उत्तर प्रदेश में आंधी, तूफान, तेज बारिश और अन्य मौसमी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए योगी सरकार ने आधुनिक तकनीक की मदद से मौसम निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की पहल की है। प्रदेश के पांच शहरों में डॉप्लर वेदर रडार लगाए जा रहे हैं। इस परियोजना पर रडार और उनसे जुड़ी साइटों के निर्माण कार्य सहित कुल 22.45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे किसानों से लेकर आम नागरिकों तक को मौसम की गंभीर परिस्थितियों के बारे में समय रहते जानकारी मिलने में मदद मिलेगी।

पांच शहरों में स्थापित होंगे हाईटेक रडार
राज्य सरकार की योजना के तहत लखनऊ, आजमगढ़, झांसी, अलीगढ़ और वाराणसी में डॉप्लर वेदर रडार स्थापित किए जा रहे हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, आजमगढ़ और वाराणसी में रडार स्थापित हो चुके हैं, जबकि लखनऊ, झांसी और अलीगढ़ में काम जारी है।

ये रडार बादलों की स्थिति, बारिश की तीव्रता और मौसम में तेजी से होने वाले बदलावों की निगरानी करने में मदद करेंगे। इससे मौसम संबंधी चेतावनी और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सकेगा।

22.45 करोड़ रुपये होंगे खर्च
इस परियोजना के लिए लगभग 19.50 करोड़ रुपये रडार व्यवस्था पर और 2.95 करोड़ रुपये संबंधित स्थलों पर सिविल कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल निवेश 22.45 करोड़ रुपये होगा।

किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा
मौसम की सटीक और समय पर जानकारी मिलने से किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद मिल सकती है। तेज बारिश, आंधी या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों की चेतावनी मिलने पर किसान कटाई, सिंचाई, खाद और कृषि उपज के भंडारण से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से ले सकेंगे।

इससे फसलों, पशुधन और कृषि गतिविधियों को होने वाले संभावित नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।
आपदा प्रबंधन में भी मिलेगी मदद

डॉप्लर रडार से मिलने वाले आंकड़े प्रशासन को संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव की तैयारियां करने में सहायता देंगे। खराब मौसम की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने के लिए भी अतिरिक्त समय मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य आधुनिक मौसम निगरानी तकनीक के जरिए आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना और आम लोगों की सुरक्षा को मजबूत बनाना है। हालांकि, रडार की स्थापना अपने आप में हर आपदा से बचाव की गारंटी नहीं है; इसका लाभ समय पर चेतावनी जारी करने और लोगों तक सूचना पहुंचाने की व्यवस्था पर भी निर्भर करेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षकों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने शिक्षकों को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का उल्लेख किया। साथ ही विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए संचालित योजनाओं का भी जिक्र किया।

योगी ने दावा किया कि ऑपरेशन कायाकल्प और निपुण भारत अभियान के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और शिक्षकों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

23 अक्टूबर को विधान परिषद चुनाव
मुख्यमंत्री ने आगामी विधान परिषद चुनाव का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रत्याशियों इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह और उमेश द्विवेदी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक मतदाता ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करें, जो उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सकें।

योगी आदित्यनाथ के इस बयान से उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत हैं। सम्मेलन में शिक्षा, शिक्षकों के सम्मान, रोजगार और प्रदेश के विकास को प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि इंटरनेट तक पहुंचना और उसका उपयोग करना बच्चों सहित प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के नाम पर उन्हें इंटरनेट से पूरी तरह वंचित करना उचित नहीं है। बच्चों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है।

संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) का दिया हवाला
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 15 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में कहा कि इंटरनेट तक पहुंचने और उसका उपयोग करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है। यह अधिकार बच्चों को भी उनकी उम्र की परवाह किए बिना प्राप्त है।

अदालत ने माना कि इंटरनेट आज शिक्षा, जानकारी हासिल करने, विचारों की अभिव्यक्ति और दूसरों से जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। खासकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए यह सीखने और नई जानकारियां प्राप्त करने का प्रमुख साधन हो सकता है।

ऑनलाइन सुरक्षा के नाम पर पूर्ण प्रतिबंध समाधान नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को इंटरनेट से दूर रखने के बजाय ऑनलाइन खतरों से बचाने के प्रभावी उपायों पर जोर दिया। अदालत के अनुसार, यदि बच्चों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वे अनियंत्रित और अधिक खतरनाक वेबसाइटों या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा और मुश्किल हो सकती है।

पीठ ने यह भी चिंता जताई कि इंटरनेट इस्तेमाल करने पर सजा मिलने के डर से ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी या शोषण का सामना करने वाले बच्चे अपने माता-पिता अथवा भरोसेमंद वयस्कों को इसकी जानकारी देने से हिचक सकते हैं।

बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त व्यवस्था पर जोर
यह मामला इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री के प्रसार को रोकने के प्रयासों से संबंधित था। अदालत ने ऐसी सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और संबंधित एजेंसियों को बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

अभिभावकों की जिम्मेदारी भी अहम
फैसले का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को इंटरनेट पर बिना किसी निगरानी के सब कुछ करने की छूट मिल गई है। बच्चों की उम्र के अनुरूप सुरक्षा उपाय, अभिभावकों की निगरानी, अनजान लोगों के संदेशों पर नियंत्रण और हानिकारक सामग्री को रोकने जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रमुख संदेश है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया से पूरी तरह अलग करने के बजाय उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए तैयार किया जाना चाहिए। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा—दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।