भोपाल।  मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)आरक्षण के साथ होंगे या नहीं इसके लिए अभी प्रदेशवासियाें काे इंतजार करना पड़ेगा। क्याेंकि सुप्रीम काेर्ट ने सभी पक्षाें काे सुनने के बाद फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम काेर्ट पिछड़ा वर्ग आयाेग की रिपाेर्ट का आकलन करने के बाद फैसला सुनाएगा। इस मामले में बुधवार काे सुबह 10 बजे और गुरुवार काे दाेपहर 2 बजे का समय तय किया गया है।

वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सुप्रीम काेर्ट ने कुछ और जानकारी मांगी हैं, जिसे जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। गाैरतलब है कि शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। साथ ही पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी थी।सुप्रीम कोर्ट ने दस मई को राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। आयोग अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग से उन निकायों की जानकारी मांगी गई है, जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव कराए जाने हैं। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण करने के लिए कहा गया है।

दोनों विभागों ने अपने स्तर पर तैयारियां भी कर ली हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल, सरकार ने चुनाव कराने के लिए आरक्षण सहित अन्य प्रक्रिया करने के लिए दो-तीन सप्ताह का समय मांगा है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट यदि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मान्य कर लेता है तो फिर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग ने सरकार से ओबसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की है। आयोग का दावा है कि प्रदेश के कुल मतदाताओं में 48 प्रतिशत ओबीसी हैं।

27 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा

उधर, भाजपा और कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होने की स्थिति में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी को देने की घोषणा कर दी है। दरअसल, प्रदेश में ओबीसी कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में हैं और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कोई भी दोनों प्रमुख दल इस वर्ग की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते हैं।

राहत नहीं मिली तो इसी सप्ताह अधिसूचना

सरकार के आवेदन पर यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो राज्य निर्वाचन आयोग इसी सप्ताह चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंस और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा की जा चुकी है। सरकारी प्रेस को मतपत्र सहित अन्य प्रपत्र मुद्रण के लिए कागज सहित अन्य तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।

महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी

सरकार नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराना चाहती है। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश का प्रारूप तैयार करके राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति के लिए भेज दिया है। माना जा रहा है कि इसे मंगलवार को अनुमति मिल सकती है।

प्रत्यक्ष प्रणाली में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराया जाएगा। कमल नाथ सरकार ने नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन करके महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था लागू कर दी थी, जो प्रभावी है।

भोपाल । राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया है। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के हिताग्रहियों को गृह प्रवेश कराने के साथ 30 हजार आवासों का भूमि पूजन किया। एक लाख 65 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 210 करोड़ रुपये वितरित किए है।

मुख्‍यमंत्री ने कहा आज का दिन अद्भुत है। लगभग ₹22 हजार करोड़ के विकास कार्यों का प्रारंभ, लोकार्पण विजन के साथ प्रस्तुतीकरण हुआ है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, सम्पन्न, विकसित भारत के निर्माण कार्य में प्रधानमंत्रीजी लगे हैं। भारत को अगर आत्‍मनिर्भर बनाना है तो बिना शहरों के हो नहीं सकता। शहर प्रदेश का चेहरा होते हैं। ​शहर ग्रोथ का इंजन होते हैं। शहर रोजगार प्रदान करते हैं। शहर सुंदर, सुविधायुक्त होने चाहिए। मुझे गर्व है स्वच्छता में 20 टाप शहरों में चार मध्यप्रदेश के हैं। हमारे छोटे-छोटे शहरों ने भी चमत्कार किया। उन्होंने अपना अलग स्थान बनाया है। अब 411 शहरों में गंदा मल जल का पानी खुले नालों में नहीं बहेगा। पेयजल भी सभी 411 शहरों में, ये पैसा विशेष प्रकार के कार्यों के लिए है। शुद्ध पीने का पानी हमारा संकल्प है हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे है।

उन्‍होंने कहा कि शहर है तो गरीबों के लिए भी, निम्न मध्यम वर्गीय के लिए भी है, नौजवानों का भी शहर है। शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है। ये हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे है। शहर है तो गरीबों के लिए भी, निम्न मध्यम वर्गीय के लिए भी है, नौजवानों का भी शहर है। शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है।

एक तरफ रहने की जगह मिले, दूसरी तरफ ₹10 में भरपेट भोजन निम्न मध्यम वर्गीय को मिल जाए। अभी सौ केंद्र चल रहे हैं, लेकिन इन्हें और बढ़ाने पड़ेंगे। बड़े शहरों में भी जहां जरूरत होगी वहां ऐसे केंद्र बढ़ाते रहेंगे। कोई गरीब भूखा ना रहे ये हमारा संकल्प है।

