केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े करीब 20 साल पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने यह कार्रवाई 2006 में कुमार के लोक निर्माण विभाग (PWD) सचिव रहते हुए सामने आए कथित अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में की है।

यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) की सड़क परियोजना से जुड़ा बताया जा रहा है। परियोजना से जुड़े मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या के बाद उस समय जांच हुई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, मृतक के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम भी आया था। हालांकि, जांच का आदेश आरोपों की पुष्टि नहीं करता, बल्कि पुराने मामले और कथित अनियमितताओं की दोबारा जांच का रास्ता खोलता है।

शिकायत के बाद फिर खुली पुरानी फाइल
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत के बाद केरल गृह विभाग ने 2006 की प्रारंभिक विजिलेंस जांच से जुड़े रिकॉर्ड मंगवाए। आरोपों में सरकारी कामों के ठेके देने में कथित अनियमितताओं और तत्कालीन जांच पर बाहरी प्रभाव की आशंका की भी जांच की जाएगी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर SIR तथा मतदाता सूची के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद चल रहा है। इसलिए पुराने मामले की दोबारा जांच ने राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आंकड़े सामने आए हैं। सरकार के मुताबिक, 20 मार्च 2017 से अब तक 23,601 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसी अवधि में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 15,233 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गैंगस्टर एक्ट के तहत 87,835 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत 995 लोगों पर कार्रवाई हुई। पुलिस मुठभेड़ों में 303 अपराधियों के मारे जाने और 12,202 के घायल होने की जानकारी भी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में दी गई है।

68 चिह्नित माफिया के खिलाफ कार्रवाई
प्रदेश स्तर पर चिह्नित 68 माफिया और उनके गिरोह के सदस्यों व सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक, इनके खिलाफ 909 मुकदमे दर्ज किए गए और 651 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

साइबर अपराध पर भी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस थानों में साइबर सेल और हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। सरकार के अनुसार, अगस्त 2019 से जून 2026 के बीच साइबर अपराध से जुड़े मामलों में 874.58 करोड़ रुपये से अधिक की रकम फ्रीज या होल्ड कराई गई। इसके लिए साइबर क्राइम पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 का इस्तेमाल किया गया।

सरकार ने इन आंकड़ों को अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई के तौर पर जारी किया है। आंकड़ों में गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती, गैंगस्टर एक्ट और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की कार्रवाई शामिल है।

भारतीय वित्तीय व्यवस्था फिलहाल मजबूत स्थिति में है, लेकिन भविष्य के संभावित जोखिमों को लेकर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सतर्क रहने की जरूरत बताई है। 3 अक्टूबर 2026 को आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय मजबूती को भविष्य के संकट से सुरक्षा की गारंटी नहीं माना जा सकता।

मल्होत्रा के मुताबिक लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता रहने से संस्थानों और निवेशकों में अधिक जोखिम लेने तथा कर्ज बढ़ाने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत पहले भी वित्तीय तनाव के दौर देख चुका है और कमजोरियों को समय रहते पहचानना जरूरी है।

बैंकिंग सिस्टम से बाहर से भी आ सकता है संकट
RBI गवर्नर ने चेताया कि अगला वित्तीय संकट जरूरी नहीं कि किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ही शुरू हो। भू-राजनीतिक घटनाएं, साइबर हमले और तकनीकी गड़बड़ियां भी वित्तीय व्यवस्था में बड़े व्यवधान का कारण बन सकती हैं। वैश्विक वित्तीय नेटवर्क की बढ़ती आपसी निर्भरता के कारण एक जगह पैदा हुआ संकट दूसरे क्षेत्रों तक तेजी से फैल सकता है।

उन्होंने वित्तीय स्थिरता के लिए बैंकों के साथ-साथ NBFC, वित्तीय बाजार, पेमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया। उनके अनुसार लक्ष्य हर संकट को रोकना नहीं, बल्कि वित्तीय व्यवस्था को ऐसे तैयार करना है कि वह झटकों को सह सके और उनके प्रभाव को सीमित रखे।

RBI गवर्नर ने बेहतर डेटा, जोखिम की निगरानी, मजबूत संस्थानों और प्रभावी नियमन को वित्तीय स्थिरता के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में सतर्कता और सिस्टम की मजबूती बनाए रखना जरूरी है।

उत्तर प्रदेश में मंडी व्यवस्था को अधिक प्रभावी और किसान हितैषी बनाने की दिशा में मंडी परिषद ने नए निर्देश जारी किए हैं। मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने नवनियुक्त मंडी सचिवों से संवाद करते हुए किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने और उनसे नियमित संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए।

निदेशक ने कहा कि मंडियां किसानों के लिए केवल कृषि उपज की बिक्री का केंद्र नहीं हैं, बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। उन्होंने मंडी सचिवों से कहा कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उनकी शिकायतों का समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

उन्होंने किसानों और आढ़तियों से नियमित संवाद स्थापित करने तथा मंडी व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेकर उनका समाधान कराने पर जोर दिया। साथ ही कृषि उपज की खरीद-बिक्री से जुड़ी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

नवनियुक्त सचिवों को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग
मंडी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नवनियुक्त मंडी सचिवों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें मंडी संचालन, विभागीय प्रक्रियाओं, किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान, राजस्व संबंधी कार्यों और मंडी व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी जैसे विषय शामिल होंगे। किसानों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने पर भी प्रशिक्षण में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मंडी परिषद के मुताबिक, सचिवों की भूमिका किसानों और मंडी प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी की है। इसलिए उनसे संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने की अपेक्षा की गई है।