शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आठ प्रतिशत बढ़ाने के बाद अब राज्य सरकार पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि कर सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। महंगाई राहत में पांच प्रतिशत वृद्धि का प्रस्तावित की गई है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाई है। इसी हिसाब से प्रदेश में वृद्धि होगी क्योंकि दोनों राज्यों के बीच महंगाई राहत को लेकर सहमति होना आवश्यक है।
प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आठ प्रतिशत बढ़ाकर बीस प्रतिशत कर दिया है। इसका भुगतान भी नवंबर में प्राप्त वेतन में कर दिया गया है लेकिन महंगाई राहत बढ़ाने को लेकर निर्णय होना अभी बाकी है। दरअसल, पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहमति होना अनिवार्य है क्योंकि वर्ष 2000 के पहले की महंगाई राहत के भुगतान का भार 74 प्रतिशत मध्य प्रदेश और 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाकर जुलाई से देने का निर्णय लिया है। इसी हिसाब से वित्त विभाग ने भी प्रस्ताव तैयार किया है पर इसमें भुगतान अक्टूबर से दिए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्तर से प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद इसे छत्तीसगढ़ सरकार को भेजकर बताया जाएगा कि राज्य में अक्टूबर से भुगतान किया जाएगा। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि जब एक बार सहमति बन चुकी है तो फिर प्रस्ताव भेजने में विलंब क्यों किया जा रहा है। पेंशनरों में इसको लेकर आक्रोश है। सरकार को पेंशनर की स्थिति को समझना चाहिए।

ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की तीसरी सवारी सोमवार को दो साल बाद अपने परंपरागत मार्ग से निकलेगी। इस खबर से पंडे-पुजारी, अफसर-जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नागरिक काफी खुश हैं। उन्होंने सवारी का भव्य स्वागत करने की तैयारियां भी की हैं। याद रहे कि श्रावण-भादौ मास और कार्तिक-अगहन मास की पिछली सवारियां कोविड-19 गाइडलाइन की वजह से परिवर्तित मार्ग महाकाल मंदिर से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, सिद्ध आश्रम होकर निकाली गई थी।
ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की तीसरी सवारी सोमवार को दो साल बाद अपने परंपरागत मार्ग से निकलेगी। इस खबर से पंडे-पुजारी, अफसर-जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नागरिक काफी खुश हैं। उन्होंने सवारी का भव्य स्वागत करने की तैयारियां भी की हैं। याद रहे कि श्रावण-भादौ मास और कार्तिक-अगहन मास की पिछली सवारियां कोविड-19 गाइडलाइन की वजह से परिवर्तित मार्ग महाकाल मंदिर से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, सिद्ध आश्रम होकर निकाली गई थी।

भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रविवार को ऐलान किया कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा. इस ऐलान के साथ ही आईपीएस अधिकारियों की पुरानी मांग पूरी हो गई है. इस मांग को लेकर मध्‍य प्रदेश IPS एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात की थी. सालों से अटका पुलिस कमिश्नर सिस्टम 2020 में 15 अगस्त को लागू किया जाना था. लेकिन, एन वक्त पर घोषणा टल गई थी. पुलिस मुख्यालय कई बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज चुका है.

गौरतलब है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पिरामिड में डीजी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है. उसके नीचे एडीजी या आईजी स्तर के दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर होंगे. पिरामिड में एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आईजी या डीआईजी स्तर अफसरों को मिलेगी. इसी तरह डिप्टी पुलिस कमिश्नर डीआईजी या एसपी स्तर के होंगे. जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकेगा.

प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए कानून व व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं।

अत: हम भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं, ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें।

भोपाल : मध्यप्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लगी सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। शादियों में मेहमानों की संख्या के अलावा सिनेमाघर के दरवाजे भी पूरे खुल गए। कोरोना के तहत लगी सारी पाबंदियां ख़त्म करने के आदेश जारी हो गए! अब 100 फीसदी क्षमता के साथ प्रदेश में सभी स्कूल भी खुलेंगे। लेकिन, अभी भी अभिभावकों की मंजूरी के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा।

कोरोना की पाबंदिया समाप्त (Covid Restrictions Removed) कर दी गई। स्कूल, कॉलेज, जिम, मॉल और सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुल गए। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी होने लगे। लेकिन, छोटे बच्चों के स्कूल खुलने पर अभी कुछ प्रतिबंध है। क्लास वन के नीचे के बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे। सरकार ने मंजूरी तो दे दी, पर बच्चों को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। इसके लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी।

स्कूली शिक्षा विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया कि छोटी कक्षाओं के बच्चों को बुलाने से पहले उनके अभिभावकों से संपर्क जाएगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक, अभी पुराने प्रोटोकॉल के तहत ही अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। बाकी निर्णय उच्च अधिकारियों के स्तर पर होगा। मतलब यह कि बच्चों को स्कूल भेजने का अंतिम फैसला उनके अभिभावक ही करेंगे। उधर, अभिभावकों के सामने बड़ा कि बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाए!

भोपाल: यहां शिवाजी नगर में बनने वाले डी टाइप 64 फ्लैट नवागत IAS अफसरों का बसेरा हो सकते है।
आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इन आवासों के लिए नवागत आईएएस अधिकारियों को पात्रता प्रदान किए जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

आईएएस एसोएिशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होंने वाली आईएएस मीट के लिए आमंत्रण देते समय यह मांग रखी थी। संभावना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संबंध में मीट के दौरान ही कोई घोषणा करेंगे।

आईएएस मीट का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मीट के दौरान इस बार कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कुछ विषय विशेषज्ञ भी इस मौके पर अपना उद्बोधन देंन दंगे। इस बार कुछ अलग प्रकार की खेल स्पर्धाएं होंगी और चूंकि अब दो साल बाद यह आयोजन होंने जा रहा है इसलिए इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी कुछ और रोचक अंदाज में पेश किया जाएगा।

भोपाल:किसानों को बिना ब्याज के कर्ज, पीडीएस की खरीदी, रियायती दरों पर खाद, बीज, कीटनाशक वितरण जैसी योजनाओं के संचालन के कारण ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे सहकारी बैक, सहकारी समितियों को पुर्नजीवन देने, उनकी आय बढ़ाने के लिए अब सहकारिता विभाग बारह नये क्षेत्रों में काम करेगा। सहकारी संघों का गठन कर पीपीपी मोड पर ये काम किए जाएंगे। इससे सहकारिता विभाग,जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी समितियों की आमदनी भी बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा।

सहकारिता विभाग ने बारह नये क्षेत्र चिन्हित किए है। इनमें अलग-अलग सहकारी संघ गठित किए जाएंगे। इन सहकारी संघों से टू टियर और थ्री टियर सिस्टम बनाकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये काम किए जाएंगे। विपणन संघ और राज्य सहकारी संघ के साथ पीपीपी मोड पर काम करने का प्रारुप भी तैयार किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग जिन नये क्षेत्रों में प्रवेश करने जा रहा है उनमें खाद उत्पादन, श्रम, पर्यटन, खनिज, उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, बहुउददेश्यीय राशन दुकाने,सर्विस सेक्टर, आईटी और उद्यानिकी सहित कुल बारह क्षेत्रों में काम करेगा।

सहकारिता विभाग उद्यानिकी और औद्योगिक क्षेत्रों में सहकारी संघों का गठन कर यहां थ्री टियर सिस्टम से काम करेगा।
अपैक्स बैंक,जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी समितियों को इनसे जोड़ा जाएगा। पूरा योजना बनाने और मानीटरिंग तथा वित्त उपलब्ध कराने का काम अपैक्स बैंक करेगा। जिला सहकारी बैंक तकनीकी और प्रशासनिक अमला उपलब्ध कराएंगे। प्राथमिक सहकारी समितियों के जरिए इसे मैदानी स्तर पर कराया जाएगा।

पर्यटन से सुविधा और आय-
ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आवागमन के साधन नहीं है या कम है वहां छोटे सात सीटर से लेकर 21 सीटर तक के वाहन बैंको से कर्ज लेकर सहकारी संघों के जरिए संचालित किए जाएंगे। इसमें यह भी देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में परिवहन की संभावनाएं ज्यादा है वहां पहले इन वाहनों का संचालन किया जाएगा। इससे ग्रामीण अंचलों के रहवासियों को आवागमन की सुविधा भी मिलेगी और सहकारी संघ, बैंको और समितियों की आय भी बढ़ेगी।

सर्विस सेक्टर और आईटी-
कोरोना काल में सर्विस सेक्टर और आईटी के क्षेत्र में काम की संभावनाए बहुत बढ़ी है। सहकारिता विभाग विभिन्न सेवाएं ग्रामीण अंचलों तक रियायती शुल्क पर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाएंभी ग्रामीण अंचलों तक उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं सुविधाओें का लाभ भी लोगों को घर बैठे मिल सकेगा और सहकारी संस्थाओं, बैंको,संघों को लाभ भी होगा। स्थानीय युवाओं को इसके जरिए रोजगार से जोड़ा जाएगा।

खाद उत्पादन,उद्यानिकी-
ग्रामीण अंचलों में खेतों और उद्यानों के लिए जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, केचुंआ खाद और अन्य खाद, कीटनाशक और प्रमाणित बीज स्थानीय स्तर पर तैयार किएजाएंगे। इसी तरह छोटी-छोटी नर्सरियां बनाकर वहां औषधीय पौधे, सजावटी पौधे, फलदार पौधे तैयार कराए जाएंगे। उनकी बिक्री गांव से लेकर शहर तक की जाएगी। किसान भी इसे खरीदेंगे और व्यापारी तथा आमजन भी इन्हें ले सकेंगे। बाद में पुष्पों की खेती कर उससे भी मुनाफा अर्जित किया जाएगा।

न्यू दिल्ली : विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर को लगातार पांचवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। केंद्र सरकार के घोषित ‘सफाई मित्र चैलेंज’ अवॉर्ड भी इंदौर को मिला है।

पांच सितारा श्रेणी के पुरस्कार सहित इंदौर को तीन अवॉर्ड मिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन में इंदौर को नंबर वन शहर, 12 करोड़ का सफाई मित्र अवॉर्ड और 5 स्टार रेटिंग अवाॅर्ड दिए।

बीते चार साल से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। चारों बार स्वच्छता के मामले में इंदौर ने देश में नंबर वन का अवॉर्ड अपने नाम किया। शहर की इस उपलब्धि के पीछे नगर निगम और सफाई मित्रों की मेहनत मानी जा रही है। इस बार इंदौर को तीन अवॉर्ड मिले। स्वच्छता में न केवल नंबर-वन अवॉर्ड दिया गया।

साथ ही ‘सफाई मित्र चैलेंज अवार्ड’ और ‘फाइव स्टार कैटेगरी अवॉर्ड भी इंदौर के खाते में आया। केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हर साल सात सितारा रैंकिंग दी जाती है। लेकिन, इस बार पांच सितारे दिए गए। ‘सफाई मित्र चैलेंज’ अवॉर्ड के तहत 12 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।

नगर निगम को 45 करोड़ रुपए कचरा प्रबंधन के लिए जनता दे रही है। 137 किमी नदी-नालों की सफाई पर 343 करोड़ खर्च किए गए हैं। 1200 टन कचरे का रोज निपटान कर रहा है। शहर की व्यवस्था 11364 सफाई मित्रों के हवाले है। इंदौर जब इस मुकाबले में उतरा तो पहली बार निगम के 160 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जबकि, अब 50 करोड़ सालाना खर्च हो रहे हैं।

यहां हारा नहीं कोई सबकी हुई है जीत,दो कदम आगे बढ़ने एक कदम पीछे लेने की है रीति

पहली बार में कचरा वाहन खरीदने, ट्रांसफर स्टेशन बनाने के कारण कचरा प्रबंधन पर 160 करोड़ खर्च हुए थे। लेकिन, अब यह खर्च सालभर में 50 करोड़ हो रहा है। शहर में कचरा प्रबंधन की वसूली ही 45 करोड़ के करीब होती है। गीले कचरे की गुणवत्ता 95% है, जो जर्मनी में भी नहीं होता।

तीन साल में 100 करोड़ पार

कचरे से अभी इंदौर नगर निगम 20 करोड़ रुपए साल कमा रहा है। इसमें कार्बन क्रेडिट, सीएनजी, कम्पोस्ट खाद, सीएनडी वेस्ट व सूखे कचरे से हो रही आमदनी शामिल है। जानकारों का मानना है कि जिस तेजी के साथ इंदौर कचरा प्रबंधन पर काम कर रहा है, तीन साल में कचरे से कमाई 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी।

इसलिए दावा मजबूत

पिछले एक साल के दौरान इंदौर में ऐसे कई काम किए, जिन्हें करने में दूसरे जिले कमजोर रहे। नगर निगम ने सीवरेज के पानी को ट्रीट करके बगीचों और फव्वारों के अलावा खेतों में भी इसका उपयोग किया। नदियों में आउट फाल रोका गया, जिससे अब नदियों में साफ पानी बहने लगा। गीले कचरे का सम्पूर्ण निष्पादन कर उससे खाद और CNG बनाने की तैयारी की गई। नालों को सुखाकर उनकी गंदगी दूर की।

नदी की सूरत बदलने से शहर की सेहत भी बदल गई है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में पानी से जुड़ी बीमारियों के मामलों में जबरदस्त गिरावट आई है। चंदननगर, विराटनगर, आजादनगर, मूसाखेड़ी और पीलियाखाल के डॉक्टर्स, संजीवनी केंद्र, सिविल डिस्पेंसरी पर की गई पड़ताल में खुलासा हुआ कि इन इलाकों में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों में 80% तक की कमी आई।