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योग विश्व कल्याण का सशक्त माध्यम, स्वस्थ समाज के निर्माण में इसकी अहम भूमिका : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ एवं संतुलित रखने की भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत है। योग विश्व कल्याण का सशक्त माध्यम है। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने योग की प्राचीन परंपरा के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया है। आज योग वैश्विक स्तर पर जनस्वास्थ्य और जीवन में सकारात्मक बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। योग के प्रति बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का गौरव है।

योग से बनेगा स्वस्थ और सशक्त समाज
डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान समय में तनाव, अनियमित दिनचर्या और बदलती जीवनशैली के बीच योग का महत्व और बढ़ गया है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर अनेक शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से बचाव में सहायता मिल सकती है। योग व्यक्ति में आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच और कार्यक्षमता का विकास भी करता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ, समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। योग का संदेश केवल व्यक्ति के कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार, समाज और संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है।

उन्होंने भारतीय योग परंपरा को जन-जन तक पहुंचाने और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी की तैयारियां पूरी, 15 नवंबर से शुरू होगा महाअभियान

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और व्यवस्थित खरीदी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। धान खरीदी का प्रदेशव्यापी महाअभियान 15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होगा।

इस वर्ष प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। खरीदी प्रक्रिया के लिए प्रदेशभर में 3,100 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इसमें 360 नए केंद्र भी शामिल हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और केंद्रों पर भीड़ का दबाव कम होगा।

बारदाना, तौल और भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित
उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, तौल व्यवस्था, भंडारण, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अधिकारियों को खरीदी केंद्रों की नियमित निगरानी करने तथा किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता
धान खरीदी में तकनीक का उपयोग करते हुए डिजिटल फसल सर्वेक्षण, एग्रीस्टैक और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप की सुविधा भी दी गई है, जिससे घर बैठे टोकन प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को अपनी मेहनत की उपज का उचित मूल्य मिले और धान विक्रय से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया सुगम एवं पारदर्शी रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रपति भवन में अजय सिंह की सौजन्य भेंट, बस्तर के निकाय चुनावों का अनुभव पुस्तिका में किया साझा

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर देश के अन्य राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी उपस्थित रहे।

भेंट के दौरान अजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले वर्ष संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों का अनुभव साझा किया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान सामने आई चुनौतियों और उनके समाधान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई रणनीति की जानकारी से संबंधित एक पुस्तिका की प्रति राष्ट्रपति कार्यालय को भेंट की।

पुस्तिका में बस्तर क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनाए गए उपायों और निर्वाचन संबंधी अनुभवों को संकलित किया गया है। यह भेंट निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अनुभवों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को साझा करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही।

मनल, मोहिट उल्वा और वेंकटा के दम पर भारत बना अंडर-19 एशिया कप चैंपियन, फाइनल में पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया

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आखिरी गेंद पर चौका लगाकर मोहिट उल्वा ने दिलाई ऐतिहासिक जीत, 338 रन का लक्ष्य हासिल कर भारतीय युवा टीम ने रचा इतिहास

मस्कट। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2026 के फाइनल में रोमांच की सारी हदें पार करते हुए पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। 14 नवंबर को अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारत ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। मोहिट उल्वा, मनल चौहान और चिगुरुपति वेंकटा भारतीय जीत के अहम नायक बनकर उभरे।

पाकिस्तान ने खड़ा किया 337 रन का विशाल स्कोर
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 337 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान ने शानदार 107 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों में 80 रन बनाए। कप्तान फरहान यूसुफ ने भी 63 रन का योगदान दिया।

भारत की ओर से गेंदबाजी में काव्या पटेल ने 68 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि चिगुरुपति वेंकटा ने 40 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ाया भारत
338 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य राजचंदानी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। आर्यवीर ने 58 रन बनाए, जबकि लक्ष्य ने 80 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि मध्यक्रम के बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से भारत मुश्किल में आ गया। एक समय भारतीय टीम 252 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी और पाकिस्तान जीत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था।

मनल और उल्वा ने पलटा मुकाबला
मुश्किल परिस्थितियों में मनल चौहान और मोहिट उल्वा ने शानदार संघर्ष दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में रन बनाते हुए 57 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। मनल ने केवल 32 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल रहे।

मनल के आउट होने के बाद चिगुरुपति वेंकटा ने क्रीज पर आकर उल्वा का साथ दिया। अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। दबाव के बीच दोनों बल्लेबाजों ने संयम बनाए रखा और आखिरी गेंद पर लक्ष्य तीन रन रह गया।

