इंदौर में विदेशी मेहमानों ने लगाए पौधे, मेघदूत उपवन में बनी अनोखी ‘ब्रिक्स वाटिका’
इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि सम्मेलन के बीच मेघदूत उपवन शनिवार को हरित विकास और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रतीक बन गया। यहां विशेष रूप से विकसित की गई ब्रिक्स वाटिका में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित विभिन्न देशों से आए कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने फलदार और औषधीय पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इससे ब्रिक्स वाटिका वैश्विक मित्रता की मिसाल बन गई।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास की दिशा में एक प्रतीकात्मक पहल
ब्रिक्स देशों के कृषि कार्य समूह की पांच दिनी बैठक के आखरी दिन शनिवार को मेघदूत उपवन में ब्रिक्स वाटिका में ब्रिक्स देशों और आमंत्रित सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 21 पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास की दिशा में एक प्रतीकात्मक पहल माना गया। इस विशेष वाटिका में कुल 51 फलदार पौधे लगाने की योजना है।

पौधा रोपण वाले स्थान के पास मेघदूत उपवन में ब्रिक्स इंडिया अंकित आकर्षक आइलैंड बनाया गया है। पौधा रोपण वाले स्थान पर वही गुलाबी उद्यान और विभिन्न विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बोर्ड इस वाटिका का विशेष आकर्षण रहे।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए
ब्रिक्स देशों ने अपनी पहचान के अनुरूप अलग-अलग पौधे लगाए। भारत ने आम और मोसंबी, ब्राजील ने कमरख, चीन ने नींबू, दक्षिण अफ्रीका ने बेलपत्र, मिस्र ने जामुन, ईरान ने लुच्ची, सऊदी अरब ने नीम, इंडोनेशिया ने अमरूद, यूएई ने कटहल तथा इथियोपिया ने पारिजात का पौधा लगाया।

वहीं आमंत्रित देशों में बेलारूस ने लाल आंवला, बोलीविया ने जमरूल, क्यूबा ने पीपल, मलेशिया ने अनार, थाईलैंड ने करौंदा, वियतनाम ने सिंदूर, उज्बेकिस्तान ने बरगद, युगांडा ने रुद्राक्ष, नाइजीरिया ने पीनट बटर फ्रूट तथा कजाकिस्तान ने पारिजात का पौधा रोपा।

कृषि मंत्री का दिखा सहज अंदाज
कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सहज अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने उपवन में कार्यरत सफाईकर्मी और उद्यान की महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाई। लौटते समय दूर खड़ी महिलाओं और बच्चों को पास बुलाकर उनके साथ भी सेल्फी ली, जिससे माहौल आत्मीयता से भर गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गृह विभाग की समीक्षा में दिए निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बदलते दौर में पुलिस बल को नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपराधों के अन्वेषण का दायित्व निभाने वाले विवेचना अधिकारियों को अन्वेषण भत्ता भी मिले, इस दृष्टि से अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। इस क्षेत्र में अपराध स्थल पर त्वरित पहुंच, सुरक्षा व्यवस्था, साक्ष्य संकलन, अभियुक्त गवाह और पीड़ित के परिवहन, भोजन आदि के साथ फोटोग्राफी -वीडियोग्राफी, डिजिटल साक्ष्य संग्रह, न्यायलीन प्रक्रिया से जुड़े आकस्मिक खर्च देखते हुए मध्यप्रदेश में अन्वेषण भत्ता लागू किए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक स्तर तक सजगता और सक्रियता से भूमिका निभाई जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा में कहा कि सायबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गृह विभाग द्वारा आईटी कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में सिंहस्थ: 2028 के लिए भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ की दृष्टि से विभिन्न कंट्रोल रूम तथा अन्य व्यवस्थाओं को इस तरह पूर्ण किया जाए ताकि उनका स्थाई महत्व और प्रभाव रहे। उज्जैन में अनेक बाबा महाकाल मंदिर सहित देव स्थान हैं। सभी व्यवस्थाओं को तात्कालिक के स्थान पर स्थायी अधोसंरचना के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बसंत पंचमी और हाल ही में भोजशाला से संबंधित प्रसंग में पुलिस बल की सजग सक्रिय भूमिका के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और फोर्स के अन्य सदस्यों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचार सराहनीय हैं। राज्य को नक्सल मुक्त बनाने, आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, अन्य विभागों के सहयोग से सुगम परिवहन सुनिश्चित करने, अग्निशमन इकाईयों को सहयोग, एयर एम्बुलेंस के उपयोग में सहयोग, सैनिक कल्याण प्रयासों को बढ़ाने के कार्य सराहनीय हैं। इसके साथ ही खुले स्थानों में मांस विक्रय पर प्रतिबंध और तेज ध्वनि में स्पीकर आदि के प्रयोग को नियंत्रित करने के निर्देशों का भी निरंतर पालन किया गया है। यह व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहें, इसके लिए विभाग का अमला सक्रिय रहे।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन वर्चुअली शामिल हुए। अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव गृह संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा, एडीजी ए. साई मनोहर सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मध्यप्रदेश पुलिस चयन और भर्ती बोर्ड के गठन की पहल, सायबर अपराधों, सोशल मीडिया आधारित गतिविधियों और अपराधों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई) के बढ़ते दुरूपयोग के प्रभावी विशलेषण के लिए राज्य सायबर सेल ने विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में विचार किया गया। इसके साथ ही काउंटर टेररिस्ट ग्रुप की संरचना और बल में वृद्धि, राज्य स्तरीय उन्नत प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से एटीएस,एसटीएफ, हॉक फोर्स और अन्य विशिष्ट इकाईयों के लिए क्षमता संवर्धन प्रबंध, जिला स्तर पर सीन ऑफ क्राइम मोबाइल इकाई के संचालन के प्रावधान, वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने, एआई का प्रयोग कर सेफगार्ड एमपी प्रणाली के माध्यम से बुजुर्गों, कमजोर व्यक्तियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में एक नई तरह की पहल करने के संबंध में भी चर्चा हुई।