नई दिल्ली : अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले इस माह देश के 14 राज्यों में हो रहे लोकसभा के तीन और विधानसभाओं के 30 उपचुनाव काफी अहम होंगे। कोरोना की दूसरी लहर और किसान आंदोलन के बीच इन उपचुनावों से देश की भावी राजनीति की नब्ज टटोली जा सकती है। खासकर केंद्र और राज्यों के सत्ताधारी दलों के लिए उपचुनाव के नतीजे काफी मायने रखेंगे। लोकसभा की तीन सीटों के लिए उप चुनाव होने हैं उनमें एक मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है जो भाजपा सांसद नंदकुमार चौहान के निधन से खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट हिमाचल की मंडी की है जो कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के निधन से रिक्त है। इसके अलावा एक सीट दिवंगत मोहन डेलकर की दादरा नगर हवेली की है। इनके अलावा 14 राज्यों में 30 विधानसभा सीटों के लिए भी उप चुनाव भी होने हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की एक, असम में पांच, मध्यप्रदेश में तीन, बिहार में दो, हरियाणा में एक, हिमाचल प्रदेश में तीन, कर्नाटक में दो, महाराष्ट्र में एक, मेघालय में तीन, मिजोरम में एक, नागालैंड में एक, राजस्थान में दो, तेलंगाना में एक और पश्चिम बंगाल में चार विधानसभा सीटों के उपचुनाव शामिल है।

उपचुनाव को लेकर भाजपा गंभीर
भाजपा नेतृत्व इन उपचुनाव को काफी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि इससे विभिन्न स्थान पर जनता की नाराजगी और पसंद दोनों बातें सामने आ सकती है। खासकर आने वाले बड़े चुनाव के पहले पार्टी इनके जरिए सत्ता विरोधी माहौल को भी परख सकेगी। गौरतलब है कि जिन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनमें भाजपा इस समय असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल व कर्नाटक में सत्ता में है। गौरतलब है कि भाजपा नेतृत्व में हाल में जिन राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन भी किया है उसे पार्टी की भावी रणनीति के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके जरिए पार्टी ने अपने सत्ता विरोधी माहौल को खत्म करने की कोशिश की है।

बदलाव से भरोसा दिलाने की कोशिश
दरअसल, कोरोना काल में लोगों की बढ़ी दिक्कतों के बाद सरकार और मंत्रियों को लेकर कहीं-कहीं नाराजगी देखने को मिली थी। अब इन बड़े बदलाव के बाद भाजपा नए चेहरों से लोगों को विश्वास दिला रही है। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि आमतौर पर उपचुनाव स्थानीय और तत्कालीन मुद्दों पर होते हैं, लेकिन इनके जरिए जनता की नब्ज भी समझ में आती है। क्योंकि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने हैं तब भाजपा इन चुनावों के नतीजों को लेकर अपनी रणनीति भी तय करेगी, हालांकि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर कोई उपचुनाव नहीं होना है लेकिन मोटे तौर पर एक माहौल का पता लग जाता है।

नागपुर : इस बार विजयदशमी पर आरएसएस का स्थापना दिवस कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में होगा। इस बार आरएसएस इस कार्यक्रम को सादगी से मनाएगी। हर साल विजयदशमी पर आरएसएस नागपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करती है। जिसमें कोई न कोई स्पेशल गेस्ट जरूर होता है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आरएसएस ने इस कार्यक्रम को सादगी से मनाने का निश्चय किया है। हालांकि मोहन भागवत आरएसएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम होंगे। जिसमें वे लखीमपुर खीरी और किसान आंदोलन समेत देश के तमाम अहम मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। विजयदशमी का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ महीनों में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।

इस साल विजयदशमी पर आरएसएस शस्त्र पूजा कार्यक्रम सादे अंदाज में मनाएगी। आगामी 15 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। ये दिन आरएसएस के हर कार्यकर्ता के लिए काफी अहम है। इस दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन भी काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कुछ राज्यों विशेषकर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत का विजयदशमी संबोधन भाजपा के लिए संजीवनी बन सकता है।

बता दें कि हाल ही में लखीमपुर खीरी कांड में किसानों की हत्या और दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन भाजपा के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे वक्त में, मोहन भागवत का विजयदशमी के दिन लाइव स्ट्रीम होना पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का बूस्टर हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार, 15 अक्टूबर को सुबह 7.30 बजे विजयादशमी उत्सव शुरू होगा। इस वर्ष किसी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया है और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार स्मृति मंदिर, रेशमबाग में होने वाले कार्यक्रम में केवल 200 स्वयंसेवक ही भाग लेंगे। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी अरविंद कुकड़े ने बताया कि भागवत के भाषण को ‘rssorg’ के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कुकडे ने आगे कहा, कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी निर्देशों और सलाह के बाद ही नागपुर में आरएसएस विजयादशमी समारोह के लिए केवल 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है।

