इंदौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ दो प्रतिशत विज्ञानियों की सूची में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के सहायक प्राध्यापक ने जगह बनाई है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर प्रकाशन ने वर्ष 2021 की सूची तैयार कर 10 अक्टूबर 2022 को जारी कर दी है, जिसमें 22 क्षेत्रों व 176 उपक्षेत्रों से संबंधित विज्ञानियों का डाटाबेस रखा है।
स्कूल आफ फार्मेसी के सहायक प्राध्यापक डा. मुकेश शर्मा ने फर्मेसी क्षेत्र की कुछ रिसर्च को अमेरिका की विश्वविद्यालय व संस्थान को भेजा था। विश्वभर से लाखों आवेदन आए। स्क्रूटनी करने के बाद समिति ने मधुमेह, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर की शोध को बेहतर माना है। उसके आधार पर डा. शर्मा ने सूची में जगह बनाई है। उन्होंने 35 किताबों में लेख, 70 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। यहां तक डा. शर्मा को शोध क्षेत्र में यूजीसी रिसर्च अवार्ड 2012-13 से पुरस्कार मिल चुका है। वैसे वह कई सालों से फार्मेसी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। यहां तक विश्वविद्यालय की विभिन्न समिति और कार्यों का दायित्व निभाते आए हैं।
उन्होंने बताया कि सूची में शोध क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का चयन होता है। आकलन करने का काम एल्सेवियर और स्कोपस इंडेक्स संस्थाएं ने स्तरीय मापदंड बनाए हैं। इसके चलते विश्वभर के महज दो प्रतिशत विज्ञानियों को सूची में शामिल किया जाता है। कुलपति डा. रेणु जैन का कहना है कि इसे पहले भी विश्वविद्यालय के कई शिक्षक सूची में जगह बना चुके है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय रिसर्च क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रही है। वे बताती है कि सभी विभागों को रिसर्च को लेकर निर्देश दिए है, जिसमें समाज को नई दिशा देने वाली शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में आँवला, गुलमोहर और पिथौड़िया के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री चौहान के साथ किसान मोर्चा के महामंत्री श्री पुरूषोत्तम शर्मा ने अपने जन्म-दिवस पर पौध-रोपण किया। किसान मोर्चा के दर्शन चौधरी और उनके साथी पौध-रोपण में सम्मिलित हुए। राजधानी के पत्रकार संजीव श्रीवास्तव ने उनके पुत्र आर्यन के जन्म-दिवस पर परिवार सहित पौध-रोपण में शामिल हुए। किसान मोर्चा के प्रयागराज रघुवंशी, विवेक अहिरवार, बृजेश तिवारी, राजेश, शमीम, संतोष राजपूत, प्रमोद चौधरी, अवधेश शर्मा, एकम पटेल, देवेंद्र पटेल तथा रामकुमार पटेल ने भी पौधे लगाए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दत्तोपंत ठेंगड़ी की पुण्य-तिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। दत्तोपन्त राष्ट्रवादी विचारधारा के ट्रेड यूनियन नेता और भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच एवं भारतीय किसान संघ के संस्थापक थे। उनका जन्म 10 नवम्बर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आर्वी ग्राम में हुआ। उनके विचार देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके आलेख पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। दत्तोपंत जी ने अनेक अवसरों पर मध्यप्रदेश और विशेष रूप से भोपाल का प्रवास किया। भोपाल में डिपो चौराहे के निकट ठेंगड़ी भवन उनकी स्मृति का प्रतीक है। उनका 14 अक्टूबर 2004 को पुणे में अवसान हुआ।

भोपाल । मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा से सोयाबीन, उड़द, मूंग, धान, ज्वार, बाजरा, तिल सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। अभी तक राजस्व विभाग की ओर से सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। इसके कारण मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। किसान परेशान हैं क्योंकि उन्हें रबी फसलों की बोवनी के लिए खेत तैयार करने के साथ अन्य व्यवस्थाएं करनी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने सरकार से मांग की है कि प्राथमिकता के आधार पर सर्वे कराकर किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दी जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार भले ही संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रही हो पर वास्तविकता यह है कि अभी तक सर्वे ही नहीं हुआ है। जबकि, सबको पता है कि असमय वर्षा से खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेत में काटकर रखी फसल किसान खलिहान तक नहीं ला पाए। धान की फसल खेत में ही गिर गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। सोयाबीन की फली से दाने खेत में ही गिर गए। जो फसल कट भी गई थी, उसमें पानी लगने से दाग लग गया और बाजार में कीमत भी नहीं मिलेगी।
उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर आए इस संकट के समय सरकार को चाहिए कि सर्वे सर्वोच्च प्राथमिकता दे और किसानों को जल्द से जल्द राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। जब हमारी सरकार के समय इस तरह का संकट किसानों पर आया था तो तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई थी। खाद की कमी से भी किसान परेशान हैं। सरकार दावा कर रही है कि खाद का पर्याप्त भंडारण है लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की परेशानी को देखते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और खाद की व्यवस्था करने की मांग की है।

भोपाल। एक साल बाद मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपनी गाइडलाइन तय कर रही हैं। भाजपा उम्रदराज और कई बार चुनाव जीत चुके नेताओं से पल्ला झाड़ेगी। इसी तरह कांग्रेस हारे हुए चेहरों को प्रत्याशी नहीं बनाएगी। पार्टी ऐसी 100 सीटों पर युवा और नए प्रत्याशियों की तलाश कर रही है।
इसके पीछे दोनों पार्टियों के अपने-अपने अध्ययन और अनुभव हैं। आगामी चुनाव भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी पांच बार या इससे अधिक चुनाव लड़ चुके नेताओं को टिकट नहीं देगी। ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को मौका देगी। वहीं, कांग्रेस ने तय किया है कि चुनाव में नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इसमें जिन सीटों पर पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, वहां पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे।
मिशन 2023 में
लंबे अनुभव और नए जोश में संतुलन के साथ मिशन 2023 में उतरने को तैयार भाजपा अपने कई दिग्गजों को अधिक उम्र के पैमाने पर मैदान से बाहर करने पर मंथन कर रही है। 70 के पार, चार से पांच बार विधायक या दीर्घ राजनीतिक सक्रियता जैसे बिंदुओं को देखते हुए उम्रदराज नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। दरअसल, 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमरिया जैसे दिग्गज नेताओं के टिकट उम्र के कारण काटे थे।
परिणाम तब भले ही पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचा सके थे, लेकिन कई नए चेहरों को मौका मिलने से पार्टी ने महसूस किया कि संभावनाओं के अनुरूप युवाओं का पार्टी के प्रति रूझान बढ़ा। इसे जारी रखने की मंशा से भाजपा संगठन में पीढ़ी परिवर्तन के दौर को थामने के पक्ष में नहीं है, बल्कि विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर उतरकर युवाओं को मौका देने की संभावनाएं टटोली जा रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि निकाय चुनावों में पार्टी ने नए चेहरों पर जोखिम लिया, जिसमें सफलता मिली है। इसे विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।
युवाओं पर फोकस की एक वजह ये भी
2018 के विधानसभा चुनाव में 20-29 साल आयु वर्ग के करीब 1 करोड़ 37 लाख, 83 हजार मतदाता थे। इनमें से 18-19 साल आयु वर्ग की संख्या 23 लाख थी। प्रदेश में कुल मतदाता 5 करोड़ 66 लाख थे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी युवाओं ने खासी भागीदारी की थी। भाजपा का आकलन है कि युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, जिसका दूसरा लाभ ये भी होगा कि यही युवा केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों की योजनाओं से आ रहे बदलाव से भी लोगों को अवगत कराएंगे। इससे पहले भाजपा में सुदरलाल पटवा और कैलाश जोशी की जोड़ी ने 1989-90 में जिन नेताओं को पार्टी में आगे बढ़ाया था, वही टीम अभी सत्ता में है। उस दौर में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा सहित कई युवा चेहरों को पार्टी ने चुनाव लड़ाया था।

भोपाल । गरीब का पैसा खाने वालों को सरकारी नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा समाप्त करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से राशि मांगे जाने की शिकायतें मिली हैं। इनकी जांच करके संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी कराई जाए।
यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को रीवा जिले के विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। साथ ही जल जीवन मिशन में घरेलू कनेक्शन कम होने पर उन्होंने कलेक्टर को समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने और भुगतान रोकने के लिए कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का दुरुपयोग न हो।
योजना के पहले चरण के स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि विलंब अस्वीकार्य है। जो भी योजना में अनुचित राशि की मांग करता है, उसके विरुद्ध प्राथमिकी कराई जाए। अभी तक सीएम हेल्पलाइन में इससे संबंधित 696 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिले के 14 ग्राम रोजगार सहायकों को पद से पृथक किया जा चुका है और तीन सौ रोजगार सहायकों का एक सप्ताह के वेतन काटा है। बैठक में पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद जर्नादन मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।
सब इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश
विद्युत आपूर्ति को लेकर 10 हजार 416 शिकायतें मिलने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रखरखाव और विद्युत भार का अनुमान लगाकर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग की है। रीवा के हनुमना क्षेत्र में फर्जी विद्युत कनेक्शन देने वाले सब इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही जल जीवन मिशन में अब तक केवल 32 प्रतिशत परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने पर कलेक्टर से जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण संबंधित ठेकेदार पर नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एक हुक्का बार बंद, राशन वितरण में अनियमितता पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि नशे की गतिविधियां संचालित करने वालों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। अधिकारियों ने बताया कि जिले में नशे के विरुद्ध अभियान में 202 प्रकरण बनाए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के 160 प्रकरण दर्ज किए हैं तो एक हुक्का बार बंद किया गया है। राशन वितरण में अनियमितता पर 10 और कालाबाजारी के दो प्रकरण बनाए गए हैं। चार विक्रेताओं को सेवा से हटा दिया है।