छिंदवाड़ा। जिले में फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट का मरीज छिंदवाड़ा में मिला है। 22 वर्षीय युवती जो कि परासिया मार्ग स्‍थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में रह रही थी, उसकी रिपोर्ट दिल्ली में कोरोना पाजीटिव आई है। युवती पांच दिन पहले ही नीदरलैंड से भारत आई थी, जिसकी जांच दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई थी। युवती में ओमिक्रोन वेरिएंट के लक्षण मिले हैं। पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी त्रिमूर्ति अपार्टमेंट पहुंचे तथा युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार 22 वर्षीय युवती 26 दिसंबर को नीदरलैंड से भारत आई थी। इस दौरान युवती की जांच दिल्ली एयरपोर्ट पर की गई थी। यह युवती 27 दिसंबर को दिल्ली से छिंदवाड़ा आई। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार युवती को होम आइसोलेशन में रखा गया था। 30 दिसंबर को दिल्‍ली में युवती की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट के लक्षण मिले। इसके बाद दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा युवती से मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नंबर बंद था। तब छिंदवाड़ा के जिला प्रशासन से संपर्क किया गया। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ तथा युवती को खोजकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती को स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं है, युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जिला प्रशासन ने उसके संपर्क में आए सभी सदस्यों को होम क्वारेंटाइन कर दिया है। युवती के संपर्क में आए अन्‍य लोगों की भी जानकारी जिला प्रशासन जुटा रहा है।

भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कारखाना स्थापना के बाद से अब तक भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड धीरे-धीरे अपना कारोबार समेट चुका है। कर्मचारियों से लेकर प्रॉडक्शन तक 25 फीसदी से भी कम रह गया है। ऐसे में यदि भेल प्रबंधन अपनी अनुपयोगी जमीन राज्य सरकार को वापस कर दे तो उद्योग विभाग यहां एक लाख लोगों को रोजगार देने की महती योजना को अंजाम दे सकता है।

राजस्व विभाग के आदेश पर पिछले वर्ष  भोपाल कलेक्टर भेल को दी गई छह हजार एकड़ जमीन में से अनुपयोगी पड़ी 1161 एकड़ जमीन वापस राजस्व विभाग के नाम से दर्ज कर चुके है लेकिन भेल प्रबंधन इस पर हाईकोर्ट से स्टे ले चुका है। भेल भोपाल की जमीन वापस नहीं देना चाहता है। इसके चलते राजधानी भोपाल का औद्योगिक विकास अटक गया है।

भेल यदि राज्य सरकार को जमीन वापस करे तो यहां एक लाख लोगों को रोजगार देने के लिए नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्लान तैयार  है। औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला का कहना है कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र से लगी हुई भेल की जमीन है। यदि यह जमीन मध्यप्रदेश को वापस मिल जाए तो यहां सूचना र्प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, तकनीकी सेवाओं, स्टार्ट अप, एप आधारित सेवाएं, एजूकेशन, बॉयोटेक्नालॉजी आधारित उद्योग, नालेज आधारित सेवाएं जिनमें बिल्डिंग में बैठकर काम करना होता है। इन्हें शुरु करने का प्लान तैयार है। इसमें एक से डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। जमीन मिल जाए तो डिटेल प्लान भी हम तैयार करेंगे।

प्रमुख सचिव राजस्व के निर्देश पर  भेल की रिक्त पड़ी 1161 एकड़ जमीन राजस्व विभाग के नाम पर कलेक्टर ने दर्ज कर दी थी लेकिन भेल ने इस पर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया हे।  कोर्ट में भेल को स्टे इस आधार पर मिला है कि जमीन दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार और भेल के बीच अनुबंध हुआ था ऐसे में राज्य सरकार केन्द्र की अनुमति के बिना यह जमीन वापस नहीं ले सकती है। इधर राजस्व विभाग और जिला प्रशासन कोर्ट में यह जवाब पेश कर चुका है कि कंपनी को जमीन नि:शुल्क दी गई थी। उसका प्रीमियम और भू भाटक भी राज्य शासन ने ही भरा था। केन्द्र और राज्य के बीच इस जमीन को लेकर कोई अनुबंध नहीं हुआ था। भेल प्रबंधन भी वर्ष 2002 में राज्य शासन को लिखकर दे चुका है कि खाली पड़ी तीन हजार एकड़ जमीन शासन वापस लेकर उसकी राशि वापस कर दे।

