सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए भारतीय डाक सुनहरा अवसर लेकर आया है। इंडिया पोस्ट में 38926 ग्रामीण डाक सेवक (GDS) समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भारतीय डाक की इस भर्ती में 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती में देश के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तिंया होंगी। इंडिया पोस्ट जीडीएस की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

बिना परीक्षा होगा चयन:
इंडिया पोस्ट की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दो मई 2022 से शुरू हो चुकी है। जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन 5 जून 2022 तक लिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों का चयन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं की मार्क्शीट के आधार पर चयन किया जाएगा। 10वीं परीक्षा के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

इंडिया पोस्ट की इस भर्ती में जीडीएस पद के साथ ही ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। वेतन के रूप में बीपीएम को 12000 रुपए प्रतिमाह, एबीपीएम/जीडीएस को 10000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।

अन्य शर्तें : जीडीएस पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए। जो अभ्यर्थी मोटरसाइकिल या स्कूटर चला लेते हैं वे भी आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे।

देश में कोरोना महामारी का खतरा बना हुआ है। ताजा खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आ रही है। यहां प्रशासन ने धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। 31 मई तक यह पाबंदी रहेगी। पूरे गौतमबुद्ध जिले में यह प्रतिबंध लगाया गया है। तेजी से बढ़ते कोरोना केस को थामने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया, ‘आगामी त्यौहारों व बढ़ते कोविड संक्रमण के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में लागू धारा-144 सीआरपीसी को संशोधित करते हुए दिनांक 01.05.2022 से दिनांक 31.05.2022 तक बढ़ाया जाता है।।’ अधिकारियों का कहना है कि यदि इससे फायदा नहीं हुआ तो सख्ती और बढ़ाना होगी। बता दें, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जहां कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ रहे हैं। दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है।

देश में कोरोना की चौथी लहर नहीं : आइसीएमआर

पांडा ने चार कारण गिनाए कि यह क्यों चौथी लहर नहीं है। पहला कारण, मामलों में वृद्धि स्थानीय स्तर पर देखी जा रही है जो जांच के अनुपात की वजह से है। दूसरा कारण, कुछ क्षेत्रों में ही केस बढ़ रहे हैं, इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि पूरा राज्य महामारी की चपेट में है। तीसरा कारण, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है और चौथा एवं सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोई नया वैरिएंट नहीं सामने आया जो संकेत देता है कि अभी कोई चौथी लहर नहीं आई है। संक्रमण दर में वृद्धि पर उन्होंने कहा कि कभी-कभी कम जांच होने पर भी इसमें वृद्धि हो जाती है।

नई दिल्ली : जीएसटी कलेक्शन में एक बार फिर से सरकार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, अप्रैल में जीएसटी राजस्व लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले मार्च में जीएसटी राजस्व 1.42 लाख करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि मार्च की तुलना में अप्रैल में 25 हजार करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

केंद्र ने बताया कि GST राजस्व में सुधार का कारण बेहतर होती आर्थिक गतिविधियां हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, इस साल अप्रैल का जीएसटी राजस्व पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल में 1.06 करोड़ के जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए।

वित्त मंत्रालय ने बताया कुल 1.68 लाख करोड़ राजस्व में सीजीएसटी 33,159 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 41,793 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 81,939 करोड़ रुपये और उपकर 10,649 करोड़ रुपये है। जीएसटी लागू होने के बाद से यह पहली बार है कि किसी एक महीने में जीएसटी संग्रह 1.50 लाख करोड़ के ऊपर गया हो।

वित्त मंत्रालय ने बताया, मार्च 2022 में कुल 7.7 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए, जो फरवरी 2022 में 6.8 करोड़ ई-वे बिल से 13 प्रतिशत अधिक हैं। वहीं इस साल अप्रैल के दौरान जीएसटीआर-3बी में 1.06 करोड़ जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 97 लाख मार्च में दाखिल किए गए रिटर्न हैं। अप्रैल 2021 के दौरान कुल 92 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की यूरोप यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब यूक्रेन पर आक्रमण के चलते रूस के खिलाफ अधिकांश यूरोपीय देश एकजुट हैं। इस साल पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। यूक्रेन-रूस युद्ध पर भारत का स्टैंड अब तक न्यूट्रल रहा है हालांकि रूस के खिलाफ एक बार भी वोटिंग भारत की ओर से नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका जिक्र स्वयं पीएम मोदी ने किया। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा से पहले उन्होंने कहा कि उनका यूरोप दौरा ऐसे समय हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। विदेश नीति (Foreign Policy) के लिहाज से भी पीएम मोदी की यह यात्रा काफी अहम है।