नई दिल्ली:  महंगाई के मोर्चे पर एक राहत देने वाली खबर आई है। उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर सितंबर में घटकर 4.35% पर आ गई है। जबकि एक महीना पहले अगस्त में महंगाई दर 5.3% थी। पिछले 10 महीने में ये मंहगाई का सबसे कम स्तर है। खुदरा महंगाई दर में कमी की सबसे बड़ी वजह है खाने-पीने की चीजों के दाम में कमी आना है। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े नेशनल स्टैटिकल ऑफिस (एनएसओ) की ओर जारी किए गए हैं। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (सीएफपीआई) सितंबर में 0.68% था जो सितंबर में घटकर 3.11% पर आ गया।

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 5.7 फीसदी के पिछले अनुमान से घटाकर 5.3 फीसदी कर दिया है। अगस्त में, उच्च आधार प्रभाव के साथ खाद्य कीमतों में नरमी के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति दर चार महीने के निचले स्तर 5.3 प्रतिशत पर आ गई थी। इसके विपरीत खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2020 में आठ महीने के उच्च स्तर 7.34 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, जो मुख्य रूप से उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित थी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में अगस्त में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। जो जुलाई के महीने में 11.50 फीसदी था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में तेजी से साफ पता चल रहा है कि आर्थिक गतिविधियों में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है।

नई दिल्ली : देश में जारी कोयला संकट के बीच मौजूदा समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। राज्यों, बिजली कंपनियों और रेलवे द्वारा कोयले की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार एक सप्ताह के भीतर अपने दैनिक कोयला उत्पादन को 19.4 मिलियन से बढ़ाकर 2 मिलियन टन (20 लाख टन) करने जा रही है। हालांकि, सरकार की ओर से मौजूदा कोयला संकट की वजहें भी बताई गई हैं।  राज्यों और बिजली कंपनियों को कोयले की दैनिक आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और यह 5 दिनों का स्टॉक बनाए हुए है। कोयला संकट को लेकर एक महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी।

मौजूदा वक्त में कोयला संकट के कई कारण हैं। जनवरी से कोयला मंत्रालय विभिन्न राज्यों को अपने-अपने राज्यों में कोयला लेने और स्टॉक करने के लिए लिख रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोल इंडिया एक सीमा तक स्टॉक कर सकता है। अगर हम सीमा से अधिक कोयले का स्टॉक करते हैं तो वहां आग का खतरा रहता है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड की अपनी कोयला खदानें हैं लेकिन उन्होंने कोयला निकालने के लिए कुछ नहीं किया। यह पता चला है कि मंजूरी मिलने के बावजूद कुछ राज्य सरकारें फैसलों पर अमल नहीं कर पाईं और उन्होंने कोरोना और बारिश को पर्याप्त कोयला खनन नहीं करने का एक कारण बताया। हालांकि, यह भी हकीकत है कि लंबे समय तक चले मानसून ने कोयला खनन को प्रभावित किया और आयातित कोयले की बढ़ती कीमतों से भी मौजूदा स्थिति पैदा हुई।

भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की गति शक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली: PM Gati Shakti Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को दिल्ली के लाल किले से देश में रोजगार पैदा करने के मकसद से करोड़ों रुपये की मेगा योजना गति शक्ति योजना (Gati Shakti Yojana) का ऐलान किया था। उन्होंने आज इसका शुभारंभ कर दिया। देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की गति शक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

16 मंत्रालय का ग्रुप

गति शक्ति योजना के लिए 16 मंत्रालयों का एक ग्रुप बनाया गया है, जो मुख्यतः आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या साल 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है, उन सबको गति शक्ति योजना के तहत डाल दिया जाएगा।

समग्र बुनियादी ढांचे की नींव

गति शक्ति योजना भारत के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगा, जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। अभी परिवहन के साधनों और अलग-अलग विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच कोई समन्वय नहीं है, गति शक्ति योजना इन सभी बाधाओं को दूर करेगी।

कैसे होगा योजना पर अमल?

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) ने गति शक्ति योजना की निगरानी के लिए प्लेटफार्म विकसित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) सभी परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इंफ्रा परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा। किसी भी नई जरूरत को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी बदलाव को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति मंजूरी देगी।