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अग्रवाल समूह के 26 ठिकानों पर छापे

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भोपाल। एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़े संजीव अग्रवाल के सेज ग्रुप और अग्रवाल कंस्ट्रक्शन के डेढ़ दर्जन ठिकानों पर आज भी छापे जारी हैं। छापे में कंस्ट्रक्शन कंपनियों के अलावा भी कुछ रजिस्ट्रड कंपनिया के नाम मिले हैं। आयकर विभाग को अंदेशा है कि यह कंपनियों बोगस हो सकती है। वहीं प्रदेश के कुछ ब्यूरोक्रेट्स और प्रदेश के एक कद्दावर भाजपा नेता के भी इस ग्रुप में निवेश की जानकारी सामने आ रही है।

सेज एजुकेशन ग्रुप और संजीव अग्रवाल से जुड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी समाचार लिखे तक जारी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विभाग के हाथ कई अधिकांश दस्तावेज नहीं लग पाएंगे। बताया गया है कि संभवत: या तो छापे की जानकारी लीक हो गई या संजीव अग्रवाल को इसकी पहले से भनक लग गई थी,इसलिए उसने अपने अयोध्यानगर साइट के इंचार्ज नरेश कुमार मेहरा की हुडंई ओरा कार में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखवा कर उसे मूवमेंट में लगा दिया। इसके अलावा संजीव ने आईटी की टीम को छकाने के लिए अपने सात करीबियों के पास अपने शेष डाक्युमेंट छिपाए हैं। आईटी को हाथ वह लेगेगा जो वह आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है।  सूत्रों के मुताबिक संजीव अग्रवाल ने जो कई बोगस कंपनिया खोली हैं उसमें नरेश मेरहा की पत्नी भी डायरेक्टर बताई गई है।  चूंकि छापा अभी जारी है इसलिए अगर टीम इन लोगों को भी जांच के दायरे में ले तो कई खुलासे होने के आसार हैं।

समूह के 26 ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे डाले गए थे। इनमें से कुछ स्थानों पर आज सुबह छापे की कार्यवाही पूरी हो गई, जबकि अभी डेढ़ दर्जन ठिकानों पर छापे की कार्यवाही जारी है। मगर अफसर इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

खत्म हो गया किसान आंदोलन, 11 दिसंबर से घर वापसी करेंगे किसान

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नई दिल्‍ली : एक साल से अधिक समय से चल रहा किसान आंदोलन आखिरकार आज खत्म हो गया। केंद्र सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों ने बुधवार को सहमति जताने के बाद किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। सिंघु बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान संगठनों से जुड़े नेताओं ने कहा कि 11 दिसंबर से आंदोलनकारी किसान घर वापसी करना शुरू कर देंगे। साथ ही इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 15 जनवरी को भी होगी। किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जानकारी दी कि मोर्च की हर महीने एक समीक्षा बैठक भी होगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने अड़ियल रुख अपनाते हुए कहा था कि सरकार की ओर से जो चिट्ठी मिली है उसे पहले हम सही से पढे़ंगे। उसका अर्थ क्या है वो समझ कर हमारे 5 लोग हैं वो आपको जवाब देंगे। अगर हेरा फेरी होगी तो फिर हम यहीं हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा।

कुछ बिंदुओं पर थी आपत्ति

कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले पांच सदस्यीय कमेटी ने दिल्ली में बैठक की। इसके बाद कमेटी के सदस्यों ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर मोर्चा को आपत्ति थी। जिसे इंगित करते हुए प्रस्ताव सरकार को वापस भिजवा दिया गया। बुधवार सुबह सरकार ने संशोधित प्रस्ताव भेजा। इस पर पांच सदस्यीय कमेटी ने पहले चर्चा की और फिर इसे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में रखा गया।

संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन सहमत

बैठक में कहा गया कि हमारी आपत्ति को लेकर सरकार आगे बढ़ी है। कमेटी के सदस्य गुरनाम सिह चढ़ूनी ने कहा कि फिलहाल वह सरकार के संशोधित प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन इस पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों की सहमति है। अब इस प्रस्ताव को आधिकारिक पत्र में बदलना है। यह प्रस्ताव सरकार की ओर से आधिकारिक पत्र के रूप में मिलना चाहिए। पत्रकारवार्ता के दौरान पांच सदस्यीय कमेटी के सदस्य अशोक धवले, युद्धवीर सिह, शिवकुमार कक्का आदि भी मौजूद थे।

