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गति शक्ति योजना का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ

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भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की गति शक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली: PM Gati Shakti Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को दिल्ली के लाल किले से देश में रोजगार पैदा करने के मकसद से करोड़ों रुपये की मेगा योजना गति शक्ति योजना (Gati Shakti Yojana) का ऐलान किया था। उन्होंने आज इसका शुभारंभ कर दिया। देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की गति शक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

16 मंत्रालय का ग्रुप

गति शक्ति योजना के लिए 16 मंत्रालयों का एक ग्रुप बनाया गया है, जो मुख्यतः आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या साल 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है, उन सबको गति शक्ति योजना के तहत डाल दिया जाएगा।

समग्र बुनियादी ढांचे की नींव

गति शक्ति योजना भारत के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगा, जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। अभी परिवहन के साधनों और अलग-अलग विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच कोई समन्वय नहीं है, गति शक्ति योजना इन सभी बाधाओं को दूर करेगी।

कैसे होगा योजना पर अमल?

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) ने गति शक्ति योजना की निगरानी के लिए प्लेटफार्म विकसित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) सभी परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इंफ्रा परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा। किसी भी नई जरूरत को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी बदलाव को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति मंजूरी देगी।

श्रीलंका के कुश्ती प्रबंधक टीम को छोड़कर भागे

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विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गई श्रीलंकाई टीम को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। टीम के मैनेजर टीम को छोड़कर भाग खड़े हुए। दक्षिण एशियाई देश के कुश्ती महासंघ के प्रमुख सरथ हेविथाराना ने कहा कि श्रीलंका के कुश्ती प्रबंधक ने अपनी टीम का साथ छोड़ दिया और टूर्नामेंट के बाद नॉर्वे में गायब हो गए। उनका मानना है कि यह मैनेजर अवैध रूप से यूरोप में रहने की कोशिश कर रहा है।

हेविथाराना ने कहा कि डोनाल्ड इंद्रवांसा ओस्लो में टूर्नामेंट शुरू होने के तीन दिन बाद टीम होटल से गायब हो गए। शुक्रवार को श्रीलंकाई टीम तो वापस लौटी, लेकिन वह टीम के साथ नहीं थे। हमें संदेह है कि वह स्विट्जरलैंड में घुसने की कोशिश कर रहा होगा। एक श्रीलंकाई नागरिक ने इंद्रवांसा को बस का टिकट लेने की कोशिश करते देखा था।

हेवाविथराना ने कहा कि उन्होंने ओस्लो पुलिस और नॉर्वे के अन्य अधिकारियों को प्रबंधक के लापता होने के बारे में सूचित किया था। उन्होंने कहा- इंद्रवांसा के ओस्लो में रहने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। इसकी सबसे अधिक संभावना है कि वह किसी अन्य यूरोपीय देश में जाना चाहता है, शायद स्विट्जरलैंड।

 

श्रीलंका के कई एथलीट पहले भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से गायब होते रहे हैं। दक्षिण कोरिया में 2014 एशियाई खेलों के दौरान, दो श्रीलंकाई एथलीट गायब हो गए थे। वहीं, 2007 में भी एक ट्रिपल-जंप कोच इटली में गायब हो गए थे।

 

इससे पहले जर्मनी में 2004 के एक टूर्नामेंट में श्रीलंका की पूरी हैंडबॉल टीम गायब हो गई थी। उस समय श्रीलंका के पास हैंडबॉल टीम नहीं थी। 23 सदस्यीय टीम जर्मनी में ही कहीं लापता हो गए। 2008 में इस घटना पर एक फिल्म भी बनाई गई थी।

 

 

मोदी सरकार निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष की दुनिया खोलेगी

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यह संघ विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों की तर्ज पर स्पेस के अभियानों को बढ़ावा देगा। यानी आईएसपीए इसरो के साथ अंतरिक्ष अभियानों और इससे जुड़ी नीतियों और तकनीक पर काम करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (11 अक्टूबर) को भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA) की शुरुआत कर दी। अपने वर्चुअल लॉन्च इवेंट में पीएम ने कहा कि सरकार अब स्पेस सेक्टर की संचालक नहीं बनी रह सकती, बल्कि हम इस क्षेत्र के लिए संबल प्रदान करने वाली ताकत बन सकते हैं। पीएम ने कहा कि इसी कड़ी में सरकार की नीतियां अब प्राइवेट स्पेस सेक्टर में नवोन्मेष को बढ़ावा देंगी। इसरो की सुविधाएं अब प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेंगी।

