नई दिल्ली  : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का रेट-सेटिंग पैनल रूस-यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर भू-राजनीतिक रिस्क के बावजूद अपने उदार रुख को जारी रखेगा और ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखेगा। अर्थशास्त्रियों के कहना है कि आरबीआई के इस साल के अंत में ही मौद्रिक नीति को कड़ा करना शुरू करने की उम्मीद है, और फरवरी की शुरुआत में हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछली बैठक के बाद से भू-राजनीतिक स्थिति में बदलाव हुआ है लेकिन आरबीआई दरों में कोई तत्काल परिवर्तन नहीं करेगा। पिछले हफ्ते यूक्रेन पर रूस के हमले ने वैश्विक और घरेलू बाजारों में उथल-पुथल ला दिया दिया और ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिससे मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ गई है।

दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंक बढ़ा चुके हैं दरें
आश्चर्यजनक कदम के रूप में, मौद्रिक नीति पैनल ने अपनी फरवरी की बैठक में नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जबकि वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने महामारी के बाद मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए दरें बढ़ाईं हैं। अन्य केंद्रीय बैंकों के उलट आरबीआई के दर न बढ़ने का कारण है कि भारत की मुद्रास्फीति का चरित्र अन्य अर्थव्यवस्थाओं से थोड़ा अलग है। हालांकि, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक में कहा था कि चूंकि अगले वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति के शांत होने की उम्मीद है, इसलिए मौद्रिक नीति में समायोजन की गुंजाइश रहेगी। बार्कलेज के अर्थशास्त्रियों ने 24 फरवरी को ग्राहकों को लिखे एक नोट में कहा, “हम दोहराते हैं कि मुद्रास्फीति पर इस तरह के संदेश के बाद आरबीआई की निकट अवधि में दरों में बढ़ोतरी की परिकल्पना कर पाना मुश्किल हो जाता है।”

बैंकों का अनुमान रेट बढ़ने में होगी देरी
बार्कलेज ने कहा कि आरबीआई नीति सामान्यीकरण का केवल एक क्रमिक मार्ग पसंद करेगा। बार्कलेज ने कहा, “आरबीआई अगले छह महीनों में पॉलिसी कॉरिडोर को सामान्य करने का विकल्प चुन सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि रेपो दर में बढ़ोतरी केवल Q3 2022-अगस्त की बैठक से शुरू होगी और इसमें और देरी संभव है।” एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, पॉलिसी निर्माता ब्याज दर के जरिये तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। एमपीसी की बैठक में कठोर नीति संकेत और आम तौर पर सुस्त मिनटों का मतलब है कि आरबीआई नीति परिवर्तन पर धीमा हो जाएगा। हम अपने विचार को बनाए रखते हैं कि आरबीआई के हाथ में कुछ नीतिगत लचीलापन है, जो रेपो दर में बढ़ोतरी में देरी कर सकता है।

आपूर्ति के कारण घरेलू मुद्रास्फीति पर असर
पिछले कुछ समय से, आरबीआई ने माना है कि आपूर्ति की बाधाएं घरेलू मुद्रास्फीति पर असर डाल रही हैं और जब अड़चनें कम होंगी, तो मुद्रास्फीति की गति कम हो जाएगी। फरवरी की बैठक में, दास ने एक बार फिर कहा कि भारत में मुद्रास्फीति का दबाव काफी हद तक आपूर्ति-पक्ष कारकों से उत्पन्न होता है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा कि महामारी की मुद्रास्फीति अधिक मांग से नहीं बल्कि आपूर्ति की बाधाओं से प्रेरित है। दूसरों का मानना ​​​​है कि पिछले 15 दिनों में स्थिति में बदलाव को देखते हुए, केंद्रीय बैंक के लिए कार्य करने का समय आ गया है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि भारत अपनी तेल की मांग का 85% आयात के माध्यम से पूरा करता है, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी।

बलिया। पूर्वांचल के बलिया जिले में छठवें चरण में तीन मार्च को मतदान होना है। इस लिहाज से बलिया जिले में सियासी घमासान पूर्वांचल के अन्‍य जिलों की अपेक्षा अधिक है। सोमवार को बलिया जिले में पीएम नरेन्‍द्र मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को बलिया दोपहर बाद भाजपा के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। प्रधानमंत्री शहर से सटे माल्देपुर गांव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो लोगों ने नारे लगाकर उनका स्‍वागत किया।

पीएम का हेलीकाप्टर दोपहर करीब तीन बजे हेलीपैड पर उतरा तो पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्‍वागत किया। वहीं मंच पर पीएम पहुंचे तो जन समूह का हाथ उठाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का दोपहर बाद मंच पर आगमन हुआ तो पहले सभी का अभिवादन किया, उसके बाद जनता का अभिवादन कर उनको प्रणाम किया। इस दौरान मंच पर पार्टी की ओर से उम्‍मीदवार भी मौजूद रहे। दरअसल जिस मैदान पर पीएम नरेन्‍द्र मोदी की जनसभा थी वहीं से उन्‍होंने उज्‍जवला योजना की शुरुआत की थी।

पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि बागी बलिया की मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू है। आपका आशीर्वाद मैं विकास करके लौटाऊंगा। यह चंद्रशेखर जी की धरती है। उत्तर प्रदेश में पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम से पूरब तक यूपी की जनता ने घोर परिवारवाद को नकार दिया है। विकास के हाइवे पर रफ्तार भर ली है। बलिया, पूर्वांचल व यूपी का विकास मेरा कर्तव्य और प्राथमिकता है। यूपी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं गरीब की सेवा करने का मैं संकल्प लेकर चल पड़ा हूं। विकास के हर काम पर ध्यान दिया जा रहा है। परिवार वादियों ने यूपी की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। बलिया के कारोबारी का पैसा गुंडे छीनकर ले जाते थे। अब करोबार सुरक्षित है। महिलाओं को गुंडे बदमाशों का डर नहीं है। परिवार वादियों ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी, विकास पर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने बीते पांच वर्ष में कई नई सड़के बनाई है।

बिजली सप्लाई में बहुत पक्षपात होता था। यहां के लोगों का दर्द मैं समझता हूं। आज बलिया में ज्यादा बिजली आ रही है। आपके प्यार का कर्ज मैं कभी उतार नहीं सकता है। बलिया से मेरा भावुक रिश्ता है। उज्ज्वला को दिशा इसी बलिया ने दिखाई थी। सरकार गर्भवती माताओं के लिए मातृ वंदना योजना चला रही है। 10 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। गरीबों व दलितों के बच्चों के लिए स्कालरशिप बढ़ाई गई है। हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। कौशल विकास योजना से ट्रेनिंग दी जा रही है। गांव व गरीब के युवाओं को बिना गारंटी बैंक से मदद देने का काम किया है। मुद्रा योजना का लाभ गरीब बेटियों को अधिक मिला है।

गरीब के पास पक्का घर हो इसके लिए पीएम आवास योजना शुरू की है। यूपी में 34 लाख पक्के घर गरीबों को बनाकर दिए गए हैं। बीमारी के लिए गरीब का साथी बनी हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से पांच लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गयी है। आजादी के इतने साल के बाद गरीब माताओं की मदद करनी चाहिए। भाजपा की सरकार मदद में जुटी है। पांच लाख तक के बीमारी के लिए खर्च मोदी ने उठाना तय किया है। सरकार ने हर जिले में जन औषधि की दुकान खोली है, ताकि गरीबों को सस्ते दर पर दवाएं मिल सके। देश मे किसानों की बात करने वाले बहुत हो गए हैं।

छोटे किसानों की बात कोई नहीं करता है। इनकी चिंता कौन करेगा। मैं जब तक आपकी सेवा करता रहूंगा, मैं आपका विकास करता रहूंगा।  पहले घर के पैसे भी गरीबों को देने के लिए तैयार नहीं थे। जो विकास के रोड़े अटकाते हैं, उन्हें सरकार में मत लाना। 10 मार्च को फिर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। हम यह नहीं देखते की कौन किस जाति का है। सबको उसका हक दिया जाता है। कोरोना संकट से हर देश जूझ रहा है। इस महामारी से सरकार लड़ रही है। 15 करोड़ गरीबों को सरकार ने मुफ्त राशन दिया है। इस मुसीबत में गरीब के बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़े। आज वैक्सीन यूपी के करोड़ों लोगों का जीवन बचा रही है। टीका के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ा। बलिया व पूर्वांचल के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। घोर परिवार वादियों को पटखनी देनी है।

रुस और यूक्रेन के बीच युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, भारतीय नागरिकों और देश के नेताओं की चिंता उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। युद्ध के खतरे को देखते हुए यूक्रेन में फंसे 15000 के करीब भारतीय नागरिकों को निकालना और मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही उनके लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच खतरनाक होते युद्ध को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के दौरे को बीच में ही छोड़ दिया है। दिल्‍ली पहुंचते ही उन्होंने यूक्रेन संकट पर हाई लेवल मीटिंग ली। इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।

अभी भी भारत के करीब 15000 छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उधर, भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि हमने अपने मास्को दूतावास से लोगों की एक टीम को वहां भेजा है ताकि उस क्षेत्र की मैपिंग हो जाए और ट्रांसपोर्ट का, खाने का, रहने का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा भारत सरकार ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। भारतीय दूतावास ने पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक रिपब्लिक की सीमाओं पर क्रॉसिंग प्वाइंट तय किये हैं, ताकि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को जमीनी रास्ते से निकाला जा सके। इसके अलावा भारतीय नागरिकों की मदद के लिए 24 घंटे चलनेवाले कंट्रोल सेंटर बनाये गये हैं।

विदेश सचिव ने बताया कि अब पड़ोसी देशों के ज़रिये, यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं। बॉर्डर के आस-पास लोगों के ठहरने के लिए कुछ शेल्टर भी तैयार किए गए हैं। हमारी कोशिश है कि सभी को जल्द से जल्द निकाला जा सके।