अब नहीं कोई विवादित मुद्दे

युद्धवीर सिह ने कहा कि अब हमारे बीच कोई विवादित मुद्दे नहीं रह गए हैं, लेकिन आधिकारिक पत्र के बगैर कोई घोषणा नहीं की जा सकती। उम्मीद है गुरुवार को यह पत्र मिल जाएगा। जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली बैठक में इसे रखा जाएगा। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आंदोलन को स्थगित नहीं किया है।

विक्की की हुई कैट, कौशल परिवार की बहू बनी कैटरीना

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विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। स्टार कपल ने आज (गुरुवार) सात फेरे लिए। बीते दो दिन से राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेसेंज फोर्ट बरवाड़ा में विक्की और कैटरीना की शादी की तैयारियां चल रही थीं। न्यूलीमैरिड कपल की शादी के बाद उनका परिवार जश्न में डूबा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने करीबी दोस्तों व रिश्तेदारों की उपस्थिति में सात फेरे लिए। उनकी वेडिंग में कबीर खान, अंगद बेदी, नेहा धूपिया, मिनी माथुर, करण जौहर सहित कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। विक्की-कैट की शादी की रस्में सिक्स सेसेंज फोर्ट बरवाड़ा में 7 दिसंबर से चल रही थीं।

वहीं बुधवार की रात को विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की संगीत सेरेमनी हुई। यह कार्यक्रम सिक्स सेसेंज फोर्ट बरवाड़ा की पूल साइट हुआ। इस संगीत फंक्शन में 80 से 100 लोग मौजूद थे। विक्की और कैफ ने संगीत सेरेमनी में एक-दूसरे के साथ जमकर डांस किया है। साथ ही दोनों ने खूबसूरत केक भी काटा। एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के अनुसार विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपनी संगीत सेरेमनी में 5 टाइअर वेडिंग केक काटा। इतना ही नहीं इस केक की कीमत लाखों में बताई जा रही है।

बीमा कंपनी ने ग्वालियर के कोविड मरीज के काटे पैसे, फोरम ने कहा- सेवा में कमी, पैसा वापस दिया जाए

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ग्वालियर । उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के उस मामले को सेवा में कमी माना है, जिसमें एक कोविड मरीज के इलाज के पैसे काट लिए थे। फोरम ने कहा कि अस्पताल में जो खर्च हुआ है, वह बीमा में कवर किया जाएगा। बीमा क्लेम से काटे गए पैसे को सात फीसद ब्याज के साथ वापस किया जाए। यह पैसा तीस दिन में दिया जाए।

हरिशंकरपुरम निवासी राकेश शर्मा कोविड-19 की पहली लहर में संक्रमित हो गए थे। वे आरजेएन अपोलो में भर्ती हुए। उन्हें दो बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनके पास स्टार हेल्थ अलाइड बीमा कंपनी की पालिसी थी। अस्पताल ने उनके इलाज में जो खर्च बताया था, उसका बीमा कंपनी ने पूरा भुगतान नहीं किया। मास्क, भाप, ड्यूटी डाक्टर सहित अन्य खर्चे के पैसे काट लिए। इसका भुगतान राकेश शर्मा को करना पड़ा। बीमा कंपनी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राकेश शर्मा ने फोरम में आवेदन लगाया।फरियादी बीमा कंपनी का पुराना पालिसी धारक है। बीमा एजेंट ने उन्हें अपनी शर्तों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इलाज के जो पैसे बीमा कंपनी से मांगे थे, उनके लिए दिसंबर 2020 में कंपनी को नोटिस भेजा था, लेकिन बीमा कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से फोरम में शिकायत दर्ज कराना पड़ी है। फोरम ने मानसिक पीड़ा दी है, उसके बदले में क्षतिपूर्ति भी दिलाई जाए। बीमा कंपनी ने भी जवाब दिया कि शिकायतकर्ता को पूरी जानकारी दी गई। कटौती योग्य राशि ही काटी गई। बीमा कंपनी ने सेवा में कोई कमी नहीं की है। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पहली बार जो 70 हजार रुपये काटे थे, वह वापस करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी बार 47 हजार काटे हैं, वह भी वापस दिए जाएं। यह राशि सात फीसद ब्याज के साथ वापस देनी होगी। फोरम में जो केस लड़ा है, उसके खर्च के दो हजार रुपये अलग से दिए जाएं।

मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू

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भोपाल। लंबी कवायद के बाद आखिरकार भोपाल औैर इंदौर मेें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई। इस संबंध में गुरूवार कोे नोटिफिकेेशन भी जारी कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम के तहत भोपाल के 38 और इंदौर के 36 थाने आएंगे। इंदौर में एडीजीपी रैंक का अधिकारी पुलिस कमिश्नर रहेगा।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा नेे पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल औैर इंदौर मेें पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब जल्द ही इसकी अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। कमिश्नर प्रणाली सिस्टम के तहत भोपाल औैर इंदौर के लिए कुछ पदों को भी स्वीकृति दी गई है।
अपराधों पर लगेगी लगाम-
उम्मीदें की जा रही हैं कि अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू होने केे बाद अपराधों पर भी लगाम लग सकेगी। कमिश्नर प्रणाली सिस्टम कोे लेकर वर्षों से कवायद चल रही थी, लेकिन इसको लेकर हर बार आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी आमने-सामनेे आ जाते। विरोध केे कारण सरकार ने भी इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने इसे लागू कर दिया।
ये मिले अधिकार-
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही पुलिस को अब कई अधिकार भी मिल गए हैं। पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार मेेट्रोपोलियन क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के अधीन पुलिस का प्रशासन रहेगा। पुलिस आयुक्त पुलिस महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण एवं परिवेक्षण में रहेंगे।
बंदी अधिनियम 1900 के तहत जेल मेें बंद कैदियों को पैरोल पर औैर आपातकाल में पैैरोल बोर्ड की अनुशंसा पर सशर्त छोड़ा जा सकेगा।
विष अधिनियम 1919 के तहत गैर कानूनी जहर या तेजाब रखने अथवा बेचने वालों की तलाशी पर से बरामद जहर या तेेजाब जप्त किया जा सकेगा।
अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत वैश्यावृत्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी और इस पेश मेें धकेली गई महिलाओें को मुक्त कराया जा सकेगा और उन्हें संरक्षणगृह मेें भेजा जा सकेगा।
मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के तहत वाहनों की पार्किंग अथवा उनके रूकने के स्थान स्थानीय अधिकारियों से समन्वय कर निर्धारित किए जा सकेंगे। वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जा सकेगी। लोक सुरक्षा के हित में या उनकी सहूलियत के लिए या किसी सड़क, पुल की स्थिति को देखतेे हुए वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित करने के लिए उपयुक्त टैफिक साइन को लगाए जा सकेेंगे। लोक सुरक्षा के हित में या उनकी सहूलियत के लिए या किसी सड़क या पुलिस की स्थिति को देखते हुए श्रेणी विशेष के वाहनों या टैलरों के उपयोग को सामान्यतः अथवा निर्धारित क्षेत्र या निर्धारित सड़क पर प्रतिबंधित किए जा सकेंगे। ऐसे वाहनों को सशर्त अनुमति भी दी जा सकेगी।
भोपाल के लिए स्वीकृत पद-
– पुलिस आयुक्त (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक) एक पद।
– अतिरक्त पुलिस आयुक्त ( उप पुलिस महानिरीक्षक ) 2 पद।
– पुलिस उप आयुक्त (पुलिस अधीक्षक) 4 पद।
– अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) 10 पद।
– सहायक पुलिस आयुक्त (उप पुलिस अधीक्षक ) 33 पद।
– पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एक पद।
इंदौैर के लिए स्वीकृत पद-
– – पुलिस आयुक्त ( अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक ( एक पद।
– अतिरक्त पुलिस आयुक्त ( उप पुलिस महानिरीक्षक ) 2 पद।
– पुलिस उप आयुक्त ( पुलिस अधीक्षक ) 8 पद।
– अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ( अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ) 12 पद।
– सहायक पुलिस आयुक्त ( उप पुलिस अधीक्षक ) 30 पद।
– पुलिस अधीक्षक ( ग्रामीण ) एक पद।

हेलिकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री का संसद में बयान

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नई दिल्ली : तमिलनाडु में सैन्य हेलिकॉप्टर हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने हेलिकॉप्टर हादसे के बारे में लोकसभा सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए सभी लोगों के पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली लाएं जाएंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने यही जानकारी राज्यसभा में भी दी। हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत , उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) और 11 अन्य लोगों की मौत बुधवार को हो गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी एक बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रह्लाद जोशी, निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे।

तमिलनाडु के कन्नूर में सेना के हेलिकॉप्टर क्रैश में सीडीएस रावत और उनकी पत्नी और 11 अन्य जवानों का निधन हो गया है, लेकिन अब जानकारी मिली है कि हादसे के तत्काल बाद CDS रावत जिंदा थे और प्रत्यक्षदर्शियों को उन्होंने अपना नाम भी बताया था। राहत व बचाव दल में शामिल एक शख्स ने जानकारी दी है कि वह सबसे पहले चॉपर के बिखरे पड़े मलबे के पास पहुंचा था। हादसे के बाद वहां राहत और बचाव के लिए पहुंची टीम में शामिल एनसी मुरली नाम के इस बचावकर्मी ने बताया है कि हमने 2 लोगों को जिंदा बचाया, जिनमें से एक खुद सीडीएस बिपिन रावत थे। उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में अपना नाम बताया था। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत रास्ते में हो गई थी।

इन मुद्दों पर सरकार व विपक्ष आमने सामने

इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में आज नागालैंड गोलीबारी, कृषि कानूनों की वापसी और 12 राज्यसभा सांसदों का निलंबन जैसे मुद्दे चर्चा में रहेंगे। कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने लोकसभा में नागालैंड के मुद्दे को उठाने और जिस तरह से कल जोरहाट हवाई अड्डे पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, इसे लेकर एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुरुवार को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में ‘द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक 2021’ पेश करेंगे।

शादी कैटरीना और विक्की कौशल की लेकिन वायरल हो रहे सलमान खान के मीम्स

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राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित पैलेस में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। यहां शादी के सभी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का परिवार पहुंच चुका है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। बीते कई दिनों से Katrina Kaif और Vicky Kaushal की शादी सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर सलमान खान के मीम्स काफी वायरल होने लगे है। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर Katrina Kaif and Vicky Kaushal की शादी को लेकर कैसी कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

तीन दिन चलेगा शादी का फंक्शन

मिली जानकारी के मुताबिक विक्की और कैटरीना की शादी का फंक्शन 7 से 9 दिसंबर के बीच चलेगा। 9 दिसंबर को दोनों की शादी होगी। इस शादी में शामिल होने के लिए कई दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को न्योता दिया गया है। वहीं मेहमानों को कुछ नियमों का भी पालन करना होगा जैसे विवाह स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर कोई भी फोटो या वीडियो आदि पोस्ट नहीं कर सकेंगे। शादी के दौरान मेहमान पूरी दुनिया से कट जाएंगे।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकता है शादी का वीडियो

मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि Katrina Kaif and Vicky Kaushal की शादी का वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक कंपनी ने इस शादी के वीडियो के लिए इस कपल को 100 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया है। हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि विक्की कौशल और कैटरीना ने इस ऑफर को स्वीकार किया है या नहीं।

तीन प्रस्तावों पर फंसा पेंच, एसकेएम की बैठक में होगा आगे का फैसला

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दिल्ली की सीमा पर एक साल से प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच जल्द समझौते की उम्मीद नजर आई है। मंगलवार को गृह मंत्रालय से 6 सूत्रीय प्रस्ताव लेकर आए प्रतिनिधिमंडल और को संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों की बैठक हुई। इन प्रस्तावों में से तीन पर किसान नेता सहमत नहीं है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। वहीं आज (बुधवार) दोपहर 2 बजे मोर्चा की बैठक में आगे का फैसला लिया जाएगा। अब आंदोलन का समाधान केंद्र के जवाब पर निर्भर है। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि अधिकांश किसान संगठनों में सहमति है और सरकार ने हमारी अधिकांश मांगें मान ली हैं। फैसले की आधिकारिक घोषणा बुधवार की बैठक के बाद होगी। एसकेएम से जुड़े एक अन्य किसान नेता भी कहा कि बुधवार को आंदोलन खत्म होने की संभावना है।

केंद्र सरकार मांगें मानी

किसान संगठनों की बाकी बची मांगों को भी केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद एसकेएम ने कुंडली बार्डर पर बैठक की और मांगें मान लिए जाने पर खुशी जाहिर की। हालांकि सरकार के प्रस्ताव में कुछ खामियां भी बताईं है। खासतौर पर एमएसपी पर प्रस्तावित समिति में शामिल होने वाले सदस्यों को लेकर उन्हें आपत्ति है।

