भोपाल। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बूथ विस्तारक योजना भाजपा के लिए आधार बनेगी। स्व कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्मशताब्दी वर्ष में संगठन के विस्तार के लिए इसे प्रारंभ किया जा रहा है। पार्टी योजना के क्रियान्वयन से पहले प्रदेश के 14 स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजित कर रही है। पांच जनवरी से शुरू होने वाली कार्यशालाओं की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत एवं प्रदेश के सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारियों एवं जिलाध्यक्षों की वर्चुअल बैठक ली।

आगामी चुनाव की जीत में यही सबसे बड़ा आधार

प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ विस्तारक योजना कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी वर्ष की आत्मा है। इस योजना से पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि जुड़ने वाले है। उन्होंने कहा कि विधानसभा 2023 या लोकसभा 2024 का चुनाव हो या तमाम स्थानीय चुनाव हो, उन सभी चुनाव में जीत का सबसे बड़ा आधार यह बूथ विस्तारक योजना होगी। साथ ही स्वावलंबी मंडल, सक्रिय शक्ति केन्द्र और सक्षम बूथ बनाने के लिए भी यह योजना अहम है।

प्रदेश द्वारा बनायी गयी योजना को क्रियान्वित करें : भगत

पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने कहा कि बूथ विस्तारक योजना से पहले मंडल विस्तारक योजना महत्वपूर्ण है। बूथ विस्तारक योजना के लिए जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी पूरी क्षमता के साथ जुट जाएं। पांच एवं छह जनवरी की कार्यशालाएं मंडल विस्तारकों को बूथ विस्तारक योजना के प्रशिक्षण के लिए है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश द्वारा बूथ विस्तारक योजना बनायी गयी है उसे ठीक वैसा ही हमें नीचे तक क्रियान्वित करना है। पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने प्रदेश में होने वाली 14 कार्यशालाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इन कार्यशालाओं में करणीय कार्य, चलने वाले सत्रों और उनकी तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह सभी कार्यशालाएं प्रशिक्षण पद्धति के आधार पर आयोजित होगी।

भोपाल।। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी उपाय किए जाएंगे पर आर्थिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। गरीब व्यक्ति को रोजी-रोटी के लिए परेशान न होना पड़े और सभी वर्गों की जीविका के काम पर कोई संकट खड़ा न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। स्कूलों में 50 प्रतिशत क्षमता से उपस्थिति की व्यवस्था कायम रहेगी। सभी मंत्री गृह और प्रभार के जिलों में अस्पतालों में बिस्तर, आक्सीजन प्लांट, सिटी स्कैन, दवा सहित अन्य उपकरणों की उपलब्धता का जायजा लें। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान मंत्रियों को दिए।

उन्होंने कहा कि सभी मंत्री होम आइसोलेशन के लिए आवश्यकता पड़ने पर कोविड केयर सेंटर के संचालन की तैयारी भी देखें। जो लोगों जांच में कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, उनके घर में यदि स्थान का अभाव है तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखने की व्यवस्था की जाए। जनप्रतिनिधि स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा 568 मामले आने से मध्य प्रदेश में सावधानियों का पालन करना जरूरी है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से हो। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगवाने के लिए माहौल बनाया जाए।

इस दौरान बताया गया कि सोमवार को सागर में सर्वाधिक 58 हजार 803 बच्चों को टीके लगाए गए हैं। दूसरे स्थान पर छतरपुर और तीसरे पर मंदसौर रहा है।

प्रदेश के 52 प्रतिशत कोरोना संक्रमण के मामले इंदौर में

बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने कोरोना की स्थिति और प्रबंधन को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में मध्य प्रदेश देश में 20वें स्थान पर है। साप्ताहिक रूझान को देखें तो पिछले सप्ताह से करीब तीन गुना प्रकरण बढ़े हैं। प्रदेश में 52 प्रतिशत प्रकरण इंदौर में देखे गए हैं। भोपाल में कुल प्रकरणों में से 22 प्रतिशत, जबलपुर में पांच प्रतिशत, ग्वालियर में चार प्रतिशत और उज्जैन में तीन प्रतिशत प्रकरण देखने में आए हैं। प्रदेश में 892 मरीज होम आइसोलेशन में है। ओमिक्रान के नौ प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें सात स्वस्थ हो गए हैं। वैक्सीन का पहला डोज 95.3 और दूसरा 91.7 प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को लग चुका है।

भोपाल । मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने वाले बुल्ली बाई एप पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह एप बंद कर दिया गया है लेकिन कोई शिकायत मिलती है तो हम भी कड़ी कार्रवाई करेंगे।

गृह मंत्री डा.मिश्रा ने कहा कि हमारे लिए नारी पूज्यनीय है । वह किसी भी धर्म , समाज की हो सदा सम्मानीय है । बुल्ली बाई एप को लेकर जानकारी मिली है कि उसमे मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट डाले गए थे । इसकी शिकायत मिलते ही केंद्र की मोदी सरकार ने इस एप को प्रतिबंधित कर दिया। जिन लोगो ने भी यह हरकत की है उनके खिलाफ केंद्र और अन्य राज्य कार्रवाई कर रहे हैं। इसको लेकर कोई शिकायत मिलती है तो मध्य प्रदेश पुलिस भी कड़ी कार्रवाई करेगी।

