भोपाल। महुआ के फूल से बनने वाले शराब के लिए सरकार हेरिटेज मदिरा नीति लाएगी। इसमें शराब बनाने का लायसेंस आदिवासी व्यक्ति या समूह को दिया जाएगा। माइक्रो डिस्टलरी भी आदिवासी विकासखंड में ही लगानी होगी। यहां बनने वाली शराब की बिक्री या तो निर्माता स्वयं कर सकेगा या फिर इसके लिए अलग से काउंटर खोले जाएंगे। यह प्रविधान हेरिटेज मदिरा नीति-2022 में प्रस्तावित किए गए हैं।

नीति का प्रस्तुतिकरण

वाणिज्यिक कर विभाग ने शुक्रवार को नीति का प्रस्तुतिकरण गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल समूह की बैठक में किया। इसमें हेरिटेज मदिरा का पेटेंट करने पर सहमति भी बनी। अब नीति को अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

महुआ के फूल से बनाई जाने वाली शराब की काफी मांग

परंपरागत रूप से महुआ के फूल से बनाई जाने वाली शराब की काफी मांग रहती है। इसे ब्रांड के रूप में विकसित करके मार्केटिंग भी की जाएगी। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने हेरिटेज नीति का प्रारूप तैयार किया है। इसमें प्रविधान किया गया है कि माइक्रो डिस्टलरी का लायसेंस आदिवासियों को ही दिया जाएगा।

संग्रहण और भंडारण की पुख्ता व्यवस्था बनाई जाएगी

विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने बैठक में बताया कि नीति में जनजातियों के तदिरा निर्माण के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। संग्रहण और भंडारण की पुख्ता व्यवस्था बनाई जाएगी। निर्माता स्वयं शराब का बेच सकेंगे।

ईको-टूरिज्म के बार सहित अन्य काउंटर से भी विक्रय की व्यवस्था बनाई जाएगी। वन मंत्री विजय शाह ने सुझाव दिया कि नीति में विभाग की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा, स्वास्थ्य मंत्री डा.प्रभुराम चौधरी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

भोपाल। 2022 में नगरीय निकाय और वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बजट का फोकस अधोसंरचना विकास पर करेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए बजट में नगरीय विकास एवं आवास और लोक निर्माण विभाग को पैकेज भी मिलेगा। नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रविधान होगा। वहीं, 10 किलोमीटर से कम लंबाई की सड़क बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त राशि मिलेगी।

शहरी क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति को लेकर शिकायतें

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति को लेकर शिकायतें बनी हुई हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय समीक्षा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिए थे कि शहर और कस्बों की सड़कों को दुरुस्त किया जाए। इसके लिए बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रविधान करवाएं ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए।

कम लंबाई की सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग को एकमुश्त राशि

इसी तरह जब भाजपा विधायकों से बजट के लिए सुझाव लिए गए थे, तब अधिकांश ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के कामों को गति देने के लिए प्रविधान करने की बात रखी थी। मुख्यमंत्री ने भी इससे सहमति जताते हुए दस किलोमीटर से कम लंबाई की सड़कों के निर्माण पर ध्यान देने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। सूत्रों का कहना है कि बजट में कम लंबाई की सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग को एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता वाली सड़कों के वे काम किए जा सकेंंगे, जो किसी अन्य योजना में शामिल नहीं हो पाते हैं।

इंदौर। अगले साल दिल्ली में होने वाले जी20 देशों के शिखर सम्मेलन के पहले इंदौर में जी20 देशों का मिनिस्टर्स सम्मेलन हो सकता है। इसकी संभावना तलाशने के लिए केन्द्र का एक दल बुधवार को इंदौर आया। दल ने गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर के साथ शहर का भी दौरा किया। दल को देश का सबसे साफ शहर काफी पसंद आया है। इससे संभावना है कि यह समिट इंदौर में होगी। इंदौर के अलावा दल चंडीगढ़ का भी दौरा करके आया है। शुक्रवार को दल शहर के फाइव स्टार होटलों का निरीक्षण करेगा।

समिट डिविजन के ओएसडी प्रवीण जाखर, प्रोटोकाल डिविजन आफिसर रोहित शर्मा, समिट डिविजन कंसल्टेंट नवीन सक्सेना बुधवार को इंदौर आए। उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर को देखा और खुशी भी जाहिर की है। कलेक्टर ने बताया कि जी20 देशों का मुख्य सम्मेलन तो दिल्ली में ही होगा। लेकिन इसके पहले संभवतः अगस्त में जी20 देशों का मिनिस्टर्स सम्मेलन होगा। इंदौर में यह सम्मेलन हो सकता है। इसके लिए दल ने संभावना तलाशी है। गुरुवार को दल के साथ हमारी बैठक हुई है इसमें उन्होंने हमसे डाटा लिया है। इसके अलावा सिक्योरिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल स्टे, पर्यटन स्थल आदि को लेकर भी जानकारी एकत्रित की है। दिल्ली से आए दल ने पत्रकारों से चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं होने से बात करने से इंकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स सम्मेलन इंदौर में होने की संभावना है।

शहर की साफ सफाई से प्रभावित हुआ दल – कलेक्टर ने बताया कि दल ने घूमकर शहर को देखा। यहां की साफ सफाई देखकर प्रसन्नता जाहिर की है। इसके अलावा दल आसपास के पर्यटन स्थल के बारे में भी जानकारी ले रहा है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को यह दिखाया जा सके। इंदौर के लिए यह काफी गर्व की बात है कि एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में हो सकेगा।

यह है जी20 – 1999 में जी20 समूह की स्थापना की गई थी। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसे जी-20 शिखर सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन में आतंकवाद,आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पूरे विश्व में जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें तीन चौथाई हिस्सा इन जी20 देशों का होता है।

भोपाल। । सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों को वनोपज और लकड़ी बिक्री से होने वाली शुद्ध आय में से दस प्रतिशत की जगह बीस प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग द्वारा आय का दस प्रतिशत अंश देने के प्रस्ताव से असहमति जताते हुए उसे 20 प्रतिशत कराया। वहीं, राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) को बंद करने पर भी मुहर लगाई। बैठक में तृतीय अनुपूरक बजट और वित्त विधेयक 2022 को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने वनोपज और लकड़ी से होने वाले शुद्ध लाभ का दस प्रतिशत लाभांश वन समिति(ग्रामीणों) को दिए जाने के प्रस्ताव को बदल दिया। इससे जंगलों में होने वाली अवैध कटाई भी रुकेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में प्रवेश शुल्क में से 33 प्रतिशत और बफर क्षेत्रों में पर्यटन से होने वाली आय का पूरा हिस्सा संबंधित वन समितियों को दिया जाएगा। पंचायत के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) के तहत ग्राम सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक होने पर समिति का अध्यक्ष पद इसी वर्ग के लिए आरक्षित होगा।