मध्य प्रदेश सरकार ने हटाया दो बच्चों की सीमा वाला प्रस्ताव
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़े नियमों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो बच्चों की अधिकतम सीमा से जुड़े प्रस्तावित नियम को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को शासकीय सेवा के लिए अपात्र मानने का प्रावधान रखा गया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस प्रारूप को तत्काल प्रभाव से पोर्टल से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

दरअसल सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अब नया संशोधित प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसमें दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी से अपात्र मानने वाला प्रावधान शामिल नहीं रहेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद लिया गया है।

जानिए क्या था पुराना प्रावधान?
जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में यह नियम पहली बार साल 2001 में लागू किया गया था। उस समय की सरकार ने फैसला लिया था कि 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। यह नियम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत लागू किया गया था।

इसके अलावा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी दो से अधिक बच्चों को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था। इसका असर सीधी भर्ती और कुछ विभागीय नियुक्तियों पर पड़ता था। हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तावित नए प्रारूप में भी इस प्रावधान को शामिल किया गया था। दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में निर्देश देते हुए कहा है कि प्रस्तावित प्रारूप को तत्काल निरस्त किया जाए। इसके साथ ही विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वर्तमान ड्राफ्ट को पोर्टल से हटाकर नया प्रारूप विधिवत प्रकाशित किया जाए।

सरकार का नया आदेश
वहीं सामान्य प्रशासन विभाग को दिए गए निर्देशों में साफ कहा गया है कि दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर सरकारी नौकरी से अपात्र घोषित करने वाले नियमों को नए प्रारूप से हटाया जाए। इसके बाद विभाग अब नए संशोधित नियम तैयार करेगा। दरअसल सरकार के फैसले के बाद अब पुराना प्रारूप पोर्टल से हटाया जा रहा है। नए ड्राफ्ट में भर्ती और सेवा नियमों से जुड़े संशोधित प्रावधान शामिल किए जाएंगे। फिलहाल सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि दो बच्चों की अधिकतम सीमा वाला प्रस्तावित नियम लागू नहीं किया जाएगा।

राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर ने ख़ारिज कर दिया है, चुनाव अधिकारी का ये फैसला भाजपा प्रत्याशियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद आया, यानि अब मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है।

मध्य प्रदेश में पिछले दो दिन से चढ़ा सियासी पारा आज उस समय और उबाल पर आ गया जब खबर आई कि BJP ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारों पर आपत्ति जताई है, भाजपा की तरफ से कहा गया कि नामांकन फॉर्म के साथ मीनाक्षी नटराजन ने जो शपथ पत्र दिया है उसमें जानकारी छिपाई है उन्होंने उनके खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक मामलों की जानकारी इसमें नहीं दी है, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाये।

BJP ने अपराधिक रिकॉर्ड छिपाने पर जताई आपत्ति
मध्य प्रदेश विधानसभा आज सियासी अखाड़ा बन गई, भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए उनके नामांकन फॉर्म की कमियों को जब उजागर किया तो बवाल मच गया , जैसे ही ये खबर मीडिया में आई कांग्रेस नेताओं में खलबली मच गई, जीतू पटवारी , उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह सहित कई नेता विधानसभा पहुंच गए, कई अन्य नेता भी पहुंच गए और हंगामा होने लगा।

विधानसभा में हंगामा, शोर शराबा
उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह सहित भाजपा के अन्य मंत्री, पदाधिकारी भी मौजूद थे आमना सामना होने पर माहौल गरमा गया शोर शराबा होने हालाँकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने समझाइश देकर सबको शांत किया, भाजपा ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म में कई कमियां है इसलिए उसे रद्द किया जाये.,भाजपा के प्रत्याशियों ने मीनाक्षी नटराजन पर आपराधिक केस और संपत्तियों का विवरण छिपाने के आरोप लगाए, उनके वकील ने मीडिया को इसकी विस्तार से जानकारी भी दी।

भाजपा के वकील ने बताई मीनाक्षी के फॉर्म की गड़बड़ियाँ
भाजपा की तरफ से मौजूद वकील संकेत गुप्ता ने तेलंगाना में दर्ज एक अपराधिक मामले की जानकारी देते हुए मीडिया को उसका प्रूफ दिखाया और हैदराबाद कोर्ट के समन दिखाया, यही दस्तावेज भाजपा ने अपनी आपत्ति में दिए, एडवोकेट संकेत गुप्ता ने कहा मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म में सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं छिपाया गया उनके फॉर्म ए और फोएम बी में जो संपत्ति की जानकारी दी गई उसमें भी भिन्नता है।