डा. मिश्रा ने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इस तरह की कोशिश स्वीकार्य नहीं है। जो भी ऐसा करेगा उसे सजा भुगतनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के लिए महिलाओं का सम्मान सबसे पहले है, चाहे वह किसी भी धर्म की हों। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक खत्म करने का कानून लागू किया।मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर व शिक्षित करने केंद्र व प्रदेश की शिवराज सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। गृह मंत्री ने उन लोगो को चेतावनी दी, जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ सोशल मीडिया को टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा काम अगर कोई करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी।

भोपाल। भाजपा और कांग्रेस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा मुसीबत बन गया है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण न होने से दोनों इस मुद्दे से किनारा करने की कोशिश में हैं, वहीं एक-दूसरे पर आरोप मढ़ने के चलते मामला ठंडा पड़ने के बजाय गरमा रहा है। इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप के बीच कमल नाथ अपनी तरफ से की गई कवायद को हमेशा सामने रखते हैं। हालांकि, अब भाजपा सरकार को इस मोर्चे पर दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है।

हला तो सरकारी भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शासन की कई भर्तियों में ओबीसी के लिए आरक्षण की जानकारी विधानसभा सत्र में भी दे चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर दावा करते हैं कि उनकी सरकार ही ओबीसी की असली हितैषी है।

इधर, दूसरा संकट यह है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने से नाराजगी की आशंका है। पंचायत चुनाव के लिए जिन लोगों ने मैदान में ताल ठोक दी थी, उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। ऐसे में सरकार के निर्णय को संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की चुनौती है। दोनों ही मोर्चों पर सरकार की राह आसान नहीं है।

कांग्रेस के सामने भी दोहरा संकट है। वह खुद को ओबीसी हितैषी कैसे साबित करे, इस पर पार्टी की कवायद ठंडी है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई तो ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया। यह मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया है। कांग्रेस इन आरोपों को तकनीकी पहलुओं की आड़ में गलत साबित करना चाहती है। कांग्रेस के सामने दूसरा बड़ा सकट ओबीसी वर्ग के नेताओं की कमी है। भाजपा जहां प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक कई बड़ेे पदों पर ओबीसी को मौका देने का तथ्य सामने रखती है, वहीं कांग्रेस के पास संगठन में ही ओबीसी चेहरों का अभाव है। अरुण यादव जैसे नेता संगठन में हैं, तो उपेक्षा के शिकार हैं।

भाजपा सरकार ने आज तक ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया : पटेल

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने आज तक ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने शासकीय नौकरियों में पहले 14 और फिर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। पंचायत चुनाव में 25 प्रतिशत आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। रामजी महाजन आयोग बनाया और पिछड़ा वर्ग के हित में कदम उठाए।

कांग्रेस हमेशा से ही ओबीसी वर्ग की विरोधी रही है : भूपेंद्र सिंह

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ही ओबीसी वर्ग की विरोधी रही है। दरअसल, पिछड़ा वर्ग के हित में भाजपा के लगातार कामों से कांग्रेस की कलई खुलने लगी है। मेरा संपूर्ण ओबीसी समाज से आग्रह है कि कांग्रेस की साजिश को समझें और कांग्रेस से बचकर रहें । यह वह कांग्रेस है, जिसने पिछड़ा वर्ग को छलने और उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का ही काम किया है।

भोपाल । प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के आधार पर भी जिलों की अलग से रैकिंग होगी। इसमें जिलों में होने वाले अपराध और उन पर की गई कार्रवाई के आधार पर प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। पुलिस भर्ती प्रति वर्ष होगी। थाने में अभी जब्त वाहनों का अंबार लगा रहता है। इससे ये कबाड़ की जगह नजर आते हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतांतरण की घटनाएं हो रही हैं। एनजीओ की आड़ में चलने वाली ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए।

पुलिस की धमक और जनता का विश्वास होना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की धमक होनी चाहिए। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अपराधियों में खौफ होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी कितने दौरे करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी इसका ब्योरा रखें और जांच भी करें। जटिल प्रकरणों की गुत्थियां सुलझाने में फारेंसिक साइंस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए सक्षम संस्थान और अनुसंधान प्रणाली विकसित की जाए। पुलिस थानों की भी ग्रेडिंग (सर्वश्रेष्ठ, बेहतर, नंबर दो और फिसड्डी) की जाए। साइबर क्राइम, ड्रग्स, नक्सलवाद, महिला और बच्चों के प्रति हो रहे अपराध को रोकने पर विशेष ध्यान रहे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को पुलिस में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जनसंवाद करें और सूचना प्रौद्योगिकी में पुलिसकर्मियों को दक्ष किया जाए।

फिटनेस का रखें ध्यान

मुख्यमंत्री ने भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की फिटनेस ऐसी ही होनी चाहिए। पेट बाहर निकला हुआ है और ढीला-ढाला शरीर नहीं होना चाहिए। एक आकर्षण होना चाहिए।

जेल में ड्रग्स और मोबाइल पहुंचने की घटनाएं रोकें

जेल विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जेल में ड्रग्स और मोबाइल पहुंचने की घटनाओं को से गंभीरता लें। ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग करें। हमें पांच साल में कितने जेल भवन बनाने हैं, यह तय कर लें। कुछ जगहों पर जेल शहर के बीच में हैं। इनकी जगह दूसरे स्थान पर जेल बनाई जाए। इससे जेल भवन भी बन जाएंगे और भूमि का सदुपयोग भी हो जाएगा। जेल भवन दो और तीन मंजिल बनाए जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी जेलों का नियमित निरीक्षण करें। विचाराधीन कैदियों की संख्या भी कम हो। कैदियों के अस्वस्थ होने पर निजी चिकित्सकों से भी इलाज की व्यवस्था करें।