शशि थरूर ने नामांकन वापसी की खबरों पर किया खंडन
कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। इस बीच, शशि थरूर ने शनिवार को बड़ी बात कही। उन्होंने वीडियो जारी कर इस बात का खंडन किया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले रहे हैं। थरूर ने कहा, सूत्रों के हवाले से दिल्ली में खबर चल रही है कि आज मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। यह खबर पूरी तरह से गलत है। मैं आखिरी तक लड़ूंगा। यह पार्टी के अंदर ही दोस्ताना लड़ाई है, लेकिन मैं लडूंगा। मैंने कभी चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा है। नीचे देखिए शशि थरूर का वीडियो। इस बीच, भाजपा ने तीन विधानसभा उपचुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से कुलदीप विश्नोई के बेटे भव्य विश्नोई को टिकट दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की गोला गोकरनाथ सीट से अमन गिरि मैदान में उतरेंगे। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट से कोमातिरेड्डी प्रत्याशी होंगी।
राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना
भारत जोड़ों यात्रा के बीच राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर केंद्र पर निशाना साधा। बकौल राहुल गांधी, हम नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे देश के लोकाचार पर हमला है, यह हमारे इतिहास को विकृत करती है। यह कुछ लोगों के हाथ में शक्ति केंद्रित करता है। हम एक विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है।
राहुल गांधी ने आगे कहा, मेरी समझ में आरएसएस अंग्रेजों का मदद कर रहा था और सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा कहीं नहीं मिलती है। भाजपा ऐसे तथ्यों को छिपा नहीं सकती। कांग्रेस और उसके नेताओं ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। आरबीआई के इस फैसले से ईएमआई पर लोन लेने वालों को बड़ा झटका लगा है। रेपो रेट बढ़ने से यह तय हो गया है कि अब उन्हें अपने लोन की ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी।
त्योहारों से पहले ईएमआई पर लोन लेने वालों को झटका
आरबीआई की ओर से रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी के फैसला लेने के बाद मई महीने से इसमें अब तक 150 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे सबसे बड़ा झटका बैंक से लोन लेने वालों को लगा है। रेपो रेट के बढ़ने से बैंक जाहिर तौर पर अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे। ऐसे में यह तय हो गया है कि उनकी ओर से दिए गए लोन्स की ईएमआई बढ़ जाएगी। होगा यह कि मई महीने में अगर कोई लोन बैंक ने 6.5 फीसदी के ब्याज दर पर दिया था, रेपो रेट बढ़ने के बाद वह उस लोन की ब्याज दर कम से कम डेढ़ प्रतिशत का इजाफा कर देगी। ऐसे में 6.5% की ब्याज फीसदी पर लिए गए लोन पर अब बैंक कम से कम आठ प्रतिशत सालाना ब्याज चार्ज करेगी।
दस लाख रुपये के होम लोन पर हर महीने 778 रुपये ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा
मान लीजिए रामकुमार नाम के किसी व्यक्ति ने छह महीने पहले 6.5% की दर पर बैंक से दस लाख रुपये का होम लोन 10 वर्ष के लिए लिया था। उसके लोन की ईएमआई उस समय 11,355 रुपये थी। उस समय से अब तक रेपो रेट में 150 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक ने उस वक्त जो लोन 6.5% की ब्याज दर पर लिया था उसपर वह कम से कम 1.5% या उससे अधिक चार्ज करेगा। अगर बैंक सबसे कम 1.5% ही अतिरिक्त ब्याज चार्ज करता है तो अब उपरोक्त लोन की ब्याज दर 6.5% से बढ़कर 8 प्रतिशत हो जाएगी। इस तरह रामकुमार के लोन पर अब नई ईएमआई 8% के ब्याज दर के हिसाब से 12,133 रुपये प्रति महीने हो जाएगी। ऐसे में रामकुमार को अब बीते मई महीने की तुलना में अपने लोन पर 778 रुपये अधिक ईएमआई चुकानी पड़ेगी।
दस लाख रुपये के होम लोन की ईएमआई कितनी बढ़ेगी?