हेलियन की पहली भारतीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का CM मोहन यादव ने किया वर्चुअल भूमिपूजन
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने 8 जून को पीथमपुर में स्थापित होने जा रही हेलियन ग्रुप की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रिमोट से सांकेतिक भूमिपूजन किया। इस भूमिपूजन समारोह (वर्चुअल ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी) को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज पूरी दुनिया में ‘फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड’ के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। आज दुनिया भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद उत्पादन केंद्र, वैश्विक सप्लाई चेन पार्टनर और आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी देख रही है।”

सीएम यादव ने कहा, ” भारत को ‘ग्लोबल फार्मा हब’ बनाने में मध्यप्रदेश की भूमिका लगातार तेजी से बढ़ रही है। मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में निवेश के नए युग में प्रवेश कर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का नया अध्याय लिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, “हेलियन कंपनी ने भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मध्यप्रदेश को चुना है। मध्यप्रदेश की उर्वर भूमि सफलता की धरती भी है। राज्य सरकार और हेलियन कंपनी के बीच आज परस्पर विश्वास की और असीम संभावनाओं की नई शुरूआत हो रही है।

निवेशकों को दिया सहयोग का भरोसा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि, “हमारी औद्योगिक नीतियों के कारण देश-दुनिया सभी मध्यप्रदेश पर भरोसा कर रहे है। सबका यही विश्वास ही हमारी पूंजी है। यह एक नए दौर का मध्यप्रदेश है। हमारा प्रदेश अब आत्मनिर्भर बन रहा है। मध्यप्रदेश में निवेश की इच्छा रखने वाले सभी निवेशकों को उद्योग स्थापना से लेकर उत्पादन प्रारंभ होने तक हर स्तर पर राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा।” आगे उन्होंने कहा, “हम आपका यह भरोसा हर हाल में कायम रखेंगे।”

2 लाख करोड़ रुपये तक निवेश पहुंचाने का कोशिश
बताया जा रहा है कि हेलियन ग्रुप की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। कंपनी ने इस प्लांट में 30% तक महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। जिसकी सराहना मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी की है। उन्होंने कहा कि, “यह हमारी सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को और भी मजबूती देगा।” उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि, “कंपनी की मध्यप्रदेश में निवेश राशि दो हजार करोड़ रुपये से दो लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे।”

ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन चुका प्रदेश- सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्चुअल भूमिपूजन समारोह में बताया भारत मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक देश है। यहां 3 हजार से अधिक कम्पनियां और 10 हजार 500 से अधिक विनिर्माण इकाइयां दवाओं का उत्पादन कर रही हैं। मध्यप्रदेश में 300 से अधिक फार्मा कम्पनियां तथा 30 से अधिक एपीआई और बल्क ड्रग्स निर्माता सक्रिय हैं। इनके द्वारा निर्मित दवाएं अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में निर्यात हो रही हैं। मध्यप्रदेश में 75 से अधिक मेडिकल डिवाइस यूनिट्स सक्रिय हैं। राज्य के कुल निर्यात में फार्मा सेक्टर का लगभग 20 प्रतिशत योगदान है।

उन्होंने कहा, :मध्यप्रदेश अब केवल उत्पादन केंद्र नहीं, बल्कि एक स्थापित ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन चुका है। प्रदेश में इंदौर, पीथमपुर, मंडीदीप, भोपाल, देवास और उज्जैन के औद्योगिक क्षेत्र फार्मा मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स के रूप में विकसित हो रहे हैं।” उन्होंने आगे वर्ष 2024 में यूनाइटेड किंगडम (यूके) में हुए ‘इन्वेस्ट इन एमपी रोड शो’ की चर्चा भी की।

भोपाल के मशहूर ‘कोर्टयार्ड बाय मैरियट’ का फूड लाइसेंस सस्पेंड
राजधानी भोपाल के डीबी सिटी (अरेरा हिल्स) स्थित प्रतिष्ठित 5-स्टार होटल ‘कोर्टयार्ड बाय मैरियट’ (डीलीजेंट होटल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड) का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

राज्य और केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में होटल की रसोइयों और स्टोर रूम में चूहे पाए गए हैं।

