कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक बार फिर संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संसदीय समितियों के पुनर्गठन के बाद मिली इस जिम्मेदारी पर थरूर ने खुशी जताई और इसे सम्मान की बात बताया।

थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उन्हें विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी जारी रखने का सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि वह मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के भविष्य के रास्ते पर गंभीर और रचनात्मक चर्चा के लिए उत्सुक हैं।

31 सदस्यीय समिति में कई प्रमुख सांसद
विदेश मामलों की स्थायी समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। समिति में असदुद्दीन ओवैसी, रविशंकर प्रसाद, बांसुरी स्वराज, अभिषेक बनर्जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरुण गोविल समेत कई सांसद शामिल हैं।

संसदीय समितियों का नया कार्यकाल 26 सितंबर 2026 से प्रभावी माना गया है। थरूर को दोबारा जिम्मेदारी मिलने के बाद विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े मुद्दों पर समिति की भूमिका पर नजर रहेगी।

तमिलनाडु के धारापुरम विधानसभा उपचुनाव के बीच विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तिरुपुर जिला पुलिस के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर एक बच्चे को राजनीतिक गतिविधि में शामिल किया गया था। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब धारापुरम सीट पर आदर्श आचार संहिता लागू है।

पेरियार की प्रतिमा के पास हुई थी सभा
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को धारापुरम शहर में पेरियार की प्रतिमा के पास उदयनिधि स्टालिन की चुनावी सभा हुई थी। आरोप है कि इस दौरान एक बच्चे को प्रचार वाहन पर बुलाकर मंच से बोलने का मौका दिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कराई गई।

चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला
पुलिस ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने से बचना होता है। इसी आधार पर धारापुरम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। हालांकि, पुलिस ने अभी बच्चे की उम्र या पहचान और उसके कथित बयान का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है।

6 अक्टूबर को है धारापुरम उपचुनाव
धारापुरम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि चुनाव प्रचार 4 अक्टूबर को समाप्त होगा। ऐसे में मतदान से ठीक पहले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दर्ज यह मामला चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपों को जांच पूरी होने से पहले अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े करीब 20 साल पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने यह कार्रवाई 2006 में कुमार के लोक निर्माण विभाग (PWD) सचिव रहते हुए सामने आए कथित अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में की है।

यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) की सड़क परियोजना से जुड़ा बताया जा रहा है। परियोजना से जुड़े मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या के बाद उस समय जांच हुई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, मृतक के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम भी आया था। हालांकि, जांच का आदेश आरोपों की पुष्टि नहीं करता, बल्कि पुराने मामले और कथित अनियमितताओं की दोबारा जांच का रास्ता खोलता है।

शिकायत के बाद फिर खुली पुरानी फाइल
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत के बाद केरल गृह विभाग ने 2006 की प्रारंभिक विजिलेंस जांच से जुड़े रिकॉर्ड मंगवाए। आरोपों में सरकारी कामों के ठेके देने में कथित अनियमितताओं और तत्कालीन जांच पर बाहरी प्रभाव की आशंका की भी जांच की जाएगी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर SIR तथा मतदाता सूची के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद चल रहा है। इसलिए पुराने मामले की दोबारा जांच ने राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है।