इंदौर। पांच साल से अव्वल इंदौर शहर की सफाई में लगातार नवाचार करते आ रहा है। अब ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे की छंटाई में एक नया प्रयोग होने जा रहा है। देश में पहली बार ट्रेचिंग ग्राउंड में व्यवसायिक तौर पर कचरे की छंटाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरे की छंटाई का काम कर रही नेप्रा कंपनी अगले पांच से छह माह में इंदौर में रोबोट का उपयोग शुरू करेगी। अभी इस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) रोबोट का प्रयोगिक तौर पर अहमदाबाद में कंपनी के कचरा पृथकीकरण प्लांट में उपयोग किया जा रहा है। यह रोबोट को वस्तुओं को पहचानकर उसे आसानी से अलग-अलग कर देता है। अभी जहां सूखे कचरे को रिसायकल किया जा रहा है।

वहीं रोबोट के उपयोग से सूखे कचरे की गुणवत्ता बेहतर होने पर उसकी अप साइकिलिंग की जा सकेगी। उदाहरण के लिए शैम्पू की बाेतल तैयार करने वाली कंपनी को पुन: उपयोग के लिए बोतल दी जा सकेगी। इस तरह अभी जहां कई उत्पादों की पैकेजिंग में जहां वर्जिन प्लास्टिक का उपयोग हाेता है। वहीं कचरे काे अप साइकल करने पर वर्जिन प्लास्टिक का उपयोग भी कम होगा। इससे प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा।

एक मिनट में 200 वस्तुएं उठाएगा रोबोट

कंपनी ने कचरा छंटाई के लिए जो देशी तकनीक पर आधारित एआई रोबोट तैयार किया गया है। अभी जहां प्लांट में एक कर्मचारी एक मिनट में 40 वस्तुओं को उठाता है। वहीं रोबोट एक मिनट में 200 वस्तुओं को अलग करेगा। इस तरह कचरे की छंटाई की गति भी तीन से चार गुना बढ़ेगी। अभी एक कर्मचारी जहां 200 किलो कचरे को छांटता है, वहीं एक रोबोट 800 किलो कचरे की छंटाई कर सकेगा। रोबोट का उपयोग होने से ट्रेचिंग ग्राउंड में सूखे कचरे के पृथककीरण के प्लांट का 24 घंटे संचालन किया जा सकेगा।

अभी इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड पर सुबह सात से शाम छह बजे तक कचरा पृथकीकरण का कार्य किया जाता है। इस कार्य में ज्यादातर महिला कर्मचारी होती हैं। ऐसे में वो रात में काम करने को तैयार नहीं रहती है। रोबोट के आने पर रात में प्लांट में कचरे की छंटाई का काम हो सकेगा। अभी प्लांट में 280 रैगपिकर्स कचरे की छंटाई का काम करते हैं। इनके साथ कंपनी के 70 कंपनी का अन्य स्टाफ भी होता है।

150 टन कचरा सीमेंट फैक्टरियों को ईंधन के रुप में दे रहे

ट्रेचिंग ग्राउंड के प्लांट पर पर अभी प्रतिदिन 400 टन सूखा कचरा पहुंचता है। छंटाई के बाद 150 टन अनुपयोगी कचरा जिसमें कपड़े, गद्दे, तकिया, खराब क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। इसे सीमेंट फैक्टरियों को ईंधन के लिए दिया जाता है।

भोपाल। । लोकलुभावन योजनाओं को संचालित करने में मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। किसान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित अन्य वर्गों को साधने के लिए बजट का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अनुदान में जा रहा है। 22 हजार करोड़ रुपये तो केवल बिजली अनुदान पर खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में छह हजार करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ किए हैं। डिफाल्टर किसानों को लगभग 85 करोड़ रुपये ब्याज माफ करने की घोषणा की जा चुकी है। पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम की दर से गेहूं और चावल देने के लिए चार सौ करोड़ रुपये सालाना व्यय किए जा रहे हैं। लाड़ली लक्ष्मी, तीर्थदर्शन, कन्यादान, सहरिया, भारिया और बैगा जनजातीय परिवारों को विशेष पोषण भत्ता सहित अन्य योजनाएं संचालित हैं।

सरकार सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी वर्गों को साधने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। सबसे बड़ा खर्च बिजली पर दिए जाने वाले अनुदान है। डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से मात्र एक रुपये यूनिट की दर से बिल लिया जा रहा है, जबकि इसकी लागत कहीं अधिक होती है। 22 हजार करोड़ रुपये सालाना सरकार बिजली कंपनियों को अनुदान की राशि देती है। कोरोना काल में उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर पाए तो समाधान योजना लागू करके सरचार्ज पूरा माफ कर दिया। इसके बाद भी वसूली नहीं हुई तो सरकार ने छह हजार करोड़ रुपये का बकाया बिल ही माफ कर दिया।

