मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर 995 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और 31 ऐसे लोगों को जमीन के पट्टा अभिलेख और आवासीय योजना की धनराशि दी, जिनके घर गंगा की धार में बह गए थे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया कि डबल इंजन की सरकार आपदा की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है।

फर्रुखाबाद के लोगों को गंगा में आने वाली बाढ़ के स्थाई समाधान के लिए ड्रेजिंग करवाकर गंगा की गहराई बढ़ाई जाएगी और उससे निकलने वाली सिल्ट को तटबंध बनाने में उपयोग किया जाएगा। बाढ़ से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजे की धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी।

गुरुवार 11:35 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद के कायमगंज के शमसाबाद, अमृतपुर, सदर तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हेलीकाप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। 12:06 बजे पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनसे संवाद किया।

995 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और 31 उन लोगों को जिनके घर बाढ़ में बह गए हैं, उन्हें पट्टा के अभिलेख और आवास योजना की धनराशि की प्रतीकात्मक चेक दिए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में वह अकेले नहीं हैं। डबल इंजन की सरकार की संवेदना बाढ़ पीड़ितों के साथ है।

जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि 15 दिन से बाढ़ राहत कार्य तेजी से कर रहे हैं। उन्होंने जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष व चारों विधायकों के साथ लखनऊ में बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर चर्चा की है।

प्रभारी मंत्री को भेेजकर बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी, समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए भेजा था। बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोलरूम, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर बनाए। बाढ़ प्रभावित परिवारों के रहने व भोजन की व्यवस्था की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को राशन किट व अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराई।

राहत सामग्री किट में चावल, आटा, अरहर की दाल, तेल, मसाले, बाल्टी, बरसाती करीब 50 तरह की चीजें हैं। कायमगंज विधायक ने यहां बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक शिविर व गांवों में जाकर कक्षाएं लगा रहे हैं।

सांसद व चारों विधायकों ने कहा कि समय के अनुरूप मां गंगा उथली हुई हैं। जब भी नदी उथली होगी पानी का फैलाव होगा। जिससे अन्नदाता किसान की फसल का नुकसान होगा। हमने पिछले नौ साल के अंदर सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृत किया, लेकिन जनप्रतिनिधियाें का कहना सही है कि इसका एकमात्र समाधान है कि पूरे क्षेत्र में गंगा नदी की ड्रेजिंग करके उसे चैनलाइज करें और जो भी सिल्ट निकलती है उसका तटबंध के रूप में इस्तेेमाल करें। इसीलिए वह यहां आए हैं और देखा है कि यह वास्तव में यहां की आवश्यकता है।

नदी चैनलाइज होगी तो आसपास के गांव बाढ़ से प्रभावित होने से बचेंगे, फसल बचेगी और लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए जिन किसानों की जमीन जाएगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहरीले कीड़ों का डर रहता है। सरकार ने हर चिकित्साल में एंटी वेनम, एंटी रैबीज व पर्याप्त दवा की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री ने बालिकाओं और महिलाओं के लिए चलाई जा रहीं रानी लक्ष्मीबाई योजना, लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक बेटी शिक्षित होती है तो दो परिवारों को सशक्त करती है। युवाओं को नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले सैफई सिंडीकेट नौकरियां हड़प जाता था और युवा देखता रह जाता था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनशिकायतों को केवल औपचारिकता के तौर पर न लिया जाए, बल्कि प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच कर पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक राहत पहुंचाई जाए। शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सीएम योगी ने विशेष रूप से भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने और अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराने के निर्देश दिए। सरकार का जोर आम लोगों की संपत्ति की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर है।

मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से प्रशासनिक अधिकारियों के बीच स्पष्ट संदेश गया है कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाकर जनता का प्रशासन पर भरोसा मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ओलिय दराजाली दोस्तलिक’ (Order of Oliy Darajali Dustlik) से सम्मानित किया है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच मैत्री, रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के लिए दिया गया।

सम्मान स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इसे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंधों तथा साझा विरासत को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के लोगों के लिए भी गर्व का विषय है और दोनों देशों की दोस्ती लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है।

राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत की आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक क्षेत्र में बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

उज्बेकिस्तान का यह सर्वोच्च सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते विश्वास तथा मजबूत होते द्विपक्षीय रिश्तों का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जा रहा है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, 21 अगस्त 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12.42 अरब डॉलर बढ़कर 729.33 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 728.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने का बड़ा योगदान
RBI के आंकड़ों के अनुसार, इस बढ़ोतरी में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने के भंडार की अहम भूमिका रही। सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9.48 अरब डॉलर बढ़कर 591.33 अरब डॉलर हो गईं। वहीं, भारत के सोने के भंडार का मूल्य करीब 2.8 अरब डॉलर बढ़कर 114.22 अरब डॉलर पहुंच गया।

इसके अलावा भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) करीब 18.85 अरब डॉलर और IMF में रिजर्व पोजिशन करीब 4.92 अरब डॉलर रही।

NRI जमा और विदेशी पूंजी का भी असर
विदेशी मुद्रा भंडार में इस तेज बढ़ोतरी के पीछे विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का भी योगदान माना जा रहा है। RBI की विभिन्न सुविधाओं के तहत जून से 21 अगस्त के बीच करीब 73 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ, जिसमें लगभग 65 अरब डॉलर NRI जमा से आया।

अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है रिकॉर्ड रिजर्व?
विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है। इससे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव या रुपये पर दबाव बढ़ने की स्थिति में RBI को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए बड़ा सुरक्षा कवच मिलता है। मौजूदा रिजर्व देश के करीब 11 महीने के वस्तु आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त बताया जा रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से निवेशकों का भरोसा बढ़ने और बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने की भारत की क्षमता मजबूत होने में मदद मिल सकती है।