मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और केंद्र एवं राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को सात व आठ जनवरी 2023 को इंदौर में प्रस्तावित इंवेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया। बताया जा रहा है कि तब तक महाकाल कारीडोर का काम भी पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री कारीडोर का लोकार्पण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 9 जनवरी 2023 को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट का इस मुलाकात की जानकारी दी और लिखा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी परिवर्तनकारी योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे ला रही हैं।
मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री से मिले। करीब एक घंटे की इस मुलाकात में चौहान ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया और प्रदेश के गेहूं की अन्य देशों में मांग, निर्यात नीति, रोजगार दिवस, गौरव दिवस, केंद्र सरकार की फ्लेक्सिब योजनाओं में प्रदेश के प्रदर्शन, इथेनाल नीति, अमृत सरोवर और कृषि विविधिकरण की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रदेश से अभी 20 लाख टन गेहूं निर्यात हो सकता है। मिस्र (इजिप्ट) ने भी प्रदेश का गेहूं लेने की इच्छा जाहिर की है। वहां की टीम भी आने वाली है। वहीं निर्यात नीति में हम निर्यातकों को कई सुविधाएं दे रहे हैं।
हर महीने रोजगार दिवस मनाने और दो लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री से इसके संबंध में चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गौरव दिवस (गांव-शहर का जन्म दिवस) मनाने की परंपरा शुरू की है। 14 हजार गांव और 31 नगरीय निकायों में कार्यक्रम हो चुके हैं। यह गांव की तस्वीर बदलने का अभियान है। केंद्र की फ्लेक्सिब योजनाओं में प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। यह भी प्रधानमंत्री को बताया।
स्वतंत्रता दिवस पर सरोवर स्थल पर लहराएगा तिरंगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आव्हान किया था कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक जिले में कम से कम 75 सरोवर तो बनें। हम प्रदेश में तीन हजार आठ सौ अमृत सरोवर बना रहे हैं। ये साधारण सरोवर नहीं होंगे। जनभागीदारी से सौंदर्यीकरण कराएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर अमृत सरोवर स्थल पर ही ध्वजारोहण किया जाएगा।
ई-वाउचर नंबर से मिलेगा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी योजनाओं में ई-रुपये का उपयोग बढ़ा रहे हैं। हम ई-वाउचर नंबर देंगे। जिसे दिखाकर चिन्हित दुकानों से निर्धारित वस्तु खरीदी जा सकेगी। वर्तमान में इसके लिए राशि दी जाती है। हमने इथेनाल नीति बनाई और 50 करोड़ लीटर इथेनाल का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि के विविधीकरण का आव्हान किया था। मप्र ने इसकी नीति बनाई है। तिलहन फसलों का अधिक उत्पादन करेंगे। जिससे खाद्य तेल खरीदने के लिए विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन दिया है। उस आधार पर कई योजनाएं बनाएंगे और पुरानी को अपडेट करेंगे और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश की तरक्की की दिशा में यह भेंट महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