सरकार से चाहिए जवाब

एसकेएम के वरिष्ठ नेता बलबीर सिह राजेवाल ने कहा कि एमएसपी पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री ने भी एक समिति बनाने की घोषणा की है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि विज्ञानियों के शामिल होने की बात कही गई है। मोर्चा चाहता है कि समिति में शामिल लोगों के नाम स्पष्ट किए जाएं। ऐसे लोग समिति में नहीं होने चाहिए, जो सरकार के साथ कानून बनाने में भी शामिल रहे थे। उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि बुधवार तक सरकार की ओर से इसे स्पष्ट कर दिया जाएगा।’ विद्युत संशोधन विधेयक पर भी किसान संगठन सहमत नहीं हैं। यह विधेयक राज्य बिजली नियामक आयोग की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय चयन समिति का प्रस्ताव करता है। पराली से संबंधित कानून की धारा-15 पर भी किसानों को आपत्ति है। किसान नेता अशोक धावले ने कहा कि मुकदमा वापसी के लिए कोई समय-सीमा होनी चाहिए। वहीं गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को संदेह है कि सरकार कहीं बात से पलट न जाए। जबकि शिवकुमार कक्का ने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्रालय के लेटर हेड पर पत्र चाहते हैं। जिस पर गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर भी हों।

ब्याज दरों में नहीं हुआ बदलाव, 4 फीसद ही रहेगा रेपो रेट, गर्वनर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज (बुधवार) अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 4 फीसद और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी रहेगा। आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की।

1. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के 4.25% रहेगा।

2. रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा। रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35% रहेगा।

3. वर्ष 2021-22 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है।

4. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2021-22 में 5.3% रहने का अनुमान है।

5. पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और राज्य वैट में हालिया कटौती से क्रय शक्ति बढ़ाकर खपत की मांग का समर्थन करना चाहिए। अगस्त से सरकारी खपत भी बढ़ रही है। जिससे कुल मांग को समर्थन मिल रहा है।

6. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5% पर बरकरार रखा गया है। जिसमें Q3 में 6.6% और Q4 में 6% शामिल है।

7. साल 2022-23 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 17.2% और 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए 7.8% अनुमानित है।

8. जून 2020 से खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति की निरंतरता नीतिगत चिंता का एक क्षेत्र है। यह इनपुट लागत दबावों को देखते हुए तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति में स्थानांतरिक हो सकता है।

9. रबी फसलों की उज्जवल संभावनाओं को देखते हुए सर्दियों की आवक के साथ सब्जियों की कीमतों में मौसमी सुधार होने की उम्मीद है।

कमिश्नर सिस्टम का ड्राफ्ट फाइनल, 2-3 दिन में जारी हो सकती है अधिसूचना

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भोपाल : भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम एक-दो दिन में लागू होने की उम्मीद है। राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सिस्टम के अस्तित्व में आने के साथ ही दोनों शहरों के पहले पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के नवाचार व विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बनारस जाने से पहले दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा।

दूसरी तरफ अफसरों में चर्चा है कि आईएएस लॉबी के अप्रत्यक्ष तौर पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम का विरोध किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर बीपी सिंह ने इस ओर इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था कि इसी माह होने वाली आईएएस सर्विस मीट को स्थगित किए जाने की वजह कोरोना की संभावित तीसरी लहर मुख्य वजह नहीं है।

भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम दो-दिन में लागू करने की तैयारी है, जबकि एक वरिष्ठ पुलिस अफसर के मुताबिक मुख्यमंत्री को यह फीडबैक दिया गया है कि यदि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाता है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर आती है, तो वैधानिक कार्यवाही जैसे 144 धारा लागू करना समेत अन्य वैधानिक प्रक्रिया करने का अनुभव पुलिस के पास नहीं होने से दिक्कत आ सकती है। ऐसे में फिलहाल नए सिस्टम को टाला जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी विवेक जौहरी के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट मंत्रालय में 1 दिसंंबर को बैठक की। करीब आधे घंटे चली बैठक में दोनों अफसरों ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट में किए प्रावधानों की सिलसिलेवार जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए एक बैठक और की जाएगी, ताकि कमी या खामी ना रह जाए। अगली बैठक 4 दिसंबर के बाद होगी, लेकिन यह यह बैठक 7 दिसंबर तक नहीं हो पाई।

बता दें कि भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। गृह विभाग ने दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप आदि के अधिकार पुलिस को देने का प्रस्ताव तैयार किया है।