इंदौर । कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने लगा है। हालत यह है कि पांच दिन में 100 से ज्यादा संक्रमित शहर में मिल चुके हैं। चिंता की बात यह भी है पिछले पांच दिन में प्रदेश में मिले 187 संक्रमितों में से 114 अकेले इंदौर के हैं। यानी प्रदेश में मिलने वाले हर 10 संक्रमितों में से छह इंदौर के हैं।

शहर में संक्रमण की दर भी लगातार बढ़ रही है। सात दिन पहले 23 दिसंबर को जहां 6681 सैंपलों की जांच में 13 संक्रमित मिले थे वहीं 28 दिसंबर को 6960 सैंपलों की जांच में ही 32 संक्रमित मिल गए। संक्रमण दर बढ़ने के साथ-साथ उपचाररत मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। कुछ समय पहले तक यह एक अंक में पहुंच गई थी लेकिन अब यह डेढ़ सौ के पार पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि संक्रमितों में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं हैं।

शहर में कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह मौसम वायरस के लिए अनुकूल है। इसलिए जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकाल का पूरा पालन किया जाए।

बाजार में लगातार बढ़ रही भीड़ और मास्क को लेकर बरती जा रही लापरवाही का असर है कि कुछ दिन पहले तक शहर में जहां इक्का-दुक्का संक्रमित मिल रहे थे वहीं अब यह संख्या तीन दर्जन के करीब पहुंच गई है।

शासकीय एमआरटीबी अस्पताल में फिलहाल 27 मरीज भर्ती हैं। निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण दर की बात करें तो छह दिन के भीतर शहर की कोरोना संक्रमण दर में ढाई गुना की बढ़ोतरी हुई है।

राहत की बात ज्यादातर में गंभीर लक्षण नहीं

लगातार चल रहे टीकाकरण का असर है कि कोरोना के ज्यादातर मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं हैं। एमआरटीबी अस्पताल प्रभारी डा.सलिल भार्गव के मुताबिक अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है। एक भी मरीज को आक्सीजन की जरूरत अब तक नहीं पड़ी है।

भोपाल। आइपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक गुरुवार को मंत्रालय में होगी। इसमें भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के पद पर पदोन्नत होने के आड़े पद की कमी आ सकती है। प्रदेश में 36 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद हैं और ये सभी भरे हुए हैं। अगले साल मार्च में पद रिक्त होंगे। ऐसी सूरत में अभी पदोन्नति देने पर समिति विचार कर सकती है। देऊस्कर के साथ तीन अधिकारी डी श्रीनिवास वर्मा, उमेश जोगा और सोलोमन यश कुमार विज भी प्रभावित हो सकते हैं।

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ वेतनमान में अधिकारियों को पदोन्नत करने पर विचार किया जाएगा। भोपाल देहात जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली डीआइजी से पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत होंगे।

इनके साथ 2004 बैच के अधिकारी गौरव राजपूत, संजय कुमार, आरण्य डेहरिया और संजय तिवारी भी पदोन्‍नत होंगे। बैठक मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में होगी। इसमें पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और अपर मुख्य सचिव डा.राजेश राजौरा शामिल होंगे।

भोपाल । मध्‍य प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हों या दिग्विजय सिंह, पिछले कुछ समय से असली हिंदू-नकली हिंदू को लेकर साजिश के तहत बयानबाजी कर रहे हैं। यह जालीदार टोपीधारी नेता हिंदुओं को बांटने की मुहिम में लगे है। हिंदू हूं ..हिंदुत्ववादी नहीं, जैसी परिभाषा गढ़ कर टोपीधारी नेता हिंदुओं को बांट कर विभाजन का प्रयास कर रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कि यह बात अलग है कि देश की जनता इनकी वास्तविकता जानती है इसलिए इनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। इनकी साजिश यह तो बताती ही है कि इन नेताओं की हिंदुओं के प्रति मानसिकता क्या है।

गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि जब आपको चिल्ला-चिल्ला कर बताना पड़े कि आप हिंदू हैं तो फिर आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है। सच तो यह है कि इन कांग्रेसी नेताओं की खुद की विश्वनीयता ही नहीं बची है इसलिए वह सामने आकर बात नहीं करते बल्कि उनको खुद ट्वीट कर बताना पड़ता है कि ‘मैं भी हिंदू हूं”। अगर वे हिंदू हैं तो उन्हें इस तरह गाना गाने की जरूरत क्या है। कांग्रेस नेताओं के अलावा किसी और हिंदू नेता को दावा करने की जरूरत नहीं पड़ी कि वह हिंदू है।

भोपाल। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार देर शाम निरस्त कर दिया। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस लिए जाने के बाद चुनाव का आधार समाप्त होने से आयोग ने यह निर्णय लिया। इसके लिए दो दिन से आयोग विधि विशेषज्ञों से परामर्श रहा था। चुनाव प्रक्रिया निरस्त होने के बाद अब अभ्यर्थी अपनी निक्षेप राशि वापस ले सकेंगे। उधर, निर्वाचन से जुड़ी अन्य सभी प्रक्रियाओं को आयोग ने रोक दिया है।

आयोग ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 के आधार पर चार दिसंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसमें वर्ष 2019 में पंचायतों के परिसीमन को निरस्त करके पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे, जिसे विभिन्न् याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों के चुनाव पर रोक लगाते हुए शेष प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दिए थे।

इससे बने हालात को देखते हुए सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का संकल्प पारित कराया और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, ताकि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हों। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इन्कार कर दिया। इसके बाद सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश को वापस लेने का निर्णय लिया। एक दिन में पूरी कार्रवाई करके इसकी अधिसूचना भी राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई लेकिन आयोग ने चुनाव निरस्त करने के लिए विधिक अभिमत मांगा था।

जब आधार ही खत्म हो गया तो चुनाव कैसे

विधि विशेषज्ञों ने अभिमत दिया कि जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव प्रक्रिया संचालित की जा रही थी, जब वो ही समाप्त हो गया तो फिर चुनाव कराने का कोई औचित्य ही नहीं बचा था। दरअसल, अध्यादेश वापस लेने से वह परिसीमन पुन: लागू हो गया, जिसे निरस्त किया गया था। 1200 से ज्यादा पंचायतें पुन: अस्तित्व में आ गईं। ऐसी स्थिति में चुनाव कराया जाना संभव ही नहीं था। आयोग ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 42 में दी गई शक्ति और मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव कार्यक्रम और इससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया।

अब यह होगा

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने आदेश में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल मार्च, 2020 में समाप्त हो चुका है और चुनाव की प्रक्रिया में काफी विलंब हो चुका है। आगामी चुनाव प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 दिसंबर 2021 को पारित आदेश का पालन करते हुए जल्द प्रारंभ की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से किया विचार-विमर्श

राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विचार-विमर्श किया। दरअसल, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए थे कि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को सामान्य में पुन: अधिसूचित कराया जाए। शेष पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहे लेकिन परिणाम घोषित न किए जाएं।

तीन जनवरी को होगी ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाए जाने के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर तीन जनवरी को सुनवाई प्रस्तावित है। वहीं, सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश के माध्यम से 2019 के परिसीमन को निरस्त करने और पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने के विरुद्ध जो याचिकाएं दायर हुई थीं, वे अगली सुनवाई में निराकृत हो जाएंगी।