इसके अलावा, होटल में भारी गंदगी, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को असुरक्षित तरीके से एक साथ रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों (FSMS) की गंभीर अनदेखी जैसी बड़ी कमियां उजागर हुई हैं।

शहर के नामी होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में खाद्य सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ती मिलीं। होटल के किचन और स्टोर में चूहों की मौजूदगी, गंदगी, खाद्य पदार्थों के असुरक्षित भंडारण और नियमों के गंभीर उल्लंघन का खुलासा हुआ है।इसके बाद केंद्रीय खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए होटल की खाद्य व्यवसाय गतिविधियां और केंद्रीय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

राज्य और केंद्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम के औचक निरीक्षण में सामने आई खामियों ने होटल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।जानकारी के अनुसार अरेरा हिल्स स्थित डीलीजेंट होटल कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल) में खाद्य सुरक्षा को लेकर मिली गंभीर शिकायत ने होटल उद्योग में हड़कंप मचा दिया है।

होटल में चूहों की मौजूदगी की शिकायत मिलने के बाद राज्य और केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने डीबी सिटी परिसर स्थित होटल में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने होटल की चमक-दमक के पीछे छिपी लापरवाहियों को उजागर कर दिया।निरीक्षण में होटल के स्टोर और रसोई क्षेत्र में चूहों की मौजूदगी पाई गई।

पेस्ट कंट्रोल रिकार्ड की जांच में भी परिसर में चूहों की सक्रियता की पुष्टि हुई। इतना ही नहीं, होटल की विभिन्न रसोइयों में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब मिली, जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विभाग ने चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले अन्य संस्थानों के खिलाफ भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।एक साथ रखा था शाकाहारी व मांसाहारी खाद्य पदार्थ टीम ने जांच में पाया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिना किसी पृथक्करण के एक साथ रखा गया था।

उज्जैन में बनेगी 151 फीट ऊंची श्रीकृष्ण की विराट प्रतिमा
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर देशभर में चर्चा का केंद्र बनने जा रही है। महाकाल लोक की सफलता के बाद अब शहर में भगवान श्रीकृष्ण की 151 फीट ऊंची विराट स्वरूप वाली प्रतिमा स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। यह परियोजना उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा शिप्रा नदी के किनारे यूनिटी मॉल के पीछे विकसित की जाएगी। प्रस्तावित प्रतिमा को देश की सबसे बड़ी धातु निर्मित श्रीकृष्ण प्रतिमा के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

करीब 220 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद केवल एक विशाल प्रतिमा बनाना नहीं है, बल्कि उज्जैन को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना भी है। परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और जल्द ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा।

भगवान श्रीकृष्ण की विराट मूर्ति बनेगी नया धार्मिक पर्यटन केंद्र
योजना के अनुसार प्रतिमा लगभग 30 फीट ऊंचे आधार मंच पर स्थापित की जाएगी। भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप को दर्शाने वाली यह प्रतिमा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डॉ. अनिल राम सुतार को दी गई है, जो देश की कई प्रतिष्ठित स्मारक परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं।

परियोजना के तहत केवल प्रतिमा ही नहीं, बल्कि उसके आसपास का पूरा क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। लगभग 30 एकड़ जमीन पर आकर्षक उद्यान, घूमने के लिए विशेष पथ, बैठने की व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही यहां आने वाले लोगों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव देने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से उज्जैन आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी लाभ मिलेगा।

लाइट एंड साउंड शो से जीवंत होगी श्रीकृष्ण की कथा
इस परियोजना की सबसे खास बात आधुनिक तकनीक का उपयोग है। प्रतिमा परिसर में अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड शो और प्रोजेक्शन मैपिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके जरिए भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनके संदेशों और भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शकों के सामने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

धार्मिक पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि आज के दौर में लोग केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव भी चाहते हैं। ऐसे में तकनीक और आध्यात्मिकता का यह संगम उज्जैन को नई पहचान दे सकता है। महाकाल लोक के बाद यह परियोजना शहर की पर्यटन क्षमता को और मजबूत करेगी। इससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को एक नया आकर्षण मिलेगा और उज्जैन की पहचान केवल महाकाल मंदिर तक सीमित नहीं रहेगी।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो आने वाले वर्षों में उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण की यह भव्य प्रतिमा धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का नया प्रतीक बन सकती है। साथ ही यह परियोजना मध्यप्रदेश के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हो सकती है।