58 रुपये से बढ़कर 80 रुपए हो गई है. आउटर बॉक्स बोर्ड की कीमत 36 रुपये से बढ़कर 55 रुपये हो गई है. इनर बॉक्स बोर्ड की कीमत 32 रुपये से बढ़कर 58 रुपये हो गई है. इसके अलावा पेपर, स्प्लिंट, पोटाशियम क्लोरेट, सल्फर जैसे पदार्थों की कीमत भी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बढ़ी है. इन तमाम कारणों से रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है.

बॉलीवुड ड्रग्स केस (Bollywood Drugs Case) के तार जैसे-जैसे खुल रहे हैं वैसे-वैसे कई नामी स्टार किड्स के नाम सामने आते जा रहे हैं. आर्यन खान से शुरू हुई ड्रग्स मंडली की कहानी फिलहाल अनन्या पांडे पर आकर रुकी हुई है. शुक्रवार को NCB ने एक बार फिर अनन्या पांडे को ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए बुलाया और सोमवार को दोबारा अनन्या से इस केस को लेकर पूछताछ की जाएगी. इस वक्त बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से पूछताछ की जा रही है.
ताज लैंड होटल पहुंची NCB की टीम
एनसीबी की एक टीम बांद्रा स्थित होटल ताज लैंड पहुंची है. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के जो लोग मुंबई में ठहरे थे, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया था, उनसे जुड़ी जानकारी लेने टीम होटल पहुंची है. वो लोग कौन-कौन से होटेल में ठहरे थे, कौन-कौन से दस्तावेज उन्होंने होटेल में जमा किए थे, ये सब जानकारी लेने टीम गई है.
सोमवार को जब अनन्या पांडेय से पूछताछ की जाएगी तब महज WhatsApp चैट्स के आधार पर ही पूछताछ नहीं होगी. NCB सोमवार को अनन्या पांडेय से संदिग्ध वित्तीय लेनदेन (Suspicious Financial Transactions), आरोपियों के स्टेटमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों (Electronic Evidences) को लेकर भी पूछताछ करेगी.
NCB ने अनन्या पांडे से 2 दिनों की पूछताछ के बाद अब सोमवार को दोबारा सुबह 11 बजे बुलाया है. NCB के अनुसार, NCB सोमवार को पूछताछ से पहले अपनी तैयारी पूरी करना चाहती है.

केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए अब जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का रास्ता तैयार कर दिया है। हालांकि अभी तक लोगों की कोई बड़ी संख्या, जमीन खरीदने के लिए आगे नहीं आई है। कुछ ही लोगों द्वारा जमीन खरीदने की बात कही गई है।
नई दिल्ली :केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन शनिवार को श्रीनगर पहुंच गए हैं। पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे ‘अनुच्छेद 370’ को समाप्त करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री की यह पहली यात्रा है। अमित शाह ने जिस तरह से एक झटके में ‘अनुच्छेद 370’ को खत्म किया, उसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में 164 कानूनों को भी निरस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिले, इसके लिए 138 कानूनों में आंशिक तौर पर या बड़े बदलाव किए गए। इसके बाद ही केंद्र सरकार के 170 कानूनों को जम्मू-कश्मीर में लागू किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो सका। सीबीआई ने जब 25 हजार करोड़ रुपये के जमीन घोटाले की जांच शुरू की तो जम्मू कश्मीर पर राज करने वालों को वह ‘रोशनी’ धुंधली नजर आने लगी।
2019 के बाद लागू हुए अधिकांश कानून
जम्मू-कश्मीर में जब तक ‘अनुच्छेद 370’ व 35(ए) रहा, तब तक केंद्र सरकार के अधिकांश कानून यहां लागू नहीं हो सके। यहां के लोगों को केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। पांच अगस्त 2019 के बाद एकाएक जम्मू कश्मीर में केंद्र के 170 से अधिक कानून लागू हो गए। इनमें राइट-टू-एजुकेशन, मैंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2001, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट और बेनिफिट ऑफ वूमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड पर्सन, आदि शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, ये कानून भी अब जम्मू-कश्मीर में लागू हो गया है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेलरी एक्ट में भी बदलाव किया गया। स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स पेंशन एक्ट 1984 को निरस्त कर दिया गया। डोमिसाइल नीति में व्यापक बदलाव किए गए।
बाहरी भी खरीद सकते हैं जमीन
केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए अब जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का रास्ता तैयार कर दिया है। हालांकि अभी तक लोगों की कोई बड़ी संख्या, जमीन खरीदने के लिए आगे नहीं आई है। कुछ ही लोगों द्वारा जमीन खरीदने की बात कही गई है। जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 से वह वाक्य हटा लिया गया है, जिसमें जमीन खरीदने के लिए राज्य का स्थायी निवासी होने की बात कही गई थी। नियमों में इस तरह का बदलाव होने के बाद, कुछ मामलों को छोड़ दें तो कृषि योग्य भूमि को गैर खेती के कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। जम्मू-कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों में शादी करने वाली स्थानीय महिलाओं के पति भी यहां का मूल निवासी प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। ऐसा होने के बाद उन्हें कई दूसरी सुविधाएं मिल गई हैं। अब वे भी जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं। दूसरे स्थानीय लोगों की तरह उन्हें भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन जमा कराने का अधिकार मिल गया है। स्थानीय लोगों ने इस निर्णय को एक बड़ी उपलब्धि माना है।
रोशनी एक्ट का घोटाला सामने आया
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद डोमिसाइल नीति में भी बदलाव किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष तक रहा है, सात साल तक पढ़ाई की है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोगों और उनके बच्चों को भी यहां का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र दिया जाने लगा है। जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001, जिसे ‘रोशनी’ का नाम दिया गया था, अब यह एक्ट कई पार्टियों के नेताओं और पूर्व नौकरशाहों की नींद हराम कर रहा है। तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं की खातिर फंड एकत्रित करने के लिए यह कानून बनाया था। रोशनी एक्ट में भूमि का मालिकाना हक उसके अनधिकृत कब्जेदारों को इस शर्त पर दिया जाना था कि वे बाजार भाव पर भूमि के मूल्य का भुगतान करेंगे। इसके लिए कटऑफ मूल्य 1990 की गाइडलाइन के अनुसार तय किया गया था। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों को कृषि के लिए मालिकाना हक दिया दे गया। दो बार इस एक्ट में संशोधन कर दिए गए। 2014 के दौरान सीएजी रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा हुआ। सरकार को रोशन एक्ट के तहत 25 हजार करोड़ रुपये मिलने थे, जबकि सरकारी खजाने में सिर्फ 76 करोड़ रुपये ही जमा हुए थे। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश पर अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अपने परिजनों, रिश्तेदारों और सौदागरों को ‘रोशनी’ एक्ट के जरिए कोड़ियों के दाम पर जमीन दिलाने वाले नेता व पूर्व नौकरशाह अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े 100 करोड़ पार करने पर देशवासियों को बधाई दी और बताया कि भारत ने कैसे महामारी के चुनौतियों को पार किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों को वैक्सीन पर रिसर्च करने में, वैक्सीन खोजने में निपुणता थी। भारत, अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था। लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है।  पीएम मोदी कोरोना काल में अब तक नौ बार देश को संबोधित कर चुके हैं।

कोरोना काल में किसानों ने संभाला, आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज खरीद हो रही

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में कृषि क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा। आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज की खरीद हो रही है। किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। वैक्सीन के बढ़ते कवरेज के साथ हर क्षेत्र में सकारात्मक गतिविधियां तेज हो रही हैं।

इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास रहेगा

पीएम मोदी ने कहा कि पिछली दिवाली हर किसी के मन में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक पैदा हुआ विश्वास है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली को और भी भव्य बना सकते हैं।

कुछ लोगों ने ताली, थाली बजाने पर सवाल उठाए थे

पीएम मोदी ने कहा कि हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली, थाली बजाई, दीए जलाए तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी? लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा।

वैक्सीनेशन अभियान में वीआईपी कल्चर पर लगा ब्रेक

पीएम मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। हमने सबको साथ लेकर देश ने ‘सबको वैक्सीन-मुफ़्त वैक्सीन’ का अभियान शुरू किया। गरीब-अमीर, गांव-शहर, दूर-सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं  करती, तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता।

भारत ने अपने 100 करोड़ नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाई

भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है और वो भी बिना पैसा लिए। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि अब दुनिया भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी।