नई दिल्ली: कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में छात्र ने चुनौती दी है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि हम ये आदेश जारी करेंगे कि याचिका के लंबित रहने तक कोई भी धार्मिक ड्रेस ना पहने. स्कूल कॉलेजों को खोला जाना चाहिए. हाईकोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को जारी रखेगा.
रोहित शर्मा की प्रशंसा से गदगद हुए प्रसिद्ध कृष्णा, कप्तान ने कहा- इंडिया में ऐसा स्पेल काफी समय बाद देखा
नई दिल्ली : भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन पर कहा है कि चार विकेट लेने के बाद कप्तान रोहित शर्मा से तारीफ मिलना काफी अच्छा था। भारत ने सूर्यकुमार यादव के अर्धशतक के बाद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (12 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली।
मैच जीतने के बाद रोहित ने प्रसिद्ध की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेज गेंदबाज का स्पेल सबसे अच्छा था, रोहित ने कहा कि उन्होंने भारत में बहुत लंबे समय बाद ऐसा स्पेल देखा है। प्रसिद्ध ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएनआई के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “रोहित की प्रशंसा मेरे लिए काफी मायने रखती है, वह लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी ओर से आने वाला कमेंट, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूं। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, मुझे खुशी है कि यह आज हुआ।”
अपने खेल के बारे में आगे बात करते हुए, प्रसिद्ध ने कहा, “मुझे भारत के लिए पदार्पण किए लगभग एक साल हो गया है। तब से मैं और अधिक निरंतरता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मैंने शुरुआत की, तो मैं अधिक उत्साहित था। मैं जिस पर काम करना चाहता था, उस पर बहुत स्पष्ट है और मुझे खुशी है कि आज यह अच्छी तरह से आया।” रोहित ने साथ ही कहा, ”भाग्यशाली रहे कि ओस नहीं थी। मैं गेंदबाजों से उनका श्रेय नहीं छीन रहा, विशेषकर प्रसिद्ध कृष्णा से। पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है।”
प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सीएम शिवराज ने एक सही कदम बढ़ाया-उमा भारती
भोपाल : पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एकबार फिर शराबबंदी पर बयान दिया है। उन्होंने जैत गांव के जन्मदिन पर आयोजित गौरव दिवस का हवाल देकर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जैत गांव को पूरी तरह नशा मुक्त गांव बनाने का संकल्प ग्रामीणों को दिलाया, यह शराबबंदी नशाबंदी की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने टि्वट कर कहा कि मैं मध्य प्रदेश के सभी विधायकों, सांसदों एवं सभी जन प्रतिनिधियों से अपील करती हूं कि सभी लोग अपने जन्म स्थान के गांव में यह पहल करें।
उमा भारती ने एक अन्य टि्वट में कहा कि कर्नाटक में हिजाब पहनने पर उठा हुआ विवाद राजनैतिक एवं सांप्रदायिक दिशा में मुड़ गया है। इसे रोकने के लिए राजनैतिक दलों के नेता इस पर अपनी टिप्पणी तुरंत बंद कर दें।
इसके साथ ही राज्य की सरकारें, शिक्षण संस्थाओं की स्वाधीनता एवं नागरिकों का संवैधानिक अधिकार तीनों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकालें, उसे स्वीकार करें।
2022-23 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान- गवर्नर दास
नई दिल्ली : आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor) ने एमपीसी के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा. रेपो रेट (Repo Rate) 4 फीसदी पर बरकरार है. लगातार 10 वीं बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ (GDP Data) 7.8 फीसदी रह सकती है. आपको बता दें कि सरकार ने बजट में बताया था कि साल 2022-23 के लिए देश की अर्थव्यवस्था के 9.27% की दर से GDP ग्रोथ हासिल करने का अनुमान है.
अगले साल कितनी रहेगी देश की जीडीपी ग्रोथ
वर्ल्ड बैंक ने हाल में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान 8.3 फीसदी रह सकता है. बैंक अपने पहले के अनुमान पर बरकरार है. वहीं, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 अनुमान को बढ़ाकर 8.7 फीसदी कर दिया.
