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मुस्कुराकर टाल देते हैं बात, लेकिन कभी नहीं भूलते अपमान! मूलांक 4 और 8 वालों की जानें खासियत

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अंक ज्योतिष में हर मूलांक के व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व को अलग-अलग विशेषताओं से जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोगों के बारे में माना जाता है कि वे सामने से मुस्कुराकर बात टाल देते हैं, लेकिन किसी के व्यवहार या अपमान को लंबे समय तक याद रखते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 और मूलांक 8 वाले लोगों के व्यक्तित्व में ऐसी प्रवृत्तियां देखने की बात कही जाती है।

मूलांक 4 वाले होते हैं व्यावहारिक और दृढ़ निश्चयी
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इन लोगों को आमतौर पर स्वतंत्र सोच वाला, व्यावहारिक और अपने फैसलों पर दृढ़ रहने वाला बताया जाता है।

मान्यता है कि मूलांक 4 वाले लोग दूसरों के व्यवहार को बारीकी से समझते हैं। यदि कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है, तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझना पसंद कर सकते हैं। हालांकि, वे किस तरह प्रतिक्रिया देंगे, यह उनके व्यक्तिगत स्वभाव और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

मूलांक 8 वाले नहीं भूलते अपनी जिंदगी के अनुभव
किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। अंक ज्योतिष में इस मूलांक को अनुशासन, धैर्य, मेहनत और दृढ़ संकल्प से जोड़ा जाता है।

ऐसी मान्यता है कि मूलांक 8 वाले लोग रिश्तों और व्यवहार को गंभीरता से लेते हैं। यदि उनका विश्वास टूटता है या उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है, तो वे उस अनुभव को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वे कई बार तुरंत विवाद करने के बजाय समय लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना पसंद करते हैं।

क्या सच में मूलांक 4 और 8 वाले लोग बदला नहीं भूलते?
अंक ज्योतिष में मूलांक 4 और 8 को लेकर कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इन तारीखों पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक जैसा व्यवहार करे। किसी व्यक्ति की याददाश्त, गुस्सा, क्षमा करने की प्रवृत्ति और रिश्तों को निभाने का तरीका केवल जन्मतिथि से तय नहीं होता।

बंगाल में अगले साल होंगे छात्रसंघ चुनाव, CM शुभेंदु अधिकारी बोले- ‘दिमागी नक्सलियों की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे’

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में छात्रसंघ चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अगले साल राज्य में छात्रसंघ चुनाव कराने का एलान किया है। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों और कथित अराजकता को लेकर कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए हैं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि राज्य में ‘दिमागी नक्सलियों’ की जड़ें उखाड़ फेंकी जाएंगी। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। छात्रसंघ चुनाव की घोषणा को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति को फिर से सक्रिय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में छात्र राजनीति लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए अहम रही है। छात्रसंघ चुनावों के जरिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों की ताकत का आकलन किया जाता है। ऐसे में अगले साल चुनाव कराने की घोषणा से राज्य के शैक्षणिक परिसरों में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

हालांकि, छात्रसंघ चुनाव की तारीख, कार्यक्रम और आयोजन से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री के इस एलान पर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण रहेगी।

राष्ट्रपति मुर्मु से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- वोट चोरी के हमारे पास सबूत

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वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात के बाद दावा किया कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी के सबूत मांगे थे और विपक्ष के पास इसके प्रमाण मौजूद हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है।

राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अपनी चिंताएं राष्ट्रपति के सामने रखीं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची और चुनावी व्यवस्था में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के पास वोट चोरी से जुड़े सबूत हैं। उन्होंने इस मामले में अपनी बात रखते हुए चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को महत्वपूर्ण बताया।

वहीं, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ने के आसार हैं। विपक्ष की मांग है कि चुनावी अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की जांच कराई जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। हालांकि, राहुल गांधी के दावे और कथित अनियमितताओं की पुष्टि संबंधित साक्ष्यों तथा आधिकारिक जांच के आधार पर ही की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुंबई में इंटरेक्टिव सेशन को किया संबोधित, निवेश और औद्योगिक विकास पर दिया जोर

