भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाथठेला लेकर घर-घर से खिलौने और किताबें लेने निकलने वाले है। उन्होंने अपने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से भी खिलौने एकत्रित करने को कहा है। महिला बाल विकास विभाग इन सभी के द्वारा एकत्रित किए गए खिलौनों से हर जिले में खिलौना बैंक बनाएंगा। मिलने वाली पुस्तकों के लिए बुक बैंक बनाए जाएंगे। इन खिलौनों से बच्चे खेल सकेंगे और आंगनबाड़ी केन्द्रों में पहुंचने वाले बच्चो की माताएं मनचाही पुस्तकें पढ़ सकेंगी।

महिला बाल विकास विभाग ने दिए निर्देश
महिला बाल विकास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला महिला बाल विकास अधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य मंत्री तथा जनप्रतिनिधि जो घर-घर से खिलौने और पुस्तकें एकत्रित करने निकलने वाले है उन्हें हर जिले में आंगनबाड़ियों में रखा जाएगा। यहां उनके लिए खिलौना बैंक बनाए जाएंगे। पुस्तक बैंक बनाई जाएंगी। रोजाना जो बच्चे आंगनबाड़ियों में पहुंचते है वे इन खिलौनों से खेल सकेंगे। खिलौने घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बच्चे वहीं इन खिलौनो से खेलेंगे। अलग-अलग तरह के खिलौने खिलौना बैंक में आंगनबाड़ियों में रहेंगे तो बच्चे भी रोजाना आंगनबाड़ियों में अधिक संख्या में पहुचेंगे।

माताएं पढ़ेंगी पुस्तकें
आंगनबाड़ियों में जो पुस्तकें रखी जाएंगी वे पुस्तक बैंक में रहेंगी। यहां टीकाकरण और अन्य कामों से आने वाली बच्चों की माताएं इस बुक बैंक में बैठकर पुस्तकें पढ़ सकेंगी। इससे ग्रामीण अंचलों की माताओ के ज्ञान में वृद्धि होगी। धार्मिक, सामाजिक, कहानी, स्वास्थ्य, भोजन रेसिपी और ज्ञान बढ़ाने वाली इन पुस्तकों का लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मिलेगा इससे उनका न केवल मनोरंजन होगा बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जानकारियां भी मिलेंगी। इससे मां और बच्चे दोनो ही ज्ञान से समृद्ध हो सकेंगे।

मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित पचामा केमिकल फैक्ट्री में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक इस दुर्घटना में हताहत हुए परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं शिवराज ने हादसे में दो लोगों का असमय निधन होने पर दुख व्यक्त किया है।

घायलों के लिए की स्वास्थ्य लाभ की कामना

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहाकि सीहोर के पचामा इंडस्ट्रीज क्षेत्र में आयशा केमिकल फैक्ट्री में आग से हुई दुर्घटना में दो अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने कहाकि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। साथ ही परिजनों को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने ईश्वर से घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना भी की है। शिवराज सिंह ने ट्वीट किया कि इस दुर्घटना में हताहत हुए लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ घायलों के संपूर्ण इलाज का खर्च भी सरकार वहन करेगी। दु:ख की इस घड़ी में हम सब शोकाकुल परिवारों के साथ है।

दिग्विजय ने की जांच की मांग

वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हादसे के जांच की मांग की है। दिग्विजय सिंह इस घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में कहाकि वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह के साथ एक कार्यक्रम के लिए आष्टा जा रहे थे, तभी उन्हें सीहोर के पचामा औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने में हुए विस्फोट के बारे में पता चला। उन्होंने कहाकि घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें स्थानीय लोगों ने बताया कि पचामा औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होती रहती है। दिग्विजय ने कहाकि अगर यह सही है तो सीहोर जिला औद्योगिक केंद्र की दक्षता पर सवालिया निशान लगाता है। मध्य प्रदेश शासन को इसकी जांच करानी चाहिए और जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाना चाहिए।

भोपाल : प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति को सूबे के करीब 1266 कॉलेजों की आगामी तीन सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की फीस निर्धारित करना है। एआईसीटीई से मान्यता नहीं मिलने के कारण 75 फीसदी कालेज फीस फिक्स कराने के लिए दस्तावेज तैयार नहीं करा पा रहे हैं। इसकी वजह कालेज की आडिट रिपोर्ट तैयार नहीं होना है। इसके कारण फीस कमेटी में अभी तक 25 फीसदी ही आवेदन पहुंच सके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटीई कोर्स में प्रवेश देने काउंसलिंग शुरू कर दी है।

तकनीकी शिक्षा विभाग की काउंसलिंग प्रस्तावित है। दोनों विभागों के करीब 850 कालेजों ने फीस निर्धारित करने दस्तावेज फीस कमेटी में जमा नहीं हुये हैं। इसकी वजह चाटर्ड एकाउंटेंट की बैलेंस सीट नहीं होना है। इसलिए अंतिम तिथि बीतने तक 75 फीसदी कालेज फीस निर्धारित करने के लिए अपने प्रस्ताव फीस कमेटी तक नहीं भेज सके हैं। उन्होंने कमेटी से कुछ समय की मांग की है।

कालेजों की समस्या और एआईसीटीई से मान्यता व निरंतरता के अभाव को देखते हुये फीस कमेटी ने आवेदन कराने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। करीब 400 कालेजों के आवेदन कमेटी में पहुंच चुके हैं। इसलिये उनकी फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया को अभी थाम दिया गया है।

इन कोर्स की निर्धारित होगी फीस
फीस कमेटी बिना बैलेंस सीट के फीस निर्धारण नहीं करेगा। इससे कालेजों की समस्याएं जरुर बढ गई हैं। फीस कमेटी प्रोफेशनल कोर्स में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फामेर्सी, विधि, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग और मेडिकल के साथ एनसीटीई कोर्स संचालित करने वाले करीब 1266 कालेजों की फीस निर्धारित करेगा।

आॅफलाइन सुनी जाएंगी दलीलें
फीस कमेटी सभी कालेज के प्रस्ताव लेकर उनकी प्रत्यक्ष उपस्थित में सुनवाई कर फीस निर्धारित करती है। पिछले दो सालों में कोरोना संक्रमण का ज्यादा प्रभाव होने के कारण आनलाइन सुनवाई कराई गई थी। अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में बना हुआ है। इसलिये फीस कमेटी ने प्रत्यक्ष तौर होने वाली उपस्थित पर आफलाइन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। आफलाइन सुनवाई के दौरान कालेज अपनी दलीलें कमेटी के सामने रख पाएंगे। उनके पक्ष सुनने के बाद कमेटी उनकी फीस तय करेगी।

भोपाल। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 सिलेंडरों के लिए ₹200 प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का निर्णय अभिनंदनीय है। इस अहम फैसले से देश के 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना की माताओं-बहनों को सीधे लाभ प्राप्त होगा

पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करना साहसिक और स्वागतयोग्य कदम: विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा केंद्र सरकार का एक साहसिक कदम है। इस जनहितैषी निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री सीतारमण एवं केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के दुष्प्रभाव सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने तथा उज्जवला योजना के गैस सिलेंडरों पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय एक साहसिक फैसला है। श्री शर्मा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों के कम होने से जहां देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, वहीं गैस सिलेंडरों पर दी जा रही सब्सिडी से गरीब परिवार की गृहिणियों की मुश्किलें आसान होंगी।