तमाम राजनीतिक दलों से उत्तर प्रदेश के 50 फीसदी से ज्यादा चुने गए विधायक हैं प्लेटफॉर्म पर सक्रिय

मुख्यमंत्री कार्यालय, यूपी पर्यटन, प्रेस इंफ़ॉरमेशन ब्यूरो, पुलिस समेत प्रदेश के तमाम विभाग लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए कर रहे हैं Koo

हिंदी प्रदेश की जनता से जुड़ने के लिए Koo App का जमकर हो रहा है इस्तेमाल

लखनऊ,  नवंबर 2021: इंडियन माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Koo App, उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. प्रदेश के 250 से ज्यादा विधायकों और लगभग 41 सांसदों ने जनता से सीधा संवाद करने के लिए इस सोशल मीडिया ऐप को चुना है. (UP MLAs on Koo) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही इस ऐप पर काफी सक्रिय हैं और सभी जानकारियां साझा करते रहते हैं. अब इस प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के मौजूदा आधे से ज्यादा विधायक भी जुड़ गए हैं. हिंदी भाषी यूजर्स की बहुलता वाले इस ऐप पर उत्तर प्रदेश के लोग भारी संख्या में हैं जिसकी वजह से ये इंडियन ऐप (Indian App Koo) उत्तर प्रदेश के नेताओं की भी पहली पसंद बनता जा रहा है. इतने भारी संख्या में विधायकों का Koo App ज्वाइन करना ये साफ करता है कि इस बार गेम चेंजर साबित होगा (Koo is game changer for upcoming elections 2022).

भारत में बना यह प्लेटफॉर्म लोगों को अपनी मातृभाषा में खुद को अभिव्यक्त करने और एक-दूसरे के साथ ऑनलाइन बातचीत करने में सक्षम बनाता है। Koo App पर हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में मौजूद है और प्लेटफॉर्म के 1.50 करोड़ यूजर्स में से 50 प्रतिशत से अधिक हिंदी में एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं।

वर्तमान में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियों द्वारा अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। इनमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ; उपमुख्यमंत्री और फूलपुर विधानसभा से विधायक केशव प्रसाद मौर्य; लखनऊ से विधायक और उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा; कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही; इलाहाबाद दक्षिण से विधायक और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ और चित्रकूट से भाजपा विधायक चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रयागराज से सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, ​​केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद स्मृति जुबिन ईरानी; भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, मिर्जापुर से सांसद सुब्रत पाठक; कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी और जौनपुर लोकसभा से सांसद श्याम सिंह यादव के Koo App पर सक्रिय हैंडल हैं।

इसके अलावा, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी; देवरिया से बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा; वाराणसी से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद; आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह; इटावा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष शिवपाल यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गाजीपुर विधायक ओम प्रकाश राजभर इस मंच पर सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), आजाद समाज पार्ट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश और पीस पार्टी जैसे राजनीतिक दलों के भी Koo App पर आधिकारिक अकाउंट हैं।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश पर्यटन, संस्कृति विभाग, प्रेस इंफ़ॉरमेशन ब्यूरो समेत कई विभाग इस मंच पर आकर जनता के साथ संवाद स्थापित करने में सक्रिय हैं। Koo App पर इनकी मौजूदगी से प्रदेश के लोगों के साथ जानकारी और दिलचस्पी भरी सूचनाएं नियमित रूप से साझा किए जाने के साथ ही उनसे चर्चा की जाती है।

Koo App पर हिंदी सबसे प्रमुख भाषा के रूप में सामने आई है। इस वर्ष सितंबर में हिंदी दिवस के साथ ही भारत में हिंदी की प्रसिद्धि और समृद्धि को मनाने के लिए #KooHindiFest2021  की पहल की गई थी। एक सप्ताह तक चलने वाले इस हिंदी महोत्सव को मशहूर गायक पलाश सेन ने लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत कई सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कार्यशालाएँ और मनोरंजक प्रतियोगियाओं का आयोजन किया गया। इन सभी ने मिलकर सोशल मीडिया पर हिंदी को एक मजबूत स्तंभ के रूप में पेश किया और देशभर के 10 राज्यों के छह लाख से भी ज़्यादा यूज़र्स ने इसमें जमकर हिस्सेदारी की।

Koo के बारे में:

