जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीटों के पुनर्निधाररण से संबंधित फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग ने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले अपनी अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। यह पैनल मोदी सरकार ने मार्च 2020 में बनाया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही थीं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंदर भूषण कुमार इस आयोग में शामिल थे।
इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र और 5 संसदीय क्षेत्र होंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू रीजन में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी। सभी पांचों संसदीय क्षेत्रों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों की संख्या पहली बार बराबर-बराबर रखी गई है। हर लोकसभा सीट में विधानसभा की 18 सीटें होंगी, जिनमें से 47 सीटें कश्मीर संभाग में और 43 सीटें जम्मू संभाग में होंगी। इससे पहले तक कश्मीर में 46 और जम्मू में विधानसभा की 37 सीटें थीं। इसके अलावा पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित होंगी।
केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और संभावना जताई जा रही है कि इस साल नवंबर-दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में जून 2018 से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। अब ये परिसीमन रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और इसके बाद एक राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से आदेश जारी किया जाएगा। उसके बाद ही चुनाव का ऐलान होगा।