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में कहा था कि भारत की मौजूदा साल में जीडीपी ग्रोथ 9.27 फीसदी रह सकती है. यह सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा होगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 सालों का ब्लू प्रिंट है.
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम ओमीक्रोन की लहर के बीच में हैं. हमारी टीकाकरण अभियान की रफ्तार ने बड़ी मदद की है. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सबका प्रयास के साथ, मजबूत ग्रोथ जारी रहेगी.MPC ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. रेपो रेट 4 फीसदी पर बरकरार है.
आपको बताते चलें कि रेपो रेट वह इंट्रेस्ट रेट होता है जिस दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं. रिवर्स रेपो रेट वह इंट्रेस्ट रेट होता है जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों से पैसा वापस लेता है. बता दें कि रेपो रेट पर बैंक को लोन तो मिलता है लेकिन उसे सिक्यॉरिटीज जमा करनी होती है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की मदद से फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी कंट्रोल करता है. इसके अलावा महंगाई दर पर लगाम कसने में भी मदद मिलती है. महंगाई को ध्यान में रखते हुए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाने या घटाने का फैसला करता है.
रेपो रेट ज्यादा होने पर बैंकों को ऊंची दरों पर लोन मिलता है. इसके कारण वे ऊंची दरों पर लोन बांटते भी हैं. अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंकों को सस्ती दरों पर रिजर्व बैंक के कर्ज मिलेगा. बदले में वे सस्ती दरों पर कर्ज भी बाटेंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री (गृह) अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। जमानत उसी दिन मिली है, जिस दिन राज्य में पहले चरण का मतदान शुरू हुआ। मुख्य रूप से पश्चिमि यूपी के कृषि बहुत क्षेत्र के वोटर पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिसमें निरस्त किए गए कृषि कानूनों के विरोध में कम से कम 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई थीं। 3 अक्टूबर को हुई इस घटना में एसआईटी द्वारा दायर आरोपपत्र में आशीष को मुख्य आरोपी घोषित किया गया था।
देश को झकझोर देने वाली इस घटना में केंद्रीय मंत्री के एक सहित कारों के काफिले के पहियों के नीचे चार किसानों की कुचलकर मौत हो गई। काफिला उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक कार्यक्रम के लिए तेनी के पैतृक स्थान की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह पर चढ़ गया था।
अजय मिश्रा टेनी खीरी से दूसरी बार भाजपा सांसद हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे पर टेनी को केंद्रीय मंत्रालय से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मिश्रा की गिनती लखीमपुर खीरी के सबसे बड़े नेताओं में होती है। 2011 में एक बलात्कार और हत्या के मामले में आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद उनका प्रभाव काफी बढ़ गया। 2014 और 2019 में लखीमपुर खीरी से सांसद चुने गए। उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। उनके संसदीय क्षेत्र में पलिया, निघासन, लखीमपुर, श्रीनगर और गोला गोकर्ण नाथ विधानसभा सीटें शामिल हैं। भाजपा ने 2017 में सभी पांच सीटों पर जीत हासिल की थी।
पार्षद पद के उप निर्वाचन के लिये कार्यक्रम घोषित
