भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर बने चार वेदर सिस्टम के असर से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मप्र पर बने जेट स्ट्रीम के कारण उज्जैन, सागर, ग्वालियर संभागों के जिलों में ओला वृष्टि हो रही है। शुक्रवार से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। गुरुवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक शाजापुर में 35, ग्वालियर में 27.2, टीकमगढ़ में 22, नौगांव में 14, खजुराहो में 7.6, इंदौर में 5.8, गुना में 5, सतना में 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई। उज्जैन में बूंदाबांदी हुई।

मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो सामान्य से चार डिग्रीसे. अधिक रहा। साथ ही बुधवार के अधिकतम तापमान 26.5 डिग्रीसे. की तुलना में 1.8 डिग्रीसे. अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्रीसे. रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से चार डिग्रीसे. अधिक रहा। यह बुधवार के न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्रीसे. के मुकाबले 3.4 डिग्रीसे. अधिक रहा।

इन सिस्टम के असर से बिगड़ा मौसम का मिजाज

मौसम विज्ञान के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और आसपास बना हुआ है। उसके प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास बना है। इस सिस्टम के असर से शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बनने की संभावना है। इसके अतिरिक्त एक जेट स्ट्रीम (लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 200 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण-पश्चिमी हवाओं का बहाव) उज्जैन, सागर, ग्वालियर संभाग से होते हुए उत्तर प्रदेश तक बना हुआ है। इसकी वजह से इन तीन संभागों के जिलों में ओला वृष्टि हो रही है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं।

भोपाल। प्रदेश की सबसे बड़ी रेत खदान नर्मदापुरम(होशंगाबाद)), भोपाल सहित सात जिलों के रेत ठेके सरकार ने निरस्त कर दिए हैं। ठेकेदारों की सुरक्षा राशि (सौ करोड़ से अधिक) जब्त कर ली है। वहीं संबंधित ठेकेदारों द्वारा भंडारित रेत की जांच के निर्देश संबंधित जिलों के कलेक्टरों को दिए गए हैं। ये ठेकेदार पिछले तीन महीने से मासिक किस्त जमा नहीं कर रहे थे।

ठेकेदारों ने पिछले माह स्वेच्छा से खदानें छोड़ने का आवेदन भी दिया था। ज्ञात हो कि नर्मदापुरम(होशंगाबाद) जिले की 118 रेत खदानों के समूह का ठेका 19 महीने में दूसरी बार निरस्त हुआ है। वर्ष 2019 में रेत खदानों की नीलामी में शामिल होकर तेलंगाना की पावरमैक कंपनी ने 217 करोड़ में ठेका लिया था, जिसे मई 2020 में निरस्त किया गया था। जनवरी 2021 में छत्तीसगढ़ की कंपनी आरके ट्रांसपोर्ट ने 262 करोड़ रुपये में यह ठेका लिया था।

खनिज निगम ने रायल्टी की राशि नियमित रूप से नहीं मिलने पर नर्मदापुरम(होशंगाबाद), भोपाल, खरगोन, बड़वानी, जबलपुर, दमोह और टीकमगढ़ की रेत खदानों के समूह के ठेके निरस्त कर दिए हैं। प्रदेश की सबसे बड़े रेत खदानों के समूह नर्मदापुरम(होशंगाबाद) के ठेकेदार पर 63 करोड़ से अधिक की देनदारी थी।

ठेकेदार ने दिसंबर 2021 में खदान समर्पित करने का आवेदन तो दे दिया था, पर वह अक्टूबर 2021 से रायल्टी की नियमित किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे थे। इसे देखते हुए ठेका निरस्त किया गया है और 65 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई है। साथ ही ठेकेदार को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाला गया है।

कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा ठेकेदार

रिस्क एंड कास्ट के नियम सहित अन्य प्रतिबंधों के खिलाफ ठेकेदार ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई है। जानकार बताते हैं कि रिस्क एंड कास्ट के नियम में ठेकेदार को राहत मिल सकती है।

ठेकेदारों ने 39 में से 24 खदानें छोड़ीं

वर्ष 2019 में सरकार ने रेत खदानों के 39 समूह (जिला स्तर पर समूह) नीलाम किए थे। इनमें से आठ ठेकेदारों ने खदानें छोड़ दी हैं, तो 16 ठेकेदारों के ठेके निरस्त कर दिए गए हैं। इस तरह प्रदेश में वर्तमान में 15 जिलों की खदानों से ही रेत निकाली जा रही है। उल्लेखनीय है कि रतलाम, भिंड और पन्ना के ठेकेदार पहले खदानें समर्पित कर चुके हैं। बैतूल, देवास, ग्वालियर, नरसिंहपुर और डिंडौरी के दिसंबर में खदानें समर्पित कर दी हैं। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम(होशंगाबाद), रायसेन, धार, आलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, शिवपुरी, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, मंदसौर, रीवा, राजगढ़ और शाजापुर की खदानें निरस्त की गई हैं।

भोपाल । मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार को राज्य सरकार ने एकबार फिर कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी। अब किसी भी तरह के मेले प्रतिबंधित रहेंगे। शादी-ब्याह में दोनों पक्षों को मिलाकर ढाई सौ लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। इस दौरान मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार और उठावना में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की सशर्त अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाकडाउन के बजाए इन पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जाए।

बुधवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा राजेश राजौरा ने कोरोना गाइडलाइन संबंधी नए निर्देश कलेक्टरों को जारी किए। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा की। उन्होंने सभी कलेक्टरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे इंतजामों की जानकारी ली। ज्ञात हो कि प्रदेश में मंगलवार को 595 लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है।

इसके अलावा ये प्रतिबंध भी लागू रहेंगे

-रात्रिकालीन कर्फ्यू 11 बजे से सुबह पांच बजे तक

– सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लास, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक के वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगा प्रवेश

-कालेज, स्कूल, हास्टल में कार्यरत सभी लोग और 18 वर्ष से अधिक के छात्रों के लिए दोनों डोज का टीकाकरण अनिवार्य

-सभी बाजार, माल के दुकानदार को भी दोनों डोज का टीकाकणण अनिवार्य होगा।

भोपाल- इंदौर में स्टेडियम को तैयार करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी अभी सख्त प्रतिबंध नहीं हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में भी नहीं होंगे। भारत सरकार के तय प्रोटोकाल के तहत मरीजों का इलाज किया जाए। प्रतिदिन 75 हजार जांच कराएं। अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में एक लाख बिस्तरों की क्षमता रखें। पहले की तरह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल और इंदौर के स्टेडियम में एहतियातन आइसोलेशन की तैयारी अभी से कर लें। ठंड के मौसम को देखते हुए स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से रजाइयों की व्यवस्था भी करें। बड़े नगरों में पुख्ता व्यवस्था होने से निकटवर्ती जिलों से आने वाले संक्रमितों की देखभाल में आसानी होगी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक संक्रमण है। पड़ोसी राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक सावधानी बरतें।

जबलपुर में रोज पांच हजार जांच

जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन पांच हजार जांच करा रहे हैं। अभी 73 प्रकरण हैं। फीवर क्लीनिक शुरू कर दिए हैं। 32 सरकारी और निजी अस्पतालों से संपर्क कर व्यवस्था बनाई है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में बिस्तर बढ़ाने के निर्देश दिए। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को 58 प्रकरण आए हैं। छह हजार बेड उपलब्ध हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। रोगियों के घर जाकर चिकित्सकीय परामर्श दे रहे हैं। एक मांडल तैयार किया है, जिसमें रोगी को एक पैकेज में उपचार और देखभाल का लाभ मिलेगा। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि संक्रमण को देखते हुए डाक्टरों से दवाओं का निर्धारण करने को कहा है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। नेहरू स्टेडियम में भी करीब एक हजार बिस्तर क्षमता का केंद्र शुरू करने की तैयारी है। भोपाल में मंगलवार को 24 प्रकरण आए हैं। फीवर क्लीनिक भी कार्य कर रहे हैं।

भोपाल।। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस एक दिन में तीन लाख लोगों के ऋण प्रकरण के स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। रोजगार देने के लिए इस तरह के आयोजन प्रतिमाह किए जाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधन में दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित स्वरोजगार की अन्य योजनाओं के प्रकरण तेजी से स्वीकृत किए जाएं। सभी मंत्री राज्य और जिलों की समितियों से संपर्क करके मध्य प्रदेश को विभिन्न् स्वरोजगार योजना में अग्रणी बनाने के प्रयास करें। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वनिधि सहित योजनाओं की तरह हमें अन्य योजनाओं में भी सबसे आगे रहना है।

मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर में सबसे कम

उन्होंने मंत्रियों को बताया कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। यह निश्चित ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले साल अधोसंरचना पर 40 प्रतिशत अधिक राशि खर्च की गई। कोरोना काल में किए गए प्रयास इसलिए महत्व रखते हैं क्योंकि संकट के समय इसकी आवश्यकता थी। हमने विपरीत परिस्थितियों में उपलब्धि अर्जित की है। लघु, सूक्ष्म एवं उद्योगों के विकास के लिए भी कोशिश की जा रही हैं।

15 से 18 वर्ष के बच्‍चों के टीकाकरण में अग्रणी

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 से 18 साल के बधाों के टीकाकरण में मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आगे है। सभी मंत्री गृह और प्रभार के जिलों में बच्चों के टीकाकरण के काम का जायजा लें। इससे हमें और गति देना है। प्रदेश में टीकाकरण को लेकर एक माहौल बना है। आपदा प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद के साथ-साथ प्रशासन एवं जनता की भागीदारी से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

भोपाल।प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों में कार्यों के संचालन के लिए प्रधान प्रशासकीय समिति की व्यवस्था लागू कर दी है। जनपद और जिला पंचायत स्तर पर भी यही व्यवस्था रहेगी। इसमें संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खातों का संचालन किया जाएगा।

प्रदेश में मार्च, 2020 में ही 22, 604 पंचायतों में सरपंच और पंच का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी तरह 841 जिला और 6774 जनपद पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। नियमानुसार यहां चुनाव हो जाने चाहिए थे पर किसी न किसी कारण से ये टलते रहे हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में चुनाव कराने की तैयारी की थी लेकिन ये भी नहीं हो पाए। आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। पंचायतों में कार्य प्रभावित न हों इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पूर्व सरपंच को ही प्रधान बनाकर अधिकार दिए हैं। इसके लिए प्रशासकीय समिति बनाने की व्यवस्था बनाई है। पंचायत सचिव और प्रधान प्रशासकीय समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से पंचायत के खातों का संचालन किया जाएगा।