मई से अब तक ईएमआई में अंतर- 12,133-11,355 = 778
कुल राशि पर देय ब्याज में वृद्धि- 3,62,576-4,55,931 = 93,355
10 लाख लोन के बदले पहले चुकाने पड़ते = 13,62,576 रुपये
इतनी ही राशि के लोन पर अब चुकाने पड़ेंगे = 14,55,931 रुपये
नोट: आंकड़े अनुमानित और ईएमआई कैलकुलेटर की गणना पर आधारित हैं।
मई में रेपो रेट 4.4% था अब यह बढ़कर 5.9% हुआ
केंद्रीय बैंक इस वर्ष मई से अब तक रेपो रेट में 1.50% की वृद्धि कर चुका है। इस दौरान रेपो रेट 4.4 से बढ़कर 5.9 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। रिजर्व बैंक बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल करता है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब यह है कि आरबीआई से बैंक जो पैसे लेंगे उन्हें वह पैसा बढ़ी हुई ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दीपावली के मौके पर 2021-22 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा की है। इसके तहत सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे अराजपत्रित कर्मचारी, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा।
केंद्र सरकार में अस्थाई कर्मचारियों को होगा फायदा
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 6 अक्तूबर को जारी आदेश के अनुसार, एडहॉक बोनस के तहत जो रकम दी जाती है, उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम बनाया गया है। कर्मियों का औसत वेतन, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर यह बोनस जोड़ा जाता है। यदि किसी कर्मी को सात हजार रुपये मिल रहे हैं, तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 6907 रुपये रहेगा। इस तरह के बोनस का फायदा, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा, जो 31 मार्च 2022 को सेवा में रहे हैं। उन्होंने साल 2020-22 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार ड्यूटी दी है।
सेवा के बीच कोई ब्रेक नहीं है तो मिलेगा बोनस
वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, जो कर्मचारी अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी ये बोनस मिलेगा, बशर्ते उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक न रहा हो। ऐसे कर्मचारी जो, 31 मार्च 2022 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या सेवानिवृत हुए हों, उसे स्पेशल केस माना जाएगा। इसके तहत वे कर्मी, जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित ड्यूटी की है, तो उसे एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर ‘प्रो राटा बेसिस’ पर बोनस तय होगा।
केंद्र सरकार ये कर्मी भी होंगे बोनस के पात्र
वे कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति, विदेश सेवा, केंद्र शासित प्रदेश या किसी पीएसयू में 31 मार्च 2022 को कार्यरत हैं तो उन्हें लेंडिंग डिपार्टमेंट यानी उधार देने वाला विभाग, यह बोनस नहीं देगा। ऐसे केस में उधार लेने वाले संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वह एडहॉक बोनस, पीएलबी, एक्सग्रेसिया और इंसेंटिव स्कीम आदि प्रदान करे, बशर्तें वहां ऐसे प्रावधान चलन में हों। यदि कोई कर्मचारी ‘सी’ या इससे ऊपर के ग्रेड में है और उसे वित्तीय वर्ष के दौरान बीच में ही विदेश सेवा से वापस बुला लिया जाता है, तो इसे लेकर एडहॉक बोनस का नियम बनाया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष में विदेशी विभाग से यदि उस कर्मी के मूल विभाग को बोनस और एक्सग्रेसिया राशि मिली है, तो संबंधित कर्मी को वह राशि दे दी जाएगी। रिवर्ट होने के बाद भी यदि कर्मी का केंद्र सरकार की तरफ बोनस बकाया है ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसके एडहॉक बोनस पर प्रतिबंध लगा सकती है।
रिटायरमेंट के बाद जॉब में हैं तो लागू होगा ये नियम
राज्य सरकार, संघ क्षेत्र और पीएसयू से कोई कर्मचारी यदि रिवर्स डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में आता है तो उन्हें एडहॉक बोनस दिया जाएगा। ऐसे कर्मी, जो सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद दोबारा से जॉब में आए हैं, उन्हें नए कर्मचारी मानकर बोनस का निर्धारण होगा। ऐसे कर्मचारी, जो वित्तीय वर्ष के दौरान अर्ध वेतन अवकाश पर हैं, ईओएल पर हैं या शैक्षणिक अवकाश लिए हुए हैं, इन्होंने यदि उक्त अवधि के अलावा नियमों से परे कोई अवकाश लिया है, तो वह अवधि गिनी नहीं जाएगी। हालांकि एडहॉक बोनस के लिए वह पीरियड ब्रेक इन सर्विस, नहीं माना जाएगा। अनुबंध वाले कर्मचारी, जो दूसरे भत्ते जैसे महंगाई भत्ता व अंतरिम राहत आदि के लिए योग्य है, तो उसे एडहॉक बोनस भी मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी उक्त भत्तों की श्रेणी में नहीं आता है तो उसे केजुअल लेबर के हिसाब से बोनस दिया जाएगा।
एडहॉक बोनस के लिए पार्ट टाइम कर्मी नहीं होंगे पात्र
यदि कोई कर्मचारी, वित्तीय वर्ष में सस्पेंड रहा है, तो उसके लिए बोनस के अलग नियम बनाए गए हैं। ऐसे कर्मी, जब सेवा में दोबारा आते हैं और उन्हें पहले वाले सभी लाभ मिलते हैं तो उस स्थिति में उन्हें एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ट्रांसफर होने वाले कर्मी एडहॉक बोनस के योग्य माने जाएंगे, यदि उनकी सेवा में कोई ब्रेक नहीं है। ऐसे मामले में दोनों विभागों के सर्विस पीरियड को जोड़ा जाएगा। ऐसे कर्मी जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर एक विभाग से दूसरे विभाग में चले गए हैं, वे भी एडहॉक बोनस के योग्य होंगे। हालांकि ऐसे मामलों में जो बोनस की राशि दी जाएगी, वह उस विभाग द्वारा जारी होगी, जहां वह कर्मचारी 31 मार्च 2022 को कार्यरत रहा है। वे कर्मचारी, जिन्हें सरकारी विभाग से ट्रांसफर किया गया है, क्या वे एडहॉक बोनस के योग्य होंगे, इस बाबत कहा गया है कि उनका बोनस वह विभाग काउंट करेगा, जहां पर वे 31 मार्च को सेवा में थे।
इन कर्मियों के लिए बोनस मिलने का होगा ये नियम
सामान्य निर्धारित वेतन पर काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मियों को यह बोनस नहीं मिलेगा। वे कर्मचारी जो पिछले तीन साल से अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे और 31 मार्च 2022 को भी वे किसी विभाग में थे, इनके लिए भी एक नियम बनाया गया है। इनकी योग्यता तीन साल के कार्यकाल से तय होगी। एक साल में 240 दिन के दौरान वे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में चले गए हों और उन्हें एक्सग्रेसिया या दूसरे भत्ते नहीं मिलें हों, तो उन्हें यह बोनस मिलेगा। यदि कोई केजुअल लेबर है और उसे वित्तीय वर्ष में नियमित किया गया है, लेकिन वह 3
1 मार्च 2022 को छह माह की नियमित सेवा वाली योग्यता पूरी नहीं करता है, तो उसे एडहॉक बोनस का फायदा नहीं मिलेगा। उसे नियमित कर्मी की भांति इस बोनस का लाभ नहीं दिया जा सकता।

ज्ञानवापी मस्जिद में कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका पर वाराणसी की जिला अदालत अगली सुनवाई 11 अक्टूकबर को करेगी। ज्ञानवापी मामले में पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमें दो बिंदुओं पर स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाया गया ढांचा इस सूट संपत्ति का हिस्सा है या नहीं? दूसरा, क्या न्यायालय वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग जारी कर सकता है? हमने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा है कि हमने कहा कि यह हमारी वाद संपत्ति का हिस्सा है और सीपीसी के आदेश 26 नियम 10ए के आधार पर न्यायालय को वैज्ञानिक जांच का निर्देश देने का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा है। अब मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।
महिलाओं ने अपनी याचिका में कहा कि इस तरह की जांच में कार्बन डेटिंग प्रक्रिया शामिल हो सकती है और इसे एक सरकारी निकाय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, पांच हिंदू महिलाओं में से एक ने चार अन्य महिलाओं द्वारा वैज्ञानिक जांच याचिका पर आपत्ति जताते हुए एक अलग दृष्टिकोण लिया था, जिसमें कहा गया था कि कार्बन डेटिंग सहित कोई भी परीक्षण ‘शिवलिंग’ को नुकसान पहुंचा सकता है।