मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की टिप्पणी ने सियासी माहौल गरमा दिया है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि यदि किसी प्रक्रिया के कारण लाखों भारतीय नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी मानी जाएगी और यह संवैधानिक व्यवस्था के मूल स्वरूप पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

जस्टिस भुइयां ने हैदराबाद स्थित NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों को दो वर्गों में बांटने की अनुमति नहीं देता—एक वर्ग जिसे मतदान का अधिकार हो और दूसरा वर्ग इससे वंचित हो। उन्होंने यह भी कहा कि लाखों नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करने वाली किसी प्रक्रिया को किसी भी तर्क के जरिए उचित नहीं ठहराया जा सकता।

उनकी इस टिप्पणी को विपक्षी दलों ने SIR विवाद से जोड़ते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि जस्टिस भुइयां की टिप्पणी से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उठाए जा रहे सवालों को बल मिला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्रवाई संविधान की भावना के विपरीत है और CEC को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है।

हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस भुइयां ने अपनी टिप्पणी में सीधे तौर पर चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया का नाम नहीं लिया था। मीडिया रिपोर्टों में उनकी टिप्पणी को मौजूदा SIR विवाद के संदर्भ में देखा गया है।

इधर, SIR और मतदाता सूची को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। दिल्ली और मुंबई में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मतदाता अधिकारों की सुरक्षा और SIR प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को भदोही के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले को करीब 1,340 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। नईदुनिया की मूल खबर

वैश्विक बाजार में भदोही के कालीन की पहचान
भदोही को कालीन उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहां तैयार होने वाले कालीन देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे और औद्योगिक सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कालीन कारोबार को और विस्तार मिलने की उम्मीद है।

डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर जोर
मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार का कहना है कि केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की सरकार होने से विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रस्तावित परियोजनाओं से जिले में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिलने की बात कही गई है।

रोजगार और कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिश
भदोही का कालीन उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। विकास परियोजनाओं के साथ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से स्थानीय कारोबारियों और कारीगरों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का फोकस भदोही की पारंपरिक पहचान को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर वैश्विक बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं के अलावा जिले के कालीन उद्योग और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। 1,340 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से भदोही में बुनियादी ढांचे के विस्तार और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत पात्र किसानों को सरकार की ओर से सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। ऐसे में कई परिवारों में यह सवाल रहता है कि अगर पिता और बेटा दोनों किसान हैं, तो क्या दोनों को योजना का लाभ मिल सकता है?

पिता-बेटे दोनों को मिल सकता है लाभ
नियमों के अनुसार, केवल एक ही परिवार में पिता और बेटे का होना अपने आप में किसी एक व्यक्ति को अपात्र नहीं बनाता। यदि पिता और बेटा दोनों अपने नाम पर कृषि भूमि के मालिक हैं और योजना की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो दोनों अलग-अलग लाभार्थी के रूप में PM-KISAN का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि, योजना में ‘परिवार’ की परिभाषा के तहत पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक इकाई माना जाता है। इसलिए केवल परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम जमीन होने से हर व्यक्ति पात्र नहीं हो जाता। पात्रता योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार तय होती है।

किन किसानों को मिलता है ₹6 हजार का लाभ?
PM-KISAN के तहत पात्र किसान परिवार को साल में ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में ₹2,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। लाभ लेने के लिए किसान का भूमि रिकॉर्ड संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना और योजना की अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है।

इन लोगों को नहीं मिलता योजना का लाभ
सरकार ने कुछ श्रेणियों को PM-KISAN से बाहर रखा है। इनमें कुछ उच्च आय वर्ग के लोग, संवैधानिक पदों पर रहे या वर्तमान में पद पर मौजूद व्यक्ति, कुछ सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और निर्धारित श्रेणियों के पेशेवर शामिल हैं। आयकर दाता भी योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होते।

ई-केवाईसी और बैंक खाते की जानकारी रखें अपडेट
PM-KISAN की किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी, बैंक खाते की जानकारी और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी सही रखना जरूरी है। यदि पिता और बेटा दोनों योजना के लिए पात्र हैं, तो उनके रिकॉर्ड अलग-अलग और नियमों के अनुरूप होने चाहिए।

इसलिए सिर्फ पिता और बेटे के नाम जमीन होने के आधार पर दोनों को ₹2-2 हजार की किस्त मिलना तय नहीं है। दोनों की स्वतंत्र पात्रता योजना के नियमों के अनुसार जांची जाएगी।