भोपाल। 2022 में नगरीय निकाय और वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बजट का फोकस अधोसंरचना विकास पर करेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए बजट में नगरीय विकास एवं आवास और लोक निर्माण विभाग को पैकेज भी मिलेगा। नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रविधान होगा। वहीं, 10 किलोमीटर से कम लंबाई की सड़क बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त राशि मिलेगी।
शहरी क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति को लेकर शिकायतें
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति को लेकर शिकायतें बनी हुई हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय समीक्षा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिए थे कि शहर और कस्बों की सड़कों को दुरुस्त किया जाए। इसके लिए बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रविधान करवाएं ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए।
कम लंबाई की सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग को एकमुश्त राशि
इसी तरह जब भाजपा विधायकों से बजट के लिए सुझाव लिए गए थे, तब अधिकांश ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के कामों को गति देने के लिए प्रविधान करने की बात रखी थी। मुख्यमंत्री ने भी इससे सहमति जताते हुए दस किलोमीटर से कम लंबाई की सड़कों के निर्माण पर ध्यान देने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। सूत्रों का कहना है कि बजट में कम लंबाई की सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग को एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता वाली सड़कों के वे काम किए जा सकेंंगे, जो किसी अन्य योजना में शामिल नहीं हो पाते हैं।
