पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं के साथ नजर आने वाले केशव प्रसाद मौर्या को भाजपा सूबे में अपने पिछड़े नेता के तौर पर पेश करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद पिछड़ा विरोधी नैरेटिव की काट के लिए भाजपा उन्हें फ्रंट पर रख रही है। लेकिन अब सपा ने उन्हें घर में ही घेरने की तैयारी कर ली है। सपा गठबंधन की ओर से पिछड़े समाज से ही आने वालीं पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। पल्लवी पटेल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की नेता अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन हैं।
पल्लवी की मां कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी की अध्यक्ष हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। सपा ने पल्लवी को केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारकर पिछड़ा कार्ड चल दिया है। वह यहां के लिए बाहरी नेता नहीं हैं और केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार हो सकती हैं। इस तरह सपा ने उन्हें घर में ही घेरने की तैयारी कर ली है ताकि वह पूरे सूबे में ज्यादा समय न दे सकें। कौशांबी जिले की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य की जीत को आसान माना जा रहा था, लेकिन सपा के दांव के बाद मुकाबला कठिन नजर आता है।
सिराथू सीट से ही केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि इसके बाद वह 2014 में फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। फिर 2017 में जब डिप्टी सीएम बने तो विधान परिषद में भेजा गया था। अब एक बार फिर से उन्होंने घर वापसी की है और सिराथू सीट से उतरे हैं। कौशांबी जिले में पिछड़े वर्ग के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा भाजपा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लड़ाने का फैसला लिया है। यही नहीं ज्यादातर दिग्गज नेताओं को भाजपा ने चुनाव में उतारा है।
क्यों दो हिस्सों में बंट गया था अपना दल
दरअसल पटेल परिवार में विवाद हो गया था। इसके बाद कृष्णा पटेल ने बेटी अनुप्रिया पटेल से अलग होकर अपना दल कमेरावादी नाम से नई पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी में कृष्णा पटेल और उनकी बेटी पल्लवी शामिल रही हैं। इसके अलावा अपना दल एस का नेतृत्व अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के हाथों में हैं।

साल 2022-23 के बजट पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे जनोन्मुख और विकासोन्मुख बजट करार दिया। इस बजट पर पीएम मोदी की कितनी नजर थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट में कोई नये टैक्स नहीं लगाये जाने के पीछे पीएम मोदी को मुख्य वडह बताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। इस बार भी वही निर्देश थे। इसलिए हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। पीएम मोदी कल यानी बुधवार को वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में बजट पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे और और बजट से संबंधित दूसरी बातें जनता से साझा करेंगे

बजट पर पीएम मोदी की अहम बातें

• • मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस People Friendly और Progressive बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

• • ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य लोगों के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा।

• • इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है।

• • डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% घरेलू इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा।

• • ये बजट More Infrastructure, More Investment, More Growth, और More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे Green Jobs का भी क्षेत्र और खुलेगा।

• • इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

• • इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर दिया गया है।

• • हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी।

• • भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
  • उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा के किनारे नैचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

एयर इंडिया के बाद एक और सरकारी कंपनी टाटा ग्रुप की कोई होने वाली है। सरकार ने सोमवार को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को बेचने की मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 93.71% शेयरों के लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की उच्चतम बोली को मंजूरी दी है। सौदा करीब 12,100 करोड़ रुपए को होगा। एनआईएनएल चार सीपीएसई और ओडिशा सरकार के दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों का जॉइन्ट वेंचर है।

सरकार की कंपनी में इक्विटी नहीं
सरकार की कंपनी में कोई इक्विटी नहीं है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है, सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्ड के अनुरोध और ओडिशा सरकार की सहमति के आधार पर सीसीईए ने ‘सैद्धांतिक रूप से’ 8.1.2020 को एनआईएनएल के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी थी और लेनदेन करने के लिए विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को अधिकृत किया था। NINL 4 CPSE – MMTC, NMDC, BHEL, MECON और 2 ओडिशा सरकार के PSU – OMC और IPICOL का संयुक्त उद्यम है।

कंपनी के ऊपर भरी कर्ज और देनदारियां 
एनआईएनएल का कलिंगनगर, ओडिशा में 1.1 एमटी की क्षमता वाला एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। कंपनी भारी घाटे में चल रही है और संयंत्र 30 मार्च, 2020 से बंद है। कंपनी पर पिछले साल 31 मार्च को ₹6,600 करोड़ से अधिक का भारी कर्ज और देनदारियां हैं, जिसमें प्रमोटरों (₹4,116 करोड़), बैंकों (₹1,741 करोड़), अन्य लेनदारों और कर्मचारियों का भारी बकाया शामिल है। बयान में कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक कंपनी की संपत्ति नेगेटिव ₹3,487 करोड़ और संचित घाटा ₹4,228 करोड़ था। बयां में कहा गया है कि लेन-देन एक खुले बाजार, कंपनी के उद्यम मूल्य के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, इसमें 31.3.2021 को कंपनी की देनदारियां और 6 बेचने वाले पीएसई शेयरधारकों द्वारा कंपनी की 93.71% इक्विटी शामिल है।

संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बताया कि इस तरह उनकी सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में उल्ल्खनीय कार्य किए हैं। देश में जल्द ही 5जी तकनीक आएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2022 पेश किया गया। इससे देश की आर्थिक सेहत का अंदाजा लगेगा। इसके बाद 1 फरवरी को आम बजट (Budge 2022) पेश किया जाएगा। मानसून सत्र की तरह ही इस सत्र से पहले भी इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का जिन्न फिर बाहर आ गया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए किसानों का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। लिहाजा बजट सत्र में भी मानसून सत्र की तरह पेगासस से जासूसी, किसानों की समस्या और पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ का मुद्दा छाए रहने की संभावना है।

पीएम मोदी ने बताया बजट सत्र का महत्व

राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रमुख बातें

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा, मैं उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाने में मदद की। स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भारत की विकास यात्रा में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को भी मैं सम्मानपूर्वक याद करता हूं।

इस वर्ष सरकार ने 23 जनवरी नेताजी की जयंती से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की है। मेरी सरकार का मानना ​​है कि देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अतीत को याद रखना और उससे सीखना बहुत जरूरी है।

COVID के कारण कई लोगों की जान चली गई। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे केंद्र व राज्यों की टीमों ने, डॉक्टरों, नर्सों, वैज्ञानिकों ने एक टीम के रूप में काम किया… मैं स्वास्थ्य देखभाल करने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभारी हूं।

#COVID19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की क्षमता टीकाकरण कार्यक्रम में स्पष्ट हुई। एक साल से भी कम समय में हमने वैक्सीन की 150 करोड़ से अधिक खुराक देने का रिकॉर्ड बनाया है। आज, हम अधिकतम मात्रा में खुराक देने के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक हैं।

कांग्रेस इन मुद्दों पर करेगी हंगामा

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस घोषणा कर चुकी है कि वह उपरोक्त मुद्दों के अलावा कोरोना पीड़ित परिवारों को राहत और एयर इंडिया की बिक्री जैसे मुद्दों को उठाने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से तालमेल करेगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने मांग करके अपने इरादों के संकेत दे भी दिए। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में हमेशा कहा कि उसका पेगासस से कोई लेना-देना नहीं है और उसने कभी भी एनएसओ ग्रुप से स्पाईवेयर नहीं खरीदा। न्यूयार्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि मोदी सरकार ने संसद और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया और देश के लोगों से झूठ बोला।