भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को देसी गाय रखने पर प्रतिवर्ष दस हजार 800 रुपये यानी प्रतिमाह नौ सौ रुपये का अनुदान देगी। प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिए 75 प्रतिशत तक राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। खरीफ सीजन से पांच हजार 200 गांवों में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। प्रदेशभर में कार्यशालाएं होंगी और प्रत्येक विकासखंड में पांच-पांच पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नीति आयोग द्वारा नवोन्वेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होकर कही। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया है, जो किसानों को प्रोत्साहित करेगा। सभी जिलों में 100-100 गांवों में प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को तैयार किया जाएगा। अगले माह में कृषि से जुड़े विभागों के अधिकारियों के लिए कार्यशाला करेंगे।

उन्होंने बताया कि अब तक एक लाख 65 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती में रूचि दिखाई है। वे स्वयं पांच एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करेंगे। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से भी कहा गया है कि वे भी आगे आएं ताकि उन्हें देखकर अन्य किसान भी प्रेरित हों। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आवश्यक है।

इसके गोबर और मूत्र से ही जीवांमृत तथा धनजीवांमृत बनाए जा सकते हैं। इसके लिए तय किया है कि किसानों को देसी गाय रखने के लिए 900 रुपये प्रति माह यानी 10 हजार 800 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। प्रत्येक गांव में किसान मित्र और किसान दीदी की व्यवस्था भी होगी, जो प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। इन्हें मानदेय भी दिया जाएगा।

भूमि के संरक्षण के लिए जरूरी है प्राकृतिक खेती

मुख्यमंत्री ने कहा कि रसायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है। भूमि की सतह कठोर होने के साथ आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूमि के संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दोनों ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यशाला को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संबोधित किया। इसके तकनीकी सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसजगन मोहन रेड्डी ने भी अपने विचार रखे।

भोपाल । मध्य प्रदेश के गेहूं का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और आंध्र प्रदेश भेजा है। अधिकारी वहां निर्यातकों से बातचीत कर उन्हें मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए मंडी बोर्ड में पंजीयन का शुल्क भी 3.16 लाख रुपये से घटाकर मात्र 1000 रुपये किया गया है। डेढ़ प्रतिशत मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी और बंदरगाहों पर अनाज रखने का व्यवस्था भी बनाई गई है ताकि निर्यातकों को परेशानी न हो।

मध्‍य प्रदेश से तीन लाख टन गेहूं निर्यात

मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक विकास नरवाल ने बताया कि गेहूं निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए इन कदमों के परिणाम सामने आ रहे हैं। अभी तक प्रदेश से तीन लाख टन गेहूं निर्यात किया जा चुका है। अभी तक तीन पंजीयन हुए हैं।

भुगतान नहीं होने की शिकायतें दूर करें: सीएम

उधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं और चना उपार्जन के साथ ही गेहूं निर्यात को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उपज बेचने के बाद भुगतान नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं। जो भी समस्या है, उसे तत्काल दूर करें। भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए।

किसान के आधार से लिंक खाते में भुगतान करने की व्यवस्था

इस बार किसान के आधार से लिंक खाते में भुगतान करने की व्यवस्था लागू की है। इसमें कुछ समय लगा है। रविवार तक 25 लाख 76 हजार टन गेहूं का उपार्जन किया गया। किसानों को 5191 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। 1107 करोड़ रुपये के भुगतान पत्रक तैयार हो चुके हैं। 24762 किसानों को 344 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। अब प्रतिदिन लगभग 35 हजार किसानों के खातों में पांच सौ करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। दो मई तक सभी लंबित भुगतान कर दिए जाएंगे।

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लोहा लेने के दौरान शहीद हुए जवान शंकर प्रसाद पटेल के परिजनों को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपये देगी। सीआईएसएफ के एएसआई एसपी पटेल मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले थे। 22 अप्रैल को जम्मू के सुजवान इलाके में हुए आतंकवादी हमले में उनकी शहादत हुई थी। अब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद जवान के आश्रितों को आर्थिक मदद दिये जाने की बात कही है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत में कहा है कि आर्थिक मदद देने के अलावा शहीद जवान की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि परिजनों से चर्चा करने के बाद प्रतिमा के लिए उचित जगह तय की जाएगी। जम्मू के भटिंडी सुजवान कैंप के पास सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की। इस पर भारतीय जवानों ने जवाबी फायरिंग की। इसी दौरान आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें CISF के ASI पटेल शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर मिलते ही उनके घर-गांव में मातम छा गया। शहीद शंकर प्रसाद पटेल मैहर में अमदरा के समीप ग्राम नौगवां के रहने वाले थे।

बता दें कि शंकर प्रसाद CISF में सहायक उप निरीक्षक के तौर पर पदस्थ थे। वे भिलाई छत्तीसगढ़ में पदस्थ थे, जहां से 18 अप्रैल को ही उन्हें स्पेशल ड्यूटी में बटालियन के साथ जम्मू भेजा गया था। वे दो साल बाद यानी 2024 में रिटायर होने वाले थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 अप्रैल बुधवार को प्रातः11 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा सिंगल क्लिक से 50 हजार से अधिक हितग्राहियों को 500 करोड़ रूपये की राशि का अंतरण किया जायेगा। साथ ही 30 हजार से अधिक हितग्राहियों के आवासों का भूमि-पूजन एवं 21 हजार हितग्राहियों के नवीन आवासों का गृह प्रवेश भी करवाया जायेगा। इन आवासों की कुल लागत लगभग 3900 करोड़ रूपये है। मुख्यमंत्री चौहान हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे।

भोपाल : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें इस केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्रों के हमेशा एक-दूसरे से जोड़ने वाला बनिहाल-काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वह सांबा जिले की पल्ली पंचायत का भी दौरा करेंगे। इस मौके पर पीएम देश के हर जिले में 75 जलाशयों के विकास और पुनर्जीवन के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री ‘अमृत सरोवर’ नाम से एक नई पहल की शुरूआत भी करेंगे, साथ ही देश भर की पंचायतों को केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों का वितरण भी करेंगे। इस श्रेणी में मध्यप्रदेश की दो जिला पंचायतों भोपाल और नरसिंहपुर तथा दो जनपद पंचायतों समेत 18 पंचायत निकायों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन पंचायतों के प्रतिनिधियों को रविवार को जम्मू में हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंचायत राज पुरस्कार कार्यक्रम से वर्चुअली जोड़ा गया है।

पुरस्कारों के लिए भोपाल और नरसिंहपुर जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में सागर जिले की राहतगढ़ और छतरपुर जिले की बिजावर को शामिल किया गया है, जबकि पंचायत स्तर के पुरस्कारों में सीधी जिले की पंवार चौहान, खंडवा की जेतापुर कला और बिल्लोद माल, हरदा की धनवाड़ा, उज्जैन की धेड़िया, जबलपुर की सिहोदा, इंदौर की गवली पालिसिया, नीमच की केशरपुरा, सागर की हडली, गुना की भुलाया और सनवाड़ा  झाबुआ की गंगाखेड़ी , ग्वालियर की जौरासी,  सीधी की पंवार चौहान ग्राम पंचायत शामिल हैं। पंवार चौहान पंचायतको एक साथ दो पुरस्कार मिलेंगे।

मुंबई में सम्मान: मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगेशकर परिवार ने इस संबंध में इसी महीने घोषणा की थी। लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की आज 80वीं पुण्यतिथि पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा।