Bhopal : MP में उपचुनाव भी हो गए, नतीजों में भाजपा ने अपनी ताकत दिखा दी और सारे हालात बताते हैं कि सब कुछ भाजपा के पक्ष में है। अब कोई ऐसा राजनीतिक प्रजोयन नहीं बचा, जिसके लिए निगम-मंडलों में मनोनयन को टाला जाए। सुगबुगाहट है कि अगले एक या दो सप्ताह में भाजपा के उन नेताओं का पुनर्वास हो जाएगा, जो इसके लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल में फेरबदल और तीन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं।
प्रदेश में करीब पौने दो साल रुका हुआ निगम, मंडल और विकास प्राधिकरणों में मनोनयन अब होने के पूरे आसार हैं। दो महीने पहले इन मनोनयन को लेकर मैराथन बैठकों का दौर चला था। लग रहा था, कि अब यह आम होने को है, पर उपचुनाव की नजदीक देखते हुए, इसकी घोषणा रोक दी गई थी। लेकिन, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार ये काम करना चाहती है!
ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से जो 22 लोग भाजपा में आए थे, उनमें से कुछ लोग उपचुनाव नहीं जीत सके। ऐसे कुछ चेहरों और सिंधिया समर्थकों को निगम, मंडल और प्राधिकरणों की कुर्सी पर तो काबिज करना ही है कुछ भाजपा नेता भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन्हें इसके लिए आश्वस्त किया।
सबसे ज्यादा दबाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का है। प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछले साल निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल मो खनिज निगम में अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से करीब डेढ़ साल हो गए, अभी तक ये ऐसा कोई काम सरकार ने फिर से नहीं किया। बताया गया कि निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में करीब सवा सौ दावेदारों की ताजपोशी की जा सकती है। इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर विकास प्राधिकरण में भी कई नेताओं को जगह दी जाना है।

मंत्रिमंडल पुनर्गठन की हलचल
निगम, मंडल के बाद सबसे ज्यादा सुगबुगाहट मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की है। करीब 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाने के आसार हैं। जोबट विधानसभा से उपचुनाव जीतने वाली सुलोचना रावत को इस फेरबदल में शामिल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताते हैं कि उन्हें कांग्रेस से भाजपा में लाने के समय चुनाव जीतने पर मंत्री बनाने का वादा भी दिया गया था, जिसे पूरा किया जाना है।

इंदौर : गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन खेला जाने वाला हिंगोट युद्ध इस साल भी नहीं होगा। इंदौर से लगे गौतमपुरा में होने वाले प्रसिद्ध हिंगोट युद्ध पर विवाद खड़ा हो गया था। 200 साल पुरानी परंपरा पर पिछले साल कोरोना के चलते रोक लगानी पड़ी थी। इस साल लोगों को उम्मीद थी कि अनुमति मिल जाएगी। इस कारण गांव वालों ने हिंगोट की तैयारी भी कर ली। लेकिन, ये नहीं हुआ और इस साल भी ये परंपरा पूरी नहीं हो सकेगी। इंदौर से करीब 60 किमी दूर गौतमपुरा में हर साल दीपावली के दूसरे दिन गौतमपुरा और रूणजी गांव के बीच हिंगोट युद्ध होता है. इसमें गांव वाले एक-दूसरे पर बारूद से बने हिंगोट एक दूसरे पर फेंकते हैं। इसमें कई बार ग्रामीण घायल भी होते हैं और कई बार योद्धाओं की मौत भी हो जाती है। इस खास युद्ध के लिए दीपावली से करीब दो महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। लोग हिंगोट का गूदा निकालकर उसे सुखा लेते हैं। इसके बाद गौतमपुरा में लगभग हर घर में हिंगोट भरने का काम किया जाता है.

जबलपुर। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में पांच राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है और सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। अक्टूबर 2018 में सरकार ने राजकुमार माथुर, सुरेंद्र सिंह, डीपी अहिरवार, अरुण कुमार पांडे और विजय मनोहर तिवारी को सूचना आयुक्त के रूप में चयनित किया था। याचिकाकर्ता रूपाली दुबे ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका में आयुक्तों की योग्यता पर भी सवाल उठाए थे। रूपाली दुबे ने भी सूचना आयुक्त के लिए अपना आवेदन दिया था।

गौरतलब है कि इन पदों के लिए दो बार में प्रकाशित विज्ञापनों के बाद कुल 187 प्रविष्टियां सरकार के पास आईं थीं। सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल ने पांच आयुक्तों को नियुक्त किया था। तीन सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे। लेकिन समिति के एक सदस्य तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सुझाया था कि आयुक्तों के चयन का निर्णय विधानसभा चुनावों के बाद लिया जाए। वे समिति की पूर्व निर्धारित बैठकों में भी उपस्थित नहीं हुए थे।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का भी पालन नहीं किया। इसलिए ये नियुक्तियां अवैध हैं। याचिकाकर्ता रूपाली दुबे संस्कृत में एमए है। आयुक्तों की ओर से सुनवाई में वकीलों ने कहा कि वे सूचना आयुक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखती थीं, केवल नेता प्रतिपक्ष की ओर से उठाई गई आपत्तियां सरकार के निर्णय को अवैध ठहराने के लिए काफी नहीं हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा गया कि याचिकाकर्ता किस तरह सूचना आयुक्त के पद के लिए अपनी अर्हता पूरी करती हैं, लेकिन वे इसका उत्तर नहीं दे सके। उल्लेखनीय है कि सूचना आयुक्त पद के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम में ही प्रशासन, प्रबंधन, समाज सेवा, पत्रकारिता, कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दीर्घ अनुभव की योग्यता निर्धारित हैं। इस मापदंड पर याचिकाकर्ता अपनी योग्यता सिद्ध करने में असफल रहीं।

जस्टिस संजय द्विवेदी ने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित वकीलों के तर्क सुनने के बाद सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के शासन के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका में उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। नियुक्त आयुक्तों की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर, समरेश कटारे, काजी फखरुद्दीन और प्रवीण दुबे, याचिकाकर्ता रूपाली दुबेे की ओर से जगतसिंह ने पैरवी की। सरकार का पक्ष उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने रखा। अक्टूबर 2018 में नियुक्त पांच सूचना आयुक्तों में से राजकुमार माथुर और सुरेंद्र सिंह इस साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। यह प्रकरण हाईकोर्ट में तीन साल चला।

भोपाल। मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्‍य में कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के साथ 4 नवंबर को दीपावली मनाएंगे। सीएम ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में 1052 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 945 आवेदन स्वीकृत किये जाकर 1365 अनाथ बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में कोरोना काल में अपने माता-पिता को खो देने वाले बच्चों की आर्थिक सहायता के साथ उन्हें निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क राशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री चौहान “मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना” से जुड़े बच्चों के साथ मुख्यमंत्री निवास में भोजन कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं प्रदान कर त्यौहार मनाएंगे। मुख्यमंत्री निवास में दोपहर 12.30 से आरंभ कार्यक्रम में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और होशंगाबाद जिलों के 50 अनाथ बच्चे सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री चौहान अन्य जिलों के बच्चों को वर्चुअली संबोधित करेंगे।

इंदौर । अकेले रह रहे बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पुलिस ने मिठाई और राशन बांटा है। इस आयोजन ने साबित किया कि इंदौर पुलिस अपने कर्तव्य निर्वहन के साथ ही समाज सेवा करने में भी आगे है। उल्‍लेखनीय है कि कोरोना काल के दौरान भी पुलिस ने कई लोगों की मदद की और उन्हें मिठाइयां, कपड़े, जूते और खाना भी बांटा है। मंगलवार को पुलिस ने दीपावली त्योहार को देखते हुए उन बुजुर्गों की मदद की, जो अकेले हैं, या उनके परिवार में कोई नहीं है।