भोपाल भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट जाने वाले यात्री वाहनों के परमिट टैक्स को लेकर बने विवाद को खत्म करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं और कहा है कि जल्द ही टैक्स लगने से होने वाली दिक्कत का समाधान किया जाएगा। सरकार के पास नौ माह से पेंडिंग प्रस्ताव पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के आने जाने के दौरान जांच-पड़ताल से होने वाली परेशानी से राहत दी जा सके। यूपी सरकार पहले ही इस बारे में फैसला ले चुकी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिन पहले परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि चित्रकूट से आने वाले वाहनों को अनावश्यक शुल्क नहीं लगेगा। चित्रकूट मेला और अन्य अवसरों पर लगने वाले टैक्स में कमी करने या उसे समाप्त करने पर विचार कर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद यह माना जा रहा है कि चित्रकूट में बसों और अन्य यात्री वाहनों की एंट्री के दौरान परमिट और अन्य रूप में वसूले जाने वाले टैक्स में सरकार राहत दे सकती है। तीर्थ स्थल चित्रकूट में हर अमावस्या को मेला लगता है। खासतौर पर दीपावली के दौरान यहां होने वाली दीपदान में शामिल होने के लिए देश भर से 12 से 15 लाख लोगों का आना-जाना होता है। ऐसे में परमिट के विवाद में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसलिए होता है विवाद
चित्रकूट में एमपी और यूपी दोनों ही राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में सड़क पर गुजरते हुए कब एमपी और कब यूपी की सीमा लग जाती है, यह पता ही नहीं चल पाता है। भगवान राम की तपस्थली आने वाले श्रद्धालु अगर यूपी से आते हैं तो एमपी में प्रवेश कर जाने पर उनके वाहन का परमिट सिर्फ यूपी का होने पर वाहन जब्ती और परमिट टैक्स की अतिरिक्त अदायगी करनी पड़ती है। इसी तरह एमपी का वाहन यूपी की सीमा में जाने पर परमिट टैक्स जमा नहीं करने के दायरे में आता है और परेशान अलग होना पड़ता है। इसी कारण लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि चित्रकूट में एमपी और यूपी की सीमा का विवाद छोड़कर वाहनों के परिवहन शुल्क टैक्स फ्री कर देना चाहिए।

नौ माह पहले हुई थी बैठक, यूपी ने फैसला कर दिया
बताया गया कि इसको लेकर एमपी और यूपी के अफसरों की संयुक्त बैठक नौ माह पहले हुई थी। इसके बाद यूपी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि चित्रकूट में यूपी की सीमा में आने वाले एमपी के परमिट वाले वाहनों पर दस किमी की परिधि में टैक्स फ्री माना जाएगा। यहां कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके विपरीत एमपी की सरकार नौ माह से इस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं ले पाई है।

भोपाल। मध्‍य प्रदेश के तीन मंत्री विश्‍वास सारंग, कमल पटेल और तुलसी सिलावट कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंत्रियों ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वासर सारंग ने हल्के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने भोपाल में गुरुवार को कोरोना की रैपिड एंटीजन किट से जांच कराई थी जिसकी रिपोर्ट पाजिटिव आई है। उन्होंने टि्वटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। साथ ही संपर्क में आए सभी लोगों को आइसालेट होकर जांच कराने के लिए कहा है।

उन्होंने बुधवार को विदिशा मेडिकल कालेज का निरीक्षण किया था। इस दौरान आक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया था। इसके बाद कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर बैठक की थी। इसके पहले मंगलवार को उन्होंने टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में कोविड से निपटने की तैयारियों की लेकर बैठक की थी। मंगलवार को विधायक रामेश्वर शर्मा और बुधवार को पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा पाजिटिव आ चुके हैं।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक करेंगे। इसमें सभी मंत्री, विधायक, संभागायुक्त, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।

मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए कुछ प्रतिबंध और बढ़ाए जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को एकत्र होने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई जा सकती है। वहीं, पहली से आठवीं तक के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर रोक लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। बैठक में रोको-टोको अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में आपदा प्रबंधन समूह की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

भोपाल।  मंगलवार को राजभवन में के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई नारेबाजी और अमर्यादित टिप्पणी को भाजपा मुद्दा बनाएगी। भाजपा ने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ते हुए इसे संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान बताया है। पार्टी इस तैयारी में है कि वह कांग्रेस नेताओं के इस व्यवहार को आदिवासी विरोधी मानसिकता बताते हुए अभियान चलाए। उधर,गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल जी आदिवासी वर्ग से इसलिए कांग्रेसी नेताओ ने अपमान किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ राज्य सभा के सभापति से शिकायत करेंगे।

भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल का पद संवैधानिक हैं। उनको लेकर अमर्यादित शब्दों का उपयोग करना बताता है कि कांग्रेस नेता की आदिवासियों के प्रति मानसिकता क्या है। इसको लेकर हम समाज के बीच जाएंगे और कांग्रेस की असलियत उजागर करेंगे। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल का अपमान इसलिए किया क्योंकि वह जनजातीय समुदाय से आते है।

