भोपाल। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विधानसभा ने गुरुवार को 21 हजार 584 करोड़ रुपये से अधिक के द्वितीय अनुपूरक बजट को बिना चर्चा पारित कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट को पारित किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसमें सड़क, किसान, प्रधानमंत्री आवास, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, नर्मदा-पार्वती लिंक सहित अन्य परियोजनाओं के लिए प्रविधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग को सड़क, पुल और भवनों के निर्माण व रखरखाव के लिए दो हजार 672 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास के लिए दो हजार करोड़, जल संसाधन विभाग की विभिन्न् परियोजनाओं के लिए एक हजार 159 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।

नर्मदा बेसिन कंपनी लिमिटेड में निवेश योजना के तहत डेढ़ हजार करोड़ रुपये, नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना के लिए 516 करोड़, काली सिंध लिंक परियोजना के लिए 282 करोड़, विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए एक हजार 100, नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण के लिए एक हजार करोड़, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए एक हजार करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 923 करोड़ रुपये का अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 600 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 549 करोड़, मेट्रो रेल के लिए डेढ़ सौ करोड़, ग्रीन कारिडोर के लिए 518 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़, नगरीय निकायों की सड़कों की मरम्मत के लिए 200 करोड़, मध्या- भोजन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिए 50-50 लाख रुपये, छात्रवृत्ति के लिए 100 करोड़ रुपये सहित अन्य योजनाओं के लिए बजट प्रविधान किया गया है।

साइबर तहसीलों की होगी स्थापना

विधानसभा में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को भी पारित कर दिया। इसमें साइबर तहसीलों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इससे नामांतरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। कोई व्यक्ति कहीं से भी आनलाइन माध्यम से उपस्थित होकर नामांतरण करा सकेगा। इसके साथ ही नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित हो गए।

भोपाल । विधानसभा में गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष की सहमति से पंचायत चुनाव ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के साथ ही कराने का संकल्प जरूर पारित हुआ है, पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर चुनाव प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, आयोग संकल्प को लेकर विधि वेत्ताओं से परामर्श भी लेेगा।

विधानसभा में संकल्प पारित होने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर जनता की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को सामान्य में परिवर्तित करके चुनाव कराए जाएं। साथ ही ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन चुनाव परिणाम एक साथ जारी किए जाएंगे।

कोर्ट के निर्देशों के तहत आयोग ने 18 दिसंबर को सरकार को पत्र लिखकर ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को सात दिन में सामान्य श्रेणी में पुन: अधिसूचित करने के लिए कहा था। यह अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है। बुधवार देर शाम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आयोग को पत्र लिखकर बताया कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। हम याचिका पर सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कोर्ट के निर्देश पर ही रुकेगी चुनाव प्रक्रिया

पंचायत चुनाव प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही रुकेगी। यह तभी संभव है, जब सुप्रीम कोर्ट सरकार की पुनर्विचार याचिका पर त्वरित सुनवाई करे और आयोग को इस संबंध में निर्देश दे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को सीधे आदेश दिए हैं।

आयोग आरक्षित पदों के लिए तीसरे चरण में करा सकता है मतदान

पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तीसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया 30 दिसंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। तब तक ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो आयोग पहले और दूसरे चरण की शेष पदों के लिए तीसरे चरण में चुनाव करा सकता है।

रोक नहीं लगती है तो खर्च होगी अधिक राशि

चुनाव पर रोक नहीं लगती है तो ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के लिए अलग से चुनाव कराने होंगे। ऐसे में मतपत्र छपाई, कर्मचारियों के भत्ते, यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं पर दोबारा राशि खर्च होगी। साथ ही आयोग को सारे इंतजाम भी फिर से करने होंगे।

भोपाल। मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है। शिवराज ने आज शाम प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दो दौर को हम लोग भूले नहीं हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए राज्‍य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक फ‍िर से कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यह आदेश आज रात से लागू हो जाएगा।

सीएम ने कहा कि हमें तीसरी लहर को रोकना है तो गाइड लाइन का पालन करना होगा। महाराष्‍ट्र, गुजरात और दिल्‍ली में कोरोना के केस बढ़े हैं। कोरोना का नया स्‍वरूप ओमिक्रॉन के रूप में हमारे सामने आया है। हमें मास्‍क, शारीरिक दूरी और वैक्‍सीनेशन के माध्‍यम से ही इसका सामना करना होगा और खुद को सुरक्षा कवच देना होगा। उन्‍होंने कहा कि लोग मौजूदा हालातों को समझें और खुद का बचाव करें। उन्‍होंने कहा कि काफी समय बाद मप्र में कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीन का द्वितीय डोज लगाने में गति लाई जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज से नहीं छूटे। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में कोरोना संक्रमण नियंत्रण एवं टीकाकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना का वैक्सीनेशन कम हुआ है, वहांं के प्रभारी अधिकारी इस पर विशेष ध्यान देकर कार्य करना सुनिश्चित करें। टीकाकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। एक-एक व्यक्ति को ढूँढकर टीका लगायें। अभियान लगातार चलता रहे। इस कार्य में कोई कोताही नहीं बरतें।

इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीन का द्वितीय डोज लगाने में गति लाई जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज से नहीं छूटे। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में कोरोना संक्रमण नियंत्रण एवं टीकाकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना का वैक्सीनेशन कम हुआ है, वहांं के प्रभारी अधिकारी इस पर विशेष ध्यान देकर कार्य करना सुनिश्चित करें। टीकाकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। एक-एक व्यक्ति को ढूँढकर टीका लगायें। अभियान लगातार चलता रहे। इस कार्य में कोई कोताही नहीं बरतें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। बिना वैक्सीन के वेतन नहीं दिया जाये।

भोपाल । धरना, जुलूस, हड़ताल, बंद, दंगा या व्यक्तियों के समूह द्वारा पत्थरबाजी, आग लगाने या तोड़फोड़ से सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अब उनसे वसूली की जाएगी। इसके लिए सरकार घटना विशेष के लिए दावा अधिकरण गठित करेगी। यह तीन माह में जांच करने के बाद क्षतिपूर्ति की राशि तय करेगा, जिसका भुगतान संबंधित को 15 दिन में करना होगा। इसके लिए उस व्यक्ति को आवदेन करना होगा, जिसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।

इसके लिए गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को विधानसभा में ‘मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक-2021″ प्रस्तुत किया। इस पर गुरुवार को चर्चा होगा। कानून बनने के बाद सरकार इसके नियम अलग से बनाएगी।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में पत्थरबाजों द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति दिलाने का कानून लागू है। इसका अध्ययन करने के बाद गृह विभाग ने अधिनियम तैयार किया है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्थानीय निकाय, सहकारी संस्था, कंपनियों और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकेगी। अधिकरण का अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश का बनाया जाएगा। इसमें एक सदस्य सेवानिवृत्त सचिव या समकक्ष अधिकारी रहोग।

अधिकरण सभी तथ्यों की जांच करने के बाद तीन माह के भीतर अपना फैसला सुनाएगा। जिसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उसे एक माह के भीतर आवेदन करना होगा। नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। क्षतिपूर्ति की राशि दोगुना तक हो सकता है। संबंधित व्यक्ति को इसका भुगतान 15 दिन में करना होगा।

यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो ब्याज लगाया जा सकेगा। इसकी वसूली ठीक उसी तरह से की जाएगी जैस भू-राजस्व के बकाया की वसूली होती है। इसमें चल-अचल संपत्ति नीलाम भी की जा सकती है। अधिकरण को सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे। इसके आदेश को 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। पुलिस की कार्रवाई अलग से चलती रहेगी।

भोपाल। मप्र सरकार रोप-वे ट्रांसपोर्ट के लिए पालिसी बना रही है। इसकी शुरुआत भोपाल, इंदौर, रीवा, सतना सहित 16 नगर निगम में की जाएगी। इस प्रस्ताव के बाद रोप-वे के लिए संबंधित चयनित स्थानों पर फिजिबिलटी सर्वे भी कराया जाएगा। भोपाल में 1991 के मास्टर प्लान में स्व. एमएन बुच ने रोप-वे ट्रांसपोर्ट पालिसी को शामिल किया था लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया। अब फिर से यह पालिसी लाई जा रही है।

हालांकि रोप-वे पालिसी का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए ही अब तक किया जाता था। मप्र में इस तरह की कोई पालिसी नहीं थी। अब हिमाचल प्रदेश की रोप-वे पालिसी के अनुरूप प्लानिंग शुरू की गई है। इस पालिसी से भीड़ वाले क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अनुसार पहले चरण में मेट्रो सिटी को लिया गया है जिसमें भोपाल और इंदौर शामिल हैं। इस प्रणाली में पेड़ काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा।

नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा भीड़ वाले स्थानों पर भी इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। इससे बिना किसी बाधा के लोग आवागमन कर सकेंगे। अभी इसके लिए बड़ा-छोटा तालाब, चौक बाजार सहित एमपी नगर में फिजिबिलटी सर्वे कराया जा रहा है। इसके आधार पर जाम वाली स्थितियों में यह व्यवस्था कितनी कारगर होगी, यह देखा जाएगा। इसके बाद रोप-वे लगाने का काम श्ाुरू होगा।

मेट्रो से 10 गुना सस्ता है रोप-वे परिवहन

जानकारों के मुताबिक रोप-वे परिवहन मेट्रो के मुकाबले 10 गुना सस्ता है। इसके तहत नौ मीटर से लेकर पांच किमी तक लंबा रोप-वे बनाया जा सकता है। एक ट्राली में छह से दस लोग एक बार में सफर कर सकते हैं। बिजली से संचालित होने वाले रोप-वे के निर्माण में सिर्फ एक कंट्रोल रूम और रोप-वे सेटअप की जरूरत होती है। कहीं पेड़, हरियाली या अन्य प्राकृतिक चीजों में नुकसान नहीं पहुंचता है। बता दें कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी सोच का हिस्सा है, जिसमें लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए अलग-अलग परिवहन साधनों का विकास किया जा सकेगा।