किसानों को साधने के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। इसकी प्रतिपूर्ति सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान के रूप में करनी होती है। इस पर प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। हालांकि, इस वर्ष आधार दर में कमी करने से यह राशि छह सौ करोड़ रुपये के आसपास रहने की संभावना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना लागू की गई है। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। इसी तरह शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली लक्ष्मी योजना में 922 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। अब सरकार योजना का दूसरा चरण लागू करने जा रही है।

सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति की महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह विशेष पोषण भत्ता, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में प्रति हितग्राही 55 हजार रुपये देने का प्रविधान रखा है। इसी तरह कई अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के खर्च को देखता तो यह कुल बजट का दो लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपये का लगभग 25 प्रतिशत होता है।

कांग्रेस भी पीछे नहीं

लोकलुभावन योजनाओं को लागू करने में कांग्रेस सरकार भी पीछे नहीं रही है। किसानों की ऋण माफी, भले ही पूरी तरह लागू न हुई हो पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। इसका प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और शिवराज सरकार को अंशदान देकर इन्हें बचाना पड़ा। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग को जन्म और मृत्यु पर होने वाले सामाजिक कार्यक्रम के लिए गेहूं व चावल निश्श्ाुल्क देने, सौ यूनिट तक बिजली सौ रुपये में देने जैसी योजनाएं संचालित कीं। ये कदम सरकार की आर्थिक सेहत पर भारी पड़ते हैं।

लोकलुभावन योजनाएं वोट तो खींचती हैं पर संतुलन भी जरूरी- राघवजी

प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी का कहना है कि लोकलुभावन योजनाएं वोट जरूर खींचती हैं पर एक संतुलन होना चाहिए। वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। आय और व्यय में अंतर बढ़ता जाएगा तो आगे चलकर इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सभी राज्य सरकारें इस मामले में जरूरत से ज्यादा आगे जा रही हैं। इससे बचना चाहिए।

भाेपाल । अलग–अलग स्थानाें पर बनी मौसम प्रणालियाें से मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में परिवर्तन हाेने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विज्ञानियाें के मुताबिक बुधवार से ग्वालियर, सागर, उज्जैन संभागाें के जिलाें में कहीं–कहीं गरज–चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुरुवार–शुक्रवार काे भी कहीं–कहीं बारिश हाेगी। उधर मंगलवार काे प्रदेश में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहाे, नौगांव एवं नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। नौगांव, नर्मदापुरम, रतलाम एवं सागर में लू भी चली।

मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि राजधानी में सुबह के समय लगभग 40 किलाेमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलीं। इसके बाद भी गर्मी के तेवर तीखे बने रहे। अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री से. दर्ज किया गया। जाे सामान्य से तीन डिग्री से. अधिक रहा। यह साेमवार के अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री से. की तुलना में 0.6 डिग्री से. अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से. रिकार्ड किया गया। जाेे सामान्य से दाे डिग्री से. अधिक रहा। यह साेमवार के न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्रीसे. के मुकाबले 2.2 डिग्रीसे. कम रहा।

यहां सक्रिय हैं मौसम प्रणालियां

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में ईरान और उससे लगे अफगानिस्तान पर एक पश्चिमी विक्षाेभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। उत्तरी हरियाणा पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बने हुए है। इन चार मौसम प्रणालियाें के कारण हवाओं के साथ नमी आने लगी है। इससे कहीं–कहीं बादल छाने लगे हैं। शुक्ला के मुताबिक बुधवार काे ग्वालियर, चंबल, सागर संभागाें के जिलाें में कहीं–कहीं गरज–चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अलग–अलग स्थानाें पर बौछारें पड़ने का सिलसिला शुक्रवार तक बना रह सकता है।

भोपाल।  मध्य प्रदेश से अब तक ढाई लाख टन गेहूं निर्यात हो चुका है। यह गुजरात और आंध्रप्रदेश के बंदरगाहों से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम भेजा गया है। इसमें सर्वाधिक 97 हजार 887 टन गेहूं इंदौर से निर्यात किया गया है। इसके अलावा जबलपुर, उज्जैन, हरदा, छिंदवाड़ा और दतिया से व्यापारियों ने गेहूं भेजा है। मिस्र, फिलीपिंस, जिम्बाब्वे सहित अन्य देशों में भी निर्यात की संभावनाओं पर सरकार काम कर रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश से कुल पौने दो लाख टन कृषि उपज और उससे जुड़े उत्पाद निर्यात हुए थे। इसमें भी चावल की मात्रा सर्वाधिक एक लाख 27 हजार टन थी।

विदेश में बढ़ रही गेहूं की मांग को बड़ा अवसर मानते हुए शिवराज सरकार ने निर्यात बढ़ाने पर पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। वे प्रति सप्ताह निर्यात की स्थिति को लेकर समीक्षा करते हैं तो कृषि विभाग ने प्रतिदिन निर्यातक और व्यापारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था बनाई है। इसका फायदा भी मिल रहा है। अब तक ढाई लाख टन गेहूं मध्य प्रदेश से निर्यात हो चुका है। सरकार का मकसद है कि मध्य प्रदेश के गेहूं की मांग विदेश में बन जाए, जिससे निर्यात का रास्ता खुल जाएगा।

इसका लाभ किसानों के साथ-साथ सरकार को भी होगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक बड़ी कंपनियां मंडियों से गेहूं खरीदकर अपने स्तर पर निर्यात करती थीं। पहली बार सरकार अपने स्तर पर इसे प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए मंडी शुल्क में छूट देने के साथ रेलवे की रैक और बंदरगाहों पर स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई है। 26 लाख टन गेहूं के लिए रैक पाइंट पर भंडारण की व्यवस्था बनाई जा चुकी है।

अभी तक 87 रैक गेहूं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, विएतनाम भेजा जा चुका है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि निर्यात के लिए विभिन्न् कंपनियों ने दो हजार से ज्यादा रेलवे रैक के लिए मांग पत्र भेजे हैं। दक्षिण अफ्रीका, मोजांबिक और जिम्बाब्वे के आयोजकों को गेहूं के लागत पत्रक भी भेज दिए हैं।

मांडू। धार जिले की मांडू पुलिस ने मांडू के एक मुस्लिम परिवार के घर से खरगोन के तीन युवकों के साथ परिवार के दो युवकों हिरासत में लिया है। हिंदू संगठन के लोग इस बात की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में मांडू पहुंचे थे। खरगोन का एक युवक मौके पर मिला, जबकि चार अन्य युवक भनक लगने के बाद वहां से कहीं और चले गए थे। इन युवकों को ज्ञानपुरा और पनाला के पास से पकड़कर पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई है। इधर हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि चारों युवकों को उन्होंने मांडू-धार मार्ग पर पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया है।

युवकों के नाम राज़िद रफीक इमलीपुरा खरगोन, इरफान कल्लू इमलीपुरा खरगोन, आसिफ हिदायत काजीपुरा खरगोन, अयान बहादुर मांडू और शाहिद भूरु निवासी मांडू है। मांडू धार मार्ग पर वार्ड क्रमांक एक में स्थित भुरु लतीफ खान के घर से उक्त युवक मिले। स्वजनों का कहना है कि तीन में से दो युवक उनके सगे भांजे हैं, जो वाहन चालक हैं। जबकि एक उनके भांजों का मित्र है। खरगोन में स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण वे अपने मामा के घर समय गुजारने आए हैं।

इधर मांडू थाना प्रभारी बीएस वसुनिया ने बताया की सूचना मिलने पर एहतियात के तौर पर हमने खरगोन के तीन और मांडू के दो युवकों को पूछताछ के लिए थाने पर लेकर आए हैं। हमने इनके आधार कार्ड से इनके नाम और पते मैच किए हैं। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी देने के बाद खरगोन पुलिस को भी उक्त युवकों के आधार कार्ड और फोटो भेज दिए हैं। अगर खरगोन दंगे में उक्त युवकों का कनेक्शन होगा तो हम इन्हें खरगोन पुलिस के सुपुर्द कर देंगे। अन्यथा जो भी वैधानिक कार्यवाही होना चाहिए की जाएगी। फिलहाल हम युवकों से पूछताछ कर रहे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं।

इधर इस मामले में हिंदू संगठन के लोग सक्रिय नजर आए। पुलिस को हिंदू संगठन के लोगों ने ही उक्त युवकों के विषय में जानकारी दी थी। मौके से फरार हुए चार युवकों को भी हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। हिंदू संगठन के लोगों ने मांडू थाने पहुंचकर पुलिस से चर्चा की और नारेबाजी भी की। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि पड़ोसी जिला होने के कारण खरगोन दंगे से जुड़े बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र में हैं। ऐसी हमारे पास सूचना है, पुलिस को सक्रियता के साथ इस विषय में ध्यान देना चाहिए।