शहरों में रोजगार की जरूरत है। शहरों में लोग रोजगार के लिए आते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में धीरे-धीरे हर स्ट्रीट वेंडर को काम धंधा चलाने के लिए सबको लाभांवित करेंगे। स्ट्रीट वेंडर योजना में मप्र पहले नंबर एक पर है।

कालोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत जिनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है उनको भी हम बिजली के वैध कनेक्शन देंगे। कॉलोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत जिनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है उनको भी हम बिजली के वैध कनेक्शन देंगे।

भवन अनुज्ञा, मकान बनाने की परमीशन की सीमा पहले तीस दिन थी अब घटाकर 15 दिन कर दी है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो।

अनेक नए इनिशिएटिव शुरू करने का फैसला किया है। कुपोषण दूर करने के लिए हमने मूंग वितरण करने का फैसला किया है। हम 6 सौ करोड़ से ज्यादा का मूंग बच्चों को बांट रहे हैं। अब ये मूंग दाल सभी राशन की दुकानों से निरंतर बटेगी।

बेटियों की शादी का अभियान हमने शुरू किया है। हमने ₹55 हजार का प्रावधान कर दिया है। बेटी की शादी धूमधाम से होती है। संबल योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसमें भी आप भाग लें।

हैदराबाद : वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और हिंदू पक्षकारों के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी विरोध दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा, जब मैं 20-21 साल का था तब मुझसे बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। अब हम दोबारा 19-20 साल के युवाओं के सामने कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और क़यामत तक रहेगी।

ओवैसी ने जनसभा में नारे लगवाते हुए कहा, इनको पैगाम मिलना चाहिए कि मस्जिद को हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे हथकंडों को हम जान चुके हैं। अब हम दोबारा इनको नहीं डसने देंगे। मस्जिद है और इंशा अल्लाह कयामत तक रहेगी। हमारा काम यह है कि हम अपनी  मस्जिदों को आबाद रखेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद की दरो-दीवारें तरसती हैं कि कहां गए वे लोग जो रमजान में रोज आते थे।

ओवैसी ने आगे कहा, अगर हम अपने गांव की मस्जिदों को आबाद रखेंगे तो  इन्हें पैगाम मिल जाएगा कि दोबारा भारत का मुसलमान मस्जिद खोने को तैयार नहीं है।

बता दें कि तीसरे दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्षकारों ने दावा किया है कि मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग मिला है। दावे के मुताबिक यह शिवलिंग 12 फीट 8 इंच ऊंचा है। हिंदू पक्षकार के वकील ने एक अदालत में अर्जी देकर मांग की कि इस इलाके की सुरक्षा की जाए। कोर्ट ने इलाके को सील करने का आदेश दिया है। यहां किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

भोपाल । नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मिशन नगरोदय का शुभारंभ करेंगे। इसमें 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के हिताग्रहियों को गृह प्रवेश कराने के साथ 30 हजार आवासों का भूमि पूजन होगा। एक लाख 65 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 210 करोड़ रुपये की वितरित किए जाएंगे।

मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ शाम छह कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। इसमें मुख्यमंत्री अमृत मिशन 2.0 में 12 हजार 858 करोड़ 71 लाख और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में चार हजार 913 करोड़ 74 लाख रुपये की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इससे नगरीय निकायों में पेयजल और सीवरेज से संबंधित काम होंगे। वहीं, 460 करोड़ की लागत की विभिन्न् पेयजल योजनाओं, स्मार्ट सिटी मिशन के 747 करोड़ रुपये और एक हजार 264 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा।

962 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बने 25 हजार हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराया जाएगा तो 80 हजार हितग्राहियों को 750 करोड़ रुपये की किस्त का वितरण होगा। एक हजार 155 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 30 हजार आवास निर्माण के कार्य का भूमि पूजन भी इस दौरान किया जाएगा।

मुख्यमंंत्री संजीवनी क्लीनिक के लिए 178 नगरीय निकायों को 113 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे। इससे 611 नई मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के निर्माण और पूर्व से संचालित 134 संजीवनी क्लीनिक एवं सिविल डिस्पेंसरी का उन्न्यन किया जाएगा। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम प्रत्येक नगरीय निकाय में होगा। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न् योजनाओं के हितग्राहियों को आमंत्रित किया गया है।

विद्यार्थियों को निश्शुल्क मूंग दाल वितरण का होगा शुभारंभ

मुख्यमंत्री मिशन नगरोदय के साथ विद्यार्थियों को निश्शुल्क मूंग दाल के वितरण का शुभारंभ भी करेंगे। इससे प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के 65 लाख 94 हजार 383 विद्यार्थी लाभांवित होंगे। प्रमुख सचिव खाद्य,नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को 10 किलो मूंग दाल और माध्यमिक शाला विद्यार्थियों को 15 किलोग्राम मूंग दाल बैग में दी जाएगी। इसका वितरण पाइंट आफ सेल्स (पीओएस) मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा।