मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला, भर्ती नियमों में होगा संशोधन; दो से अधिक बच्चों के आधार पर कर्मचारियों पर चल रही विभागीय कार्रवाई भी होगी समाप्त
भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित कैबिनेट बैठक में करीब 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को समाप्त करने का फैसला लिया गया। अब दो से अधिक संतान होने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसी तरह, मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी केवल दो से अधिक संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
26 जनवरी 2001 से लागू था नियम
दरअसल, मध्यप्रदेश में 26 जनवरी 2001 से सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए दो जीवित संतानों की सीमा से जुड़ा प्रावधान लागू था। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद जन्मी थी, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाता था। इस नियम के कारण दो से अधिक संतान वाले कई अभ्यर्थी सरकारी भर्ती की पात्रता से बाहर हो जाते थे।
भर्ती और आचरण दोनों नियमों में होगा बदलाव
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी बदलाव किया जाएगा। इससे दो से अधिक जीवित संतान होने को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता अथवा कदाचार मानने वाला प्रावधान हट जाएगा।
कर्मचारियों को भी मिलेगी बड़ी राहत
इस फैसले का लाभ केवल नई सरकारी भर्तियों तक सीमित नहीं रहेगा। पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत जिन कर्मचारियों के खिलाफ दो से अधिक संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उन्हें भी राहत मिलेगी। इस आधार पर लंबित कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम आदेश पारित हो चुका है या सेवा समाप्त की जा चुकी है, उन्हें स्वतः बहाल मानना सही नहीं होगा। ऐसे मामलों की स्थिति संबंधित संशोधित नियमों और सरकारी आदेश से स्पष्ट होगी।
कैबिनेट के फैसले से अभ्यर्थियों को क्या फायदा?
नए प्रावधान लागू होने के बाद दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी भी केवल बच्चों की संख्या के आधार पर सरकारी नौकरी की दौड़ से बाहर नहीं होंगे। इससे उन युवाओं को राहत मिलेगी, जो इस नियम के कारण भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते थे। वहीं, मौजूदा कर्मचारियों को भी इस आधार पर होने वाली विभागीय कार्रवाई से राहत मिलेगी।
कैबिनेट के इस फैसले को प्रदेश की सरकारी सेवा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अब संशोधित नियमों और अधिसूचना जारी होने के बाद इसका औपचारिक क्रियान्वयन होगा।









