चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप योजना मध्यप्रदेश सरकार की फ्लेगशिप योजना है इस योजना में युवाओं को अपनाकौशल बढ़ाने, प्रोफेशनल वातावरण में कार्य करने और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में प्रदेश के विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान होता है। योजना में युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है।
चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप योजना में भाग लेने वाले युवाओं जिनकी उम्र 19 से 29 वर्ष तक होनी चाहिए। प्रतिभागियों को पिछले दो वर्ष में किसी भी विषय में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से स्नातक / स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकते है। इस योजना में 6 माह की इंटर्नशिप अवधि होती है। प्रत्येक विकासखण्ड में 15 इंटर्न्स और प्रदेश में कुल 4695 युवाओं का चयन किया जाना है। योजना में प्रतिमाह 8 हजार रूपए का स्टाइपेंड दिया जाता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। अधूरी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में नर्मदा नियंत्रण मंडल की 76वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने पिछली बैठक 14 अक्टूबर 2022 के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की। साथ ही विभिन्न कार्यों की निविदा संबंधी चर्चा कर उन्हें समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में झिरन्या माइक्रो उद्वहन सिंचाई, हर्डिया बराज, हाट पिपल्या माइक्रो उद्वहन सिंचाई, पीपरी माइक्रो उद्वहन और मछदेबा बांध सिंचाई परियोजना एवं शेर सिंचाई काम्पलेक्स आदि की निविदाओं एवं कार्यों को समय पर पूरा करने पर विचार-विमर्श हुआ।
नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड के संचालक मण्डल की 27 वीं बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक में कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान का अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखे का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री चौहान ने कम्पनी की पिछली बोर्ड बैठक के कार्यवाही विवरण पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संचालक मण्डल में संचालकों की नियुक्ति एवं निवृत्ति के संबंध में चर्चा की। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वस्थ प्रतियोगिता लोकतंत्र की ताकत है। सीएम हेल्पलाइन, जन-सुनवाई और समाधान ऑनलाइन जनता से जुड़ने, उनकी समस्याओं के समाधान और सुशासन के सशक्त माध्यम है। इन गतिविधियों में जिलों में परस्पर प्रतियोगी भाव से जनता को अधिक राहत मिलती है। राज्य शासन द्वारा प्रति माह जिलों के कार्यों की समीक्षा कर बेहतर और त्वरित कार्यवाहियाँ करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता है। मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत वी. श्रीनिवास से यह बात कही। मुख्यमंत्री चौहान से वी. श्रीनिवास ने निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। संयुक्त सचिव एन.बी.एस. राजपूत तथा अन्य अधिकारी भी साथ थे।
केन्द्रीय सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जिला स्तर पर लागू किए जाने पर भी चर्चा हुई। नागरिकों को ई-सर्विसेज उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश, देश में चौथे स्थान पर है। सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की लोकप्रियता को देखते हुए अन्य राज्यों में इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार सीएम हेल्पलाइन की प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण के लिये इच्छुक है। मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्रीय सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा आगामी वर्ष भोपाल में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन करने के प्रस्ताव पर सहमति दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनवरी माह मध्यप्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ 8 से 10 जनवरी तक प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हो रहा है, वहीं 11 एवं 12 जनवरी को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है। इन दोनों आयोजन के लिए इंदौर के साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों को सज्जित और आकर्षित करने का कार्य हो रहा है। यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीय और उद्योग विभाग के ही कार्यक्रम नहीं हैं बल्कि इन्हें सुचारू रूप से किए जाने का दायित्व सभी संबंधित विभागों का है। मुख्यमंत्री चौहान ने इन कार्यक्रमों को मध्यप्रदेश की ब्रांडिंग का महत्वपूर्ण अवसर बताया।
मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में जनवरी माह में इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एवं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने इन आयोजनों की व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मंत्रीगण उपस्थित हुए और वर्चुअली भी जुड़े। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यह सम्मेलन हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन का प्रदेश में यह प्रथम अवसर है। विभिन्न देशों से पधार रहे अतिथियों के समक्ष मध्यप्रदेश की खूबियों को प्रस्तुत करने का यह महत्वपूर्ण अवसर भी है। जीआईएस प्रदेश में नए निवेश को लाने का माध्यम है। हम सभी का दायित्व है कि मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक निवेश लाने के प्रयासों को सफल बनाएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी संबंधित विभाग और मंत्रीगण विभिन्न सेक्टर्स में निवेश लाने के प्रयासों को अंजाम दें। देशी- विदेशी निवेशकों से संवाद और संपर्क स्थापित कर निवेश का आग्रह किया जाए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार का एक ही लक्ष्य है, विकास और जनता का कल्याण। यहाँ जनता की अदालत लगी है, सभी के कार्य होंगे। मुख्यमंत्री हो या कलेक्टर हो, सभी जनता के सेवक हैं। जनता का राज है, सभी मिल कर कार्य करने का संकल्प लें। आगामी 6 अप्रैल से पुन: जन-सेवा अभियान चलेगा, जिस व्यक्ति का नाम छूटा होगा, उसका जोड़ा जायेगा। गरीब, किसान और आम नागरिक परेशान न हों, दर-दर ठोकर न खायें, गाँव/क्षेत्र में ही उनका कार्य हो। सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी।
मुख्यमंत्री चौहान शिवपुरी में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में संभाग स्तरीय स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंच से ही 135 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों विक्रम केवट, आयुष्मान योजना, अर्पित भार्गव, उच्च शिक्षा सहायता योजना आदि से संवाद किया। चौहान ने जिला पर्यटन पुस्तिका का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गत सरकार द्वारा जिन किसानों को कर्ज माफी का झूठा आश्वासन देकर उन पर ब्याज की गठरी लाद दी गई थी, उनके कर्ज की ब्याज की राशि भरवाने का सरकार कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह विकास का मेला है। मैं यहाँ भाषण देने नहीं कार्य करने आया हूँ। प्रदेश में आगामी 15 अगस्त तक एक लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती की जायेगी। सरकार 8 लाख रूपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भरवा रही है। बच्चे खूब पढ़े और आगे बढ़ें।
मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की कि शिवपुरी को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। शिवपुरी को हर क्षेत्र में नम्बर वन बनाया जायेगा। नगर के सौंदर्यीकरण के लिये 8.5 करोड़ रूपये दिये जायेंगे। उत्कृष्ट “थीम रोड” निर्माण की भी मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की। उन्होंने उपस्थितों को शिवपुरी को विकास का उदाहरण बनाने में पूर्ण सहयोग करने का संकल्प दिलाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधिया पूरे देश की प्रगति एवं विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योग्यदान दे रहे है। जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फँस गए थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधिया को वहाँ से बच्चों को वापस लाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। यशोधरा राजे सिंधिया का प्रदेश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योग्यदान है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं और ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भगवान शिव की नगरी शिवपुरी ऐतिहासिक और अद्भुत नगरी है। यह पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र है। श्योपुर में चीते आ गए हैं, शिवपुरी में टाइगर आने वाले हैं। शिवपुरी की गुजिया, बेड़ई, दाल बाटी, चूरमा, समोसे, कचोड़ी मशहूर हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज शिवपुरी में एक लाख 13 हजार पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति-पत्र दिये जा रहे हैं। गाँव-गाँव, वार्ड-वार्ड शिविर लगाए गए और जनता के आवेदन प्राप्त किये गये। अभियान में ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में लगभग 7 लाख हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है।