आखिरी गेंद पर चौका लगाकर उल्वा बने जीत के हीरो
मोहिट उल्वा ने अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर भारत को 50 ओवर में 9 विकेट पर 339 रन तक पहुंचा दिया। उल्वा 26 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाकर लौटे, जबकि वेंकटा 11 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने यह मुकाबला एक विकेट से जीतकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

इस जीत के साथ भारतीय युवा खिलाड़ियों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन और आखिरी दम तक संघर्ष करने की मिसाल पेश की। मोहिट उल्वा की नाबाद पारी और मनल चौहान की साहसिक बल्लेबाजी लंबे समय तक याद रखी जाएगी।

15 नवंबर को इंदौर में बदलेगी यातायात व्यवस्था, रेडिसन-स्टार चौराहे पर रहेगा खास प्रतिबंध

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15 नवंबर को कॉन्सर्ट के चलते भारी वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक, रेडिसन और स्टार चौराहे सहित कई मार्गों पर डायवर्जन; 100 से अधिक पुलिसकर्मी संभालेंगे यातायात की कमान

इंदौर। पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के बहुप्रतीक्षित कॉन्सर्ट को लेकर इंदौर यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। 15 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस के अनुसार, डायवर्जन 15 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

इन प्रमुख रास्तों पर रहेगा डायवर्जन
यातायात पुलिस के मुताबिक, कॉन्सर्ट के दौरान मुख्य रूप से भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा।
– रेडिसन चौराहा से स्टार चौराहा:** इस मार्ग पर आने-जाने वाले ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा।
– देवास नाका से रेडिसन चौराहा:** इस दिशा में आने वाले भारी वाहनों और ट्रकों को मांगलिया सहित अन्य वैकल्पिक मार्गों की ओर भेजा जाएगा।
– बिचौली और कनाड़िया मार्ग:** यहां से आने वाली यात्री बसों, इंटरसिटी बसों और स्लीपर बसों को कॉन्सर्ट स्थल की ओर आने की अनुमति नहीं होगी।

बस यात्रियों के लिए भी बदली व्यवस्था
बिचौली और कनाड़िया की ओर से आने वाली बसों को मॉल के पास बने नए ब्रिज से होकर निकाला जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए वाटर लिली और पीसीएल के पास पिकअप एवं ड्रॉप की व्यवस्था की गई है। इससे कॉन्सर्ट स्थल के आसपास वाहनों का दबाव कम रखने में मदद मिलेगी।

100 से अधिक पुलिसकर्मी और 200 वॉलंटियर रहेंगे तैनात
कॉन्सर्ट के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 100 से अधिक यातायात पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा आयोजकों की ओर से 200 वॉलंटियर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिसकर्मी और वॉलंटियर पार्किंग व्यवस्था से लेकर प्रमुख चौराहों और कार्यक्रम स्थल के आसपास यातायात नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालेंगे।

वाहन चालकों से पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि 15 नवंबर को शाम के समय घर से निकलने से पहले बदले हुए यातायात मार्गों की जानकारी जरूर लें। अनावश्यक रूप से कॉन्सर्ट स्थल के आसपास जाने से बचें और पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।

शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल, महिला आरक्षण और परिसीमन पर बढ़ा विवाद

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महिला आरक्षण कानून और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच फिर बढ़ा टकराव, संसद के विशेष सत्र की अटकलों ने गरमाई सियासत

नई दिल्ली। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। केंद्र सरकार जहां संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष ने इसके साथ परिसीमन की प्रक्रिया जोड़ने पर सवाल उठाए हैं।

विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दे को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मांग की है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखते हुए लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएं।

परिसीमन पर क्यों है विपक्ष को आपत्ति?
विपक्ष की मुख्य चिंता लोकसभा की सीटों के नए सिरे से निर्धारण को लेकर है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने और परिसीमन आयोग के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने की योजना है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने पहले भी आशंका जताई है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से दक्षिण भारत, छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है। विपक्ष का तर्क है कि महिला आरक्षण के लिए अलग से रास्ता निकाला जाना चाहिए।

सरकार की क्या है तैयारी?
केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

अप्रैल में लोकसभा में गिर चुका है विधेयक
इस मुद्दे पर सरकार को अप्रैल 2026 में लोकसभा में झटका लगा था। 17 अप्रैल को संबंधित संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका था। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत की जरूरत होती है।