पीएम मोदी 2 मई से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वह इन देशों में लगभग 65 घंटे बिताएंगे और 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के निमंत्रण पर 2 मई को बर्लिन का दौरा करेंगे और इसके बाद वह 3-4 मई को डेनमार्क की अपनी समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए कोपनहेगन की यात्रा करेंगे और द्वितीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वह कुछ समय के लिये फ्रांस में रुकेंगे, जहां मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे।

पिछले साल सत्ता में आए शॉल्ज के साथ मोदी की पहली बैठक
यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्‍ज के साथ वार्ता करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री भी शामिल होंगे। पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आए शॉल्‍ज के साथ यह मोदी की पहली बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शॉल्‍ज व्‍यापारिक सम्‍मेलन को भी संयुक्‍त रूप से संबोधित करेंगे। मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे।

कोपनहेगन और उसके बाद पेरिस की यात्रा
पीएम मोदी यात्रा के दूसरे चरण में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर कोपनहेगन जाएंगे, जहां वे दूसरे भारत-नॉर्डिक सम्‍मेलन में भागीदारी करेंगे। डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी अपनी समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता द्विपक्षीय संबंध व दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
पीएम मोदी भारत डेनमार्क बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करूंगा।अंतिम चरण में प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए पेरिस में रुककर फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे।

नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई थी. कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा. पहले कहा जा रहा था कि कोर्ट आज ही जमानत पर फैसला देगा,

पहले कहा जा रहा था कि कोर्ट आज ही जमानत पर फैसला देगा, लेकिन अब सोमवार को राणा दंपति की किस्मत तय होगी.

नई दिल्ली: देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर 108 पूर्व नौकरशाहों की खुली चिट्ठी के जवाब में अब 197 प्रबुद्ध लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नाम खुला पत्र लिखा है. इनमें आठ पूर्व जज, 97 पूर्व नौकरशाह और 92 सेना के पूर्व अफ़सर हैं. इन लोगों ने देश में नफरत की कथित राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखने वाले पूर्व नौकरशाहों के इरादों पर सवाल उठाए हैं.
प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में 197 हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है: “हम, चिंतित नागरिकों के रूप में, एक स्वयंभू संवैधानिक आचरण समूह (self-styled Constitutional Conduct Group (CCG)) द्वारा प्रधान मंत्री को लिखी गई खुली चिट्ठी का समर्थन नहीं करते हैं, जिसमें नफरत की राजनीति खत्म करना का प्रधानमंत्री से आह्वान किया गया था.”
नई चिट्ठी में बुद्धिजीवियों ने आरोप लगाया है, “यह उच्च स्तर के नागरिकों के रूप में खुद की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के उद्देश्य से बार-बार किया गया एक प्रयास है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह स्पष्ट रूप से मोदी सरकार विरोधी एक राजनीतिक अभ्यास है, जो यह समूह समय-समय पर करता रहा है.”
चिट्ठी में कहा गया है कि उन्हें विश्वास है कि सत्तारूढ़ व्यवस्था पूर्व नौकरशाहों की भावनाओं की अपेक्षा जन भावना को स्थान देगी. इसके साथ ही हस्ताक्षरकर्ताओं ने पूर्व सिविल सेवकों के खुले पत्र को “खाली पुण्य संकेत” करार दिया है और कहा है कि “वे वास्तव में नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं और अपने पेटेंट पूर्वाग्रहों और झूठे चित्रण के साथ वर्तमान सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करने का प्रयास करके मुकाबला करना चाहते हैं.”
ताजा पत्र में 197 बुद्धिजीवियों ने 108 पूर्व नौकरशाहों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और देश के कुछ हिस्सों में हालिया रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूसों के दौरान सांप्रदायिक तनाव पर अपनी चुप्पी साधने पर भी सवाल उठाया है.
नवीनतम खुले पत्र में कहा गया है, “वास्तविकता यह है कि भाजपा सरकार के तहत प्रमुख सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में कमी आई है और जनता द्वारा इसकी सराहना की जा रही है.” बुद्धिजीवियों ने पीएम से यह भी गुजारिश की है कि सीसीजी को एक राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण के साथ-साथ धार्मिक और वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक आवरण नहीं देना चाहिए.
चार दिन पहले 108 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम नरेंद्र मोदी पत्र लिखकर उम्मीद जताई थी कि वे ‘नफरत की राजनीति’ को समाप्त करने का आह्वान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नियंत्रण वाली सरकारों में कथित तौर पर इस पर ‘कठोरता से’ पालन कराएंगे. पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में कहा था, ‘हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं, बल्कि संविधान भी है.’