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुंबई में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार और निवेशकों के लिए उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं और विकास की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने, नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने राज्य में उपलब्ध संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं और विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं को सामने रखा। ऐसे संवादों के माध्यम से निवेशकों को प्रदेश की व्यावसायिक क्षमता से परिचित कराने तथा उद्योगों और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ने से औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावनाएं हैं। मुंबई में आयोजित यह इंटरेक्टिव सेशन प्रदेश को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में संवाद का एक महत्वपूर्ण अवसर रहा।

मुंबई में 7 देशों के काउंसल जनरल और राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव की राउंडटेबल बैठक

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुंबई में सात देशों के काउंसल जनरल एवं राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ राउंडटेबल बैठक की। बैठक का उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के नए अवसर तलाशना रहा।

बैठक में मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, निवेश अनुकूल वातावरण, आधारभूत संरचना और राज्य में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया। विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संवाद के माध्यम से राज्य में उद्योग, व्यापार, तकनीक और अन्य संभावित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा उद्योगों के विकास के लिए उपलब्ध अवसरों को साझा किया। इस प्रकार की बैठकों से मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलता है। साथ ही, इससे राज्य में रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की संभावनाएं भी मजबूत हो सकती हैं।

मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से राज्य की आर्थिक क्षमता का विस्तार किया जाए और निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक के माध्यम से मध्यप्रदेश और विभिन्न देशों के बीच भविष्य में सहयोग के नए रास्ते तलाशने की दिशा में संवाद को आगे बढ़ाया गया।

अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका, TCS-Infosys-Wipro समेत 8 कंपनियां PERM से सस्पेंड

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अमेरिका में काम कर रहे भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा झटका सामने आया है। अमेरिकी श्रम विभाग ने TCS, Infosys, Wipro, HCL और Cognizant समेत कई बड़ी IT कंपनियों को Permanent Labor Certification (PERM) कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है। इस सूची में Microsoft, Adobe और Capgemini भी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने यह कार्रवाई कथित वीजा दुरुपयोग और अमेरिकी कामगारों के हितों से जुड़े आरोपों के बीच की है।

नए और लंबित PERM आवेदन भी प्रभावित
अमेरिकी श्रम सचिव की घोषणा के मुताबिक, इन कंपनियों से जुड़े नए PERM आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और लंबित आवेदनों की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। PERM अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है।

भारतीय कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड राह हो सकती है लंबी
इस फैसले का असर खासतौर पर उन भारतीय IT कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जो H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं और अपने नियोक्ता के जरिए स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में हैं। PERM प्रक्रिया रुकने से उनके ग्रीन कार्ड की राह में देरी और अनिश्चितता बढ़ सकती है। हालांकि, PERM पर रोक का मतलब मौजूदा H-1B वीजा अपने आप रद्द होना नहीं है।

अमेरिका ने क्या कहा?
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि H-1B और अन्य रोजगार आधारित इमिग्रेशन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति JD Vance और श्रम विभाग के अधिकारियों ने कंपनियों पर विदेशी कर्मचारियों से जुड़े सिस्टम के दुरुपयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

किन कंपनियों पर हुई कार्रवाई?
PERM कार्यक्रम से निलंबित कंपनियों में Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL Technologies और Capgemini शामिल हैं। अमेरिकी सरकार की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब ट्रंप प्रशासन विदेशी कुशल कामगारों और H-1B कार्यक्रम पर लगातार सख्ती बढ़ा रहा है।

इस कदम से अमेरिका में काम कर रहे हजारों विदेशी IT प्रोफेशनल्स के लिए स्थायी निवास की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। खासतौर पर भारतीय कर्मचारियों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय IT प्रोफेशनल्स H-1B के जरिए अमेरिका में काम करते हैं और आगे चलकर नियोक्ता-प्रायोजित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पर निर्भर रहते हैं।

PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे, CM विष्णु देव साय ने सराहा राष्ट्रसेवा का समर्पण

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का यह सफर सेवा, सुशासन और जनकल्याण के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में देशहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनके मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

GST में बड़े सुधारों का PM मोदी ने किया स्वागत, बोले- गिरफ्तारी के प्रावधान हटने से बढ़ेगी पारदर्शिता

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जीएसटी व्यवस्था को और सरल, पारदर्शी और कारोबारी हितैषी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने कई अहम कदमों की सिफारिश की है। 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति से जुड़े प्रावधानों को हटाने और जीएसटी मामलों में अभियोजन की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों का स्वागत किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गिरफ्तारी के प्रावधान हटाने, अपराधों को गैर-अपराध की श्रेणी में लाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सुधारों का उद्देश्य तेजी से फैसले, कम अनुपालन लागत, ऑटोमेटेड रिफंड और भरोसे पर आधारित प्रशासन बताया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, ये बदलाव GST को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने के प्रयासों के अनुरूप हैं।