अब सरकार दोबारा राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 नवंबर को कहा कि विपक्ष को विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार
महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा आगामी संसद सत्र में प्रमुख राजनीतिक बहस बन सकता है। एक तरफ सरकार महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक भागीदारी देने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष परिसीमन की प्रक्रिया, राज्यों के प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संतुलन को लेकर स्पष्टता मांग रहा है।

नाबालिग से दरिंदगी पर सियासी संग्राम, NSUI ने उत्तराखंड सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

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महिला सुरक्षा के मुद्दे पर छात्र संगठन का विरोध प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की उठेगी मांग

हल्द्वानी गैंगरेप मामले को लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस संवेदनशील मामले के विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने दिल्ली में उत्तराखंड भवन के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संगठन इस घटना को महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तैयारी में है।

क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में 12 नवंबर की रात 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों धीरज बिष्ट, नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु बोनी को गिरफ्तार किया है।

ABVP से जुड़े आरोपी के नाम पर बढ़ा विवाद
मामले ने राजनीतिक तूल तब पकड़ा, जब गिरफ्तार आरोपियों में धीरज बिष्ट का नाम सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एमबीपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में ABVP की ओर से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी रह चुका है। इस मुद्दे पर NSUI ने भाजपा सरकार को घेरा है। वहीं, ABVP ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

NSUI की पांच प्रमुख मांगें
– पीड़िता और उसके परिवार को तत्काल सुरक्षा एवं कानूनी सहायता मिले।
– मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो।
– दोषी पाए जाने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
– आरोपी से जुड़े संगठन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाए।
– महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार जवाबदेही तय करे।

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने स्पष्ट किया है कि संगठन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हल्द्वानी से दिल्ली तक आंदोलन करेगा। उत्तराखंड भवन के बाहर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के जरिए सरकार पर निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दबाव बनाया जाएगा।

यूपी सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली का जलवा बरकरार, फिर बना प्रदेश का नंबर-1 जिला

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अक्टूबर की समग्र रैंकिंग में बरेली को मिले 9.37 अंक, पीलीभीत 9.29 अंकों के साथ दूसरे और रामपुर 9.12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर; जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण और बेहतर फीडबैक ने दिलाई बढ़त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों की दक्षता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जारी मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अक्टूबर 2026 की समग्र रैंकिंग में बरेली ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बरेली ने 10 में से 9.37 अंक प्राप्त कर अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी। वहीं पीलीभीत 9.29 अंकों के साथ दूसरे और रामपुर 9.12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

जनशिकायतों के समाधान में बरेली ने बनाई बढ़त
बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह के अनुसार, जिले में विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज जनशिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। शिकायतों के समाधान के बाद संबंधित नागरिकों से मिलने वाले फीडबैक की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इन प्रयासों से जिले को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ।

पीलीभीत दूसरे और रामपुर तीसरे पायदान पर
अक्टूबर की रैंकिंग में पीलीभीत ने 9.29 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं रामपुर ने 9.12 अंकों के साथ तीसरी रैंक प्राप्त की। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में विकास एवं राजस्व कार्यों की प्रगति, जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और कार्रवाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रामपुर ने मुरादाबाद मंडल में लगातार दसवें महीने भी पहला स्थान बरकरार रखा है।

शीर्ष 10 में इन जिलों ने भी बनाई जगह
अक्टूबर माह की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में शीर्ष दस जिलों की सूची इस प्रकार रही—
बरेली – 9.37 अंक
पीलीभीत – 9.29 अंक
रामपुर – 9.12 अंक
शाहजहांपुर – 9.11 अंक
ललितपुर – 9.10 अंक
बागपत – 9.08 अंक
हमीरपुर – 9.05 अंक
अंबेडकरनगर – 9.01 अंक
आजमगढ़ – 9.00 अंक
मुरादाबाद – 8.99 अंक

सीएम डैशबोर्ड से प्रशासनिक कामकाज की हो रही नियमित निगरानी
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदेश के जिलों में विकास कार्यों, राजस्व संबंधी गतिविधियों, कानून-व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसमें जनशिकायतों के निस्तारण, शिकायतों पर की गई कार्रवाई और नागरिकों से प्राप्त फीडबैक को भी महत्व दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ के शहरों में बिछेगा गैस पाइपलाइन का जाल, 21 लाख घरों तक PNG कनेक्शन पहुंचाने की तैयारी

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रायपुर सहित नगरीय निकायों में सिटी गैस नेटवर्क का होगा विस्तार, घरों तक पाइप से पहुंचेगी रसोई गैस; सिलेंडर की निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रसोई गैस की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए सरकार ने पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के तहत गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसके माध्यम से लगभग 21 लाख घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य बताया जा रहा है। इस पहल से शहरी परिवारों को रसोई गैस की नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराने और एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

