भोपाल। । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद सरकार अब रास्ता निकालने में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के साथ विधानसभा से पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाने संबंधी संकल्प पारित करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी वर्ग से संबंधित जानकारी जुटाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर शुक्रवार को मंत्रालय में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिए गए कि अन्य राज्यों का अध्ययन कराया जाए।
बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग से ओबीसी आरक्षण को लेकर तथ्यात्मक स्थिति पर जानकारी मांगी गई। दरअसल, हाईकोर्ट में ओबीसी का आरक्षण 27 प्रतिशत बरकरार रखने के लिए सरकार ने कई जानकारियां तैयार करवाई थीं। इसमें ओबीसी की जनसंख्या सहित अन्य जानकारी भी है।
इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करके अनुशंसा करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी गठित किया है। सूत्रों के कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग से कहा गया है कि वो अन्य राज्यों द्वारा की जा रही कार्यवाही का अध्ययन करे और प्रतिवेदन तैयार करे।
यह भी तय किया गया कि आयोग को ओबीसी से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री अगले सप्ताह प्रस्तावित दिल्ली प्रवास के दौरान ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। उधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी विधि विशेषज्ञों से चुनाव को लेकर परामर्श कर रहा है।
