ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अगले दिन गुरुवार को दिन में 12 बजे कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है। बता दें कि अदालत के आदेश पर ही ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे शुरू हुआ था। अदालत की ओर से कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की अगुवाई में सर्वे होना था, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया।

नई दिल्ली : उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के ‘चिंतन शिविर’ से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र के अजेंडे को लेकर उन्होंने किसान नेता से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक को लेकर कई तरह की  चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हुड्डा को शिविर में कृषि क्षेत्र का कन्वेनर बनाया गया है और उनसे एक कृषि क्षेत्र का अजेंडा ड्राफ्ट करने को कहा गया है। हुड्डा ने मीडिया से बताया, हम सभी किसान नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनके मुद्दों को चिंतन शिविर में डिस्कस करेंगे। हुड्डा के नेतृत्व वाले पैनल ने एमएसपी की गैरंटी, एमएसपी के नीचे निजी खरीद पर सजा के प्रावधान, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ फिक्स करने को लेकर किसान नेताओं से बातचीत की। योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि उन्होंने हुड्डा के सामने किसानों की कई समस्याओं को रखा है।

उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं की चर्चा कांग्रेस के चिंतन शिविर में हो और किसानों के हित में कदम उठाए जाएं। यादव ने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अभी प्रस्तावित एमएसपी की कमिटी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कुछ नाम भेजे हैं। उन्होंने कमिटी की जानकारी के लिए सरकार को पत्र लिखा है।  बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अप्रैल में कहा था कि जितनी जल्दी संयुक्त किसान मोर्चा कमिटी में शामिल होने वाले सदस्यों का नाम भेज दे, सरकार एमएसपी को लेकर कमिटी बना देगी। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के साथ ही कहा था कि ऐसा एमएसपी सिस्टम बनाया जाएगा जो ज्यादा पारदर्शी होगा।

रांची : झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो गई है. ED ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. पिछले दिनों ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के रांची और बाकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे थे. छापे के दौरान ईडी को 19 करोड़ से अधिक कैश और कई अहम दस्तावेज मिले थे.

अब जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला कई साल पुराना है. दरअसल झारखंड में 2009-10 में मनरेगा घोटाला हुआ था. उसी मामले में कुछ दिन पहले ED ने एक साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रेड डाली थी. तब उसी रेड के दौरान ये 19 करोड़ 31 लाख रुपये बरामद किए गए. 19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट के आवास से बरामद किए गए. बाकी रुपये एक कंपनी से मिले थे.

उस समय ईडी ने पूजा सिंघल के आवास के अलवा उनके पति के रांची में स्थित अस्पताल में भी रेड डाली थी. जांच एजेंसी को सिर्फ पैसे ही बरामद नहीं हुए बल्कि कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे. इसके अलावा दोनों द्वारा कई फ्लैट में किए गए निवेश की बात भी सामने आई. करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात मिलने की बात कही गई थी. उन तमाम सबूतों के आधार पर ही पूजा सिंघल, उनके पति, सीए सुमन कुमार से कई घंटों तक पूछताछ की गई. कई तरह के सवाल दागे गए, फर्जी कंपनियों को लेकर भी सवाल-जवाब हुए. बताया गया कि कई सवालों पर पूजा ठीक तरीके से जवाब भी नहीं दे पाईं.

पूजा से पहले उनकी सीए सुमन कुमार के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हो चुकी है. वे पांच दिन की ईडी रिमांड पर जा चुकी हैं. कल उन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा. वैसे इस मामले में अरुण दुबे द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. उस याचिका में उन्होंने अपील की है कि पूजा सिंघल मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए. वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि दूसरे कुछ और ऐसे अधिकारी हैं जिनकी संपत्ति की जांच होना जरूरी है. अपनी याचिका में उन्होंने ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है.

समाजवादी पार्टी के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को शत्रु संपत्ति के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर की जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। कोर्ट ने एक लाख रुपए मुचलके व दो प्रतिभूति पर जमानत दे दे दी है। कोर्ट ने आजम खान से शत्रु संपत्ति को पैरा मिलिट्री फोर्स को सौंपने का आदेश दिया है। आज़म खान वर्तमान में रामपुर में उनके खिलाफ दर्ज भूमि हड़पने सहित कई मामलों के सिलसिले में बंद है।

हाल ही में एक पुराने मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने सपा नेता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के आधार पर वारंट सीतापुर भेज दिया गया है। अदालत ने पिछले सप्ताह मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परियोजना के लिए शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आजम खान की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमीन हड़पने के एक मामले में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी पर नाराजगी जताई थी। विधायक आजम खां को 89 में से 88 आपराधिक मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसी दौरान राज्य सरकार ने एक दर्जन मामलो में जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल की है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। आजम खां जमानत पर रिहा हों, इससे पहले ही एक और नई एफआइआर भी दर्ज की गई है।

जनता के करोड़ों रुपये में हेराफेरी का मामला

खान और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर दुश्मन की संपत्ति हड़पने और जनता के करोड़ों रुपये में हेराफेरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया था कि विभाजन के दौरान एक इमामुद्दीन कुरैशी पाकिस्तान चला गया और उसकी जमीन को दुश्मन की संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया। हालांकि, खान ने अन्य लोगों की मिलीभगत से 13.842 हेक्टेयर के भूखंड को हथिया लिया। मालूम हो कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1971 और 1965 के युद्धों के बाद पाकिस्तानी और चीनी नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा भारत में छोड़ी गई संपत्तियों से संबंधित है।

नई दिल्ली : कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर से पहले बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। सोमवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट देने, अहम पद पर रहने के बाद तीन साल कूलिंग ऑफ पीरियड होने और पैनलों में बड़ी संख्या को कम करने जैसे प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाईकमान को सुझाव दिया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी शामिल नेताओं को एक कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन सालों तक पद से दूर रखा जाना चाहिए। इस पर सहमति बन गई है। इसके अलावा एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देने पर भी सहमति बनी है। पार्टी का मानना है कि इससे वह भाजपा की ओर से लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों का जवाब दे सकेगी।

उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है। इसमें इन सभी प्रस्तावों को पेश किया जाएगा। 2024 के आम चुनाव से पहले पार्टी उन सभी पेचों को कस लेना चाहती है, जहां कोई भी ढिलाई नजर आ रही है। इसी के तहत उसने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसके अलावा यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लिए भी प्लानिंग करने में जुटी है। यही नहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी पार्टी की नजर है, जहां इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। इस चिंतन शिविर में 400 पार्टी नेता शामिल होंगे।

खुद गांधी परिवार पर भी लागू होगा एक टिकट का फैसला?
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद एक नेता ने कहा, ‘एक परिवार एक टिकट के प्रस्ताव पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ऐलान करेंगे। यह भी ऐलान किया जा सकता है कि 2024 के आम चुनाव में परिवार का एक ही व्यक्ति लड़ेगा।’ इसके अलावा कांग्रेस में बदलाव की मांग करने वाले नेता संसदीय बोर्ड के भी पुनर्गठन की बात करते रहे हैं। राजनीतिक मामलों की समिति ने सुझाव दिया है कि पार्टी को देश भर में गठबंधन करने चाहिए। खासतौर पर लोकसभा चुनाव के लिए समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेना चाहिए।