पुलिस हेडक्वाटर ने चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की जानकारी मंगाई

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भोपाल: प्रदेश की 3 विधानसभा और एक लोकसभा की सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपनी दबंगाई या बदमाशी के दम पर चुनाव को प्रभावित करने की आशंका वाले बदमाशों की जानकारी पुलिस मुख्यालय ने तलब की है। उपचुनाव वाले जिलों से इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने यह जानकारी मांगी है।

दरअसल जिला से ऐसे बदमाशों की जानकारी मांगी है जो पूर्व में भी चुनाव या मतदान के दौरान गुंडागर्दी दिखा चुके हैं।

उपचुनाव में कोई गड़बड़ी न हो इसे लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस मुख्यालय ने जिन जिलों में उपचुनाव हो रहे हैं वहां के पुलिस अधीक्षकों से ऐसे लोगों की जानकारी मांगी है, जिन्होंने पूर्व के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बदमाशी की हो और उनका पुराना पुलिस रिकॉर्ड भी हो। वहीं पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच भी ऐसे लोगों की जानकारी अपने संभाग के पुलिस अधीक्षकों के जरिए एकत्रित कर रही थी।

इन जिलों को भेजना है जानकारी

खंडवा, बुरहानपुर, खरगौन, देवास, अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और सतना जिलों से यह जानकारी आना है। पुलिस मुख्यालय बुलाई गई जानकारी में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पूर्व के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी या बदमाशी करने की डिटेल्स भी भेजी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे लोगों पर नजर रखने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को देगा। गड़बड़ी करने पर उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए जाएंगे।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतो का निराकरण ना करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलंबित

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भोपाल: सीएम हेल्पलाईन में शिकायतों की भरमार, गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण लोकायुक्त जांच के दायरे में आए और पीएम स्वनिधि योजना में 114 के लक्ष्य के विरुद्ध केवल तेरह प्रकरण स्वीकृत करने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष सिहारे को आयुक्त नगरीय प्रशासन निकुंज श्रीवास्तव ने शासकीय योजनाओं में रुचि नहीं लेने के चलते निलंबित कर दिया है।

नगर परिषद कैलारस में सीएम हेल्पलाईन की 77 शिकायतें लंबित है। उच्च न्यायालय खंडपीठ में यहां के कई प्रकरण लंबित है जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य के चलते सीएमओ कैलारस संतोष सिहारे की लोकायुक्त जांच भी शुरु हो गई है।

सिहारे ने पीएम स्वनिधि योजना में भी लक्ष्यपूर्ति नहीं की। राजस्व वसूली भी केवल अठारह प्रतिशत ही रही है। शासन की महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन मे भी रुचि नहीं लिए जाने से आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने में कठिनाई की शिकायतें मिल रही है। डे एनयूएलएम अंतर्गत स्व सहायता समूह का लिंकेज के अंतर्गत प्रगति शून्य है।

संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन ग्वालियर एवं चंबल संभाग ने सिहारे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव दिया था। इसके आधार पर सिहारे को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सिहारे का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन ग्वालियर रहेगा।

मंत्री कमल पटेल महिला पत्रकारों के सम्मान में रेम्प पर उतरे

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मप्र : वूमंस प्रेस क्लब मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित मीडिया फैशन शो 2021 में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए मंत्री कमल पटेल महिला पत्रकारों के सम्मान में रेम्प पर उतरे। मंत्री कमल पटेल दो महिला पत्रकारों के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए रैम्प पर वॉक करते हुए आए। उन्होंने वॉक के बाद साथ आई महिला पत्रकारों के पैर छुए।

इंदौर के होटल शेरिटन में वूमंस प्रेस क्लब के भव्य और ऐतिहासिक मीडिया फैशन शो की सराहना करते हुए मंत्री कमल पटेल ने कहा कि वूमंस प्रेस क्लब का यह मीडिया फैशन शो ऐतिहासिक है जिसमें अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वूमंस प्रेस क्लब मध्यप्रदेश पूरे देश की संस्कृति को प्रेजेंट करे जिसमे मालवा, निमाड़, राजस्थान और गुजरात की संस्कृति शामिल हो ।

मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते है लेकिन कदम से कदम मिलाकर चलने में परहेज करते है। आज महिला पत्रकारों का यह शो ऐतिहासिक है। शो में अपने देश की संस्कृति की झलक को देख मंत्री कमल पटेल महिलाओं के सम्मान में रेम्प वॉक पर उतरकर महिला पत्रकारों की हौसला अफजाई की। लेकिन बाद मे उनके नवरात्रि में देवियो का प्रतिक मान कर उनके पैर भी छुए।

कोयला संकट से ब्लैक आउट जैसी स्थिति

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नई दिल्ली: कोयले की सप्लाई में कमी (Coal Crisis) को लेकर कई राज्यों ने चिंता जताई। कहा कि अगर पावर प्लांट को कोयला नहीं भेजा गया तो कई शहरों में दो दिन में बिजली कटौती करना पड़ सकती है। पंजाब में भी बिजली कटौती की खबरें हैं। सरकार का कहना है कि आयातित कोयले (Import Coal) की कीमत बढ़ने से सप्लाई घटी है।

 

देश भर में कोयले की सप्लाई में कमी (Coal Crisis) के कारण ब्लैक आउट (Black Out) का खतरा बन गया है। जरूरत के मुताबिक पावर प्लांट को कोयला नहीं मिल रहा। कई राज्यों ने मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली ने कहा कि अगर पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला नहीं भेजा गया तो दो दिनों में बिजली कटौती हो सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि आपूर्ति में जल्द सुधार होगा।

 

बिजली मंत्रालय ने कहा कि कोयले की आपूर्ति की कमी के पीछे कई वजहें है। सरकार के मुताबिक आयातित कोयले की कीमतों में बढ़ोत्तरी के चलते भी सप्लाई में कमी आई।

 

सरकार ने बयान जारी कर कुल चार वजह गिनाई हैं। ये हैं:

 

अर्थव्यवस्था में सुधार के चलते बिजली की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि, कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश, आयातित कोयले की कीमत में वृद्धि और महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बिजली कंपनियों पर भारी बकाया।

 

हालात पर सरकार की नज़र

 

सरकार ने कहा कि कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह सप्ताह में दो बार कोयला स्टॉक की स्थिति की निगरानी कर रहा है. मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने आश्वासन दिया है कि वे अगले तीन दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मिलियन टन प्रतिदिन भेजने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद प्रति दिन 1.7 मीट्रिक टन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

MLA एप के जरिए विधायक निधि के कामों की ऑनलाईन मानीटरिंग कर सकेंगे

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भोपाल: प्रदेशभर में विधायक निधि से होंने वाले कामों की विधायक अब ऑनलाईन मानीटरिंग कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र विकास योजना पोर्टल तैयार हो चुका है और एमएलए लेड्स एप तैयार किया जा रहा है।

आमतौर पर विधायकों की शिकायत रहती है कि विधायक निधि से काम स्वीकृत करने और कलेक्टर को प्रस्ताव भेजने के बाद उन्हें उस काम की प्रगति, गुणवत्ता, उसके पूरा होंने की समयसीमा और प्रगति को देखने के लिए बार-बार अधिकारियों से पूछताछ करना पड़ता है। इसके बाद भी समय पर पूरी और सही जानकारी नहीं मिली पाती। इस समस्या के निराकरण के लिए योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने एक पोर्टल तैयार कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र विकास योजना पोर्टल (एमएलए लेडस) नामक इस पोर्टल पर विधायक लॉग इन कर विधायक निधि के सभी कामों की खुद मॉनीटरिंग कर सकेंगे।

बाद में एक एप भी तैयार किया जाएगा जिसके जरिए विधायक मोबाइल पर ही अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत कामों की ताजा स्थिति खुद सीधे देख सकेंगे।