भोपाल : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों में पार्षद पद के उप निर्वाचन वर्ष 2022 (पूर्वार्द्ध) का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। कुल 21 पार्षदों का निर्वाचन विभिन्न नगरीय निकायों में किया जायेगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 11 फरवरी, 2022 को होगा और उसी दिन से नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2022 है। इस दिन अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 19 फरवरी को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 21 फरवरी को होगा। मतदान 6 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 मार्च को सुबह 9 बजे से होगी।
नगरीय निकायों के पार्षदों का उप निर्वाचन नगर पालिका परिषद राघौगढ़ विजयपुर के वार्ड 13, नगर परिषद निवास के वार्ड 14-15, नगर परिषद लखनादौन के वार्ड 6, नगर पालिका परिषद सारणी के वार्ड 21 नगर परिषद चिचौली के वार्ड एक, नगर परिषद छनेरा के वार्ड 6, नगर पालिका परिषद नेपानगर के वार्ड 14, नगर परिषद मंडलेश्वर के वार्ड 10 एवं 12, नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड 23, 13, 9, नगर पालिका परिषद बड़वानी के वार्ड 13, नगर परिषद खेतिया के वार्ड 11, नगर परिषद अंजड़ के वार्ड 7, नगरपालिका परिषद मनावर के वार्ड 12, नगर परिषद धरमपुरी के वार्ड 3, नगर परिषद जोबट के वार्ड 13, नगरपालिका परिषद बिजुरी के वार्ड एक और नगरपालिका परिषद पांढुर्ना के वार्ड 12 में होगा। जिन नगरीय निकायों का शेष कार्यकाल 6 माह से अधिक है, उन नगरीय निकायों में रिक्त पार्षद पदों पर उप निर्वाचन हो रहा है।
बिजली उपभोक्ताओं को शीघ्र उपलब्ध होंगे पेपरलेस बिल-प्रमुख सविच ऊर्जा
भोपाल : प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने शक्तिभवन जबलपुर में विद्युत कंपनियों की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्युत वितरण कंपनियां शीघ्र ही उपभोक्ताओं को कागज विहीन बिल (पेपरलेस) उपलब्ध करवाएँगी। दुबे ने इस दिशा में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की। उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिल के अंतर्गत एसएमएस, व्हाट्सएप और ई-मेल के माध्यम से उनके बिजली बिल मिलने लगेंगे। यह बिल पीडीएफ फार्मेट में भी रहेंगे और इनमें उपभोक्ता की खपत सहित संपूर्ण जानकारी रहेगी। समीक्षा बैठक में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी, डायरेक्टर टेक्निकल अविनाश कुमार वाजपेयी, पावर जनरेटिंग कंपनी के डायरेक्टर कॉमर्शियल प्रतीश कुमार दुबे और सभी विद्युत कपंनियों के वरिष्ठ अभियंता उपस्थित थे।
सभी कॉमर्शियल कनेक्शनों को सत्यापित किया जाए
प्रमुख सचिव ऊर्जा दुबे ने निर्देश दिए कि सभी कॉमर्शशियल विद्युत कनेक्शनों को सत्यापित किया जाए। परीक्षण करें कि वे घरेलू कनेक्शन से तो संचालित नहीं किए जा रहे हैं। कॉमर्शियल कनेक्शनों के लोड की विशेष जाँच के साथ सभी डिवीजनों को एक माह के भीतर यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि उनके द्वारा सभी कॉमर्शियल कनेक्शनों की जाँच पूर्ण कर ली गई है। विजीलेंस दस्ते के साथ सभी डिवीजन भी कॉमर्शियल कनेक्शनों की जाँच करें। उन्होंने कहा कि जाँच में विशेष ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की कार्रवाई में किसी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
चैक मीटर स्थापित करें