वैसे भी संवैधानिक संस्थाआंे और आदिवासी वर्ग को अपमानित करना हमेशा से कांग्रेस का स्वभाव रहा है। कांग्रेस में मंत्री रहे उमंग सिंगार ने कहा कि दिग्विजय सिंह आदिवासी विरोधी और प्रदेश के सबसे बड़े माफिया है। वहीं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार आदिवासी समाज के व्यक्तियों का अपमान कर रहे हैं। पार्टी ने किसी भी आदिवासी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। राज्यपाल के प्रति जिस अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया है, वहां निंदनीय है।

31 दिसंबर को मांगा था समय- दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार के सदस्यों के पांच सदस्यों की हत्या करके शव को खेत में दफना दिया गया था। इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। वह राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। हमने सीबीआइ जांच की मांग की थी। नारी सम्मान जागृति चेतना संस्था ने न्याय यात्रा प्रारंभ करने से पहले 31 दिसंबर 2021 को न सिर्फ यात्रा प्रारंभ करने की सूचना दी थी बल्कि 11 जनवरी को मुलाकात का समय भी मांगा था। यात्रा जब भोपाल आई तो मैं भी इसमें शामिल हुआ और प्रतिनिधिमंडल के साथ आपसे मिलने के लिए पुलिस द्वारा हमें राजभवन लाया गया पर मिलने नहीं दिया गया। आप राज्य के संवैधानिक मुखिया हैं इसलिए सीबीआइ को समय सीमा में जांच करके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए निर्देश दें ताकि पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय मिल सके।

ग्वालियर। ग्वालियर में कोरोना के म्यूटेंट वायरस ओमिक्रोन की दस्तक हो गई है। इसकी पुष्टि डीआरडीई की वायरोलॉजिकल लैब में कोरोना सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग जांच में हुई है। एक सप्ताह पहले डीआरडीई के एक वैज्ञानिक चंडीगढ़ से लौटे थे। जिन्हें सर्दी, जुकाम व बुखार के लक्षण थे। उन्होंने कोरोना की जांच कराई तो वे पाजिटिव आ गए। उसके बाद सैंपल को डीआरडीई लैब में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा, ताकि वायरस का पता लगाया जा सके। जिसमें वैज्ञानिक के ओमिक्रोन वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। वहीं शहर में कौनसा वायरस फैल रहा है इसका पता लगाने के लिए डीआरडीई के डायरेक्टर ने जीआर मेडिकल कालेज के डीन को पत्र लिखकर संक्रमित मरीजों के सैंपल की मांग की है। जिससे जीनोम सिक्वेंसिंग जांच की जा सके। जीआर मेडिकल कालेज के डीन डा. समीर गुप्ता का कहना है कि भोपाल से अनुमति मिलने पर ही डीआरडीई को सैंपल उपलब्ध कराए जाएंगे। डीआरडीई के डायरेक्टर का कहना है कि यदि सैंपल मिले तो वह एक सप्ताह में जीनोम सिक्वेंसिंग की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे।

क्या होता है जीनोम सिक्वेंसिंग

हमारी कोशिकाओं के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसे डीएनए, आरएनए कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। एक जीन की तय जगह और दो जीन के बीच की दूरी व उसके आंतरिक हिस्सों के व्यवहार तथा उसकी दूरी को समझने के लिए कई तरीकों से जीनोम मैपिंग या जीनोम सिक्वेंसिंग की जाती है। जीनोम मैपिंग से पता चलता है कि जीनोम में किस तरह के बदलाव आए हैं। यानी ओमिक्रोन की जीनोम मैपिंग होती है तो उसके जैनेटिक मटेरियल की स्टडी करके यह पता किया जाता है कि इसके अंदर किस तरह के बदलाव हुए हैं। यह पुराने कोरोना वायरस से कितना अलग है। जीनोम में एक पीढ़ी से जुड़े गुणों और खासियतों को अगली पीढ़ी में भेजने की काबिलियत होती है। इसलिए अलग-अलग वैरिएंट मिलकर नया कोरोना वैरिएंट बनाते हैं। इनके अंदर पुरानी पीढ़ी के जीनोम व नए वैरिएंट की खासियत होती है। जीनोम के अध्ययन को ही जीनोमिक्स कहा जाता है।

16 सैंपल भेजे, रिपोर्ट अब तक नहीं मिली

नवंबर-दिसंबर में मिले 16 मरीजों का सैंपल दिल्ली की लैब में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। सैंपल जांच के लिए भेजे हुए डेढ़ माह हो गया है, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।

इनका कहना है

डीआरडीई से पत्र मिला है। पत्र में जीनोम सिक्वेंसिंग कर वायरस का पता लगाने की बात बताई गई है। इसके लिए कोरोना मरीजों के सैंपल उपलब्ध कराने को कहा गया है, लेकिन हम सैंपल बिना आइसीएमआर की अनुमति के डीआरडीई को उपलब्ध नहीं करा सकते। इसलिए भोपाल में विभाग के आला अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगेंगे और जो पत्र मिला है वह भी भेजा जाएगा। अनुमति मिलने पर ही जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल दे सकेंगे।