पीएम मोदी आज करेंगे कैबिनेट बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, हाल के नीतिगत निर्णयों, उनके परिणामों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री बैठक में शामिल होंगे।

यह साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक है। बैठक राजनीतिक रूप से खास मानी जा रही है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन तथा पुडुचेरी में एनडीए सरकार के दोबारा गठन के बाद हो रही है। बैठक मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच भी आयोजित हो रही है।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज, हाल ही में लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, भविष्य की प्राथमिकताओं और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है ताकि अधिकतम सफलता सुनिश्चित की जा सके।

MP में आज से ट्रकों की तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर 21 मई यानी आज से ट्रकों के पहिये देश भर में थम जाएंगे। इस वजह से न तो शहर से माल की लोडिंग हो पाएगी और न ही बाहर से शहर में माल आ पाएगा।

यह हड़ताल दिल्ली एनसीआर में कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और दिल्ली नगर निगम के खिलाफ है। साथ ही बार-बार डीजल-पेट्रोल की दरों में बढ़ाने को लेकर है। हड़ताल तीन दिन चलेगी। इससे ग्वालियर-चंबल का बाजार काफी हद तक प्रभावित होगा।

स्थानीय तीन सौ और बाहर जाने वाले चार सौ ट्रकों के चक्के थमेंगे
स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष राजीव मोदी के मुताबिक शहर व आसपास के जिलों में माल लाने ले जाने वाले करीब तीन सौ लोडिंग वाहन खड़े हो जाएंगे। इस वजह से स्थानीय स्तर पर कोई भी सामान इधर से उधर नहीं जा सकेगा।

इसी तरह आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील माहेश्वरी के मुताबिक वर्तमान में ग्वालियर चंबल से 400 ट्रक दिल्ली माल लेकर जाते हैं और माल लेकर आते हैं। ऐसे में ये चार सौ ट्रक भी बंद रहेंगे। पिछले तीन दिन से दिल्ली एनसीआर में वाहनों में लोडिंग ही नहीं हुई है।

जानिए किन-किन चीजों पर पड़ेगा सीधा असर
किन-किन चीजों पर पड़ेगा असर ग्वालियर चंबल में किराना, रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का सामान दिल्ली से आता है। साथ ही अंचल से तेल सहित अन्य चीजें दिल्ली जाती हैं। ऐसे में तीन दिन तक ट्रकों की हड़ताल की वजह से ये चीजें न तो अंचल में आ सकेंगी और न जा सकेंगी।

इससे पूरे बाजार पर असर पड़ेगा। यदि कुछ ट्रक आ भी गए तो स्थानीय स्तर पर माल की ढुलाई करने वाले वाहन भी नहीं चलेंगे। ऐसे में यह माल भी अंचल के जिलों में नहीं पहुंच सकेगा।

गेहूं उपार्जन की तारीख बढ़ी, अब 28 मई तक होगी खरीदी
मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन प्रक्रिया जारी है, इस बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं उपार्जन की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़कर 28 मई करने की घोषणा की है, ध्यान रहे ये सुविधा उन किसानों के लिए की गई है जिन्होंने स्लॉट बुक किये हैं और किसी कारण से अब तक उनकी फसल खरीदी नहीं जा सकती है।

तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद किसान अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सरकार को अपना गेहूं बेच रहे हैं, गर्मी का ध्यान रखते हुए उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए छायादार जगह की व्यवस्था, ठन्डे पेयजल की व्यवस्था सहित अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, मुख्यमंत्री स्वयं उपार्जन प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।

किसी भी काडर में 20% से अधिक ट्रांसफर नहीं
मोहन कैबिनेट द्वारा पारित की गई तबादला नीति में किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। जिस विभाग में 200 कर्मचारी हैं, वहां 20 प्रतिशत तबादले ही किए जाएंगे। वहीं 201 से 1000 संख्या तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत और 2001 से अधिक होने पर पद या संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे।

तबादले ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे। इनमें स्वैच्छिक तबादले भी होंगे। यह नीति मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय पर लागू नहीं होगी।

पुलिस स्थापना बोर्ड से होंगे पुलिसकर्मियों के तबादले
स्थानांतरण नीति में साफ किया गया है कि राज्य पुलिस सेवा को इससे बाहर रखा जाएगा। वहीं, डीएसपी से कनिष्ठ पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड से होंगे। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण कर सकेंगे।

ए प्लस नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक किए जाएंगे
मंत्री काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री की ए-प्लस नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक किए जाएंगे। लंबित आवेदन निपटाए जाएंगे, इसे तबादला नीति में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वयं के व्यय वाले तबादलों में दो स्थितियां शामिल नहीं होंगी। इन्हें तबादला नीति से बाहर रखा गया है।

पहला, ऐसे शासकीय सेवक जो अति गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लकवा, हृदयाघात से पीड़ित हैं और मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरित किए जाते हैं, उनका इस नीति में समावेश नहीं किया जाएगा। वहीं पति-पत्नी व स्वयं बीमारी से पीड़ित शासकीय सेवकों को भी तबादला नीति की निर्धारित सीमा से बाहर रखा गया है।

जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर कर सकेंगे तबादला
जिले के भीतर जिला संवर्ग/राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादला किया जाएगा। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर अनुभाग परिवर्तन एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार की पदस्थापना प्रभारी मंत्री के परामर्श से की जाएगी।