भोपाल: प्रदेशभर में विधायक निधि से होंने वाले कामों की विधायक अब ऑनलाईन मानीटरिंग कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र विकास योजना पोर्टल तैयार हो चुका है और एमएलए लेड्स एप तैयार किया जा रहा है।

आमतौर पर विधायकों की शिकायत रहती है कि विधायक निधि से काम स्वीकृत करने और कलेक्टर को प्रस्ताव भेजने के बाद उन्हें उस काम की प्रगति, गुणवत्ता, उसके पूरा होंने की समयसीमा और प्रगति को देखने के लिए बार-बार अधिकारियों से पूछताछ करना पड़ता है। इसके बाद भी समय पर पूरी और सही जानकारी नहीं मिली पाती। इस समस्या के निराकरण के लिए योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने एक पोर्टल तैयार कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र विकास योजना पोर्टल (एमएलए लेडस) नामक इस पोर्टल पर विधायक लॉग इन कर विधायक निधि के सभी कामों की खुद मॉनीटरिंग कर सकेंगे।

बाद में एक एप भी तैयार किया जाएगा जिसके जरिए विधायक मोबाइल पर ही अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत कामों की ताजा स्थिति खुद सीधे देख सकेंगे।

इस तरह कर सकेंगे मानीटरिंग-विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, हेंडपंप, कुए, फुटपाथ, नाली निर्माण, नाले, जलाशय निर्माण सहित जितने भी कामों के लिए विधायक निधि से राशि स्वीकृत करते है और कलेक्टर को प्रस्ताव भेजते है वे इसकी पूरी प्रोग्रेस खुद देख सकेंगे। विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यो की ऑनलाईन मानीटरिंग वे कर सकेंगे। कामों की प्रगति की भी ऑनलाईन मानीटरिंग की जा सकेगी वहीं विधायक निधि से स्वीकृत कार्य की वर्तमान स्थिति भी वे देख सकेंगे। विधायह इस पोर्टल के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र के कामों के साथ प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र के कामों की जानकारी और प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र के कामों की प्रगति भी देख सकेंगे।

आम नागरिक भी देख सकेंगे कहां कितना काम हुआ-

इस एप के जरिए योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विधायक, जिला कलेक्टर कार्यान्वयन एजेंसी और मध्यप्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

हर काम का होगा ब्यौरा और फोटो-

हर जिले में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत सिविल वर्क, नान सिविल वर्क का पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पर होगा।

योजनावार, वर्षवार, ब्लॉक, ग्राम पंचायत वार जानकारी भी होगी। काम करने वाली एजेंसी का ब्यौरा भी यहां होगा। काम का मौजूदा स्टेट्स क्या है यह भी ऑनलाईन देखा जा सकेगा। किस योजना में कितने काम स्वीकृत है। उनमें कितने कब शुरु हुए, वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। कितने काम पूरे हो चुके। कितने कामों को पूरा करने के लिए क्या समयसीमा है। काम किस गुणवत्ता से होने है यह भी देखा जा सकेगा। हो रहे कामों और पूर्ण कार्यो का फोटो सहित ब्यौरा पोर्टल पर रहेगा। उसे विधायक खुद देख सकेंगे।

किस प्राथमिकता से काम हो रहे यह भी देख सकेंगे-

विधायक निधि से स्वीकृत कामों में क्या प्राथमिकता रखी गई है यह भी विधायक देख सकेंगे। उच्च प्राथमिकता और निम्न प्राथमिकता वाले कामों को भी देखा जा सकेगा।

अच्छा काम करने वाले अफसर का काम दिखेगा-

प्रदेश में सबसे अच्छा काम करने वाले टॉप फाईव अफसरों का काम और पूरा ब्यौरा नाम सहित इस पोर्टल और एप पर देखा जा सकेगा।

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भाजपा जीतने जा रही है। इन चारोें जगह पर भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ पार्टी को विजय बनाने के लिए जुटा हुआ है। भाजपा सरकार जनता के हित में काम करती है, इसलिए हम जीतेंगे। यह बात आज उन्होंने प्रदेश भाजपा दफ्तर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की उपचुनाव की पूरी तैयारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में की जा रही है। कांग्रेस और उसके नेताओं को यही पता नहीं होता की उन्हें करना क्या है और जिनको कुछ करना है वे कुछ करना नहीं चाहते हैं। पंजाब की सरकार अच्छी चल रही थी कि कांग्रेस के नेताओं ने 12 बजा दी। मीडिया से चर्चा करने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया।

तीनों नेताओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ताओं के लिए नवनिर्मित कक्ष का भी उद्घाटन हुआ। इस कार्यालय से भाजपा इन चारों क्षेत्र के उपचुनाव का मैनेजमेंट करेगी। इस कार्यालय से उपचुनाव वाले क्षेत्रों के नेताओं को जोड़ा जाएगा, ताकि चुनाव प्रबंधन को लेकर क्षेत्र में कोई समस्या हो तो वे तत्काल पार्टी कार्यालय में संपर्क कर सकें। सीएम ने प्रवक्ता कक्ष का उद्घाटन करते हुए कहा कि आरोप-प्रत्यारोप के दौर में प्रवक्ता ही सही जानकारी आम जनता को media के माध्यम से पहुंचाते हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव

 भोपाल  प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं महानिदेशक एप्को अनिरुद्ध मुकर्जी द्वारा आज भोपाल में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के लगभग 15 हजार तालाबों की जानकारी देने वाली वेबसाइट www.swa.mp.gov.in का लोकार्पण किया गया। इससे लोगों को प्रदेश के तालाबों, उनके संरक्षण-उन्नयन के प्रयासों की जानकारी मिलेगी। साथ ही लोग अपनी शिकायतें और सुझाव भी इसमें दर्ज करा सकेंगे। कार्यपालन संचालक श्रीमन शुक्ला भी उपस्थित थे।

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 4 से10 अक्टूबर तक “आइकॉनिक सप्ताह” मनाया जा रहा है। सप्ताह में मध्यप्रदेश में भी पर्यावरण, तालाब संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने संबंधी विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। प्रदेश की एकमात्र रामसर साइट भोज वेटलैण्ड (बड़ा तालाब भोपाल) पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। रोचक अंदाज में छोटे-बड़े तालाब की जानकारी देने के लिये विभिन्न स्थानों पर साइनेज बोर्ड लगाये गये हैं।

वेटलैण्ड मित्र सम्मानित

प्रमुख सचिव द्वारा कार्यक्रम में तालाब संरक्षण और तालाब के आसपास बसे गाँव के लोगों को सारस बचाने में सराहनीय प्रयास करने के लिये वेटलैण्ड मित्र और पक्षी विशेषज्ञ मोहम्मद खलीक, डॉ. संगीता राजगीर, भुवनेश और अंकित को सम्मानित किया गया। भोपाल का बड़ा तालाब देशी-विदेशी पक्षियों से विशेष तौर पर शीत और बसंत ऋतु में काफी गुलजार रहता है।

प्रदेश के 3 और तालाबों को रामसर साइट सहमति

इंदौर के दो और माधव नेशनल पार्क के सांख्य सागर तालाब को भी रामसर साइट के लिये सहमति प्रदान की गई है। इन तालाबों के विस्तृत वैज्ञानिक प्रस्ताव तैयार कर भारत शासन को भेजे जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदौर के 2 तालाबों सिरपुर और यशवंत सागर पर 9 अक्टूबर को जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सांख्य सागर तालाब पर भी जन-जागरूकता कार्यक्रम के साथ वेटलैण्ड मित्रों का सम्मान किया जायेगा।

भोपाल: मध्यप्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग EWS के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं रहेगा वहीं शासकीय मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर इस बार सभी प्रकार के आरक्षण को मिलाकर 73 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएंगी। अनारक्षित वर्ग के लिए केवल 27 फीसदी सीटे ही बची रहेंगी।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में जो श्रेणीवार आरक्षण उपलब्ध होगा उसमें आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए केवल शासकीय चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में दस प्रतिशत आरक्षण रहेगा। निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई आरक्षण मध्यप्रदेश सरकार ने नहीं रखा है।

प्रदेश के सभी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एससी के लिए सोलह प्रतिशत, एसटी के लिए बीस प्रतिशत, ओबीसी के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में 27 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए चौदह प्रतिशत आरक्षण रहेगा। इस तरह सभी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में सरकारी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर कुल 73 प्रतिशत सीटे आरक्षित कर दी गई है। केवल 27 फीसदी सीटे अनारक्षित रहेंगी जिन पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं रहेगा। अनारक्षित सीटों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार भी उस श्रेणी के कट ऑफ के आधार पर पात्रता रखने पर प्रवेश ले सकेंगे।

प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में सेवारत अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए वहां भी तीस प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सेवारत अभ्यर्थियों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डिमोंस्ट्रेटर, ट्यूटर, मेडिकल ऑफिसर अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। शासकीय एवं निजी चिकित्सा, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त विधाओं की डिग्री सीटों की रिक्तियों पर योग्य पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत डिमोंस्ट्रेटर, ट्यूटर और मेडिकल ऑफिसर के लिए तीस प्रतिशत आरक्षण रहेगा। सभी रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार को प्रवेश वर्ष की नीट पीजी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद पोर्टल् पर पंजीयन करने वाले स्वास्थ्य विभाग के सेवारत अभ्यर्थी को मेउिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर तय अधिमान्य अंक देते हुए प्रवेश हेतु आबंटन के लिए उनका परस्पर वरीयता क्रम तय किया जाएगा।

सेवारत चिकित्सकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की शर्त, पात्रता, अधिमान अंक दिया जाना, स्पांसरशिप एवं चयन के मापदंड स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर तय कर सकेगा जिसे स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

पांच वर्ष का भरना होगा बॉंड, बीच में नौकरी छोड़ी तो पचास लाख जमा करना होगा-

प्रदेश के सभी प्रवेशित सेवारत चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षपा के अंतर्गत कार्यरत डिमोंस्ट्रेटर, टयूटर, मेडिकल ऑफिसर को पाठयक्रम पूर्ण करने के बाद पांच वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी। बॉंड के अंतर्गत पांच वर्ष की सेवा नहीं करने पर बांड राशि पचास लाख रुपए जमा करनी होगी।

हड़ताल में शामिल होने, बिना बताए गायब होने पर प्रवेश निरस्त-पाठयक्रम अवधि में किसी भी समय अनुशासनहीनता, हड़ताल पर जाने या अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने पर कॉलेज के डीन या प्राचार्य की अनुशंसा पर संचालक चिकित्सा शिक्षा संबंधित छात्र-छात्रा का प्रवेश निरस्त कर सकेगें।

भोपाल: भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल के निर्माणाधीन भवन में आग लग गई है।

सूचना मिलते ही दो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने का काम जारी है। ज्ञात रहे कि हमीदिया अस्पताल में नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।