कांग्रेस की कैलाशनाथ काटजू सरकार के कार्यकाल में वर्ष 1959 से 1962 के बीच भेल को 6045 एकड़ जमीन नि:शुल्क आबंटित की गई थी। इसमें से चार हजार एकड़ जमीन पर कारखाना और आवासीय परिसर बनाया गया था। दो हजार एकड़ जमीन शुरु से ही खाली पड़ी है। इसमें से 764.5 एकड़ से अधिक जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है।

भोपाल के एसडीएम हुजूर आकाश श्रीवास्तव का कहना है कि भेल की जो अनुपयोगी जमीन राजस्व विभाग के नाम पर दर्ज की गई है उस पर भेल ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है। स्टे वेकेट कराने और अर्ली हियरिंग के लिए प्रशासन का प्रस्ताव कोर्ट में लगा हुआ है।

भोपाल : मध्यप्रदेश में पिछले आठ सालों में राज्य सरकार ने विभिन्न घटनाओं को लेकर सात जांच आयोग गठित किए लेकिन अभी तक चार आयोगों  की रिपोर्ट पर विभागीय कार्यवाही ही पूरी नहीं हो पाई है। फाइनल रिपोर्ट अब तक विधानसभा में पटल पर नही रखी गई है।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2015 में भिंड जिले में हुए गोलीचालन की घटना के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार श्रीवासतव अज्ञैर सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया था। इस आयोग को जिन बिन्दुओं पर जांच करनी थी उनमें ग्राम पड़कौली के देवेन्द्र सिंह भदौरिया  को किस अपराध के अधीन गिरफ्तार किया गया था और  उसका गिरफ्तारी वारंट किस न्यायालय द्वारा जारी किया गया था।  ग्राम वासियों ने किन परिस्थितियों के अधीन गिरफ्तारी  वारंट का निष्पादन कर रहे पुलिस बल पर हमला किया और बंदूक से गोली चालन किया गया।

रणसिंह भदौरिया की मौत कि न परिस्थितियों मे हुई और उसके क्या कारण रहे। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनरे के संबंध में सुझाव और घटना से जुड़े अनुषांकिगक विषयों पर आयोग को विचार करना था। छह साल बाद भी अभी आयोग की फाइनल रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गर्ठ है। इस मामले में विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसी तरह तीन अगस्त  2015 को ग्वालियर जिले के गोसपुरा नंबर दो मानमंदिर के समीप  पुलिस मुठभेड़ में धमेन्द्र सिंह कुशवाह की मौत  के मामले में सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया था। आयोग को यह जांच करना था कि धमेन्द्र कुशवाह को गोसपुरा नंबर दो मानमंदिर टाकीज के पास से गिरफ्तार किया गया था तो किस अपराध में, इसके अलावा कुशवाह की मौत किन परिस्थितियों में हुईथी। भविष्य में इस तरह की घटनाए ना हो उसके लिए सुझाव भी मांगे गए थे। इस पूरे मामले में अभी भी विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बारह सितंबर 2015 को झाबुआ जिले के पेटलावद में हुए विस्फोट की घटना की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर्येन्द्र कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया था। इसमें यह जांच की जाना था कि किन परिस्थितियों में घटना हुई और कौन इसके लिए उत्तरदायी है। भवन के स्वामी अथवा किरायेदार के पास विस्फोटक संग्रहण या उपयोग करने का लाइसेंस था। इसे किसने जारी किया था और नवीनीकरण करने स ेपूर्व पर्याप्त सावधानी बरतकर नियमानुसार जारी किया गया था। अवैध विस्फोटक संग्रहण के संबध्ां में शिकायत की गई थी। उस पर क्या कार्यवाही हुई। भविष्य में ऐसी घटना न हो उसके लिए सुझाव भी मांगे गए थे। लेकिन अभी तक इस मामले में विभागीय कार्यवाही जारी है।

मंदसौर में 2017 में हुए किसान आंदोलन के दौरान गोली चालन की घटना के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेके जैन की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था। इसमें जिन बिन्दुओं पर जांच की जाना था उसमें घटना किन परिस्थितियों में घटी, पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया क्या वह घटना स्थल की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त था। यदि नहीं तो इसके लिए दोषी कौन है। भविष्य में ऐसी घटनाए नहीं हो उसके लिए सुझाव भी मांगे गए थे। लेकिन इस जांच के बाद अभी भी विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भोपाल. महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर कालीचरण महाराज को गुरुवार सुबह रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया. मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी पर इंटर स्टेट प्रोटोकॉल के उल्लंघन का हवाला देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराई है. मिश्रा का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार नोटिस लेकर भी बुला सकती थी. आने से पहले ना सही गिरफ्तारी करने पर मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी तो देती. मिश्रा ने मध्य प्रदेश डीजीपी को छत्तीसगढ़ डीजीपी से पूरे तरीके पर विरोध दर्ज कराने के साथ स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं. इधर, छ्त्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सही ठहराते हुए नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार किया है.

कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ पुलिस के तरीके को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है. गृह मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के तरीके पर आपत्ति है. इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था. संघीय मर्यादा इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है. छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी. मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बातचीत करें. गिरफ्तारी के तरीके को लेकर बातचीत कर स्पष्टीकरण लें.

उन्होंने आगे कहा कि संघीय मर्यादा का उल्लंघन 100 फ़ीसदी हुआ है. कल को रात को पुलिस का नाम लेकर कोई भी घुस जाएगा. खाकी के नाम पर घुसने की कोशिश करेगा. आखिर जनता की सुरक्षा भी है, जनता की सुरक्षा का सवाल भी है. आश्रम में जाने पर पुलिस को खबर कर देते. पुलिस को खबर नहीं कर पाए तो गिरफ्तारी के बाद खबर कर देते. मैं मानता हूं कि यह पूरा तरीका ही आपत्तिजनक है. मैंने डीजीपी को कहा है कि वह छत्तीसगढ़ डीजीपी को अपना विरोध दर्ज कराएं. जमानती धाराएं हैं. वह चाहते तो जमानत करा लेते. अगर जमानत नहीं करा पाते तो छत्तीसगढ़ बुला लेते. यह तो तरीका है पूरी तरह से गलत है.

इधर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विवाद पर पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा कि न्याय में इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे. बघेल ने अपने एक अन्य ट्वीट में कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा, ‘छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज के परिवार और वकील को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है.’

यह था पूरा मामला
दरअसल रायपुर की धर्म संसद में जब महंत कालीचरण अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था. महात्मा गांधी पर सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह की फांसी ना रुकवाने का भी आरोप लगाया था.

कथित वीडियो वायरल हुआ तो उसमें महंत कालीचरण कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, “कोई राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता, राष्ट्रपिता बनाना है तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, वलभ भाई पटेल को बनाया जाए. इन लोगों ने राष्ट्र के लिए काम किया है. गांधी ने तो सिर्फ बंटवारा किया है. उन्होंने कहा था 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया. मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया. नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया.”

इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन वो फरार हो चुके थे. News 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

भोपाल । भोपाल के पहले पुलिस आयुक्त मकरंद देऊस्कर को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पद पर पदोन्नत करने का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पदोन्नति के पदों के संबंध में जो प्रस्ताव भेजा था, उसे देर शाम अनुमति मिल गई। अब देऊस्कर के साथ डी. श्रीनिवास वर्मा और उमेश जोगा भी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हो जाएंगे। सोलोमन यश कुमार विज केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वहीं, भोपाल देहात जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली भी पदोन्नति के बाद पुलिस महानिरीक्षक हो जाएंगे। गृह विभाग पदोन्नति के आदेश शुक्रवार को जारी करेगा।

गुरुवार को आइपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई। इसमें मकरंद देऊस्कर सहित अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नत करने के योग्य पाया गया, लेकिन पद उपलब्ध नहीं होने की वजह से पदोन्नति अटकने के आसार थे।

जब तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नति के लिए पद उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पदोन्नति के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई। इसके बाद अब तय हो गया है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सेवा रिकार्ड के अनुसार उप पुलिस महानिरीक्षक निरंजन वायंगणकर के साथ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी अनीता मालवीय और साकेत पांडे को पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया है।

ये भी हो जाएंगे पदोन्‍नत

भोपाल देहात जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली डीआइजी से पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। इनके साथ 2004 बैच के अधिकारी गौरव राजपूत, संजय कुमार, आरण्य डेहरिया और संजय तिवारी भी पदोन्नत होंगे। 2008 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को उप पुलिस महानिरीक्षक और नौ अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति मिलेगी। बैठक में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के साथ अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और डा. राजेश राजौरा उपस्थित थे।

भोपाल। प्रदेश में किसानों को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। खाद की कमी नहीं है। जहां भी जरूरत हो कलेक्टर मांग करें, यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मैं केंद्र सरकार से बात करूंगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खाद की स्थिति की समीक्षा के दौरान कही। साथ ही अधिकारियों को चेताया कि चला लेंगे, देख लेंगे, जैसी मानसिकता से बाहर आएं और वास्तविक स्थिति को देखें।

समीक्षा के दौरान प्रदेश में 25 रैक यूरिया की आवश्यकता बताई गई। उज्जैन कलेक्टर ने दो और रतलाम कलेक्टर ने दो हजार टन यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि यूरिया की मांग का आकलन करके रिपोर्ट दें, मैं केंद्र सरकार से बात करूंगा।

वहीं, कलेक्टरों को निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाहर से धान बेचने के लिए आए, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो किसान नहीं हैं, उनसे किसी भी कीमत पर धान की खरीद न हो। किसानों को कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

एसडीएस पैसे लेते पकड़े जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा

मुख्यमंत्री ने रायसेन में एसडीएम के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे सहित अन्य कलेक्टरों से कहा कि पैसे लेने वाले को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। माफियाओं के अतिक्रमण पर कार्रवाई करेंगे।

आठ जनवरी को मंत्री-विधायक स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा में लेंगे

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा आठ से 14 जनवरी के बीच होगी। आठ जनवरी को मैं भी एक आंगनबाड़ी में जाऊंगा। सभी मंत्री और विधायक भी जाएंगे। इसे आंदोलन का रूप देना है।

भोपाल । बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश के लिए साल 2021 काफी बुरा साबित हुआ है। इस साल अब तक 44 बाघों की मौत हो चुकी है। यह प्रदेश में पिछले 10 साल में मरे बाघों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से आठ मामले शिकार एवं चार बाघ के अंगों की जब्ती के हैं। देश में बाघों की मौत के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, पर मध्य प्रदेश में उससे भी लगभग दो गुना बाघों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है।

देश में बाघों की मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश ने ही बढ़ाया है। पिछले 10 साल में बाघों की मौत पर नजर डालें, तो प्रदेश में साल-दर-साल 24 से 33 बाघों की मौत होती रही है, पर इन सालों में पहली बार एक साल में 44 बाघों की मौत हुई है। जिसने वन्यजीव प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है पर सरकार को कोई चिंता नहीं है।

वन अधिकारी जैसा बता देते हैं, सरकार मान लेती है। सरकार ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि करीब आधा दशक से प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत का आखिर कारण क्या है?

प्रदेश में बाघ आकलन-2018 में 526 बाघ गिने गए थे। इसके साथ ही प्रदेश को वर्ष 2010 में खोया टाइगर स्टेट का तमगा मिल गया। इस बार फिर कर्नाटक से मुकाबला है। वर्ष 2018 में वहां 524 बाघ गिने गए थे और वर्ष 2010 से 2018 तक कर्नाटक ही टाइगर स्टेट रहा है।

कर्नाटक में एक भी मौत नहीं, मप्र में 10 मरे

कर्नाटक में सालभर में 15 बाघों की मौत हुई है। 17 सितंबर 2021 के बाद वहां एक भी बाघ की मौत होना नहीं पाया गया। जबकि मध्य प्रदेश में इसके बाद के साढ़े तीन महीनों में 10 बाघों की मौत की पुष्टि हुई है। यदि बाघों की मौत के मामले में देश में दूसरे नंबर पर रहने वाले राज्य महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां भी अब तक 24 बाघों की ही मौत हुई है।