महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 50 हजार रुपये की सीमा में प्रोत्साहन लाभ देने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से करीब 15 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके लिए शिंदे सरकार को 6 हजार करोड़ के फंड की जरूरत होगी। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने सीएम रहते किसानों से वादा किया था। इस वादे को शिंदे सरकार ने पूरा किया है।

बुधवार को एकनाथ शिंदे की सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लाभ से जुड़े फैसले लिए। इस फैसले से किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50 हजार रुपए तक की मदद की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 13.85 लाख किसानों के 14.57 लाख ऋण खातों पर लगभग 5722 करोड़ के व्यय का अनुमान है। राज्य के किसानों ने इस योजना को लागू करने की मांग की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे पूरा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से किसानों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे द्वारा किसानों से किए गए वादे को पूरा किया।

किन किसानों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा, जिन्हें 2019 में भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में नुकसान हुआ है और जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण कर्ज माफी का लाभ मिला है। यदि किसी किसान के वारिस उसकी मृत्यु के बाद ऋण चुकाते हैं, तो उत्तराधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन लाभ प्रदान करने हेतु इस योजना का लाभ फसल उगाने वाले किसानों को देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेत्तर की हत्या पर सियासत भी गरमा गई है। उदयपुर में कन्हैयालाल की घटना से तार जुड़े होने के संकेतों के बीच केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से जांच कराने का अनुरोध किया है। वहीं, कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार अभी तक खामोश ही है। पुलिस जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं लेकिन राष्ट्रीय एजेंसी से जांच पर सरकार राज्य सरकार अभी तक चुप्पी साध रखी है।

केंद्रीय मंत्री ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर जिस बाइक से आए थे उस पर केरल का नंबर प्लेट लगा था। जिसके बाद यह तो साफ है कि हमलावर केरल से आए थे। घटनास्थल से केरल काफी नजदीक भी है। संभवत: यह इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का एक प्रयास है।

कट्टरपंथी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिहादियों की ओर से इस तरह की यह पहली घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं और भविष्य में भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आपने अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में जरूरी कदम उठाएं और पीएफआई और एसडीपीआई और कट्टरपंथी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई करें।

पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार के एक और विधायक पर गाज गिर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक अन्य विधायक माणिक भट्टाचार्य को पूछताछ के लिए एजेंसी के कोलकाता कार्यालय में बुधवार को तलब किया है। माणिक भट्टाचार्य बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं।

भट्टाचार्य को ईडी ने ऐसे समय में तलब किया है जब इसी मामले में वर्तमान उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी व उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। माणिक भट्टाचार्य नादिया जिले से विधायक हैं। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व प्रमुख और नादिया जिले से विधायक भट्टाचार्य को बुधवार दोपहर में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी के दफ्तर में उसके अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से मंगलवार को पूछताछ की।

मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे और दो सालों की गिरफ्तारी के लिए मऊ पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। मऊ एसपी ने मंगलवार को सभी को खुद कोर्ट में पेश होने या अरेस्ट होने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने पर संपत्ती कुर्क करने की बात कही है। सभी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हुआ है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि सभी को भगोड़ा घोषित किया गया है। इन्हें पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी देने की हिदायत दी है। इसके साथ ही चेताया कि अगर पेश नहीं होते तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। मऊ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर के पैतृक आवास के चार ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।

पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना दक्षिण टोला में धारा (3)1 यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी, साले अतीफ उर्फ सरजील रजा, अनवर सहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तहसीलदार सदर की ओर से भी दक्षिणटोला इलाके के ग्रामसभा रैनी में एससी/एसटी के लोगों की 33 एयर जमीन कब्जा करने व सरकारी सम्पत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इन लोगों के खिलाफ 129/20 धारा 419, 420, 433, 434, 447, 467, 468, 471 और धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति अधिनिमय के तहत भी मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल रजा, अनवर शहजाद व रविन्द्र नरायण सिंह, जाकिर हसैन उर्फ विक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

21 अक्टूबर 2021 को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। लेकिन फिर थाना दक्षिणटोला पर ही धारा (3)1 यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इन अपराधियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। इसमें दो आरोपित रविन्द्र नरायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

मुख्तार अंसारी की पत्नी समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर इनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। मुख्तार के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ भी थाना महानगर में अवैध शस्त्र लाइसेंस को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू भी जारी किया है।

सभी को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ने कई बार नोटिस जारी किया लेकिन पेश नहीं हुए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर ही उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू के तहत वारंट जारी किया गया है। वारंट की कापी भी मऊ पुलिस को प्राप्त हो गई है। मऊ पुलिस टीम ने फरार घोषित अपराधियों के गाजीपुर स्थित पैतृक आवास के चार ठिकानों पर छापेमारी की थी।