20 से अधिक शहरों में होगा गैस नेटवर्क का विस्तार
राज्य में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, राजनांदगांव और जगदलपुर सहित विभिन्न शहरों में पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग गैस वितरण कंपनियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाइपलाइन बिछाने के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

चार कंपनियां संभाल रही हैं नेटवर्क विस्तार की जिम्मेदारी
प्रदेश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करने के लिए विभिन्न कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा सिटी गैस को रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद क्षेत्र में काम करना है। अडानी टोटल गैस को बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा सहित क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार की जिम्मेदारी मिली है। BPCL सरगुजा संभाग और गेल बस्तर संभाग में गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

PNG कनेक्शन से मिलेगी रसोई में सुविधा
पाइपलाइन से मिलने वाली प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग और उसकी डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घरों में मीटर के माध्यम से गैस की आपूर्ति होगी और उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान किया जा सकेगा। इससे रसोई में गैस की उपलब्धता अधिक सुविधाजनक होगी।

शहरी गैस वितरण नीति-2026 से मिलेगी गति
राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति-2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ, सुविधाजनक और किफायती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाना है। सरकार की योजना के तहत जिला प्रशासन, नगर निगमों और गैस वितरण कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित कर पाइपलाइन विस्तार और घरेलू कनेक्शन देने की प्रक्रिया को गति दी जा रही है।

ऊर्जा के क्षेत्र में बदलेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर
PNG नेटवर्क का विस्तार केवल घरेलू रसोई तक सीमित नहीं रहेगा। इससे होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ मिलने की संभावना है। पाइपलाइन आधारित गैस वितरण से स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और शहरी ऊर्जा ढांचे को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में पाइपलाइन गैस का विस्तार शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले समय में इसका लाभ अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क निर्माण, कनेक्शन उपलब्ध कराने और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना अहम होगा।

सुनील शेट्टी की ‘नन्हे दिल’ 20 नवंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक, भावुक कर देगा फिल्म का ट्रेलर

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अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सराही गई बच्चों के सपनों और समान अवसरों की कहानी; स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका में नजर आएंगे सुनील शेट्टी

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी एक बार फिर दर्शकों के सामने एक संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आ रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म ‘नन्हे दिल’ का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सराहना हासिल कर चुकी यह फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म बचपन, शिक्षा, समानता और हर बच्चे को अपने सपने पूरे करने का अवसर देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सामने लाती है।

एक बच्चे के सपनों को मिलेगी नई उड़ान
फिल्म की कहानी रघु नाम के एक प्रतिभाशाली बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पिता धोबी का काम करते हैं। सुनील शेट्टी फिल्म में एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं। वह रघु की प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे ऐसे स्कूल में पढ़ने का अवसर देते हैं, जहां संपन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। कहानी यह संदेश देती है कि किसी बच्चे की प्रतिभा और उसके सपनों का आकलन उसके परिवार की आर्थिक या सामाजिक स्थिति से नहीं होना चाहिए।

सुनील शेट्टी बोले- हर बच्चे को मिलना चाहिए समान अवसर
फिल्म को लेकर सुनील शेट्टी ने कहा कि यह बच्चों और उन्हें समान अवसर देने की जरूरत पर आधारित एक खूबसूरत कहानी है। उनका मानना है कि हर बच्चे को अपने सपनों के अनुसार आगे बढ़ने की आजादी मिलनी चाहिए। माता-पिता को भी बच्चों पर अपने सपने थोपने के बजाय उनकी इच्छाओं और क्षमताओं को समझना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पहुंची फिल्म
स्वरूप राज मेदारा के लेखन और निर्देशन में बनी इस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए ‘Fly High Little Hearts’ शीर्षक से भी प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की स्क्रीनिंग टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित अंतरराष्ट्रीय फिल्म मंचों पर हुई है। इसकी कहानी मानवीय संवेदना, समावेशिता और शिक्षा में समान अवसरों के महत्व को रेखांकित करती है।

20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज
नवऱस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म को श्रीनाथजी हॉस्पिटैलिटी और नाइनफोल्ड पिक्चर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता सौमय जैन, श्रिया टोर्ने, ध्रुव करुणाकर और ऐश्वर्या यादव हैं। साईविन क्वाड्रास क्रिएटिव प्रोड्यूसर और पटकथा लेखक के रूप में जुड़े हैं।