देशभर में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने ऑनलाइन ठगी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। डिजिटल फ्रॉड, फर्जी निवेश योजनाओं, बैंकिंग धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस की साइबर सेल द्वारा संदिग्ध बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेनदेन की जांच की जा रही है। ऑनलाइन ठगी के मामलों में आरोपियों तक पहुंचने के लिए डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी जांच का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि OTP, PIN, पासवर्ड, बैंक खाते की जानकारी या किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अनजान ऐप डाउनलोड करने से भी बचने की सलाह दी गई है।

साइबर अपराधी इन दिनों बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी, निवेश सलाहकार या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत भरोसा न करने और ठगी होने की स्थिति में तत्काल साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जा रही है।

पुलिस का कहना है कि सतर्कता और समय पर शिकायत साइबर ठगी से होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साइबर अपराध के खिलाफ अभियान आने वाले दिनों में और तेज किए जाने की तैयारी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रयागराज दौरे के दौरान अधिवक्ताओं के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं और विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मल्टीलेवल पार्किंग, डिजिटल संसाधनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। इसके साथ ही वकीलों को टैबलेट उपलब्ध कराने और कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में भी पहल की गई।

सीएम योगी ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से न्यायिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ-साथ न्यायिक ढांचे को भी आधुनिक और सुविधाजनक बनाना है।

प्रयागराज में अधिवक्ताओं के लिए घोषित इन सुविधाओं को लेकर अधिवक्ता समुदाय में उत्साह है। सरकार की ओर से किए गए इन ऐलानों को अधिवक्ताओं के कल्याण और प्रयागराज के न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत के तेजी से उभरते सेमीकंडक्टर क्षेत्र को नई गति मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को नई दिल्ली में SEMICON India 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।

सेमीकंडक्टर को आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा उपकरण, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से लेकर अत्याधुनिक तकनीकों तक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में भारत सरकार देश को सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

SEMICON India 2026 के जरिए भारत में निवेश, अत्याधुनिक तकनीक और वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा। इससे देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होने के साथ-साथ रोजगार और नई तकनीकी क्षमताओं के विकास के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

भारत की रणनीति केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन तैयार करने की है। सरकार के प्रोत्साहन और निजी क्षेत्र की भागीदारी के बीच यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में देश की औद्योगिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

BRICS शिखर सम्मेलन के बाद वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक सक्रियता और तेज होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के दौरान और उसके बाद विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा और वैश्विक चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहयोग को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। BRICS जैसे मंचों के जरिए भारत विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देने के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बैठकों के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष सहयोग और आतंकवाद से मुकाबले जैसे विषय भी प्रमुखता से सामने आए। भारत विभिन्न देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने पर जोर दे रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, BRICS के बढ़ते प्रभाव और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की सक्रिय कूटनीति उसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति और विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती है। आने वाले दिनों में भारत की इन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पहलों पर दुनिया की नजर बनी रहेगी।

आज 14 सितंबर को देशभर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और विभिन्न सामाजिक एवं साहित्यिक संगठनों की ओर से हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और भारतीय भाषाओं के संरक्षण-संवर्धन को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

हिंदी दिवस के मौके पर निबंध लेखन, कविता पाठ, भाषण, वाद-विवाद, संगोष्ठी और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी के महत्व, उसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा और दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

हिंदी दिवस केवल हिंदी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह भारत की भाषाई विविधता और मातृभाषाओं के संरक्षण का संदेश भी देता है। विभिन्न मंचों से भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।