नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का रेट-सेटिंग पैनल रूस-यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर भू-राजनीतिक रिस्क के बावजूद अपने उदार रुख को जारी रखेगा और ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखेगा। अर्थशास्त्रियों के कहना है कि आरबीआई के इस साल के अंत में ही मौद्रिक नीति को कड़ा करना शुरू करने की उम्मीद है, और फरवरी की शुरुआत में हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछली बैठक के बाद से भू-राजनीतिक स्थिति में बदलाव हुआ है लेकिन आरबीआई दरों में कोई तत्काल परिवर्तन नहीं करेगा। पिछले हफ्ते यूक्रेन पर रूस के हमले ने वैश्विक और घरेलू बाजारों में उथल-पुथल ला दिया दिया और ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिससे मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ गई है।
दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंक बढ़ा चुके हैं दरें
आश्चर्यजनक कदम के रूप में, मौद्रिक नीति पैनल ने अपनी फरवरी की बैठक में नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जबकि वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने महामारी के बाद मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए दरें बढ़ाईं हैं। अन्य केंद्रीय बैंकों के उलट आरबीआई के दर न बढ़ने का कारण है कि भारत की मुद्रास्फीति का चरित्र अन्य अर्थव्यवस्थाओं से थोड़ा अलग है। हालांकि, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक में कहा था कि चूंकि अगले वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति के शांत होने की उम्मीद है, इसलिए मौद्रिक नीति में समायोजन की गुंजाइश रहेगी। बार्कलेज के अर्थशास्त्रियों ने 24 फरवरी को ग्राहकों को लिखे एक नोट में कहा, “हम दोहराते हैं कि मुद्रास्फीति पर इस तरह के संदेश के बाद आरबीआई की निकट अवधि में दरों में बढ़ोतरी की परिकल्पना कर पाना मुश्किल हो जाता है।”
बैंकों का अनुमान रेट बढ़ने में होगी देरी
बार्कलेज ने कहा कि आरबीआई नीति सामान्यीकरण का केवल एक क्रमिक मार्ग पसंद करेगा। बार्कलेज ने कहा, “आरबीआई अगले छह महीनों में पॉलिसी कॉरिडोर को सामान्य करने का विकल्प चुन सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि रेपो दर में बढ़ोतरी केवल Q3 2022-अगस्त की बैठक से शुरू होगी और इसमें और देरी संभव है।” एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, पॉलिसी निर्माता ब्याज दर के जरिये तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। एमपीसी की बैठक में कठोर नीति संकेत और आम तौर पर सुस्त मिनटों का मतलब है कि आरबीआई नीति परिवर्तन पर धीमा हो जाएगा। हम अपने विचार को बनाए रखते हैं कि आरबीआई के हाथ में कुछ नीतिगत लचीलापन है, जो रेपो दर में बढ़ोतरी में देरी कर सकता है।
आपूर्ति के कारण घरेलू मुद्रास्फीति पर असर
पिछले कुछ समय से, आरबीआई ने माना है कि आपूर्ति की बाधाएं घरेलू मुद्रास्फीति पर असर डाल रही हैं और जब अड़चनें कम होंगी, तो मुद्रास्फीति की गति कम हो जाएगी। फरवरी की बैठक में, दास ने एक बार फिर कहा कि भारत में मुद्रास्फीति का दबाव काफी हद तक आपूर्ति-पक्ष कारकों से उत्पन्न होता है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा कि महामारी की मुद्रास्फीति अधिक मांग से नहीं बल्कि आपूर्ति की बाधाओं से प्रेरित है। दूसरों का मानना है कि पिछले 15 दिनों में स्थिति में बदलाव को देखते हुए, केंद्रीय बैंक के लिए कार्य करने का समय आ गया है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि भारत अपनी तेल की मांग का 85% आयात के माध्यम से पूरा करता है, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी।
