गुजरात आतंकवादी निरोधी दस्ते (ATS) की टीम ने शनिवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया। उन्हें अहमदाबाद ले जाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीस्ता और दो पूर्व आईपीएस अधिकारियों पर गुजरात दंगों के बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

साजिश का आरोप

गुजरात पुलिस ने इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक सीतलवाड़ ने जकिया जाफरी के जरिए कई याचिकाएं अदालत में डालीं और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख और अन्य आयोगों को गलत जानकारी दी। जांच में पाया गया कि याचिका के जरिए झूठी सूचना दी गई।

इन धाराओं पर केस दर्ज

आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471(फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल), 194(झूठे सबूत देना) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 के दंगों के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखने के बाद आया है।

गृहमंत्री बोले-तीस्ता के एनजीओ ने गलत जानकारी दी

इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में सीतलवाड़ पर गुजरात दंगों के बारे में पुलिस को आधारहीन जानकारी देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ का एक एनजीओ था। जिसने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस स्टेशन में आवेदन जमा किए थे। उन्हें सच मानकर मांगा गया था। इधर गुजरात एटीएस की टीम शनिवार को मुंबई के जुहू स्थित तीस्ता के आवास पर पहुंची। उन्हें मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले गई, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

अगले महीने केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को तीन तोहफे दे सकती है। सरकार कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि के साथ बकाया राशि के भुगतान पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ बकाया डीए का भुगतान और पीएफ ब्याज की राशि भी सरकार कर्मचारियों को दे सकती है। बता दें कर्मचारियों को 18 महीने का डीए नहीं मिला है। सरकार ने कोरोना महामारी के कारण इसे होल्ड पर रखा था।

बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान

रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान जुलाई में कर सकती है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 माह का डीए बकाया है। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को दो लाख रुपए का बकाया डीए एरियर मिल सकता है।

महंगाई भत्ता में वृद्धि

वहीं केंद्र सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि कर सकती है। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4 से 5 फीसदी तक इजाफा कर सकती है। फिलहाल 34 फीसदी की दर से कर्मचारियों को डीए मिल रहा है। केंद्र ने मार्च में तीन फीसदी डीए बढ़ाया था। बता दें मई में रिटेल महंगाई दर 7.04 फीसदी रही। यह आरबीआई द्वारा तय टारगेट से अधिक है। यदि सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है, तो 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को 65 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।

पीएफ ब्याज मिलेगा

केंद्र सरकार ईपीएफओ के ब्याज दर मुहर लगा चुकी है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईफीएफ पर 8.01 प्रतिशत ब्याज दर तय है। पिछले वित्त वर्ष में ब्याज दर 8.5 फीसदी थी। ब्याज दर कम होने से लाखों नौकरीपेशा को झटका लगा है। कहा जा रहा है कि सरकार अगले महीने कर्मचारियों के बैंक खाते में पीएफ के ब्याज की रकम ट्रांसफर कर सकती है।

महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। अब तक हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है कि आगे क्या होगा? सभी की नजर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पर रही। डिप्टी स्पीकर ने आज दो बड़े कदम उठाए। पहला- उनके खिलाफ शिंदे गुट द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और दूसरा – बागी गुट के 16 विधायकों को नोटिस कर दिया गया है। उनके पास जवाब देने के लिए सोमवार शाम 5 बजे तक का मौका है। इस बीच, मुंबई से लेकर दिल्ली और गुवाहाटी तक बैठकों का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे हर तरह का कार्ड खेल रहे हैं, वहीं संजय राउत की बयानबाजी भी जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस भी Wait n watch की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। भाजपा भी यही कर रही है, हालांकि अंदरखाने रणनीति पर काम पहले दिन से जारी है।

महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच शिंदे का ट्वीट

एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया है। कहा कि शिवसेना कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि मैं शिवसेना और उसके कार्यकर्ताओं को महाविकास अघाडी सरकार के चंगुल से मुक्त करना चाहता हूं। मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। यह लड़ाई पार्टी कार्यकर्ताओं की बेहतरी के लिए है।

हाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि वो बागियों के सामने हथियार नहीं डालेंगे और आर-पार की लड़ाई को भी तैयार हैं। सरकार बचाने की कोशिशों को लेकर उनकी शरद पवार के साथ बैठक हुई। इस बैठक में एनसीपी चीफ शरद पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल मातोश्री पहुंचे। करीब 2 घंटे तक इस बैठक में सरकार बचाने की संभावनाओं पर गहन विमर्श हुआ। कल यानी शनिवार को शिवसेना ने कल दोपहर 1 बजे मुंबई के सेना भवन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। ।

उधर, तमाम धमकियों और भावनात्मक अपील के बावजूद बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज महाराष्ट्र शिवसेना के एक और विधायक दिलीप लांडे, गुवाहाटी होटल पहुंचे और बागी विधायकों के साथ शामिल हो गये। इनके अलावा राजेश क्षीरसागर के भी गुवाहाटी पहुंचने की खबर है। इन बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे का दावा है कि अब उन्हें शिवसेना के 38 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें कि दल-बदल कानून से बचने से के लिए उन्हें 37 विधायकों की जरुरत है। ऐसे में एक और विधायक के जुड़ने से उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है।

महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष ने विधायक अजय चौधरी को राज्य विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने के शिवसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस संबंध में डिप्टी स्पीकर कार्यालय की ओर से शिवसेना कार्यालय को पत्र भेजा गया है।

शिवसेना चीफ और सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते बागी विधायक वापस लौटें और खुद उनसे बात करें। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि वो हथियार नहीं डालेंगे और अगर बागी विधायक वापस नहीं लौटे, तो अब आर-पार की लड़ाई होगी।

एक तरफ शिवसेना बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बागी विधायक डिप्टी स्पीकर को ही हटाने की मांग कर रहे हैं। गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट के दो निर्दलीय विधायक महेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को हटाने के लिए नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल एनसीपी (NCP) के नेता हैं। इन्होंने डिप्टी स्पीकर द्वारा शिवसेना के एमएलए अजय चौधरी को सदन का नेता नियुक्त किए जाने का भी विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के बागी विधायकों की बैठक में उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को हटाने का प्रस्ताव लेने की योजना बनाई है। बागी गुट के 46 विधायकों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव तैयार करने के लिए काम जारी है।

शिवसेना की चाल का जवाब

दरअसल शिवसेना ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखा, जिसमें 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। शिवसेना ने कल 12 और आज 4 और लोगों के नाम डिप्टी स्पीकर को भेजे। डिप्टी स्पीकर को अब इन 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग पर फैसला लेना है। इसी की प्रतिक्रिया में दो निर्दलीय विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेज दिया।

नोटिस से क्या होगा फायदा?

नोटिस भेजनेवाले दोनों विधायकों ने अरुणाचल प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर से अयोग्यता याचिका पर फैसला नहीं करने का आग्रह किया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकते हैं, यदि उनके खिलाफ “अविश्वास” प्रस्ताव लंबित हो। विधायकों में से एक महेश बाल्दी ने जिरवाल से कहा कि वह किसी को भी अयोग्य घोषित करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वे खुद अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर विधायक अयोग्य घोषित किए गए तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।