शहर के प्रमुख पर्यटन एवं मनोरंजन स्थलों में शामिल सिटी फॉरेस्ट स्थित हिंडन पुल का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने करीब 34.80 लाख रुपये की लागत से पुल के सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्य की योजना तैयार की है।

योजना के तहत पुल की संरचना को मजबूत करने के साथ-साथ इसकी रंगाई-पुताई, रेलिंग की मरम्मत, आकर्षक लाइटिंग और आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इससे न केवल पुल की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सिटी फॉरेस्ट आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।

जीडीए अधिकारियों के अनुसार, पुल लंबे समय से मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता महसूस कर रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके नवीनीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कार्य पूरा होने के बाद पुल पहले से अधिक सुरक्षित, आकर्षक और सुविधाजनक दिखाई देगा।

सिटी फॉरेस्ट गाजियाबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग सैर-सपाटे, मॉर्निंग वॉक और परिवार के साथ समय बिताने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हिंडन पुल के कायाकल्प से पूरे परिसर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा।

जीडीए का मानना है कि इस परियोजना से पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और शहर के इस प्रमुख हरित क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है।

ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी पर केंद्रित एक बड़े आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है।

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस, प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एक्सपो मार्ट परिसर में सुरक्षा जांच, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं।

इस आयोजन में स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से जुड़े देश-विदेश के उद्योगों, विशेषज्ञों और निवेशकों के शामिल होने की संभावना है। प्रदर्शनी के माध्यम से नवीनतम तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से भी संवाद कर सकते हैं। आयोजन के जरिए उत्तर प्रदेश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी व्यापक कार्ययोजना लागू की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील करते हुए एक और रील साझा की है। अपने संदेश में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे हैंडलूम से कोई न कोई उत्पाद अवश्य खरीदें और उसके साथ एक छोटा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करें, ताकि स्थानीय बुनकरों और हस्तकरघा उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की हैंडलूम परंपरा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हर राज्य और क्षेत्र की अपनी विशिष्ट बुनाई कला और डिजाइन है, जिसे दुनिया भर में पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अपनाकर हम न केवल अपनी संस्कृति को मजबूत करते हैं, बल्कि लाखों बुनकर परिवारों की आजीविका को भी सहारा देते हैं।

रील में प्रधानमंत्री ने लोगों से ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि हर नागरिक हैंडलूम उत्पादों का उपयोग करेगा और अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करेगा, तो इससे भारतीय हस्तकरघा उद्योग को नई पहचान और बाजार मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने युवाओं से विशेष रूप से इस अभियान में भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय हैंडलूम की खूबसूरती और विविधता को दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनभागीदारी से यह अभियान देश के कारीगरों और बुनकरों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा।

प्रधानमंत्री की इस अपील को सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रिया मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग हैंडलूम उत्पादों के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा कर स्थानीय उत्पादों के समर्थन में अभियान से जुड़ रहे हैं।

भारत की रक्षा क्षमता को नई मजबूती देने की दिशा में फ्रांस ने लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के राफेल लड़ाकू विमान कार्यक्रम को लेकर भारत सरकार को विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में राफेल विमानों के निर्माण को भारत में बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वदेशी रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव के तहत बड़ी संख्या में राफेल विमानों का निर्माण भारत में करने, तकनीक हस्तांतरण (Technology Transfer) बढ़ाने और भारतीय रक्षा उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना शामिल है। इससे ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

यदि यह सौदा अंतिम रूप लेता है, तो भारत में राफेल विमानों के निर्माण के लिए स्थानीय कंपनियों और रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ देश की एयरोस्पेस निर्माण क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में राफेल का निर्माण होने से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता मजबूत होगी और भविष्य में रखरखाव तथा स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी अधिक सुगम हो सकेगी। साथ ही, भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही है और इन्हें अपनी सबसे आधुनिक लड़ाकू क्षमताओं में शामिल करती है। फ्रांस के इस नए प्रस्ताव को भारत-फ्रांस रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।