राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में पूज्य माता साहिब हासी देवी जी के सम्मान में 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। यह सिक्का माता साहिब हासी देवी जी की 200वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उपस्थित रहे।

सिंधी समाज के लिए गौरवपूर्ण अवसर
पूज्य माता साहिब हासी देवी जी रायपुर के प्रतिष्ठित शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश थीं। उनके सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया जाना सिंधी समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस पहल का उद्देश्य उनके जीवन, आध्यात्मिक विचारों और योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है।

सिक्के पर अंकित है माता हासी देवी जी का चित्र
जारी किए गए विशेष स्मारक सिक्के के एक ओर पूज्य माता हासी देवी जी की छवि अंकित है, जबकि दूसरी ओर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष और 200 रुपये का मूल्यवर्ग दर्शाया गया है। यह सिक्का उनकी 200वीं जयंती को यादगार बनाने के साथ उनकी आध्यात्मिक विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

कार्यक्रम में शामिल हुए जनप्रतिनिधि और समाज के प्रतिनिधि
कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, शदाणी दरबार के सदस्य तथा देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे सिंधी समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। शदाणी दरबार के पीठाधीश संत डॉ. युधिष्ठिर लाल जी ने स्वागत उद्बोधन दिया।

स्मारक सिक्के के अनावरण के बाद श्रद्धालुओं और सिक्का संग्राहकों के लिए इसे शदाणी दरबार की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से बुक करने की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई।

छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने नगर सैनिकों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत उनका कुल मासिक मानदेय 19,500 रुपये से बढ़ाकर 30,870 रुपये करने की तैयारी है। इस प्रस्ताव से प्रदेश के करीब 7,900 नगर सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, नई दरों को लागू करने के लिए शासन के अंतिम आदेश का इंतजार है।

मूल मानदेय, महंगाई भत्ता मिलाकर बनेगी नई राशि
गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, नगर सैनिकों को मिलने वाली राशि में मूल मानदेय के साथ महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता शामिल होगा। इसका गणित इस प्रकार है:

मूल मानदेय: 19,500 रुपये प्रतिमाह
महंगाई भत्ता (58 प्रतिशत): 11,310 रुपये
वर्दी धुलाई भत्ता: 60 रुपये
कुल प्रस्तावित मानदेय: 30,870 रुपये प्रतिमाह

इस हिसाब से प्रतिदिन की राशि लगभग 1,029 रुपये होगी।

पहले भी दो बार बढ़ चुका है मानदेय
छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों के मानदेय में इससे पहले भी बढ़ोतरी की गई थी। वर्ष 2017 में इसे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,200 रुपये प्रतिमाह किया गया था। इसके बाद एक अप्रैल 2023 से प्रभावी वृद्धि के तहत मानदेय 19,500 रुपये तक पहुंचा। अब महंगाई, न्यायालय के निर्देशों और नगर सैनिकों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए नए प्रस्ताव की तैयारी की गई है।

कानून-व्यवस्था से लेकर आपदा प्रबंधन तक निभाते हैं जिम्मेदारी
नगर सैनिक प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों में पुलिस की सहायता करने, अग्निशमन तथा आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में योगदान देते हैं। कई बार उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी ड्यूटी करनी पड़ती है।

मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी से इन जवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने और कार्य के प्रति उनका मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। अब नगर सैनिकों की नजर शासन की अंतिम मंजूरी और नई दरों के लागू होने की तारीख पर रहेगी।

छत्तीसगढ़ के शासकीय शिक्षकों के लिए बड़ी राहत और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) साल में कम से कम दो बार आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के पर्याप्त अवसर देना और नौकरी में बने रहने तथा पदोन्नति से जुड़ी पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है।

CGSSSB कराएगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा
राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार, विशेष टीईटी परीक्षा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSSB) के माध्यम से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) पद्धति से आयोजित की जाएगी। शासन ने लोक शिक्षण संचालनालय को साल में कम से कम दो बार परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), रायपुर की ओर से प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

किन शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य?
कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले सेवारत शासकीय शिक्षकों के लिए यह परीक्षा महत्वपूर्ण है। जिन शिक्षकों की सेवा में पांच वर्ष या उससे अधिक समय शेष है, उन्हें सेवा में बने रहने और पदोन्नति प्राप्त करने के लिए संबंधित स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया फैसला
विशेष टीईटी आयोजित करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 24 सितंबर 2026 को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था, जिस पर राज्य सरकार ने सहमति प्रदान की। नियमित अंतराल पर परीक्षा आयोजित होने से शिक्षकों को पात्रता हासिल करने के लिए अतिरिक्त अवसर मिल सकेंगे।

शिक्षकों को अब परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार
सरकार की मंजूरी के बाद अब शिक्षकों की नजर परीक्षा की तारीख, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य दिशा-निर्देशों पर है। इनका विस्तृत विवरण संबंधित विभाग और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था की ओर से जारी किया जाना अपेक्षित है।

इस फैसले से प्रदेश के उन शिक्षकों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें टीईटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। साल में कम से कम दो बार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था से उन्हें अपनी पात्रता पूरी करने के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।