भोपाल। प्रदेश की 76 हजार 263 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (महिला) को 18 फरवरी 2022 तक सरकारी मोबाइल मिल जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मोबाइल खरीदने की कार्ययोजना जारी कर दी है। जिसके हिसाब से सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी तय समय पर निविदा खोलेंगे, तकनीकी मूल्यांकन करेंगे और आदेश देने के 45 दिन में कार्यकर्ताओं को मोबाइल उपलब्ध कराएंगे। मोबाइल खरीदने के लिए कार्यकर्ताओं को नकद भुगतान करने पर केंद्र सरकार की रोक के बाद विभाग ने मोबाइल खरीदने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत कर दी है। अब जिला स्तर पर मोबाइल खरीदे जा रहे हैं।

प्रदेश में कुपोषण, एनीमिया, पोषण आहार सहित तमाम योजनाओं की मानीटरिंग आनलाइन की जा रही है। यहां तक कि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी मोबाइल के माध्यम से ही ली जा रही है। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिए जाने हैं।

इसके लिए केंद्र सरकार ने 10 हजार रुपये प्रति मोबाइल की दर से राज्य सरकार को चार साल पहले राशि दी है पर इन सालों में पांच बार मोबाइल खरीद प्रक्रिया स्थगित करना पड़ी है। हर बार खरीददारी की शर्तों को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है। महिला एवं बाल विकास संचालनालय के कुछ अधिकारियों पर चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं।

इस स्थिति को देखते हुए पिछले साल मोबाइल खरीद प्रक्रिया निरस्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार ने मार्गदर्शन मांगा था। यह विकल्प भी रखा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नकद राशि दे दें, पर केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई, तो आरोप-प्रत्यारोप से बचने के लिए विभाग ने खरीद प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर दिया।

कार्ययोजना इसलिए ताकि अब देर न हो

विभाग ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए कार्ययोजना (टाइम लाइन) तय कर दी है। इसके तहत पहले चरण में मोबाइल खरीद चुके 16 जिलों को छोड़कर शेष जिले 30 नवंबर को निविदा जारी कर चुके हैं। इन जिलों को 21 दिसंबर को निविदा खोलना है और चार जनवरी 2022 को मोबाइल खरीदने का आदेश जारी करना है। आदेश जारी होने के 45 दिन (यानी 18 फरवरी) तक मोबाइल कार्यकर्ता के हाथों में पहुंचाना है।

इंदौर। मोबाइल पर बात करने को लेकर जूनियर-सीनियर छात्रों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में तीखी बहस होने के बाद शिक्षकों ने बीच-बचाव किया। विद्यार्थियों में समझौता करवा दिया। मगर निजी विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सीनियर्स ने एक जूनियर छात्र की पिटाई कर दी।मामला बाणगंगा थाने तक पहुंच गया है। जूनियर छात्र रैंगिंग को लेकर सीनियर्स छात्रों पर आरोप लगा रहा है। जबकि विवि प्रबंधन ने रैंगिंग की घटना से इनकार किया है। उनके मुताबिक विद्यार्थियों का आपसी झागड़ा बताया जा रहा है।

मामला सांवेर रोड स्थित ओरिएंटल निजी विश्वविद्यालय से जुड़ा है। बीफार्मा सेकंड ईयर के छात्र शुभम का फाइनल ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से विवाद हुआ। शुभम के मुताबिक सोमवार शाम को मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था। विवि परिसर में कुछ सीनियर्स छात्रों ने मुझे टोका। मैंने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया।

इस बीच थोड़ी बहस हुई। ये देखकर विवि के शिक्षक और डीन भी वहां आ गए। उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता कराया। थोड़ी देर बाद शुभम अपने दो मित्रों के साथ घर जा रहा था। उस दौरान फिर सीनियर छात्रों ने रोका। फिर विवाद हुआ और मुझे डंडे से मारने लगे। हाथ-पैर में चोट आई।

निजी विवि के संचालक गौरव ठकराल ने कहा कि विवाद को लेकर शिक्षकों से जानकारी मिली है। उन्होंने विद्यार्थियों के बीच आपसी विवाद होना बताया है। बुधवार को विवि पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की जाएगी। वैसे अभी रैंगिंग से जुड़ा मामला नहीं है। वे बताते है कि अगर रैंगिंग होना साबित होता है तो विवि प्रशासन निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगा।

भोपाल।, प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर को अब 17 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। सरकार ने पांच प्रतिशत की राहत में वृद्धि के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए। महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ अक्टूबर से मिलेगा। इससे पेंशनर को न्यूनतम साढ़े तीन सौ रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा। हालांकि, अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर की महंगाई राहत में तीन प्रतिशत का अंतर आ गया है। कर्मचारियों को बीस प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

प्रदेश में पेंशनर द्वारा महंगाई राहत बढ़ाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया था और इसका लाभ अक्टूबर से दिया लेकिन पेंशनर काम मामला अटका हुआ था। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2021 से महंगाई राहत में पांच प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को सहमति पत्र भेजा था। जबकि, मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अक्टूबर 2021 से आठ प्रतिशत की वृद्धि की थी।

पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों के बीच में सहमति होना जरूरी होता है क्योंकि वर्ष 2000 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की महंगाई राहत का 74 प्रतिशत वित्तीय भार मध्यप्रदेश और 24 प्रतिशत छत्तीसगढ़ सरकार वहन करती है।

इस स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने अक्टूबर से पांच प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया था।मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत की वृद्धि दी जाएगी।

छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर की महंगाई राहत 10 प्रतिशत बढ़ाई गई है। अब इन्हें 164 प्रतिशत महंगाई राहत अक्टूबर 2021 से मिलेगी। दिसंबर में प्राप्त होने वाली पेंशन में बढ़ी हुई महंगाई राहत के हिसाब से मिलेगी। एक माह का एरियर पेंशनर को दिया जाएगा।

उमरिया। आश्चर्यपूर्ण ढंग से ऐसे लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में न तो कभी शराब को हाथ लगाया और न ही सिगरेट और तंबाकू को छुआ। ऐसे लोगों के जीवन में एक बड़ा सवाल है कि जब वे किसी व्यसन में नहीं फंसे तो फिर उन्हें कैंसर जैसा घातक रोग कैसे हो गया। न सिर्फ इस सवाल का जवाब देने बल्कि लोगों को यह जानकारी देने का अभियान जिले की युवा टीम ने शुरू किया है। यह टीम लोगों को बता रही है कि पालीथिन के कारण कैंसर जैसे घातक रोगों का शिकार आम लोग बनते हैं। इसलिए पालीथिन से तौबा कर लेनी चाहिए।

जिले में शुरू हुआ यह अभियान जिले के तीस गांव में एकसाथ चलाया जा रहा है। इस अभियान में जिले के अलग-अलग क्षेत्र के तीन सौ से ज्यादा युवा शामिल हैं। युवा टीम के लीडर हिमांशु तिवारी ने बताया कि तीन गांव में एक एक गांव में एक सप्ताह तक अभियान चलाया जा रहा है।

घरों में तैयार हो रहे थैले

लोगों को पालीथिन से मुक्ति का सिर्फ संदेश नहीं दिया जा रहा है बल्कि उन्हें कपड़े से बने थैले भी बांटे जा रहे हैं। हिमांशु तिवारी ने बताया कि कुछ रेडीमेड थैले जनसहयोग से एकत्र किए गए हैं। जबकि सभी सदस्यों के घरों पर पुराने कपड़ों से भी थैले तैयार कराए जा रहे हैं। थैला बनाने में युवा टीम के सदस्यों के घर की महिलाएं अपना सहयोग दे रहीं हैं। पिछले दो दिनों में एक हजार से ज्यादा लोगों को थैलों का वितरण किया जा चुका है।

खतरे से अनजान हैं लोग

हिमांशु तिवारी ने बताया कि पालीथिन के उपयोग से हो रहे दुष्प्रभावों से लोग अनभिज्ञ हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि पालीथिन एक प्रकार का जहर है, जो पूरे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। पालीथिन के कारण पेड़-पौधे नहीं पनप पाते और इसे कचरे में फेंकने से मवेशियों पर भी इसका असर होता है। मूक मवेशी इसे खा लेते हैं और यह उनके पेट में एकत्र होती जाती है जिससे उनकी मौत भी हो जाती है।

ऐसे शुरू किया काम

कोरोना की पहली लहर के दौरान युवाओं ने परेशान लोगों को सहायता पहुंचने का काम शुरू किया था। यह अभियान अभी भी जारी है और इसकी के साथ इस टीम ने ग्रामीण क्षेत्र में अपना नेटवर्क तैयार किया था।

अच्छा प्रयास

युवा टीम पालीथिन उन्मूलन का अच्छा प्रयास कर रही है। लोगों को भी इसमें अपना सहयोग करना चाहिए।

भोपाल । कोरोना संकट के दौरान जब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संकट था और काम ठप पड़े हुए थे, तब मध्य प्रदेश सरकार ने एक लाख 75 हजार से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास तैयार किए। इस साल साढ़े तीन लाख आवास बनाने थे, पर चार लाख बन चुके हैं। वित्त वर्ष के जो साढ़े तीन माह बचे हैं, उनमें तीन लाख और आवास बनाने की तैयारी है। इस प्रकार इस वर्ष कुल सात लाख आवास बन जाएंगे, जो प्रदेश का एक वित्तीय वर्ष में आवास बनाने का रिकार्ड होगा। योजना में कुल 27 लाख से ज्यादा आवास बनाए जाने हैं।

छह साल में 21 लाख बन चुके हैं। उधर, प्रदेश सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने मजदूरी भुगतान के प्रविधान में भी संशोधन कर दिया है। अब आवास निर्माण के प्रत्येक चरण की जगह जरूरत के हिसाब से भुगतान किया जा सकता है।

प्रदेश में आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए पात्रता निर्धारित हुई है। वर्ष 2020-21 में जब कोरोना संक्रमण की वजह से आर्थिक गतिविधियों से लेकर अन्य काम ठप पड़े थे तब मध्य प्रदेश ने एक लाख 75 हजार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का निर्माण कार्य पूरा किया था। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गृह प्रवेश कराया था। प्रदेश में अब तक लगभग 21 लाख आवास बन चुके हैं। इस वर्ष चार लाख आवास का निर्माण हो चुका है।

तीन लाख आवास और बनाए जाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह निर्माण कार्य की समीक्षा की जा रही है। 45 दिन में हितग्राही को किस्त दी जाती है। यदि इस अवधि में मांग नहीं होती है तो उसकी पड़ताल कराई जाती है। इसका असर यह हुआ कि काम की गति बढ़ गई। ग्वालियर और चंबल संभाग में अतिवर्षा के कारण कार्य प्रभावित हुआ था लेकिन अब स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं। ऐसे में पूरा विश्वास है कि इस साल मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनाने का रिकार्ड बना लेगा।

इसमें एक समस्या मजदूरी भुगतान की आती थी। केंद्र सरकार का प्रविधान था कि चरणवार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। आवास निर्माण के समय सर्वाधिक मजदूरी की आवश्यता छत पड़ने के समय आती है। इसे दृष्ट्रिगत रखते हुए केंद्र सरकार से इस बाध्यता को समाप्त करने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। किस्त की राशि समय पर मिल जाए, इसके लिए जरूरी वित्तीय व्यवस्था भी बनाई जा रही है।

23 हजार 972 करोड़ रुपये किए जा चुके हैं व्यय

20 नवंबर 2016 से प्रारंभ हुई इस योजना में अब तक मध्य प्रदेश 23 हजार 972 करोड़ रुपये व्यय कर चुका है। केंद्र सरकार 60 प्रतिशत राशि देती है, जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार लगाती है। हितग्राही चाहे तो 70 हजार रुपये का वित्तीय संस्था से ऋण दिलाने की सुविधा भी दी जाती है। इकाई सहायता के अलावा आवास निर्माण के लिए मनरेगा से 90 से 95 दिन की मजदूरी का प्रविधान भी किया गया है। शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा से 12 हजार रुपये अलग से दिए जाते हैं।