अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही देश में कई वित्तीय और बैंकिंग नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इनका असर LPG सब्सिडी, SBI ATM ट्रांजेक्शन, FD, NPS, UPI भुगतान, NRI प्रॉपर्टी खरीद और अन्य वित्तीय सेवाओं पर पड़ सकता है। कुछ बदलाव सीधे आम लोगों की जेब और मासिक बजट से जुड़े हैं।

1. LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी
1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए Biometric Aadhaar Authentication जरूरी किया गया है। यह प्रक्रिया डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी पर या संबंधित OMC के मोबाइल ऐप से पूरी की जा सकती है। सरकार के मुताबिक, 27.43 करोड़ उपभोक्ता पहले ही यह प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं।

2. SBI ATM से फ्री ट्रांजेक्शन की सीमा बदली
SBI के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त मासिक ट्रांजेक्शन की सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। सीमा पार होने पर निर्धारित शुल्क लागू हो सकता है।

3. बल्क FD के ब्याज की जानकारी ज्यादा पारदर्शी होगी
1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों को पहले से सार्वजनिक करना होगा और लागू दरों की जानकारी रोजाना सुबह 10 बजे उपलब्ध करानी होगी।

4. UPI पर 15 अक्टूबर से नया MDR नियम
15 अक्टूबर 2026 से कुछ ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन पर MDR लागू होगा। हालांकि ₹2,000 तक के भुगतान और जीरो-MDR व्यवस्था वाले छोटे व्यापारियों के लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे। यह शुल्क मुख्य रूप से मर्चेंट पक्ष से संबंधित है, सीधे ग्राहक से वसूला जाना जरूरी नहीं है।

5. NPS में नए शुल्क लागू
NPS और NPS Lite में Point of Presence (PoP) के जरिए नया PRAN खोलने पर ₹200 का ऑनबोर्डिंग चार्ज लागू होगा। शुल्क की वसूली नई शुल्क संरचना के अनुसार होगी।

6. NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS प्रक्रिया में बदलाव
NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और HUF के लिए TDS की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। खरीदार अपने PAN के माध्यम से TDS कटौती, जमा और रिपोर्टिंग कर सकेंगे।

7. LPG की कीमतों की मासिक समीक्षा
तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने पर इसका सीधा असर रसोई और कारोबार के बजट पर पड़ सकता है।

8. पेंशनर्स के लिए Life Certificate का समय शुरू
1 अक्टूबर से पेंशनर्स के लिए वार्षिक Life Certificate जमा करने की अवधि शुरू हो गई है। समय पर प्रमाणपत्र जमा करना पेंशन भुगतान की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है।

9. EPF/EPS में वेतन सीमा से जुड़े बदलाव
₹15,000 से ₹25,000 तक की वेतन सीमा वाले कुछ कर्मचारियों के लिए EPF/EPS योगदान व्यवस्था में बदलाव से टेक-होम सैलरी और रिटायरमेंट सेविंग्स पर असर पड़ सकता है।

10. त्योहारों में इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों पर नजर
टीवी, फ्रिज, AC जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में कच्चे माल और लागत में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव की संभावना है। हालांकि किसी वस्तु की कीमत बढ़ना सभी कंपनियों के लिए एक समान अनिवार्य बदलाव नहीं है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में किसानों के खातों में ₹2,000 की अगली किस्त ट्रांसफर किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।

PM-KISAN के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने 20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी की थी। ऐसे में अगली किस्त को लेकर किसानों की नजर अब अक्टूबर पर है।

इन किसानों को मिल सकता है ₹2,000 का लाभ
अगली किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों का e-KYC पूरा होना, जमीन का रिकॉर्ड यानी Land Seeding सही होना और बैंक खाते का आधार से सीडेड होना जरूरी है। कृषि मंत्रालय की ओर से भी किसानों को इन प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने की सलाह दी गई है।

ऐसे चेक करें PM किसान का स्टेटस
किसान अपना स्टेटस ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Know Your Status” विकल्प चुनें। इसके बाद अपना Registration Number दर्ज करें और कैप्चा भरें। OTP के जरिए सत्यापन के बाद किसान अपने Payment Status, Bank Name, UTR Number और खाते में राशि जमा होने की तारीख जैसी जानकारी देख सकते हैं।

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में सामने आई गंभीर घटना के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। फ्लाइट FZ1073 में कॉकपिट के भीतर हुई घटना के बाद विमान को सऊदी अरब के तबूक में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। इस दौरान कैप्टन मच्छार घायल हो गए, लेकिन उन्होंने स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रिपोर्टों के मुताबिक, विमान के सह-पायलट ने कथित तौर पर कॉकपिट में हमला किया और विमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मच्छार ने मुकाबला किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, जिसके बाद यात्रियों और क्रू के सदस्यों ने हमलावर को काबू करने में मदद की। विमान को बाद में सुरक्षित रूप से तबूक में उतारा गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन मच्छार के साहस की प्रशंसा करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। घटना के बाद भारतीय दूतावास के अनुसार कैप्टन मच्छार का तबूक के अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है।

कैप्टन स्मित मच्छार मुंबई के रहने वाले हैं और फ्लाईदुबई में कैप्टन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले वह स्पाइसजेट में भी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। इस घटना के बाद उनकी सूझबूझ और साहस की व्यापक चर्चा हो रही है।

कैंसर समेत जरूरी दवाओं की कीमतों में भारी अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी दवाओं पर एक समान 16 प्रतिशत मार्जिन की व्यवस्था पर केंद्र सरकार से विचार करने को कहा।

सुनवाई के दौरान पीठ ने एक कैंसर की दवा का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस दवा की प्राइस टू रिटेलर (PTR) करीब 2,700 रुपये है, उसका अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) करीब 27,000 रुपये रखा गया है। अदालत ने सवाल उठाया कि कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों है और इसका भार आखिर मरीजों और करदाताओं पर क्यों पड़े।

अस्पतालों की फार्मेसी व्यवस्था पर भी सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने उन आरोपों पर भी केंद्र से गौर करने को कहा, जिनमें दावा किया गया है कि कुछ कॉरपोरेट अस्पताल मरीजों को अपनी या निर्धारित फार्मेसी से ही दवाएं खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। पीठ ने कहा कि यदि मरीज सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज करा रहा है तो दवाओं की कीमत का बोझ अप्रत्यक्ष रूप से करदाताओं पर भी पड़ सकता है।

अदालत ने Drugs (Prices Control) Order, 2013 के तहत दवाओं की कीमत, जेनेरिक दवाओं और मेडिकल डिवाइस के मूल्य नियंत्रण से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों को लेकर भी सवाल उठाए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाने का रास्ता तलाशना होगा।

मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होगी। फिलहाल 16 प्रतिशत मार्जिन की व्यवस्था अदालत का अंतिम आदेश नहीं है, बल्कि केंद्र से विचार और जवाब मांगा गया है।