श्रीनगर : लद्दाख में श्योक नदी के पास शुक्रवार को सेना के एक वाहन के सड़क से फिसलकर खाई में गिरने से सात जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 सैनिकों का एक दल परतापुर पारगमन शिविर से लेह जिले के तुरतुक से आगे जा रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि जवानों को ले जाने वाला वाहन सड़क से फिसल कर खाई में गिर गया जिससे सभी जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान तेजी से चलाया गया और सभी सैनिकों को परतापुर के स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि घायलों में से सात जवानों ने दम तोड़ दिया। अधिकारियों के मुताबिक, कईं अन्य कर्मियों को भी गंभीर चोटें आयीं हैं और उनका इलाज चल रहा है।

दुर्घटना लद्दाख के थोइस से करीब 25 किलोमीटर दूर हुई, जहां सेना का वाहन श्योक नदी में गिर गया। गाड़ीं में सवार 26 में से सात जवानों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं, बाकी 19 घायलों में कई की हालत गंभीर है। घायलों को परतापुर के 403 फील्ड अस्पताल में ले जाया गया और लेह से सर्जिकल टीमों को परतापुर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक, जवानों की बस शुक्रवार सुबह 9 बजे ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ की ओर जा रही थी जब वाहन असंतुलित होकर सड़क से करीब 50-60 फीट नीचे श्योक नदी में गिर गया।

19 जवानों की हालत गंभीर: आसपास के लोगों, पुलिस और सेना के जवानों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और नदी में गिरे सभी जवानों को निकाला गया। गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर वेस्टर्न कमांड भेजा जा रहा है। मृत जवानों और घायलों के नाम और पते की जानकारी अभी नहीं मिली है। राहत और बचाव कार्य में वायु सेना के हेलीकाप्टर की भी मदद ली जा रही है। इस घटना को लेकर सेना की तरफ से भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फ़िहलाल, इस हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी की अभी प्रतीक्षा है।

सभी जख्मी 26 जवानों को निकालकर परतापुर के 403 फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेह से सर्जिकल टीम को परतापुर अस्पताल भेजा गया. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सात सैनिकों को मृत घोषित कर दिया गया है. बाकी घायल बचे 19 सैनिकों को वायुसेना की मदद से वेस्टर्न कमांड के अस्पताल चंडीमंदिर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकें.

नई दिल्ली : दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान PM ने कहा- पिछली सरकारों में तकनीक को समस्या का हिस्सा समझा गया, उसको गरीब विरोधी साबित करने की कोशिशें हुईं।

इस वजह से 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का माहौल रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब, वंचितों, मिडिल क्लास को हुआ। मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी। अब यही तकनीक लाखों किसानों की मददगार बनेगी।

इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वे अद्भुत है. जो ऊर्जा नज़र आ रही है, वह भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है. यह भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती हैं. पीएम मोदी ने खेती के दौरान ड्रोन का क्या महत्व है, इसपर भी बात की और कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है. इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं.

ये  Make in India है
मोदी ने कहा-आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव के आयोजन के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज इस ड्रोन प्रदर्शनी से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। मेरे लिए आज बहुत सुखद अनुभव रहा। जिन-जिन स्टॉल में मैं आज गया, वहां सभी लोग बहुत गर्व से कहते थे कि ये Make in India है। ड्रोन टेक्नॉलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है, वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है।

उभरते बड़े सेक्टर की संभावनाएं
ये भारत में Employment Generation के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। Minimum government, maximum governance के रास्ते पर चलते हुए, ease of living, ease of doing business को हमने प्राथमिकता बनाया। ये उत्सव सिर्फ एक तकनीक का नहीं है, बल्कि नए भारत की नई गर्वनेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व सकारात्मकता का भी उत्सव है। 8 वर्ष पहले यही वो समय था, जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी।

हमारे यहां मान लिया गया था कि तकनीक सिर्फ अमीरों की है
हमारे वहां ये मान लिया गया था कि तकनीक सिर्फ अमीर लोगों का कारोबार है, सामान्य लोगों की जिंदगी में इसका कोई स्थान नहीं है। इस पूरी मानसिकता को बदलकर हमने तकनीक को सर्वजन के लिए सुलभ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। पहले की सरकारों के समय टेक्नॉलॉजी को समस्या का हिस्सा समझा गया, उसको anti-poor साबित करने की कोशिशें हुईं। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नॉलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का वातावरण रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ, वंचित को हुआ, मिडिल क्लास को हुआ।

पहले के समय में घंटों लाइन लगती थीं
पहले के समय में लोगों को घंटों तक अनाज, कैरोसीन, चीनी के लिए लाइन लगानी होती थी।  लोगों को डर रहता था कि उनके हिस्से का सामान उन्हें मिल भी पाएगा या नहीं। आज तकनीक की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों को भरोसा है कि उनके हिस्से का उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी ने last mile delivery को सुनिश्चित करने में, saturation के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

21वी सदी का नया भारत
21वीं सदी के नए भारत में, युवा भारत में, हमने देश को नई strength देने के लिए, स्पीड और स्केल देने के लिए तकनीक को अहम माध्यम बनाया है। आज देश ने जो Robust, UPI फ्रेमवर्क डवलप किया है, उसकी मदद से लाखों करोड़ रुपए गरीब के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। महिलाओं को, किसानों को, विद्यार्थियों को अब सीधे सरकार से मदद मिल रही है। एम स्वामित्व योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इससे भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। ड्रोन तकनीक हमारे कृषि सेक्टर को अब दूसरे स्तर पर ले जाने वाली है। स्मार्ट तकनीक आधारित ड्रोन इसमें बहुत काम आ सकते हैं। बीते 8 साल में जो प्रयास हुए हैं, उसने किसानों का तकनीक के प्रति भरोसा बहुत बढ़ा दिया है। आज देश का किसान तकनीक के साथ कहीं ज्यादा सहज है, उसे ज्यादा से ज्यादा अपना रहा है। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए Invention, Elite Class के लिए माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले Masses को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन तकनीक भी इसका उदाहरण है। हमने बहुत कम समय में ड्रोन पर लगने वाले Restriction को हटा दिया है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा
महोत्सव के शुभारंभ पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया( Union Civil Aviation minister Jyotiraditya M. Scindia) ने कहा-अनुमान है कि वर्ष 2026 तक ड्रोन उद्योग 15,000 करोड़ रुपये के कारोबार तक पहुंच जाएगा। आज, भारत में 270 ड्रोन स्टार्टअप हैं। ड्रोन एक ऐसा विचार है जिसका भारत में समय आ गया है। प्रौद्योगिकी पहले, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है लोग पहले, पीएम कहते हैं। हालांकि, एक ड्रोन सुरक्षा बलों को सुरक्षा बनाए रखने में मदद कर सकता है, यह किसानों की भी मदद कर सकता है। हमने नए ड्रोन नियम लाए हैं और एक ड्रोन स्पेस मैप जारी किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे सहित 31,500 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़कों जैसे प्रमुख बुनियाजी क्षेत्र शामिल हैं। इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने लाइट हाउट प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1152 घरों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 116 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये जगह स्पेशल है और यहां के लोग, यहां की संस्कृति और यहां की भाषा अद्भुत है। हाल ही में मैंने अपने आवास पर भारतीय मूक बधिर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दल की मेजबानी की। इस बार टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। हमने 16 पदक जीते हैं, उनमें से 6 पदकों में तमिलनाडु के युवाओं की भूमिका रही है।’

उन्होंने कहा कि हम यहां तमिलनाडु की विकास यात्रा का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 31,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा है। जिसमें सड़क निर्माण के क्षेत्र पर ध्यान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्हें आवास योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक चेन्नई लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत घर मिलेगा। यह हमारे लिए एक संतोषजनक प्रोजेक्ट रहा है।’

प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। यह आधुनिकीकरण और विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय कला और संस्कृति में भी विलीन हो जाएगा। उन्होंने कहा, ‘मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क हमारे देश में माल ढुलाई के पारिस्थितिकी तंत्र में एक आदर्श बदलाव होगा। विभिन्न क्षेत्रों में इनमें से प्रत्येक परियोजना रोज़गार सृजन और आत्मनिर्भर बनने के हमारे संकल्प को बढ़ावा देगी।’

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कुछ साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, बिजली और पानी के संदर्भ में बात की जाती थी। आज हम भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। आई-वे पर काम हो रहा है, हाई स्पीड इंटरनेट को हर गांव तक पहुंचाना हमारा विजन है। श्रीलंका मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी देश के रूप में भारत श्रीलंका को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर गवर्नर नहीं बल्कि मुख्यंत्री होंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने कहा कि इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब विधानसभा में कानून में संशोधन करके इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर गवर्नर होते थे जो कि कुलपतियों की भी नियुक्ति करते थे।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही विश्विद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकसी की खबरें सामने आई थीं. बंगाल की ममता सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति कर दी. इसलिए राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है.

बता दें कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच 36 के आंकड़े जगजाहिर हैं. हाल ही में सीएम ममता बनर्जी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था.

इस साल जनवरी में सीएम ममता ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था. ममता ने कहा था कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो गई थीं, जिसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया. इस दौरान ममता बनर्जी ने गर्वनर धनखड़ पर गंभीर आरोप भी लगाए थे.

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे थे. ममता ने कहा था कि उन्होंने गर्वनर जगदीप धनखड़ के बारे में पीएम को कई पत्र लिखे कि वह नहीं सुन रहे हैं. उन्होंने कहा था कि धनखड़ कई फाइलों को मंजूरी नहीं देते हैं.