अभियोजन की सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़
जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से जुड़े मामलों में अभियोजन शुरू करने की मौद्रिक सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है। साथ ही सामान्य जुर्माने की राशि को 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है।

रिफंड और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी आसान
सुधारों के तहत जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया गया है। रिफंड आवेदन के निपटारे की अवधि को 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने और जोखिम-आधारित व्यवस्था के तहत बड़ी संख्या में पात्र रिफंड दावों को स्वचालित तरीके से प्रोसेस करने की सिफारिश की गई है। कम जोखिम वाले GST रजिस्ट्रेशन आवेदनों के लिए भी स्वचालित मंजूरी की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।

कारोबारियों को अनुपालन में राहत
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कारोबारियों के लिए जीएसटी अनुपालन को आसान बनाना और अनावश्यक प्रक्रियात्मक बोझ कम करना है। सरकार की ओर से इसे ट्रस्ट-बेस्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।

नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में शोक, अक्षय कुमार-रितेश देशमुख समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

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हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 75 वर्षीय नाना पाटेकर ने 8 अक्टूबर 2026 को गोवा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

नाना पाटेकर के निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक और सामाजिक जगत की कई हस्तियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। अभिनेता अक्षय कुमार ने नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया और उनके साथ काम करने की यादें साझा कीं। वहीं अभिनेता रितेश देशमुख ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस क्षति को बेहद भावुक कर देने वाला बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर की अभिनय में गहराई, विशिष्टता और दमदार उपस्थिति उन्हें अलग पहचान देती थी। प्रधानमंत्री ने उनके यादगार किरदारों और बहुमुखी प्रतिभा को भी याद किया।

करीब पांच दशक लंबे करियर में नाना पाटेकर ने ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अब तक छप्पन’, ‘नटसम्राट’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। उनके संवाद बोलने का अंदाज, दमदार आवाज और किरदारों में उतर जाने की क्षमता उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे अलग अभिनेताओं में शामिल करती थी। उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।

नाना पाटेकर के निधन को भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए पुणे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ में सर्पदंश के इलाज को लेकर बड़ा फैसला, अब 108 एंबुलेंस में मिलेगा एंटी स्नेक वेनम

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छत्तीसगढ़ में सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में संचालित संजीवनी एक्सप्रेस 108 एंबुलेंस में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराया जाएगा। इससे सर्पदंश के मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही जरूरी उपचार मिलने की उम्मीद है।

एंबुलेंस में ही शुरू होगा इलाज
नई व्यवस्था के तहत सांप के काटने की सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस को मौके पर भेजा जाएगा। एंबुलेंस में एंटी स्नेक वेनम और जरूरी दवाएं उपलब्ध रहेंगी। आवश्यकता पड़ने पर मरीज को मौके पर ही जीवनरक्षक इंजेक्शन दिया जा सकेगा और इसके बाद उसे नजदीकी उच्च स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा।

ग्रामीण इलाकों के मरीजों को ज्यादा फायदा
स्वास्थ्य विभाग का यह कदम खासतौर पर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां अस्पताल की दूरी अधिक होने के कारण सर्पदंश के मरीजों को इलाज मिलने में देरी हो जाती है। राज्य में पहले से ही सभी 33 जिलों में एंटी स्नेक वेनम का पर्याप्त स्टॉक रखने की व्यवस्था की गई है।

बिलासपुर के सिम्स में बारिश के मौसम में रोजाना सर्पदंश के कई मामले पहुंचने की जानकारी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नई व्यवस्था से मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

सांप काटे तो तुरंत 108 पर करें कॉल
विशेषज्ञों के अनुसार सांप के काटने पर झाड़-फूंक या घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। मरीज को शांत रखते हुए काटे गए अंग की गतिविधि कम से कम करनी चाहिए और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहिए। घाव पर चीरा लगाना, जहर चूसने या कसकर पट्टी बांधने जैसे उपाय नहीं करने चाहिए।

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से सर्पदंश के मामलों में ‘गोल्डन टाइम’ के दौरान उपचार शुरू करने और गंभीर मरीजों की जान बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।