नई दिल्ली : भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद गेहूं की एक बड़ी खेप मिस्र को भेजी है. मिस्र के अनुरोध के बाद भारत की तरफ से 61,500 टन गेहूं मिस्र को भेजा गया है. गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भारत की तरफ से ये किसी देश को दी गई सबसे बड़ी खेप है. मिस्र की तरह ही करीब 12 देशों ने भारत से अनुरोध किया है कि वो उन्हें गेहूं का निर्यात करे.

पूरे मामले से अवगत एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कम से कम एक दर्जन देश ऐसे हैं जो भारत से गेहूं के लिए राजनयिक स्तर पर अनुरोध कर रहे हैं.

मिस्र को जितना गेहूं निर्यात किया जाना था, कस्टम ने उसमें से 17,160 टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी. अधिकारी ने बताया कि भारत की तरफ से निर्यात पर प्रतिबंध प्रभावी होने से पहले ही मिस्र को भेजे जा रहे शिपमेंट के लिए क्रेडिट गारंटी सहित अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं.

मिस्र को भारत की तरफ से गेहूं की शिपमेंट मेरा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है. प्रतिबंध के प्रभावी होने के बाद गेहूं की इस खेप के लिए शिप को कस्टम क्लीयरेंस दिया गया. ये खेप 17 मई को गुजरात के कांडला बंदरगाह से निकल गई थी.

घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने लगाया गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने 13 मई को कहा कि वो अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है. हालांकि, भारत ने ये जरूर कहा था कि वो खाद्य संकट झेल रहे उन देशों की मदद करेगा जो उनसे मदद की मांग करेंगे. भारत ने ये भी कहा कि प्रतिबंध से पहले जिन देशों के साथ गेहूं निर्यात को लेकर सौदा किया गया है, उन देशों को भी भारत गेहूं निर्यात करेगा.

वहीं, मिस्र को गेहूं भेजे जाने की जानकारी देने वाले अधिकारी ने कहा कि भारत विदेशों से प्राप्त हो रहे गेहूं के अनुरोध पर विचार करेगा. ये देश गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी जल्द ही अनुरोधों की समीक्षा करने के लिए चर्चा करने वाले हैं. हालांकि, अधिकारी ने ये नहीं बताया कि विदेश मंत्रालय को किन देशों से गेहूं के अनुरोध मिल रहे हैं.

भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार, भारत में लगातार पांच वर्षों के रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के बाद पहली बार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है. फरवरी में अनुमान लगाया गया कि उत्पादन 11.1 करोड़ टन होगा लेकिन उत्पादन 10.5 करोड़ टन ही है. यानी उत्पादन में कम से कम 5.7% की गिरावट आई है.

अप्रैल 2022 में, देश के व्यापारियों ने उच्च वैश्विक मांग और बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उठाने के लिए विदेशों में 14 लाख टन गेहूं की बिक्री की. भारत ने वित्त वर्ष में मार्च तक रिकॉर्ड 78 लाख 50 हजार टन निर्यात किया, जो एक साल पहले की तुलना में 275% अधिक है.

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के आखिरी मामले में मुख्य आरोपी सुरेन्द्र कोली को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने अन्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी देह व्यापार मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल कैद की सजा सुनाई है। ये दोनों आरोपी पहले से ही कई मामलों में डासना जेल में सजा काट रहे हैं।बता दें कि सुरेंद्र कोली को पहले 13 मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है। सीबीआई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उसे 14 बार फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को 13 मामलों में सबूतों के अभाव में और 3 मामलों में सबूतों के अभाव में बरी किया गया था। अभी तक केवल एक मामले में उसे फांसी दी जानी थी, लेकिन देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया। एक अन्य मामले में हाईकोर्ट की ओर से फांसी में देरी को देखते हुए उसकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया। सीबीआई कोर्ट से मौत की सजा मिलने के बाद भी कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

क्या था निठारी कांड?

निठारी गांव के कोठी नंबर डी-5 में रहनेवाले मोनिंदर सिंह पंढेर ने 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरु की तो 29 दिसंबर 2006 को मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के मानव कंकाल मिले थे। साथ ही कोठी के पास नाले से बच्चों के अवशेष भी मिले। माना जाता है कि यहां से मानव शरीर के अंगों के पैकेट मिले थे, साथ ही कंकालों को नाले में फेंक दिया गया था। डी-5 कोठी में उसका नौकर सुरेंद्र कोली भी रह रहा था। माना जाता है इन सारी हत्याओं को इन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया।

नई दिल्ली : कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बगैर कोई नजरिया रखे काम करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं पर भी सवाल उठाए।

28 वर्षीय पटेल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस का कोई दृष्टिकोण नहीं है और पार्टी के नेता गुजराती लोगों से पक्षपात करते हैं। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पटेल ने बुधवार को यह कहते हुए कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं का ध्यान अपने मोबाइल फोन में लगा रहता है और गुजरात कांग्रेस के नेता उनके लिए चिकन सैंडविच का प्रबंध करने में लगे रहते हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह भारतीय जनता पार्टी या आप में शामिल हो सकते हैं, पटेल ने गुरुवार को कहा, “मैंने अभी तक किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है चाहे वह भाजपा हो या आप।” कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कभी हिंदुओं के मुद्दों, जैसे कि सीएए या वाराणसी की मस्जिद में मिले शिवलिंग आदि पर कुछ नहीं बोलती।

पटेल ने कहा, “इसके अलावा गुजरात कांग्रेस में जातीय राजनीति बहुत ज्यादा होती है। मैंने पार्टी में तीन साल बर्बाद किये।” पटेल को जुलाई 2020 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था।

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पटेल ने पार्टी को काम करने के तरीके पर भी घेरा। उन्होंने कहा, ‘7-8 लोग 33 साल से कांग्रेस को चला रहे हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता हर रोज 500-600 किमी की यात्रा करते हैं। अगर मैं लोगों के बीच जाता हूं और उनके हालात जानने की कोशिश करता हूं, तो यहां बड़े नेता एसी कमरों में बैठकर मेरे प्रयासों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं।’

बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी (National Policy on Biofuels) 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई और फ़सलों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। साथ ही पेट्रोल-डीज़ल में इथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया गया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि जितना ज्यादा बायो-फ्यूल का उत्पादन होगा, हमारी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता उतनी ही कम होगी। साथ ही इस कदम से इस क्षेत्र में देशी तकनीक के विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

इस नीति में हुए प्रमुख संशोधन में पेट्रोल में 20 फीसदी एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पांच साल कम करना अहम है। फिलहाल पेट्रोल में करीब 10 प्रतिशत एथनॉल मिलाया जाता है। लेकिन 2025-26 तक इसे बढ़ाकर 20% कर दिया जाएहा। साथ जैव ईंधन के उत्पादन के लिए और कुछ और ‘कच्चे माल’ के इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी है। मंत्रिमंडल ने ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) कार्यक्रम के तहत देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने की भी मंजूरी दी है। बयान में कहा गया कि इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशक मंडलों को इकाइयों एवं उनकी अनुषंगिक इकाइयों को बंद करने और उनका विनिवेश करने संबंधी फैसले लेने का अधिकार दिया है।फिलहाल संयुक्त उपक्रम में हिस्सेदारी बेचने, अनुषंगी या इकाइयों को बंद करने या उनकी कुछ हिस्सेदारी बेचने या रणनीति विनिवेश करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब निदेशक मंडल भी ये फैसला ले सकते हैं।

वाराणसी : वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को प्रशासन ने 9 ताले लगाकर सील कर दिया है. इसके साथ ही वजूखाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई है. सीआरपीएफ के दो जवान 24 घंटे सील किए गए वजूखाने की रखवाली करेंगे. सीआरपीएफ के दोनों जवानों की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से चौबीसों घंटे लगी हुई.

यानी हर शिफ्ट में दो-दो जवान वहां मुस्तैदी से डटे रहेंगे ताकि शिवलिंग के उस स्थान को कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके. हर शिफ्ट में मंदिर सुरक्षा के प्रमुख डिप्टी एसपी रैंक के मंदिर सुरक्षा अधिकारी और सीआरपीएफ के कमांडेंट औचक निरीक्षण करेंगे और शिवलिंग के स्थान की सुरक्षा देखेंगे. कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है.

वाराणसी प्रशासन के मुताबिक, वजू के उस स्थान पर छोटा सरोवर है जिसे सील कर लिया गया है क्योंकि यह इलाका पहले से लोहे के बैरिकेड और जालों से घिरा हुआ है. यह वही स्थान है, जहां हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है. हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजूखाने में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा मिला है.

वजूखाने का एक और वीडियो, शिवलिंग या फव्वारा?

इस बीच मस्जिद के वजूखाने से जुड़ा एक और वीडियो सामने आ गया है. ये दूसरा वीडियो भी पुराना बताया जा रहा है. इसे लेकर अब तक कुल दो वीडियो वायरल हैं. प्रशासन का कहना है कि दोनों वीडियो एक-दो महीने पुराने हैं. खैर अब सबके मन में सवाल है कि वजूखाने में मिली पत्थरनुमा आकृति वाकई में क्या है शिवलिंग है या फव्वारा?

अगर ये साबित हो गया कि ये वाकई शिवलिंग ही है तो मंदिर के अस्तित्व को लेकर अंधेरे की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तय कर पाना आसान नहीं. इसे वैज्ञानिक और पुरातत्विक पैमाने पर परखना-जांचना होगा. अभी तो सिर्फ मोटे तौर पर तर्क -वितर्क चल रहे हैं. हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा.

हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने-अपने तर्क

दरअसल -हिंदू पक्ष कह रहा है आकृति साफ-साफ बता रही है ये शिवलिंग है. मुस्लिम पक्ष कह रहा है उपरी हिस्से की बनावट बता रही ये फव्वारा है. हिंदू पक्ष तर्क दे रहा है कि ये एक ही पत्थर से बनी संरचना है, शिवलिंग ऐसे ही बनते हैं. मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ये अभी कैसे तय हो गया कि ये एक ही पत्थर से बना है.

हिंदू पक्ष का सवाल है कि फव्वारा है तो इससे पानी क्यों नहीं निकलता? पानी का प्रवाह क्यों नहीं दिख रहा? मुस्लिम पक्ष का जवाब है कि गहरे सुराख दिख रहे हैं इसलिए ये फव्वारा ही है. खैर ज्ञानवापी में बाबा मिले या नहीं, ये तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन जिन महिलाओं की अर्जी पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, उन्होंने अदालत में नई अर्जी दाखिल कर दी है.

कोर्ट में महिला वादियों ने दी नई अर्जी

नई अर्जी में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में नंदीजी के सामने व्यासजी के तहखाने में एक अस्थायी दीवार है, उसे हटाकर शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए. साथ ही शिवलिंग वाली जगह के आसपास का मलबा हटाया जाए. महिला वादियों का कहना है कि चूंकि ज्ञानवापी में बाबा मिल गए हैं इसलिए पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए.