भाेपाल । अलग–अलग स्थानाें पर बनी मौसम प्रणालियाें से मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में परिवर्तन हाेने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विज्ञानियाें के मुताबिक बुधवार से ग्वालियर, सागर, उज्जैन संभागाें के जिलाें में कहीं–कहीं गरज–चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुरुवार–शुक्रवार काे भी कहीं–कहीं बारिश हाेगी। उधर मंगलवार काे प्रदेश में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहाे, नौगांव एवं नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। नौगांव, नर्मदापुरम, रतलाम एवं सागर में लू भी चली।

मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि राजधानी में सुबह के समय लगभग 40 किलाेमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलीं। इसके बाद भी गर्मी के तेवर तीखे बने रहे। अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री से. दर्ज किया गया। जाे सामान्य से तीन डिग्री से. अधिक रहा। यह साेमवार के अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री से. की तुलना में 0.6 डिग्री से. अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से. रिकार्ड किया गया। जाेे सामान्य से दाे डिग्री से. अधिक रहा। यह साेमवार के न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्रीसे. के मुकाबले 2.2 डिग्रीसे. कम रहा।

यहां सक्रिय हैं मौसम प्रणालियां

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में ईरान और उससे लगे अफगानिस्तान पर एक पश्चिमी विक्षाेभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। उत्तरी हरियाणा पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बने हुए है। इन चार मौसम प्रणालियाें के कारण हवाओं के साथ नमी आने लगी है। इससे कहीं–कहीं बादल छाने लगे हैं। शुक्ला के मुताबिक बुधवार काे ग्वालियर, चंबल, सागर संभागाें के जिलाें में कहीं–कहीं गरज–चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अलग–अलग स्थानाें पर बौछारें पड़ने का सिलसिला शुक्रवार तक बना रह सकता है।

भोपाल।  मध्य प्रदेश से अब तक ढाई लाख टन गेहूं निर्यात हो चुका है। यह गुजरात और आंध्रप्रदेश के बंदरगाहों से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम भेजा गया है। इसमें सर्वाधिक 97 हजार 887 टन गेहूं इंदौर से निर्यात किया गया है। इसके अलावा जबलपुर, उज्जैन, हरदा, छिंदवाड़ा और दतिया से व्यापारियों ने गेहूं भेजा है। मिस्र, फिलीपिंस, जिम्बाब्वे सहित अन्य देशों में भी निर्यात की संभावनाओं पर सरकार काम कर रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश से कुल पौने दो लाख टन कृषि उपज और उससे जुड़े उत्पाद निर्यात हुए थे। इसमें भी चावल की मात्रा सर्वाधिक एक लाख 27 हजार टन थी।

विदेश में बढ़ रही गेहूं की मांग को बड़ा अवसर मानते हुए शिवराज सरकार ने निर्यात बढ़ाने पर पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। वे प्रति सप्ताह निर्यात की स्थिति को लेकर समीक्षा करते हैं तो कृषि विभाग ने प्रतिदिन निर्यातक और व्यापारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था बनाई है। इसका फायदा भी मिल रहा है। अब तक ढाई लाख टन गेहूं मध्य प्रदेश से निर्यात हो चुका है। सरकार का मकसद है कि मध्य प्रदेश के गेहूं की मांग विदेश में बन जाए, जिससे निर्यात का रास्ता खुल जाएगा।

इसका लाभ किसानों के साथ-साथ सरकार को भी होगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक बड़ी कंपनियां मंडियों से गेहूं खरीदकर अपने स्तर पर निर्यात करती थीं। पहली बार सरकार अपने स्तर पर इसे प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए मंडी शुल्क में छूट देने के साथ रेलवे की रैक और बंदरगाहों पर स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई है। 26 लाख टन गेहूं के लिए रैक पाइंट पर भंडारण की व्यवस्था बनाई जा चुकी है।

अभी तक 87 रैक गेहूं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, विएतनाम भेजा जा चुका है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि निर्यात के लिए विभिन्न् कंपनियों ने दो हजार से ज्यादा रेलवे रैक के लिए मांग पत्र भेजे हैं। दक्षिण अफ्रीका, मोजांबिक और जिम्बाब्वे के आयोजकों को गेहूं के लागत पत्रक भी भेज दिए हैं।

मांडू। धार जिले की मांडू पुलिस ने मांडू के एक मुस्लिम परिवार के घर से खरगोन के तीन युवकों के साथ परिवार के दो युवकों हिरासत में लिया है। हिंदू संगठन के लोग इस बात की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में मांडू पहुंचे थे। खरगोन का एक युवक मौके पर मिला, जबकि चार अन्य युवक भनक लगने के बाद वहां से कहीं और चले गए थे। इन युवकों को ज्ञानपुरा और पनाला के पास से पकड़कर पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई है। इधर हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि चारों युवकों को उन्होंने मांडू-धार मार्ग पर पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया है।

युवकों के नाम राज़िद रफीक इमलीपुरा खरगोन, इरफान कल्लू इमलीपुरा खरगोन, आसिफ हिदायत काजीपुरा खरगोन, अयान बहादुर मांडू और शाहिद भूरु निवासी मांडू है। मांडू धार मार्ग पर वार्ड क्रमांक एक में स्थित भुरु लतीफ खान के घर से उक्त युवक मिले। स्वजनों का कहना है कि तीन में से दो युवक उनके सगे भांजे हैं, जो वाहन चालक हैं। जबकि एक उनके भांजों का मित्र है। खरगोन में स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण वे अपने मामा के घर समय गुजारने आए हैं।

इधर मांडू थाना प्रभारी बीएस वसुनिया ने बताया की सूचना मिलने पर एहतियात के तौर पर हमने खरगोन के तीन और मांडू के दो युवकों को पूछताछ के लिए थाने पर लेकर आए हैं। हमने इनके आधार कार्ड से इनके नाम और पते मैच किए हैं। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी देने के बाद खरगोन पुलिस को भी उक्त युवकों के आधार कार्ड और फोटो भेज दिए हैं। अगर खरगोन दंगे में उक्त युवकों का कनेक्शन होगा तो हम इन्हें खरगोन पुलिस के सुपुर्द कर देंगे। अन्यथा जो भी वैधानिक कार्यवाही होना चाहिए की जाएगी। फिलहाल हम युवकों से पूछताछ कर रहे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं।

इधर इस मामले में हिंदू संगठन के लोग सक्रिय नजर आए। पुलिस को हिंदू संगठन के लोगों ने ही उक्त युवकों के विषय में जानकारी दी थी। मौके से फरार हुए चार युवकों को भी हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। हिंदू संगठन के लोगों ने मांडू थाने पहुंचकर पुलिस से चर्चा की और नारेबाजी भी की। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि पड़ोसी जिला होने के कारण खरगोन दंगे से जुड़े बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र में हैं। ऐसी हमारे पास सूचना है, पुलिस को सक्रियता के साथ इस विषय में ध्यान देना चाहिए।

भोपाल । मध्य प्रदेश में महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। अब महिला स्व सहायता समूह उचित मूल्य की राशन दुकान भी चलाएंगे। सहकारिता विभाग ने उन सवा दो हजार दुकानों को छोड़ने पर सहमति दे दी है, जिनमें सेल्समैन नहीं हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग इन दुकानों का संचालन राज्य ग्रामीण आजीविका मिश्ान से जुड़े स्व सहायता समूहों से करवाएगा। इसके लिए समूहों को चि-त करने का काम भी प्रारंभ हो गया है। इससे महिलाओं को जहां रोजगार मिलेगा, वहीं राशन वितरण की व्यवस्था भी दुरुस्त होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में 23 हजार उचित मूल्य की राशन दुकानों से एक करोड़ 11 लाख परिवारों को प्रति माह एक रुपये की दर से गेहूं, चावल और नमक का वितरण किया जाता है। इनमें से 16 हजार 331 दुकानें प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित करती हैं। इनमें सवा दो हजार दुकानों में सेल्समैन नहीं हैं। यहां दूसरी दुकानों के सेल्समैनों से खाद्यान्न वितरण कराया जाता है। समय पर सेल्समैन के न आने से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय समीक्षा के दौरान प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन नियुक्त करने के साथ दुकानों का संचालन स्व सहायता समूहों को देने के निर्देश दिए थे। सहकारिता विभाग ने दो हजार 100 दुकानें चिन्हित कर खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को बता दी हैं। खाद्य संचालक दीपक सक्सेना ने बताया कि सहकारिता विभाग से प्राप्त सूची को मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन को परीक्षण के लिए भेजा है। मिशन स्व सहायता समूहों से चर्चा करके बताएंगे कि कौन-कौन से समूह राशन दुकानों का संचालन करेंगे। इसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राशन की गड़बड़ी पर लगेगा अंकुश

खाद्य,नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का मानना है कि महिला स्व-सहायता समूहों को राशन वितरण के काम से जोड़ने पर गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगेगा। अभी सेल्समैन नहीं होने से समितियां मनमर्जी करती है। निवाड़ी और राजगढ़ में निगरानी नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न में से एक का ही राशन मिलने के मामले सामने आए हैं। कुछ अन्य जगहों पर कम राशन दिए जाने की शिकायतें भी मिली हैं।

भोपाल । मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कराएगी। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य जिलों की दो हजार 480 किलोमीटर लंबाई की 709 सड़कें चि-त की हैं। इनका निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा। वहीं, 10 किलोमीटर से कम लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए नई योजना भी तैयार की जा रही है। इन्हें भी लोक निर्माण विभाग ही बनाएगा।

सत्तारूढ़ दल भाजपा के विधायकों ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में कम लंबाई की सड़कें प्राथमिकता के आधार पर बनाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले विधायकों से 15-15 करोड़ रुपये तक के कामों के जो प्रस्ताव मांगे थे, उसमें भी अधिकांश ने सड़क निर्माण के कार्य को ही प्राथमिकता दी थी। इसके आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जगह सरकार ने लोक निर्माण विभाग के बजट में एक हजार 985 करोड़ रुपये का प्रविधान कर दिया है।

अभी तक दस किलोमीटर से कम लंबाई की सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बनाता आया है लेकिन इस बार व्यवस्था में परिवर्तन किया है। विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव ने पिछले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक में ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

मंडी बोर्ड देता था 400 करोड़ रुपये

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 2018 तक मंडी बोर्ड लगभग चार सौ करोड़ रुपये सालाना देता था। कमल नाथ सरकार ने यह व्यवस्था बंद कर दी थी। तब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे में न आने वाले सड़कें नहीं बन पा रही थीं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठक करके नई योजना तैयार करें।