प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान बनासकांठा के भिलडी स्थित भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) पहुंचे। यहां उन्होंने महिला डेयरी किसानों और गौपालक महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अपनी जिंदगी में आए बदलावों की कहानी प्रधानमंत्री के साथ साझा की। उनकी उपलब्धियां सुनकर पीएम मोदी काफी प्रभावित नजर आए।

प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि बनासकांठा में हुई यह बातचीत बेहद खुशी देने वाली है। कृषि, डेयरी और पशुपालन किस तरह महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, यह देखकर अच्छा लगता है।

नर्मदा का पानी पहुंचा तो बदली किसानों की किस्मत
बातचीत के दौरान एक महिला ने प्रधानमंत्री को बताया कि नर्मदा नहर का पानी उनके खेतों तक पहुंचने से खेती की तस्वीर बदल गई। पहले उनके परिवार को लगता था कि खेतों तक पानी कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन नहर बनने के बाद कच्छ के रण तक पानी पहुंचने लगा। महिला ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और बताया कि सिंचाई की सुविधा ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गोबर बना कमाई का नया जरिया
एक अन्य महिला ने गोबरधन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि पहले पशुओं के गोबर को बेकार समझा जाता था और उससे उपले बनाए जाते थे। लेकिन अब गोबर का इस्तेमाल आमदनी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पशुओं का गोबर अब उनके लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन गया है। महिला की बात सुनकर पीएम मोदी ने हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक भी किया।

पीएम मोदी ने दी बेटियों को पढ़ाने की सलाह
महिलाओं की सफलता की कहानियां सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं खूब प्रगति करें और बनासकांठा को आगे लेकर जाएं। साथ ही उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उन्हें पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि बेटियां पढ़-लिखकर आगे आएंगी तो समाज और परिवार में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि बेटियों को घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें शिक्षा और आगे बढ़ने के पूरे अवसर दें।

महिला सशक्तिकरण की बन रही नई मिसाल
प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बातचीत में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, पशुपालन, सिंचाई और कृषि से जुड़े अनुभव सामने आए। इन महिलाओं की कहानियां बताती हैं कि डेयरी और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

देश में आगामी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण तारीखों का ऐलान कर दिया है। जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक देश के अधिकांश हिस्सों में किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में जनगणना की समय-सीमा और विशेष क्षेत्रों के लिए अलग कार्यक्रम की जानकारी दी गई है।

सरकार के मुताबिक, जनगणना के लिए सामान्य संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई है। हालांकि, चुनाव वाले राज्यों और बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में जनगणना अलग-अलग तारीखों पर कराई जाएगी।

जनगणना 2027 का पूरा शेड्यूल
जनगणना के दूसरे चरण के लिए निर्धारित प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:
– 10 से 24 जनवरी 2027: अधिकांश क्षेत्रों में स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा।
– 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027: घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना।
– 1 से 5 मार्च 2027: पुनरीक्षण कार्य (Revisional Round)।
– 1 मार्च 2027: देश के अधिकांश हिस्सों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि।

इन राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर होगी जनगणना
चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का अलग कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
– 16 से 30 नवंबर 2026: स्व-गणना की सुविधा।
– 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027: घर-घर जाकर जनसंख्या गणना।
– 5 से 9 जनवरी 2027: पुनरीक्षण कार्य।
मणिपुर के लिए जनगणना का कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा।

बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में पहले होगी गणना
लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी प्रभावित गैर-समकालिक क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या गणना का कार्य सितंबर 2026 में ही निर्धारित किया गया था। यहां 1 से 30 सितंबर तक गणना और 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण कार्य का कार्यक्रम रखा गया है।

पहली बार डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना
जनगणना 2027 कई मायनों में खास होगी। देश में पहली बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प भी दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वे निर्धारित अवधि में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

इसके अलावा, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को भी शामिल किया गया है। इस विशाल अभियान में लगभग 30 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी।

गौरतलब है कि भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। कोरोना महामारी के कारण 2021 में प्रस्तावित जनगणना टल गई थी। अब करीब 16 वर्षों के अंतराल के बाद देश में जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। इससे देश की आबादी, सामाजिक संरचना, शिक्षा, रोजगार और विकास योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध होंगे।

पड़ोसी देश भूटान में ग्लेशियल झील फटने से अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस घटना के बाद भारत के पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती इलाकों में भी खतरे की आशंका बढ़ गई है। संकोश नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

शिंताफू झील फटने से आया पानी का तेज बहाव
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार शाम भूटान के गासा जिले में वकिला पर्वत के नीचे स्थित शिंताफू (Shintaphu) ग्लेशियल झील में अचानक पानी का बांध टूट गया। इसके बाद झील से भारी मात्रा में पानी तेजी से नीचे की ओर बहने लगा। पानी के तेज बहाव ने भूटान के गासा त्साचू क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। लाया गांव को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा भी बह गया, जिससे इस दूरस्थ क्षेत्र का संपर्क प्रभावित हुआ है।

भूटान के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र को पहले ही खाली करा लिया था। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

बंगाल और असम में बाढ़ का अलर्ट
झील से निकला पानी मोफू नदी के रास्ते संकोश नदी की ओर बढ़ रहा है। इस संभावित खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी सहित उत्तर बंगाल के संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। असम के धुबरी समेत सीमावर्ती निचले इलाकों में भी प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

पश्चिम बंगाल के वन मंत्री मनोज कुमार उरांव ने कुमारग्राम, चांगमारी और आसपास के गांवों के लोगों से सतर्क रहने तथा जरूरत पड़ने पर तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन की ओर से माइक के जरिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है।

NDRF और SDRF की टीमें तैनात
संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमों को तैनात किया गया है। कूचबिहार के तूफानगंज और बक्सीरहाट क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के निगरानी केंद्रों को भी नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत की ओर से जारी विशेष बाढ़ एडवाइजरी में आशंका जताई गई है कि पानी 6 से 8 घंटे के भीतर भारत-भूटान सीमा तक पहुंच सकता है। हालांकि, पानी की वास्तविक मात्रा और निचले इलाकों पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है।

क्या है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)?
ग्लेशियरों के पिघलने से पहाड़ों में बड़ी-बड़ी झीलें बन जाती हैं। इन झीलों को रोकने वाले बर्फ या चट्टानों के प्राकृतिक बांध के अचानक टूटने पर जमा पानी तेज गति से बाहर निकलता है। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF कहा जाता है। इस तरह की बाढ़ अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और मिट्टी लेकर आती है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों, सड़कों, पुलों और कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

फिलहाल भारत और भूटान के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन की प्राथमिकता संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखना और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाना है।