प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत पात्र किसानों को सरकार की ओर से सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। ऐसे में कई परिवारों में यह सवाल रहता है कि अगर पिता और बेटा दोनों किसान हैं, तो क्या दोनों को योजना का लाभ मिल सकता है?

पिता-बेटे दोनों को मिल सकता है लाभ
नियमों के अनुसार, केवल एक ही परिवार में पिता और बेटे का होना अपने आप में किसी एक व्यक्ति को अपात्र नहीं बनाता। यदि पिता और बेटा दोनों अपने नाम पर कृषि भूमि के मालिक हैं और योजना की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो दोनों अलग-अलग लाभार्थी के रूप में PM-KISAN का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि, योजना में ‘परिवार’ की परिभाषा के तहत पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक इकाई माना जाता है। इसलिए केवल परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम जमीन होने से हर व्यक्ति पात्र नहीं हो जाता। पात्रता योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार तय होती है।

किन किसानों को मिलता है ₹6 हजार का लाभ?
PM-KISAN के तहत पात्र किसान परिवार को साल में ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में ₹2,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। लाभ लेने के लिए किसान का भूमि रिकॉर्ड संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना और योजना की अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है।

इन लोगों को नहीं मिलता योजना का लाभ
सरकार ने कुछ श्रेणियों को PM-KISAN से बाहर रखा है। इनमें कुछ उच्च आय वर्ग के लोग, संवैधानिक पदों पर रहे या वर्तमान में पद पर मौजूद व्यक्ति, कुछ सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और निर्धारित श्रेणियों के पेशेवर शामिल हैं। आयकर दाता भी योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होते।

ई-केवाईसी और बैंक खाते की जानकारी रखें अपडेट
PM-KISAN की किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी, बैंक खाते की जानकारी और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी सही रखना जरूरी है। यदि पिता और बेटा दोनों योजना के लिए पात्र हैं, तो उनके रिकॉर्ड अलग-अलग और नियमों के अनुरूप होने चाहिए।

इसलिए सिर्फ पिता और बेटे के नाम जमीन होने के आधार पर दोनों को ₹2-2 हजार की किस्त मिलना तय नहीं है। दोनों की स्वतंत्र पात्रता योजना के नियमों के अनुसार जांची जाएगी।

होम लोन और दूसरे फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज की EMI चुकाने वालों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5 से 7 अक्टूबर 2026 तक होनी है और बाजार में रेपो रेट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

पहली बार 2023 के बाद बढ़ सकता है रेपो रेट
RBI ने पिछली चार MPC बैठकों में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है। हालांकि अगस्त में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82% हो गई, जो RBI के 4% लक्ष्य से लगातार तीसरे महीने ऊपर रही। बढ़ती खाद्य और ऊर्जा कीमतों के साथ कच्चे तेल की कीमतों ने भी महंगाई का दबाव बढ़ाया है।

अर्थशास्त्रियों के बीच अक्टूबर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे रेपो रेट 5.25% से बढ़कर 5.50% हो सकता है। कुछ अनुमानों में दिसंबर तक एक और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।

6% तक पहुंचने का कितना खतरा?
कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि महंगाई और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण आने वाले महीनों में RBI दरों में और बढ़ोतरी कर सकता है। मॉर्गन स्टेनली ने अप्रैल 2027 तक रेपो रेट 6.25% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जबकि अन्य अनुमानों में मौजूदा चक्र के दौरान 50-75 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ोतरी की बात कही गई है।

EMI पर पड़ेगा सीधा असर
अगर RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो रेपो से जुड़े फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन और अन्य कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर या तो EMI बढ़ने या फिर समान EMI के साथ लोन की अवधि बढ़ने के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक RBI की बढ़ोतरी को ग्राहकों तक कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में पहुंचाते हैं।

RBI का अंतिम फैसला 7 अक्टूबर को आएगा। फिलहाल 6% तक रेपो रेट पहुंचने की बात एक संभावित अनुमान है, कोई तय फैसला नहीं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक बार फिर संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संसदीय समितियों के पुनर्गठन के बाद मिली इस जिम्मेदारी पर थरूर ने खुशी जताई और इसे सम्मान की बात बताया।

थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उन्हें विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी जारी रखने का सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि वह मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के भविष्य के रास्ते पर गंभीर और रचनात्मक चर्चा के लिए उत्सुक हैं।

31 सदस्यीय समिति में कई प्रमुख सांसद
विदेश मामलों की स्थायी समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। समिति में असदुद्दीन ओवैसी, रविशंकर प्रसाद, बांसुरी स्वराज, अभिषेक बनर्जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरुण गोविल समेत कई सांसद शामिल हैं।

संसदीय समितियों का नया कार्यकाल 26 सितंबर 2026 से प्रभावी माना गया है। थरूर को दोबारा जिम्मेदारी मिलने के बाद विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े मुद्दों पर समिति की भूमिका पर नजर रहेगी।

तमिलनाडु के धारापुरम विधानसभा उपचुनाव के बीच विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तिरुपुर जिला पुलिस के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर एक बच्चे को राजनीतिक गतिविधि में शामिल किया गया था। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब धारापुरम सीट पर आदर्श आचार संहिता लागू है।

पेरियार की प्रतिमा के पास हुई थी सभा
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को धारापुरम शहर में पेरियार की प्रतिमा के पास उदयनिधि स्टालिन की चुनावी सभा हुई थी। आरोप है कि इस दौरान एक बच्चे को प्रचार वाहन पर बुलाकर मंच से बोलने का मौका दिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कराई गई।

चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला
पुलिस ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने से बचना होता है। इसी आधार पर धारापुरम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। हालांकि, पुलिस ने अभी बच्चे की उम्र या पहचान और उसके कथित बयान का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है।

6 अक्टूबर को है धारापुरम उपचुनाव
धारापुरम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि चुनाव प्रचार 4 अक्टूबर को समाप्त होगा। ऐसे में मतदान से ठीक पहले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दर्ज यह मामला चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपों को जांच पूरी होने से पहले अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े करीब 20 साल पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने यह कार्रवाई 2006 में कुमार के लोक निर्माण विभाग (PWD) सचिव रहते हुए सामने आए कथित अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में की है।

यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) की सड़क परियोजना से जुड़ा बताया जा रहा है। परियोजना से जुड़े मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या के बाद उस समय जांच हुई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, मृतक के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम भी आया था। हालांकि, जांच का आदेश आरोपों की पुष्टि नहीं करता, बल्कि पुराने मामले और कथित अनियमितताओं की दोबारा जांच का रास्ता खोलता है।

शिकायत के बाद फिर खुली पुरानी फाइल
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत के बाद केरल गृह विभाग ने 2006 की प्रारंभिक विजिलेंस जांच से जुड़े रिकॉर्ड मंगवाए। आरोपों में सरकारी कामों के ठेके देने में कथित अनियमितताओं और तत्कालीन जांच पर बाहरी प्रभाव की आशंका की भी जांच की जाएगी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर SIR तथा मतदाता सूची के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद चल रहा है। इसलिए पुराने मामले की दोबारा जांच ने राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है।