दुबे ने कहा कि व्यवसायिक क्षेत्र में बिजली प्रदाय पाइंट्स में चैक मीटर स्थापित कर उपभोक्ताओं की बिजली खपत की मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अप्रैल माह से फीडरवार मॉनीटरिंग के साथ इसके प्रभारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। उन्होंने गुणवत्ता की दृष्टि से सब स्टेशनों की ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रेडिंग प्रणाली के लागू होने से आपसी प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। दुबे ने कहा कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत प्रत्येक जिले के 25 से 50 कस्बा, गाँव या ग्राम पंचायत को चिन्हितत कर वहॉं विद्युत विकास के कार्यों को क्रियान्वित किया जाए। विद्युत विकास के कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जाए।
खराब ट्रांसफार्मर प्राथमिकता से बदले जाएं
संजय दुबे ने निर्देश दिए कि खराब ट्रांसफार्मर प्राथमिकता से बदले जाएं। उन्होंने विद्युत अभियंताओं को ट्रांसफार्मर फेल्योर रेट (असफलता दर) कम करने के निर्देश दिए, ताकि हानियों को नियंत्रितत किया जा सके। प्रमुख सचिव ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा अति उच्चदाब लाइनों के मेंटेनेंस के ड्रोन पेट्रोलिंग प्रजेन्टेशन को देखा। पावर ट्रांसमिशन कंपनी अति उच्चदाब लाइनों का मेटेनेंस करने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग का उपयोग करने की तैयारी कर रही है। ड्रोन पेट्रोलिंग के माध्यम से ज्यादा गहन तरीके से अति उच्चदाब लाइनों के व्यवधान का बचाव एवं नियंत्रण किया जा सकता है। इससे व्यवधान की जानकारी मेन्युअल पेट्रोलिंग की तुलना में जल्द खोजी जा सकेगी।
ताप विद्युत उत्पादन निर्बाध व पूर्ण क्षमता के साथ हो
संजय दुबे ने पावर जनरेटिंग कंपनी के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रयास किए जाएं कि ताप विद्युत उत्पादन निर्बाध व पूर्ण क्षमता के साथ हो। ताप विद्युत गृहों के मेंटेनेंस का विशेष ध्यान रखा जाए।
आक्सर में भारत की यह फिल्म भी हुई नॉमिनेट
नई दिल्लीः जेन कैम्पियंस वेस्टर्न की ‘द पावर ऑफ द डॉग’ 2022 के ऑस्कर नामांकन की दौड़ में सबसे आगे है. यह एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा है. वहीं, भारत ने भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में ‘राइटिंग विद फायर’ के जरिए नामांकन पाया है.
‘द पावर ऑफ द डॉग’ की हो रही खूब चर्चा
‘द पावर ऑफ द डॉग’ निर्देशक और लेखक, दोनों की ही पहली डॉक्यूमेंट्री है. ‘द पावर ऑफ द डॉग’ के जरिए न्यूजीलैंड की कैम्पियन पहली ऐसी महिला हो गई है जिन्हें सर्वश्रेठ निर्देशन श्रेणी में दो बार नामांकन मिला है.
‘खबर लहरिया’ पर आधारित है ‘राइटिंग विद फायर’
रिंटू थॉमस के निर्देशन में बना ‘राइटिंग विद फायर’ दलित महिलाओं द्वारा संचालित समाचार पत्र ‘खबर लहरिया’ के उभरने की गाथा बयां करता है. डॉक्यूमेंट्री की कहानी सुष्मित घोष ने लिखी है.
दलित महिलाओं के संघर्ष की कहानी
इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दलित महिलाओं के एक समूह की कहानी को दर्शाया गया है. इसमें बताने की कोशिश की गई है कि कैसे दलित महिलाएं इस अखबार को सामाजिक दायरे से जोड़े रखने के लिए प्रिंट से डिजिटल दुनिया के लिए खुद को तैयार करती हैं. इस दौरान उन्हें जाति और जेंडर जैसी कई चुनौतियां का सामना करना पड़ता है. बता दें कि आने वाली 27 मार्च को ऑस्कर विजेताओं के नामों की घोषणा की जाएगी.
हाईकोर्ट ने बड़ी बेंच को रेफर किया हिजाब मामला, शिक्षण संस्थानों के आसपास प्रदर्शन पर लगी रोक
हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल (एजी) ने कहा कि ‘बेंच गठित करने का फैसला न्यायाधीशों के हाथ में है। एक सवाल यह उठता है कि क्या हिजाब पहनने के अधिकार का वर्तमान दावा जरूरी धार्मिक अभ्यास के तहत आता है?’ उन्होंने (Advocate General) कहा, ‘अब यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है और हर किसी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं।’ उधर प्रदेश में बढ़ते तनाव को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने अगले दो हफ्तों के लिए स्कूल- कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के आसपास किसी भी तरह के विरोध, आंदोलन या जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है।
कुछ दिन पहले ही कर्नाटक सरकार ने Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू की है, जिसके तहत अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी स्कूल और कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनी जाएगी, जबकि प्राइवेट स्कूलों को अपनी एक यूनिफॉर्म चुनने का अधिकार है। लेकिन सभी को तय यूनिफॉर्म में ही आना है। सरकार के इस फैसले के बाद से बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कॉफ पहन भी अपना विरोध जता रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
ये सारा विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में छह छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं। विवाद बढ़ते कॉलेज को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। उस विवाद के बाद से दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया और कई जगहों पर पढ़ाई भी प्रभावित हुई।
मध्य प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन पर अब 15 गुना लगेगी रायल्टी, चार लाख रुपये तक पर्यावरण क्षति अर्थदंड
भोपाल ! प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए अब नए नियम होंगे। इसमें खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन जुर्माना नहीं देने पर ही राजसात होंगे। अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी लगेगी। जब्त वाहन को सुपुर्दगी के लिए भी पचास हजार रुपये से लेकर चार लाख रुपये तक देने होंगे।
राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े प्रविधान किए गए हैं। जुर्माने की राशि भी दोगुना तक बढ़ाई गई है। अवैध परिवहन के मामले में जब्त खनिज की रायल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी। जुर्माना न चुकाने पर इसे दोगुना करने के साथ वाहन राजसात किया जाएगा। परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की रायल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर यह दोगुनी हो जाएगी पर वाहन राजसात नहीं किया जाएगा। राशि जमा करने पर जब्त वाहन उसके मालिक को दे दिया जाएगा। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व की तरह संपत्ति नीलाम करके वसूली जाएगी।
वाहन के हिसाब से लगेगी पर्यावरण क्षति की राशि
वाहन में मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन करने पर वाहन के हिसाब से पर्यावरण क्षति की राशि वसूली जाएगी। इसमें ट्रैक्टर ट्राली पर 25 हजार रुपये, छह पहिया वाहन पर पचास हजार, डंपर पर एक लाख, 10 पहिया वाहन पर दो लाख और 10 पहिया से अधिक के वाहन पर चार लाख पर्यावरण क्षति की राशि वसूली जाएगी।
अमृत योजना का दूसरा चरण होगा लागू
प्रदेश के सभी 412 नगरीय निकायों में सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का दूसरा चरण लागू होगा। इसमें पाइप लाइन एवं घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय, अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन तथा उपचारित जल के फिर से उपयोग को प्रोत्साहन, जलीय संरचनाओं और हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर बनेगा फ्लाइओवर
ग्वालियर में ट्रिपल आइटीएम कालेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फोरलेन फ्लाई ओवर बनाया जाएगा। लगभग साढे छह किलोमीटर लंबे 446 करोड रुपये की लागत वाले इस फ्लाई ओवर के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है।
भोपाल और सीहोर में औद्योगिक केंद्रों की स्थापना
प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने और उन्हें सुविधा मुहैया कराने के लिए दो नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। यह भोपाल के बगरौदा गोकलाकुंडी और सीहोर के बडियाखेडी में होंगे। यहां निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दोनों औद्योगिक केंद्र नर्मदा एक्सप्रेस वे का हिस्सा होंगे। इससे लगभग दो हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
50 बिस्तर क्षमता का बनेगा पुलिस अस्पताल
भोपाल में 23वीं एवं 25वीं वाहिनी परिसर में 50 बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनाया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से स्थानांतरित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों का इलाज किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी।
अब वर्चुअल नहीं होगी कैबिनेट बैठक
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में अब वर्चुअल कैबिनेट नहीं होगी। कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए पिछले कुछ समय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक संपन्न की जा रही थी। बैठक में सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वे अपने गांव का जन्मदिन मनाने के लिए एक दिन सुनिश्चित करें।
