उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का बजट बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 1,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1,050 करोड़ रुपये की तुलना में 100 करोड़ रुपये अधिक है।

इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में पात्र लाभार्थी को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों को अचानक आने वाले आर्थिक संकट से राहत प्रदान करना है।

हजारों परिवारों को मिल चुका है लाभ
सरकार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और करीब 21,659 आश्रित परिवारों को इसका लाभ मिला। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 17 हजार से अधिक आश्रित परिवारों को सहायता मिल चुकी है।

सीएम डैशबोर्ड से निगरानी
योजना के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसके पोर्टल को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। इससे जिलों में आवेदनों और सहायता वितरण की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। सरकार का जोर पात्र परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने और योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने पर है।

योगी सरकार के इस कदम से दुर्घटना में प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलने की उम्मीद है। बढ़ा हुआ बजट योजना के दायरे और सहायता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 22 अगस्त 2026 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत करीब 24 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना

मध्य प्रदेश में भी मौसम का असर तेज रहने वाला है। IMD के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में 22 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

उत्तर भारत में भी बारिश का जोर

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आने वाले दिनों में बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 22 अगस्त, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 से 24 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी अलर्ट

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD के अनुसार बिहार में 22 से 24 अगस्त और झारखंड में 22 से 27 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने लोगों से बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों से बचने तथा स्थानीय मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखने की अपील की है। लगातार बारिश वाले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बन सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दुनिया भारत को विकास और उम्मीद के एक ‘ब्राइट स्पॉट’ के रूप में देख रही है। उन्होंने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित Economic Times World Leaders Forum 2026 को संबोधित करते हुए भारत की आर्थिक प्रगति और सरकार की सुधार नीतियों पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय विकास को लेकर चिंताओं, संसाधनों के हथियारीकरण और देशों के बीच बढ़ते अविश्वास जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में भारत लगातार विकास की गति बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि सुधार सरकार के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता हैं।

‘लाइसेंस राज’ से प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था तक

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव आया है। उनके मुताबिक, पहले उत्पादन बढ़ाने पर दंडात्मक व्यवस्था का प्रभाव था, जबकि अब Production Linked Incentive (PLI) जैसी योजनाओं के जरिए अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने नियामकीय व्यवस्था में भी बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का दृष्टिकोण अब ‘prohibited unless permitted’ से बदलकर ‘permitted unless prohibited’ की दिशा में जा रहा है। इसका उद्देश्य कारोबार और निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

राजनीतिक स्थिरता और नीतियों की निरंतरता पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता और नीतियों की निरंतरता ने देश को वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद आर्थिक साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि भारत अगले दौर के सुधारों के साथ विकास, रोजगार और अवसरों को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ‘One Earth, One Family, One Future’ का मंत्र इसी साझा भविष्य की भावना को दर्शाता है। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग और साझा जिम्मेदारी को जरूरी बताया।

उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित UP-Japan Investment Meet 2026 में जापानी कंपनियों की ओर से उत्तर प्रदेश में करीब 600 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई। इस साझेदारी को राज्य में औद्योगिक विकास, तकनीक और रोजगार के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध अब केवल निवेश तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह दीर्घकालिक और भरोसे पर आधारित औद्योगिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश, विनिर्माण और तकनीकी सहयोग के लिए आमंत्रित किया।

ग्रीन हाइड्रोजन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग

यूपी-जापान साझेदारी के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीक और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इन क्षेत्रों में निवेश तथा दीर्घकालिक परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई है।

200 से अधिक जापानी उद्योगपति हुए शामिल

UP-Japan Investment Meet 2026 में जापान के 200 से अधिक CEO, उद्योगपति, निवेशक और नीति-निर्माता शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ और वाराणसी में विभिन्न स्तरों पर सरकारी और कारोबारी बैठकों में हिस्सा लिया।

निवेश से रोजगार को मिलेगी रफ्तार

जापानी निवेश से उत्तर प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जोर दिया कि इस साझेदारी का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि नई तकनीक, बेहतर कौशल, वैश्विक स्तर के उत्पाद और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है।

यूपी सरकार जापान के साथ इस साझेदारी को राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी और कैब सेवाओं को लेकर योगी सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई बुकिंग ऐप कंपनी बिना उचित कारण के यात्री का पिकअप रद्द करती है, तो उस पर ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा।

यात्रियों को बार-बार कैंसिलेशन से मिलेगी राहत

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य ऐप आधारित कैब सेवाओं में यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करना है। कई बार बुकिंग स्वीकार करने के बाद ड्राइवर या कंपनी की ओर से बिना स्पष्ट वजह पिकअप कैंसिल कर दिया जाता है। इससे यात्रियों को दोबारा कैब बुक करनी पड़ती है और समय के साथ-साथ अतिरिक्त किराये का भी सामना करना पड़ सकता है।

किराये में मनमानी पर भी नजर

नई नीति में केवल कैंसिलेशन ही नहीं, बल्कि किराये में मनमानी बढ़ोतरी और अनुचित व्यवहार पर भी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। सरकार का जोर है कि ऐप आधारित परिवहन सेवाएं पारदर्शी तरीके से संचालित हों और यात्रियों को बुकिंग के समय स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो।

यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर

योगी सरकार का कहना है कि परिवहन सेवाओं में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई व्यवस्था से कैब कंपनियों की जवाबदेही बढ़ने और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है।

सरकार के इस कदम को प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को अधिक जवाबदेह और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।