Koo की स्थापना मार्च 2020 में भारतीय भाषाओं के एक बहुभाषी, माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में की गई थी और अब इसके डेढ़ करोड़ से ज्यादा यूज़र्स हो गए हैं। इनमें काफी प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों के लोग, तमाम भारतीय भाषाओं में मौजूद इस मंच के जरिये मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। एक ऐसे देश में जहां भारत के सिर्फ 10% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बेहद जरूरत है जो भारतीय यूज़र्स को भाषा का व्यापक अनुभव दे सके और उन्हें जोड़ने में मदद कर सके। Koo भारतीय भाषाओं को पसंद करने वाले लोगों की आवाज़ के लिए एक मंच प्रदान करता है।

शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आठ प्रतिशत बढ़ाने के बाद अब राज्य सरकार पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि कर सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। महंगाई राहत में पांच प्रतिशत वृद्धि का प्रस्तावित की गई है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाई है। इसी हिसाब से प्रदेश में वृद्धि होगी क्योंकि दोनों राज्यों के बीच महंगाई राहत को लेकर सहमति होना आवश्यक है।
प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आठ प्रतिशत बढ़ाकर बीस प्रतिशत कर दिया है। इसका भुगतान भी नवंबर में प्राप्त वेतन में कर दिया गया है लेकिन महंगाई राहत बढ़ाने को लेकर निर्णय होना अभी बाकी है। दरअसल, पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहमति होना अनिवार्य है क्योंकि वर्ष 2000 के पहले की महंगाई राहत के भुगतान का भार 74 प्रतिशत मध्य प्रदेश और 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाकर जुलाई से देने का निर्णय लिया है। इसी हिसाब से वित्त विभाग ने भी प्रस्ताव तैयार किया है पर इसमें भुगतान अक्टूबर से दिए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्तर से प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद इसे छत्तीसगढ़ सरकार को भेजकर बताया जाएगा कि राज्य में अक्टूबर से भुगतान किया जाएगा। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि जब एक बार सहमति बन चुकी है तो फिर प्रस्ताव भेजने में विलंब क्यों किया जा रहा है। पेंशनरों में इसको लेकर आक्रोश है। सरकार को पेंशनर की स्थिति को समझना चाहिए।

ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की तीसरी सवारी सोमवार को दो साल बाद अपने परंपरागत मार्ग से निकलेगी। इस खबर से पंडे-पुजारी, अफसर-जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नागरिक काफी खुश हैं। उन्होंने सवारी का भव्य स्वागत करने की तैयारियां भी की हैं। याद रहे कि श्रावण-भादौ मास और कार्तिक-अगहन मास की पिछली सवारियां कोविड-19 गाइडलाइन की वजह से परिवर्तित मार्ग महाकाल मंदिर से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, सिद्ध आश्रम होकर निकाली गई थी।
ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की तीसरी सवारी सोमवार को दो साल बाद अपने परंपरागत मार्ग से निकलेगी। इस खबर से पंडे-पुजारी, अफसर-जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नागरिक काफी खुश हैं। उन्होंने सवारी का भव्य स्वागत करने की तैयारियां भी की हैं। याद रहे कि श्रावण-भादौ मास और कार्तिक-अगहन मास की पिछली सवारियां कोविड-19 गाइडलाइन की वजह से परिवर्तित मार्ग महाकाल मंदिर से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, सिद्ध आश्रम होकर निकाली गई थी।

भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रविवार को ऐलान किया कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा. इस ऐलान के साथ ही आईपीएस अधिकारियों की पुरानी मांग पूरी हो गई है. इस मांग को लेकर मध्‍य प्रदेश IPS एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात की थी. सालों से अटका पुलिस कमिश्नर सिस्टम 2020 में 15 अगस्त को लागू किया जाना था. लेकिन, एन वक्त पर घोषणा टल गई थी. पुलिस मुख्यालय कई बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज चुका है.

गौरतलब है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पिरामिड में डीजी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है. उसके नीचे एडीजी या आईजी स्तर के दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर होंगे. पिरामिड में एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आईजी या डीआईजी स्तर अफसरों को मिलेगी. इसी तरह डिप्टी पुलिस कमिश्नर डीआईजी या एसपी स्तर के होंगे. जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकेगा.

प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए कानून व व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं।

अत: हम भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं, ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें।