भोपाल : प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति को सूबे के करीब 1266 कॉलेजों की आगामी तीन सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की फीस निर्धारित करना है। एआईसीटीई से मान्यता नहीं मिलने के कारण 75 फीसदी कालेज फीस फिक्स कराने के लिए दस्तावेज तैयार नहीं करा पा रहे हैं। इसकी वजह कालेज की आडिट रिपोर्ट तैयार नहीं होना है। इसके कारण फीस कमेटी में अभी तक 25 फीसदी ही आवेदन पहुंच सके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटीई कोर्स में प्रवेश देने काउंसलिंग शुरू कर दी है।

तकनीकी शिक्षा विभाग की काउंसलिंग प्रस्तावित है। दोनों विभागों के करीब 850 कालेजों ने फीस निर्धारित करने दस्तावेज फीस कमेटी में जमा नहीं हुये हैं। इसकी वजह चाटर्ड एकाउंटेंट की बैलेंस सीट नहीं होना है। इसलिए अंतिम तिथि बीतने तक 75 फीसदी कालेज फीस निर्धारित करने के लिए अपने प्रस्ताव फीस कमेटी तक नहीं भेज सके हैं। उन्होंने कमेटी से कुछ समय की मांग की है।

कालेजों की समस्या और एआईसीटीई से मान्यता व निरंतरता के अभाव को देखते हुये फीस कमेटी ने आवेदन कराने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। करीब 400 कालेजों के आवेदन कमेटी में पहुंच चुके हैं। इसलिये उनकी फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया को अभी थाम दिया गया है।

इन कोर्स की निर्धारित होगी फीस
फीस कमेटी बिना बैलेंस सीट के फीस निर्धारण नहीं करेगा। इससे कालेजों की समस्याएं जरुर बढ गई हैं। फीस कमेटी प्रोफेशनल कोर्स में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फामेर्सी, विधि, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग और मेडिकल के साथ एनसीटीई कोर्स संचालित करने वाले करीब 1266 कालेजों की फीस निर्धारित करेगा।

आॅफलाइन सुनी जाएंगी दलीलें
फीस कमेटी सभी कालेज के प्रस्ताव लेकर उनकी प्रत्यक्ष उपस्थित में सुनवाई कर फीस निर्धारित करती है। पिछले दो सालों में कोरोना संक्रमण का ज्यादा प्रभाव होने के कारण आनलाइन सुनवाई कराई गई थी। अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में बना हुआ है। इसलिये फीस कमेटी ने प्रत्यक्ष तौर होने वाली उपस्थित पर आफलाइन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। आफलाइन सुनवाई के दौरान कालेज अपनी दलीलें कमेटी के सामने रख पाएंगे। उनके पक्ष सुनने के बाद कमेटी उनकी फीस तय करेगी।

भोपाल। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 सिलेंडरों के लिए ₹200 प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का निर्णय अभिनंदनीय है। इस अहम फैसले से देश के 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना की माताओं-बहनों को सीधे लाभ प्राप्त होगा

पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करना साहसिक और स्वागतयोग्य कदम: विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा केंद्र सरकार का एक साहसिक कदम है। इस जनहितैषी निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री सीतारमण एवं केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के दुष्प्रभाव सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने तथा उज्जवला योजना के गैस सिलेंडरों पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय एक साहसिक फैसला है। श्री शर्मा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों के कम होने से जहां देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, वहीं गैस सिलेंडरों पर दी जा रही सब्सिडी से गरीब परिवार की गृहिणियों की मुश्किलें आसान होंगी।

भोपाल : उदयपुर के चिंतन शिविर में हुए निर्णय का पालन अब प्रदेश कांग्रेस में स्वेच्छा से करवाया जा रहा है। इस क्रम में नाथ के बाद एक और पदाधिकारी द्वारा अपना एक पद छोड़ने के बाद अब ऐसे नेताओं पर नैतिक दबाव बन गया है जिनके पास पीसीसी में एक से ज्यादा पद हैं। ऐसे कुछ और पदाधिकारी जल्द ही अपना एक पद स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं।

 इन पर अब होगा दबाव
कई पदाधिकारियों पर अब अपना पद छोड़ने का नैतिक दबाव बनाने की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की रणनीति दिखाई दे रही है। चिंतन शिविर से पहले उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर एक पद ही अपने पास रखा। इसके बाद शुक्रवार को अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने एक पद छोड़ा, वे प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहेंगे।  इन दो नेताओं के पद छोड़ने के बाद अब विधायक एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी,बाला बच्चन,महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, जेपी धनोपिया जैसे नेताओं पर भी एक पद छोड़ने का दबाव बन गया है। इनके अलावा भी कांग्रेस में कई नेता हैं जो दो-दो पदों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पटवारी और बच्चन प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। पटवारी मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, बच्चन बाल कांग्रेस के प्रभारी है। विभा पटेल प्रवक्ता हैं और जेपी धनोपिया प्रवक्ता के साथ ही अन्य पदों पर भी हैं।

14 साल से थे पद पर
सुरेंद्र चौधरी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष पिछले 14 सालों से थे। वे 2008 में अध्यक्ष बनाए गए थे। इस दौरान वे विधानसभा चुनाव भी लड़े। करीब चार साल पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया।

विधायक दल की बैठक आज शाम को
इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम को होने जा रही है। डॉ. गोविंद सिंह के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक है। इस बैठक में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही सिवनी सहित अन्य जिलों में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर कांग्रेस विधायकों की सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

भोपाल :सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश में नगरीय एवं पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। आज की स्थिति में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे न होते हुए पार्षदों के माध्यम से किया जाना है। लेकिन, सूत्रों के मानें तो सरकार जल्द ही इस मामले पर कोई नया फैसला ले सकती है।

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई है। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह और सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने राजस्व विभाग एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और गवर्नमेंट प्रेस के कंट्रोलर श्रीमन शुक्ला से चर्चा कर मतपत्र, लिफाफे और चुनाव सामग्री की छपाई को लेकर चर्चा की। उधर नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव फिलहाल अप्रत्यक्ष रूप से ही होंगे। जनता सीधे उन्हें नहीं चुनेगी बल्कि पार्षद उनका चुनाव करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह से आज मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने मुलाकात की। आयुक्त सिंह ने उन्हें कहा कि पंचायत आम निर्वाचन के लिए मतपत्रों के लिए सफेद, नीले, पीले और गुलाबी रंग के कागजों की व्यवस्था जिलों की मांग के अनुरूप करें। मतपत्र मुद्रण का इंतजाम किया जाए प्रारूप पत्र, लिफाफे का इंतजाम किया जए। जिले की मांग के अनुरूप मुद्रण की व्यवस्था करें। पीएस राजस्व मनीष सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि सभी काम समयसीमा के भीतर कराए जाएंगे।  नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने भी राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह से मुलाकात की।

अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे मेयर-अध्यक्ष
कांग्रेस सरकार के शासनकाल में किए गए संशोधन के अनुसार ही इस बार नगरीय निकाय चुनावों में महापौर और अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाएंगे। भाजपा सरकार ने इस संशोधन में अब तक किसी तरह का संशोधन नहीं कराया है इसलिए बिना संशोधन के पूर्व की यथा स्थिति बरकरार है। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह का कहना है कि महापौर और अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के लिए किसी तरह का अध्यादेश विभाग ने प्रस्तावित नहीं किया है। इसलिए पुराने विधेयक और संशोधन के मुताबिक ही चुनाव कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष सिंह का भी कहना है महापौर और अध्यक्ष के सीधे चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव सरकार की ओर से प्रस्तावित नहीं किया गया है।

आरक्षण के बाद अधिसूचना जारी करने मिलेगा एक सप्ताह का समय
राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनो निकायों की अद्यतन आरक्षण रिपोर्ट 25 मई तक देने को कहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को पंचायतों के आम चुनाव, सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों और अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में ओबीवी आरक्षण कराने के लिए आदेश जारी कर दिए है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होंने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए एक सप्ताह का समय और मिलेगा।

जिलों में होगा प्रशिक्षण
राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों के लिए 17 मई को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए एक बार प्रशिक्षण का आयोजन मैदानी अफसरों के लिए किया था। इसके बाद दूसरे दौर का प्रशिक्षण एक बार और होना है। जिलों में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से जुड़े अफसरों का चुनाव के लिए मैदानी स्तर पर प्रशिक्षण जिलों में ही किया जाएगा।

अफसरों को व्यवस्था करने निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त मैदानी अफसरों से लगातार वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बात कर रहे है।  चुनाव से  जुड़े अधिकारियों से मतपत्र की व्यवस्था, लाजिस्टिक, मैनपावर डिप्लायमेेंट और प्रशिक्षण के लिए चर्चा की जा रही है। इसके अलावा मतदान केन्द्र और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौजूदा व्यवस्था और आगे की जरुरत पर भी चर्चा हो चुकी है।