इस तरह कर सकेंगे मानीटरिंग-विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, हेंडपंप, कुए, फुटपाथ, नाली निर्माण, नाले, जलाशय निर्माण सहित जितने भी कामों के लिए विधायक निधि से राशि स्वीकृत करते है और कलेक्टर को प्रस्ताव भेजते है वे इसकी पूरी प्रोग्रेस खुद देख सकेंगे। विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यो की ऑनलाईन मानीटरिंग वे कर सकेंगे। कामों की प्रगति की भी ऑनलाईन मानीटरिंग की जा सकेगी वहीं विधायक निधि से स्वीकृत कार्य की वर्तमान स्थिति भी वे देख सकेंगे। विधायह इस पोर्टल के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र के कामों के साथ प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र के कामों की जानकारी और प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र के कामों की प्रगति भी देख सकेंगे।

आम नागरिक भी देख सकेंगे कहां कितना काम हुआ-

इस एप के जरिए योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विधायक, जिला कलेक्टर कार्यान्वयन एजेंसी और मध्यप्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

हर काम का होगा ब्यौरा और फोटो-

हर जिले में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत सिविल वर्क, नान सिविल वर्क का पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पर होगा।

योजनावार, वर्षवार, ब्लॉक, ग्राम पंचायत वार जानकारी भी होगी। काम करने वाली एजेंसी का ब्यौरा भी यहां होगा। काम का मौजूदा स्टेट्स क्या है यह भी ऑनलाईन देखा जा सकेगा। किस योजना में कितने काम स्वीकृत है। उनमें कितने कब शुरु हुए, वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। कितने काम पूरे हो चुके। कितने कामों को पूरा करने के लिए क्या समयसीमा है। काम किस गुणवत्ता से होने है यह भी देखा जा सकेगा। हो रहे कामों और पूर्ण कार्यो का फोटो सहित ब्यौरा पोर्टल पर रहेगा। उसे विधायक खुद देख सकेंगे।

किस प्राथमिकता से काम हो रहे यह भी देख सकेंगे-

विधायक निधि से स्वीकृत कामों में क्या प्राथमिकता रखी गई है यह भी विधायक देख सकेंगे। उच्च प्राथमिकता और निम्न प्राथमिकता वाले कामों को भी देखा जा सकेगा।

अच्छा काम करने वाले अफसर का काम दिखेगा-

प्रदेश में सबसे अच्छा काम करने वाले टॉप फाईव अफसरों का काम और पूरा ब्यौरा नाम सहित इस पोर्टल और एप पर देखा जा सकेगा।

चुनाव प्रबंधन कार्यालय बना भाजपा दफ्तर

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भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भाजपा जीतने जा रही है। इन चारोें जगह पर भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ पार्टी को विजय बनाने के लिए जुटा हुआ है। भाजपा सरकार जनता के हित में काम करती है, इसलिए हम जीतेंगे। यह बात आज उन्होंने प्रदेश भाजपा दफ्तर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की उपचुनाव की पूरी तैयारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में की जा रही है। कांग्रेस और उसके नेताओं को यही पता नहीं होता की उन्हें करना क्या है और जिनको कुछ करना है वे कुछ करना नहीं चाहते हैं। पंजाब की सरकार अच्छी चल रही थी कि कांग्रेस के नेताओं ने 12 बजा दी। मीडिया से चर्चा करने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया।

 

तीनों नेताओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ताओं के लिए नवनिर्मित कक्ष का भी उद्घाटन हुआ। इस कार्यालय से भाजपा इन चारों क्षेत्र के उपचुनाव का मैनेजमेंट करेगी। इस कार्यालय से उपचुनाव वाले क्षेत्रों के नेताओं को जोड़ा जाएगा, ताकि चुनाव प्रबंधन को लेकर क्षेत्र में कोई समस्या हो तो वे तत्काल पार्टी कार्यालय में संपर्क कर सकें। सीएम ने प्रवक्ता कक्ष का उद्घाटन करते हुए कहा कि आरोप-प्रत्यारोप के दौर में प्रवक्ता ही सही जानकारी आम जनता को media के माध्यम से पहुंचाते हैं।

 

फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल मिला

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मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। फिलिपिंस की मारिया और रूस के दिमित्री पेशे से पत्रकार हैं। नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट रीस-एंडरसन ने पुरस्कारों का ऐलान करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। इसकी रक्षा के लिए उनके प्रयासों को सम्मानित किया गया है।

इस साल नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत 4 अक्टूबर को ‘चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार’ के साथ हुई। 5 अक्टूबर को भौतिकी, 6 अक्टूबर को रसायन शास्त्र और 7 अक्टूबर को साहित्य का नोबेल दिया गया। 11 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी।